नयाँ सरकारबारे राष्ट्रपतिलाई कानुनविद्‌हरूले के सुझाव दिए

कानुनविद्‌हरूले जेन जी आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर्न अहिलेको विषम परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले संसद्‌बाहिरका व्यक्तिलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने सुझाव दिएको बीबीसीलाई बताएका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले परामर्श लागि बिहीवार निम्त्याएका कानुनविद्‌हरूले जनआन्दोलनहरूपछि विगतमा पनि त्यस्तो अभ्यास गरिएको उल्लेख गरे।

जेन जी आन्दोलनकारीहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्वकर्ताका रूपमा अगाडि सारेका र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिइसकेका पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिले कानुनी परामर्श गरेका हुन्।

यसअघि पहिलो संविधानसभाको म्याद संविधान जारी नगरी सकिएपछि तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई निर्वाचन गराउने अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न छानिएको थियो।

यसैबीच प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले शुक्रवार एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै अहिलेको निकास खोज्ने क्रममा "विधिको शासन र संविधानवादबाट बाहिर जानु हुँदैन भन्नेमा आफूहरू दृढ" रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रपति पौडेले उनीहरूसँग बिहीवार भेटेर वर्तमान परिस्थितिबारे छलफल गरेको बताइएको छ।

राष्ट्रपति पौडेल आन्दोलनकारी पक्षको माग संविधानको दायराभित्र रहेर सम्बोधन र समस्याको समाधान गर्न प्रयासरत रहेको भन्दै उनको कार्यालयले बिहीवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।

राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रवार पनि छलफललाई निरन्तरता दिएका छन्।

'इमर्जेन्सी लाइट'

राष्ट्रपति पौडेलले परामर्श गरेका कानुनविद्‌मध्ये राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सूर्यप्रसाद ढुङ्गेल पनि हुन्।

वर्तमान अवस्थामा तत्काल एउटा नागरिक सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्।

संसद्‌ समेत सञ्चालनमा नरहेका बेला संविधानको धारा ६१ बमोजिम राष्ट्रप्रमुख तथा संविधानका संरक्षकका हैसियतले राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकार गठन गर्न सक्नेमा उपस्थितहरूबीच साझा राय देखिएको ढुङ्गेलले बताए।

"सम्पूर्ण संवैधानिक बाटा अवलम्बन गरेर त्यो हुन सक्ने स्थिति देखिँदैन भन्ने कुरा सबैले महसुस गरेको अवस्थामा आन्दोलनकारीका समेत मागलाई ध्यानमा राखेर आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार अन्तरिम सरकार गठन गर्न सक्नुहुन्छ," राष्ट्रपतिसमक्ष राखेको धारणाबारे बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

अहिलेको जस्तो अवस्थाको संविधानमा परिकल्पना नगरिएको र सबै परिस्थितिबारे संविधानमा उल्लेख गर्न साध्य पनि नहुने उनको तर्क छ।

"चरम अवस्थामा एउटा संवैधानिक 'इमर्जेन्सी लाइट' राष्ट्रपतिले बाल्न सक्नुहुन्छ। संवैधानिक दायराभन्दा पनि संविधानको दायरालाई अलिकति तन्काएर सामान्य अवस्थामा फर्काउनका लागि त्यो इमर्जेन्सी लाइट बाल्नुपर्ने हुन्छ," ढुङ्गेलले थपे।

'सिफारिस चाहिँदैन'

वर्तमान संविधानले संसद्‌का सदस्यबाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने परिकल्पना गरेको छैन। आन्दोलनकारीहरूले संसद् विघटनको माग राख्दै आएका छन्।

तर खास गरी आन्दोलनहरूपछि नेपालमा आएका ठूला परिवर्तनहरूपछि सङ्कट व्यवस्थापनका लागि अन्तरिम व्यवस्थाहरू गरिएका छलफलमा सहभागी कानुन विषयका प्राध्यापक विपिन अधिकारी बताउँछन्।

"त्यसैलाई संवैधानिक अभ्यास मानेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्ने सर्तमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

आन्दोलनबाट समर्थनप्राप्त बाहिरका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर संविधानको कार्यान्वयन र रक्षाका निम्ति शपथ गराएर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने राष्ट्रपतिलाई बाध्यता रहेको उनको तर्क छ।

"किनभने संसद्‌ जलेर खरानी भइसकेको छ र अस्तित्वमा भए पनि राजनीतिक दलहरू बाहिर आउन सक्ने अवस्था छैन। तत्कालै अरू विकल्प छैन। आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्न पनि अन्तरिम सरकारको आवश्यकता हुन्छ। राष्ट्रपतिलाई त्यही गर्नुपर्ने बाध्यता छ," प्राध्यापक अधिकारीले अगाडि थपे।

