नेपालले भारत र चीनसँग विद्युत् प्रसारणलाइन बनाउने प्रस्ताव, कार्यान्वयनको खाका यस्तो

नेपालले भारत र बाङ्ग्लादेशसँगको विद्युत् व्यापारलाई जोड दिइरहेका बेला नयाँ दिल्लीमा यसै साता भएको एउटा सम्झौताले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई टेवा पुर्‍याउने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपाल र भारतका ऊर्जामन्त्रीहरूको उपस्थितिमा बुधवार भारतको पावरग्रिड र नेपालको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच इनरुवा-पूर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन र लम्की (दोधारा)-बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

उक्त सहमतिपत्रअनुसार अब दुवै देशको संयुक्त लगानीमा बन्ने ती परियोजनाहरू निर्माणको काम अघि बढाउन दुवै देशमा एकएक ओटा 'जोइन्ट भेन्चर' खडा गरिने र त्यो गठन भएसँगै निर्माणको काम आरम्भ हुने भनिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारीले पछिल्लो सहमतिले प्रसारणलाइनहरूको सङ्ख्या विस्तार गर्ने भन्दै यसबाट बाङ्ग्लादेश र भारतसँगको विद्युत् व्यापारमा थप टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता सङ्गठनका अध्यक्षले यस्ता पूर्वाधार निर्माणले सकारात्मक सन्देश दिने भन्दै निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न बाटो खोलिदिनुपर्ने र ठूला आयोजनाहरूको निर्माणकार्यलाई गति दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

यसैबीच अधिकारीहरूले चीनसँग पनि एउटा प्रसारणलाइन निर्माणबारे छलफल चलिरहेको उल्लेख गरेका छन्।

नेपाल-भारत सहमति के हो?

भारतको सरकारी स्वामित्वको पावरग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच हस्ताक्षर भएको पछिल्लो सम्झौतामा भारत र नेपालमा एकएक वटा 'जोइन्ट भेन्चर' कम्पनीहरू निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यीमार्फत् इनरुवा-पूर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन र लम्की (दोधारा)-बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाइने छ। यस्तो पूर्वाधारको निर्माण १० वर्षमा भारतलाई १०,००० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न महत्त्वपूर्ण हुने अधिकारीहरूले बताइरहेका छन्।

हाल नेपाल र भारतबीच एउटा मात्रै ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन सञ्चालनमा छ, जसले ढल्केबर र मुजफ्फरपुर जोड्छ। यही लाइनको प्रयोग गरेर केही समय पहिले नेपालले बाङ्ग्लादेशमा विद्युत् निर्यात गरेको थियो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाल भन्छन्, "अहिले हाम्रो ढल्केबर-मुजफ्फरपुर सञ्चालनमा छ र बुटवल-गोरखपुरको निर्माण सन् २०२६ मा सकिने भन्ने लक्ष्य छ। दुईवटा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउने जुन कुरा छ, त्यसको सुरुवात हो यो।"

उनले संयुक्त लगानीमा बन्ने यी परियोजनाले नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतसम्म पुर्‍याउने र नेपाललाई आवश्यक परेको बेला भारतबाट बिजुली खरिद गरेर ल्याउन मद्दत गर्ने उल्लेख गरे।

उनले दुवै देशमा कम्पनीहरू स्थापना गर्ने प्रक्रिया अब अघि बढाइने उल्लेख गर्दै थपे, "भारत खण्डको दुई वटा ग्रिड बनाउनका लागि पावरग्रिडको ५१ प्रतिशत र विद्युत् प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत तथा नेपाल खण्डको लाइन बनाउन विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत गरेर कम्पनी गठन गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसमा २० प्रतिशत इक्विटी (स्वामित्व) हुन्छ र ८० प्रतिशत ऋण हुन्छ।"

गत वर्ष नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी संयन्त्रको बैठकमा सन् २०२९-३० भित्र दुवै प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने हिसाबले छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनले परियोजना निर्माणमा भइरहेका प्रगतिहरू हेर्दा सन् २०३०-३१ सम्म यी प्रसारणलाइन बन्नुपर्ने उल्लेख गरे।

अहिलेको ढल्केबर-मज्जफपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र निर्माणाधीन बुटवल-गोरखपुर प्रसारणलाइनले देशका प्रमुख सहरहरूमा विद्युत् आपूर्ति गर्न अनि गण्डकी र पश्चिम कोशी जल प्रणालीका जलविद्युत् निर्यातमा सघाउने एउटा अध्ययनले देखाएको छ।

