'जेन जी'को रोजाइमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले गर्नुपर्ने काम

'जेन जी' आन्दोलनको मागअनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले आफ्नो कार्यालय चलाउने ठाउँ पनि प्रदर्शनमा क्षति हुनबाट बाँकी रहेको सरकारी भवनमा खोज्नुपर्ने बाध्यता छ।

दशकौँदेखि प्रधानमन्त्रीहरूले निवासका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको बालुवाटारको सरकारी आवास पनि आन्दोलनका क्रममा जलेको छ।

नयाँ निर्वाचन गराउने सर्तसहित नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले प्रदर्शनकारीहरूको आगजनी र तोडफोडमा परेका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण थालनीसहित 'जेन जी'को माग सम्बोधन हुने गरी राज्यका कैयौँ निकायहरूको पुनर्संरचना पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारहरूले औँल्याएका छन्।

नवयुवा तथा विद्यार्थीहरूले गैरदलीय व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाउन सिफारिस गरेका कारण अबका प्रधानमन्त्रीलाई दलीय नेतृत्व भन्दाफरक किसिमको चुनौती र अवसर हुने जानकारहरू बताउँछन्।

'जेन जी'को माग के छ?

'जेन जी' अभियानकर्मीहरूले अन्तरिम सरकारले छ महिनाअगावै चुनाव गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

'जेन जी'का विभिन्न समूहका माग सङ्कलन गरेर तयार गरिएको एउटा सार्वजनिक दस्ताबेजमा अन्तरिम सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू तोकिएको छ।

त्यसको पहिलो बुँदामा छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने सर्त राखिएको छ।

'जेन जी'का प्रदर्शनकारीहरूले आगामी निर्वाचनअघि संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्।

संसद् विघटन भए संविधान संशोधन कसरी गर्ने भन्नेबारे अन्योल देखिने हुँदा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया लम्बिँदै गएका विवरणहरू आएका थिए।

'जेन जी' युवाहरूले भ्रष्टाचारको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेताहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्ने काम गर्नुपर्ने काम अन्तरिम प्रधानमन्त्रीलाई तोकेका छन्।

उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा मारिएका विद्यार्थी तथा युवाहरूलाई शहीद घोषणा गर्न, घाइतेहरूको उपचार र घुसपैठको छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने कार्यभार आगामी सरकारलाई तोकेका छन्।

प्रदर्शनमा उत्रिएको समूहले राज्यबाट भएका हिंसा र दमनको अनुसन्धान र तटस्थ निकाय गठन गर्न पनि माग गरेका छन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन

'जेन जी'का प्रतिनिधिसँग समेत सम्पर्कमा रहेको बताउने पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई देशमा शान्तिसुव्यवस्था फर्काउनु नै अब नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको पहिलो काम हुने बताउँछन्।

यसअघि संविधानसभा विघटन हुने अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री रहेका भट्टराईको कार्यकालमा पनि प्रदर्शन र आन्दोलन चर्किएको थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम सरकारको कार्यभार हस्तान्तरण गरेर बाहिरिएका भट्टराईले अहिलेको राजनीतिक अवस्थाबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत् पनि सुझावहरू दिइरहेका छन्।

"यो सामान्य सरकार परिवर्तन मात्रै होइन। संविधानभित्रै हुने राजनीतिक परिवर्तन भनेको देशभित्रकै राजनीतिक अजेन्डा के हुन् र युवाहरूको देशको चाहना के हो भन्ने हो," भट्टराई भन्छन्।

"पहिलो कुरा त भ्रष्टाचार र राज्य दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढेर गयो। पुराना नेताले पटकपटक भन्दा पनि सम्बोधन गर्न नसकेका कारण विस्फोट भएको हो। त्यसकारणले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र सुशासन प्रत्याभूति गर्ने कुरामा मुख्य जोड लगाउनुपर्छ।"

तर पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई 'जेन जी' पुस्ताको माग र चाहना सम्बोधन गर्न पुरानो पुस्ताका व्यक्तिहरूलाई निकै कठिन हुन सक्ने बताउँछन्।

