कार्की नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् विस्तार, शपथ लिएका थप चार मन्त्रीले काम थाले

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले थप चार जना थप्दै अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छन्। अब मन्त्रिपरिषद्‌मा कार्कीसहित आठ सदस्य छन्।

नवनियुक्त मन्त्रीहरूमा पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, तात्कालिक राज्य पुनर्संरचना आयोगका संयोजक मदन परियार, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन र पत्रकार जगदीश खरेल छन्।

कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै सोमवार अपराह्ण नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ गराए। उनीहरूले आजै कार्यभार सम्हाले।

नवनियुक्त मन्त्रीहरूले दौरा सुरुवाल कोट र एकै किसिमको कालो भादगाउँले टोपी लगाएर शपथ लिएका थिए।

नेपालको संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्य हुन सक्छन्। यद्यपि कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्‌मा ११ सदस्य हुन सक्ने सङ्केत केही दिनअघि दिएकी थिइन्।

कार्कीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीको नियुक्तिका लागि पनि नाम सिफारिस गरेको विवरण आइतवार आएको थियो। यद्यपि नाम सिफारिस भएकी सङ्गीता कौशल मिश्रबारे विवाद उत्पन्न भएपछि उनी मन्त्रिपरिषद्‌मा नपरेको बताइएको छ।

मिश्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिव थिइन्।

कार्यविभाजन

नयाँ थपिएका मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी यस्तो छ -

प्रधानमन्त्री कार्कीले अझै नौवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी एक्लै सम्हालिरहेकी छन्।

यसअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा तीन मन्त्री नियुक्त भएका थिए।

अब उनीहरूसँग यी मन्त्रालय छन् -

बाँकी मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूसँगै राखेकी छन्।

ती मन्त्रालय हुन् - खानेपानी; परराष्ट्र; महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक; युवा तथा खेलकुद; रक्षा; वन तथा वातावरण; श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा; संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन; र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या।

भग्नावशेषको अग्रभागमा नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ

नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण जेन जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको राष्ट्रपति कार्यालयको प्राङ्गणमा भएको थियो।

शपथ ग्रहण समारोह हुँदा प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरू पनि उपस्थित थिए।

सभामुख र उपसभामुख पनि शपथमा

यसअघि प्रधानमन्त्री र तीन मन्त्रीको शपथ ग्रहणमा अनुपस्थित रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा रानामगर पनि सोमवार नयाँ मन्त्रीहरूको शपथमा उपस्थित भए।

सभामुख घिमिरेले यसअघि स्वास्थ्यको कारण आफू शपथमा जान नसकेको बताएका थिए। यद्यपि कतिपयले त्यसमा राजनीतिक कारण हुन सक्ने आशङ्का गरेका थिए।

घिमिरे जेन जी प्रदर्शनपछि राजीनामा दिएका अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पार्टीबाट सभामुख निर्वाचित भएका हुन्।

उपसभामुख इन्दिरा रानाले भने आफूलाई खबर ढिलो आएका कारण शपथमा जान नसकेको बताएकी थिइन्। राना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभामुख निर्वाचित भएकी हुन्।

मन्त्रिपरिषद्‌ गठनबारे संविधान के भन्छ

नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनको विषय उल्लेख छ।

उक्त धारामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ। यद्यपि जेन जी आन्दोलनपश्चात् विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा राष्ट्रपतिले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।

सोही धाराको उपधारा ९ का अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्छन्।

धारा ७८ ले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्को सदस्य नभएका कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

हाल सङ्घीय कार्यपालिकामा २१ वटा मन्त्रालय छन्।

धारा ८० ले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनपुर्ने प्रावधान राखेको छ।

पदभार ग्रहण गरेपछि महावीर पुनले के भने

शपथलगत्तै केशर पुस्तकालय रहेको केशरमहल पुगेर कार्यभार सम्हालेका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानको विकासका लागि एक समिति बनाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

कर्मचारीले ल्याएको प्रस्तावमा प्रारम्भमा उनले हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन्। तर समिति पछि बन्ने, त्यसका लागि बजेट समय तय भइसकेको र अहिले क्षेत्राधिकार मात्रै तय गर्ने प्रस्ताव रहेको बताएपछि उनले हस्ताक्षर गरे।

मन्त्री पुनले विज्ञान मन्त्रालय आफूले लामो समयदेखि देखिरहेको भए पनि उक्त मन्त्रालयले "काम गर्न नसकेको" पदभार ग्रहणपछि पकारहरूसँग बताए।

यसअघि युवालाई 'जे सुकै गर' भन्ने सुझाव दिएको विषयमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री पुनले आफ्नो विवेकले काम गर्न युवाहरूलाई भनेको बताए।

"'जे सुकै गर' भनेर 'सुतिराख' भनेको होइन क्या। 'जेसुकै गर, आफ्नो बुद्धिले गर, अर्काको झोला बोकेर नहिँड, चाहे आफ्नो लागि गर, समाजको लागि वा देशको लागि गर'," उनले आफ्नो भनाइबारे स्पष्टीकरण दिँदै भने।

शिक्षामन्त्री पुनले विद्यालय शिक्षा ऐनका विषयमा आफूले विज्ञहरूको सल्लाहअनुसार मात्रै निर्णय लिने बताएका छन्।

"शिक्षा ऐनबारे थाहा छैन, कस्तो ऐन बनाएको हो, के गरेको हो, विज्ञहरूको टोली बनाउँछु, उहाँहरूले के कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ। विज्ञहरूको सल्लाहअनुसार निर्णय लिने हो," उनले भने।

संसद्‌मा अन्तिम चरणमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो।

शिक्षामन्त्री पुनले विज्ञहरूको सल्लाह सुझावका आधारमा आफूले काम गर्ने बताएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।