सुशीला कार्की अन्तरिम सरकार प्रमुख बन्ने विवरण, औपचारिक पुष्टि हुन बाँकी

'जेन जी'को आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक अन्योललाई निकास दिन अन्ततः पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नयाँ सरकार प्रमुख बनाउने सहमति भएको बताइएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आफ्नो सरकारी निवासमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल सहितको उपस्थितिमा कार्कीसँगको छलफलपछि बिहीवार मध्यरातपछि उक्त निर्णयमा पुगेको विवरण विभिन्न समाचारहरूमा जनाइएको छ।

यद्यपि बीबीसीले हालसम्म यस निर्णयको स्वतन्त्र पुष्टि गर्न सकेको छैन। सहमति भएको भनिए पनि शुक्रवार बिहान ६ बजेसम्म औपचारिक जानकारी बाहिर आइसकेको छैन।

'जेन जी'को एक समूहद्वारा सिफारिस कार्कीलाई काठमाण्डू महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पनि समर्थन गरेका थिए।

गैरसांसद कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति तयार भए पनि नियुक्ति प्रक्रिया र संसद् विघटनको विषयलाई लिएर बहस र छलफल चलेकाले सहमतिको टुङ्गो लाग्न समय लागेको बुझिएको छ।

उक्त छलफलमा बस्नुअघि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्हरूसँग पनि परामर्श गरेका थिए। त्यसअघि अन्य नेताहरूसँग पनि छलफल गरेको बताइएको छ।

तर दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि दुई दशकसम्म सत्तामा बलियो पकड जमाएका प्रमुख दलहरूको वैधानिक वा प्रत्यक्ष संलग्नता नयाँ अन्तरिम प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियामा नरहेर नै घटनाक्रम अघि बढेको देखिन्छ।

'सेना राजनीतिमा हाबी हुन थालेको र गैरसंवैधानिक बाटोमा देश जान लागेको' सरोकार र चिन्ताबीच बिहीबार राष्ट्रपतिको 'लेटरप्याड'मा 'छिटोभन्दा छिटो समस्या निदानको खोजी भइरहेको कुरामा विश्वस्त हुन र संयमपूर्वक मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने काममा सहयोग गर्न' अपील सार्वजनिक भएको थियो।

सन्देशमा 'संवैधानिक दायरा' भित्रैबाट निकास दिन र 'लोकतन्त्र संरक्षण' को प्रयास गरिरहेको उल्लेख छ।

तर अग्रसरता संविधानबाहिरको बाटोतर्फ?

भावी अन्तरिम सरकार प्रमुखका रूपमा कार्कीसहित केही गैरसांसदहरूको नाम मङ्गलवारदेखि नै चर्चा भइरहेको थियो।

त्यसलाई कतिपयले संविधानबाहिरको बाटोतर्फ अग्रसर भएको टिप्पणी गरेका थिए।

कार्कीको नाममा सहमति भएको खबर आउनुअघि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बीबीसीसँग भने, "अहिलेको संविधानको व्यवस्थाअनुसार गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्दैन।"

तर किशोरकिशोरी सहित कैयौँ मारिएको आन्दोलनको विशिष्ट परिस्थितिमा संसद्‌बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने कतिपयले तर्क गरेका छन्।

पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, "संविधानले त विशिष्ट परिस्थिति चिन्दैन। प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्छ, संसद् विघटनको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ।"

बीबीसीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा भने सत्ता र प्रतिपक्षका केही नेताहरूले संसद् जोगाउन नसकिए पनि संविधानमा टेकेरै नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए।

'जेन जी' पुस्ताको भावना समेट्न गैरसांसदको नाम आउँदा बरु अनौपचारिक ढङ्गले भए पनि संसद्‌बाट राजनीतिक अनुमोदन गराउने विकल्पमा जान सकिने उनीहरूको भनाइ थियो।

राष्ट्रपतिसँगको संवादमा पनि दलका कतिपय नेताहरूले त्यही कोणबाट सुझाव दिएको विवरणहरूमा जनाइएको छ।

नयाँ सरकार गठनका अन्य विकल्प के?