"छोटो अवधिमा निर्वाचन गराउने भनेका छन्। अब पुरानो दल, पुरानो नेतृत्व र पुरानो संसद्‌ले काम नगर्ला तर संविधानमा टेकेर चाहिँ जानुपर्छ," उनी भन्छन्।

'जेन जी'का नवयुवाहरूको मागअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै सुशासन कायम गर्नु पनि अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हुने भट्टराई बताउँछन्। त्यससँगै प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण थाल्नुपर्ने उनको ठहर छ।

"जुन जनधनको क्षति भएको छ, त्यसमा मलहम लगाउने कुरा, भत्किएका संरचनाको पुनर्संरचना गर्ने तात्कालिक व्यावहारिक कुरा पनि छन्," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भट्टराई भन्छन्।

"मुख्य कुरा नेपाली राजनीतिले नै पुनर्संरचना खोजेको र मुख्य राजनीतिक दल तथा नेतृत्वप्रति नै आक्रोश भएको हुनाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नै मुख्य दायित्व र चुनौती हुन्छ।"

प्रदर्शनको पहिलो दिन भदौ २३ गते सुरक्षा निकायबाट भएको बल प्रयोगका कारण ठूलो सङ्ख्यामा किशोर तथा युवायुवतीहरूको ज्यान गएका कारण आक्रोश जन्मिएको उनी बताउँछन्। त्यही आक्रोशको पृष्ठभूमिमा दोस्रो दिनको प्रदर्शनमा "गलत तत्त्वहरू पनि प्रदेश गरेको" हुन सक्ने र अब बन्ने सरकारले त्यसको पनि छानबिन गरेर विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

"त्यसबारे गहिरो छानबिन गर्नुपर्छ," उनी भन्छन्।

दलका स्वार्थ र भूराजनीति मिलाउने चुनौती

अन्तरिम प्रधानमन्त्रीलाई देशैभरि र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सङ्गठन भएका राजनीतिक दलहरूका स्वार्थ पनि चुनौती हुन सक्ने भट्टराईले सुझाव दिएका छन्।

"राजनीतिक दलहरूका स्वार्थ, आकाङ्क्षा र प्रतिशोध एकापट्टि र अर्कापट्टि दक्षिण, उत्तर, पश्चिमका शक्तिहरूलाई सन्तुलन मिलाएर लानुपर्ने भूराजनीतिक अवस्था छ। त्यसका निम्ति सबैले स्वीकार गर्ने लोकतान्त्रिक व्यक्तिकै आवश्यकता पर्छ," भट्टराईले भने।

यसअघि अर्थमन्त्री समेत भइसकेका भट्टराई राज्य संयन्त्रमा रहेको बिचौलियाहरूको चलखेल रोक्न पनि आगामी प्रधानमन्त्रीहरूलाई चुनौती हुन सक्ने आकलन गर्छन्।

यसअघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा अन्तरिम संविधान रहेको र नयाँ संविधान बन्ने क्रममै रहेका कारण संवैधानिक चुनौती नभए पनि अहिले नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधान हेरफेरको चुनौती रहेको भट्टराई बताउँछन्।

कर्मचारीतन्त्रको परिचालन

कतिपयले राजनीतिक आस्थाबाट प्रभावित हुँदै आएको आरोप लाग्दै आएको कर्मचारीतन्त्र पनि अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका लागि चुनौती हुन सक्ने औँल्याएका छन्।

यसअघि मुख्यसचिव रहिसकेकी लीलादेवी गड्तौला कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक आस्थाका आधारमा सहयोग वा असहयोग गर्ने आरोपमा सत्यता नभएको बताउँछिन्।

"कर्मचारीतन्त्रले जो आए पनि सहयोग नै गर्छ। अनुभवी व्यक्ति आउँदा कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न सहज महसुस पनि गर्छ," उनले भनिन्।

उनले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीलाई कतिपय कामहरू शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसका लागि सहयोगी किसिमको मन्त्रिपरिषद् आवश्यक पर्ने बताइन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।