अहिलेको सङ्कटलाई निकास दिनका लागि आन्दोलनकारीहरूले रोजेको सरकार नियुक्त गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

तर त्यसका लागि राष्ट्रपतिलाई कामचलाउ सरकारको सिफारिस लिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको प्राध्यापक अधिकारी बताउँछन्।

"किनकि प्रधानमन्त्री स्वयंले अहिलेको परिस्थितिको उपयुक्त व्यवस्थापनका निम्ति राजीनामा दिनुभएको हो। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस पनि चाहिन्छ भनेर अड्काउन मिल्दैन," उनले भने।

"त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले यो विषम परिस्थितिको कसरी हल गर्ने भनेर सबैसँग परामर्श गरेर बाटो तय गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अन्तरिम व्यवस्था केवल अन्तरिमकालका लागि हो र त्यसले निर्वाचनको प्रत्याभूति चाहिँ गर्नुपर्छ।"

खास गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नियुक्तिपछि त्यसलाई अदालतमा कानुनी चुनौती दिन सकिने सम्भावना रहेको कतिपयको आकलन छ।

त्यसलाई नस्वीकारे पनि अधिकारीले भनेः "अहिलेसम्म के देखिएको हो भने आन्दोलनमार्फत् गरिएका अन्तरिम व्यवस्थाहरूलाई अभ्यासका रूपमा राजनीतिक वृत्तले स्थापित गरेको छ। त्यो २००७ साल, २०४७ को संविधान ल्याउने बेला र खिलराज रेग्मीलाई नियुक्त गर्ने बेला भएकै हो।"

यद्यपि त्यस्तो अभ्यास पटकपटक भए संविधानवादका लागि त्यो खतरा हुने उनी बताउँछन्।

'सिफारिस नगर्ने भन्ने हुँदैन'

वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अन्तरिम सरकार गठन गर्ने अवस्था नरहेको राष्ट्रपतिसँग परामर्शमा सहभागी अर्का कानुनविद्‌ चन्द्रकान्त ज्ञावली बताउँछन्।

तर कामचलाउ सरकारले अन्तरिम सरकार गठनका लागि सिफारिस गरेमा त्यस्तो अवस्थामा संविधानका संरक्षक तथा पालनकर्ताको हिसाबले राष्ट्रपति त्यो गर्न सक्षम रहेका ज्ञवालीको तर्क छ।

"जनआन्दोलनलाई 'पलिटिकल सभ्रन्टी' [राजनीतिक सम्प्रभुता] मानिन्छ। त्यसकै आधारमा टेकेर राष्ट्रपतिले सरकार गठन गर्न सक्नुहुन्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"कामचलाउ भए पनि संसदीय शासन पद्धतिबाट गठित बहुमतको सरकार भएकाले उसले दिने सिफारिस र दलहरूबीच सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिले गठन गरेमा त्यसले न्यून क्षति पुर्‍याउँछ," सिफारिस र सहमतिको आवश्यकताबारे उनले भने।

तर कामचलाउ सरकारले सहमति र सिफारिस नदिएमा संविधानका संरक्षकका हिसाबले निकास दिनका लागि सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्ने हुन सक्ने ज्ञवाली बताउँछन्।

"राष्ट्रपतिले संविधानको धारा २७३ बमोजिम सङ्कटकाल घोषणा गरेर अन्तरिम सरकार गठन गर्ने र त्यसलाई म्यान्डेट दिन सक्ने हुन्छ। त्यसपछि आउने संसद्‌ले त्यसलाई अनुमोदन गरे त्यो संविधानसम्मत हुन्छ। कुनै विकल्प नभएको अवस्थामा त्यो बाटो हुन सक्छ।"

जेन जीको रोजाइमा प्रश्न

अन्तरिम सरकार प्रमुखका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई जेन जी आन्दोलनकारीहरूले अगाडि सारेकामा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ।

उनको छवि "स्वच्छ" रहेको भन्दै अन्तरिम सरकारको सम्भावित नेतृत्वप्रति धेरैले कार्कीको नाममा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।

कानुनविद्‌ ज्ञवाली पनि उनको क्षमता र पहिचानमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ नरहेको तर्क गर्छन्।

"सुशीला कार्की नेपालको प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि मान्यता पाउन सक्ने र राष्ट्रिय रूपमा पनि सबैलाई स्वीकार्य हुने परिपक्क व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ," उनले भने।

प्राध्यापक विपिन अधिकारी पनि त्यसमा सहमत देखिन्छन्। यद्यपि उमेरलाई लिएर जेन जीको रोजाइबारे उनी प्रश्न गर्छन्।

"एउटा मौका पाएका बेला परिवर्तनका संवाहक युवालाई जेन जी पुस्ताले किन अगाडि सारेन भन्ने कुरा मैले बुझ्न सकेको छैन," उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।