'जेन जी'को एक समूहले सङ्घीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ।

यस्ता माग र विकल्पहरूबारे हामीले संविधान तथा कानुनविद्हरूको विचार पनि बुझेका थियौँ।

राष्ट्रपतिले परामर्श लिएका भनिएका कानुनका प्राध्यापक तथा संविधानविद् विपिन अधिकारीका विचारमा नयाँ सरकार गठनको दुईवटा विकल्प हुन सक्छन्।

पहिलो, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूबाट 'जेन जी'को भावना प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने गरी उनीहरूले कुनै सांसदको नाम सुझाउन सक्छन्।

उक्त सरकारले 'जेन जी' आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग र त्यसपछिको विध्वंसका जिम्मेवारलाई दण्डित गर्न छानबिन आयोग बनाउने, भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित र संरक्षण गर्ने कानुनहरूमा परिमार्जन गर्नेलगायतका काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

त्यो विकल्पलाई नै उत्तम ठान्ने वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारी पनि आन्दोलनकारीको प्रमुख माग समेत त्यही बाटोबाट सम्बोधन गर्न सकिने बताउँछन्।

"प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री बनाउने र राष्ट्रिय सरकारको अनुमोदन प्रतिनिधिसभाबाट गरियो भने सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। संसद् भङ्ग र चुनाव गर्नेलगायतका विषयमा त्यही सरकारले निर्णय गर्न सक्छ," कानुनविद् अधिकारीको भनाइ छ।

तर उनको विचारमा दोस्रो विकल्प वैधानिक नभए पनि केही नजिकको हुन सक्छ। उनी भन्छन्, "दुवै सदनबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने र सदस्य राख्ने, अनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने।"

उनले संसद्‌बाहिरको व्यक्तिलाई सरकार प्रमुख बनाउनु संविधानबाहिरको विकल्प हुने बताए।

"संविधानबाहिर जाँदा संविधानको बाटो छोड्यौँ, संविधानले काम गरेन भन्ने हुन सक्छ। त्यसपछि नयाँ संविधान बनाऔँ भन्ने हुन सक्छ, जसले गर्दा चुनावबाट धेरै टाढा जान सक्छौँ," उनी भन्छन्, "त्यसो हुँदा गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र सङ्घीयतालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरेर अगाडि बढ्न खोज्यौँ भनेदेखि धेरै ठूलो असर पर्छ भन्ने लाग्छ।"

'अवसरको उपयोग' गर्ने उपाय के?

कानुनका प्राध्यापक विपिन अधिकारी पनि जोड त पहिलो विकल्पमै दिन्छन् तर आन्दोलनकारीले पत्याएको गैरसांसदको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने बाटोमा जाँदा पनि दुई वटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

"यो प्रक्रियामा नेपाली सेना पनि संलग्न छ। सेनाको उद्देश्य आफ्नो राजनीतिक मुद्दालाई अगाडि सार्ने नभई नागरिक सरकारलाई टेवा पुर्‍याउने हो," उनी भन्छन्, "त्यस्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष निर्वाचनबारे राष्ट्रपतिद्वारा सुनिश्चितताको प्रश्न हो।"

तर जुनसुकै विकल्पमा जाँदा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन अनिवार्य हुने पृष्ठभूमि बनेको उनी बताउँछन्।

कैयौँ नवयुवा र सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएर आएको परिवर्तनपछि सरकारमा युवा आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

"नयाँ युवा अनुहारलाई राजनीतिक मूल प्रवाहमा समावेश गराउने मुद्दा सम्बोधन गर्न निर्वाचन त जरुरी हुन्छ," प्राध्यापक अधिकारीले बीबीसीसँग भने, "मेरो राजनीतिक टिप्पणी के हो भने विश्वविख्यात विश्वविद्यालयमा पढेका शिक्षित युवालाई पनि देशमा ठाउँ छ भन्ने सन्देश दिने गरी अहिलेको परिवर्तनलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ।"

तर प्रजातान्त्रिक विकास प्रक्रिया छाड्न नहुने उनको भनाइ छ किनकि उनी राजनीतिक विकासमा मात्र ध्यान दिएर समग्र परिवर्तन र अहिलेको आन्दोलनको आकाङ्क्षा सम्बोधन सम्भव नहुने ठान्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।