प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुने तीन जनाको नाम 'टुङ्गो लाग्यो'

अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुनेमध्ये तीन जनाको नाम टुङ्गो लगाएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले बीबीसीसँग पुष्टि गरेको छ।

कार्यभार सम्हालेकै दिन उनले प्रमुख तीनवटा मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीहरूका नाम टुङ्गो लगाएकी हुन्।

सिफारिसमा परेका तीनमध्ये एक जनाले राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको सूचीमा आफ्नो नाम भएको बीबीसीलाई बताए।

"अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल; ऊर्जा, भौतिक तथा सहरी विकासमन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र कानुन तथा गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्यालको नाम टुङ्गो लागेको छ," स्रोतले भन्यो।

"भोलि [सोमवार] उहाँहरूले शपथ ग्रहण गर्नुहुने छ," स्रोतले अगाडि थप्यो।

मन्त्रीमा टुङ्गो लाग्नेमा खनाल भूतपूर्व अर्थसचिव हुन् भने घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका भूतपूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्।

अर्यालले काठमाण्डू महानगरका मेअर बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका छन्।

यसअघि कार्यभार सम्हालेलगत्तै गरेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री कार्कीले 'जेन जी' पुस्ताको चाहनाबमोजिम काम गर्ने अठोट व्यक्त गरेकी थिइन्।

नयाँ सरकारको पृष्ठभूमि

'जेन जी' आन्दोलन चर्केपछि गत मङ्गलवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

त्यसपछि नेपाली सेनाको समन्वयमा 'जेन जी' का प्रतिनिधिसँग कैयौँ चरणका औपचारिक तथा अनौपचारिक वार्तापछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रवार राति कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै राति उनले संसद्‌ विघटन गर्दै आउँदो फागुन २१ गते आमनिर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्।

प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशको इतिहास रचेकी कार्की प्रथम प्रधानमन्त्री पनि भएकी छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्तामा कार्कीले सविता भण्डारी बराललाई नियुक्त गरेकी छन्। उनी नेपालको इतिहासमा प्रथम महिला महान्यायाधिवक्ता बनेकी छन्।

चुनाव गराउने अभिभारा

पहिलो पटक महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास बनाएकी कार्कीले अहिले बाध्यताले कार्यकारी भूमिकामा आएको उल्लेख गरेकी छन्।

"जुन परिस्थितिमा म आएँ, कुनै रहरले आएको होइन। सडकबाट, जताततैबाट सुशीला कार्कीलाई जिम्मा देऊ भनेर आवाज उठ्यो। म पनि विवश हुनुपर्‍यो," पदभार ग्रहण गरेपछि आइतवार दिउँसो उनले भनिन्।

"कुनै सत्ताको, पदको रसास्वादन गर्न आएको होइन, मेरो उमेर पनि होइन त्यो," कार्कीले अगाडि थपिन्।

यसै वर्षको फागुन २१ गते आमनिर्वाचन गराउनुपर्ने अन्तरिम सरकारको काँधमा अभिभारा छ।

त्यसप्रति सङ्केत गर्दै प्रधामन्त्री कार्कीले निर्धारित समयभित्रै त्यो उत्तरदायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

"…छ महिनाभन्दा बढी नबस्ने, कुनै हालतमा आफ्ना कामकारबाही गरेर मुक्त हुने र नयाँ आउने संसद्‌, मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी र दायित्व सुम्पने हामीले अठोट गरेका छौँ," उनले अगाडि थपिन्।

तर त्यसका लागि सुरक्षा निकायदेखि सबैको साथ आवश्यक भएकोमा उनले जोड समेत दिइन्। "तपाईँहरूको साथ नपाई त्यो सम्भव छैन।"

सम्बोधनका क्रममा उनले जेन जी पुस्ताले आन्दोलनमार्फत् उठाएका मागको समेत चर्चा गरिन्।

"यो समूहले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन आर्थिक समानताको माग गरेको हुनाले त्यो पूरा गर्न अठोट गर्नुपर्ने अवस्था छ," प्रधानमन्त्री कार्कीले अगाडि थपिन्।

चुनाव गराउने दायित्व भएको निर्वाचन आयोगले आमचुनावको मिति घोषणाबारे आधिकारिक रूपमा केही प्रतिक्रिया दिएको छैन।

तर ठूलो उथलपुथल भएको विषम परिस्थितिका कारण उत्पन्न सुरक्षादेखि राजनीतिक चुनौतीसम्मका कारणले आगामी छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न कठिन हुने कतिपय जानकारले बताएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।