सन् २०२४ को डिसेम्बरमा जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नियोग जाइकाले गराएको एउटा अध्ययनले लम्की-बरेली ४०० केभी प्रसारणलाइनले पश्चिम सेती र कर्णाली नदी प्रणाली तथा इनरुवा-पूर्णिया प्रसारणलाइनले अरुण र तमोर नदी प्रणालीबाट उत्पादन हुने बिजुली निर्यातलाई लक्षित गर्ने उल्लेख गरेको थियो।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू के भन्छन्?

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रसारणलाइन निर्माणका बारेमा भएको सहमति सकारात्मक भए पनि नेपाल सरकारले थप कदमहरू चाल्नु आवश्यक रहेको बताए।

उनी भन्छन्, "हामीले १० वर्षमा भारतलाई १०,००० मेगावाट बिजुली बेच्ने भनिसकेका छौँ। बाङ्ग्लादेशमा पनि बेच्ने कुरा छ। कहीँ न कहीँ उनीहरू तयार हुँदै छन् जस्तो देखिन्छ, अब। तर हामी त्यो गतिमा तयार छौँ भन्ने मलाई लागेको छैन।"

उनले जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्न पाँचसात वर्ष लाग्ने भन्दै तत्कालै विद्युत् व्यापार सम्झौताहरूका लागि बाटो खोलिदिनुपर्ने उल्लेख गरे।

"ठूलाठूला परियोजनाहरू उनीहरूलाई नै ल्याएर बनाउन दिने हुँदा, त्यो पनि सुरु गरेको देखिँदैन। अब हामीले पनि यो चरणमा यहाँबाट हामी यति बिजुली दिन सक्छौँ भन्ने तयारी गरेर अघि बढ्नुपर्छ। सरकारले ठूलाठूला परियोजनाहरू पनि अघि बढाउनुपर्छ।"

यसै वर्षको जुलाईमा नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयले देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३,८७८ मेगावाट पुगेको जनाएको थियो।

हाल नेपालले बर्खायाममा ९४१ मेगावाटसम्म बिजुली भारतलाई आपूर्ति गर्ने गर्छ भने हिउँदमा लगभग त्यही परिमाणमा बिजुली भारतसँग खरिद गर्ने गर्छ। अघिल्लो वर्षदेखि प्रारम्भिक चरणमा नेपालले बाङ्ग्लादेशलाई ४० मेगावाट बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ।

सन् २०२४ को अन्त्यमा नेपालले सार्वजनिक गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा सन् २०३५ भित्र विद्युत् उत्पादनलाई २८,५०० मेगावाट पुर्‍याउने घोषणा गरिएको छ। त्यसरी उत्पादन गरिएको विद्युत्‌मध्ये १३,५०० मेगावाट आन्तरिक रूपमा खपत गर्ने उक्त मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसबाहेक १०,००० मेगावाट भारतलाई र ५,००० मेगावाट बाङ्ग्लादेश तथा चीनमा बिक्री गर्ने नेपालको लक्ष्य छ।

चीनसँगको प्रसारणलाइन निर्माणबारे कस्तो सहमति?

नेपालले चीनसँग पनि प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ।

चिलिमे-केरुङ २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको गृहकार्य भइरहेको छ। यो दुई देशबीचको पहिलो प्रसारणलाइन संरचना ऊर्जा सहकार्यमा कोसेढुङ्गा बन्ने विश्वास गर्ने गरेको पाइन्छ।

सन् २०२४ को जुलाईमा उक्त प्रसारणलाइनको विस्तृत सर्वेक्षणको काम सम्पन्न भएको थियो, जसमा १६ किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्र नेपालतर्फ र ७९ किलोमिटर चीनतर्फ प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एउटा दस्तावेजका अनुसार ७९ केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनअन्तर्गत नेपाली भूभागमा निर्माण गरिने संरचनाहरू चिनियाँ लगानीमा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाल भन्छन्, "हामीले त्यसको अध्ययन गरिरहेका छौँ। रसुवागढी-केरुङ २२० केभीको प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने भनेर अध्ययनहरू गरिरहेका छौँ।"

यसअघि अधिकारीहरूले उक्त परियोजना आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बाट सुरु भएर २०८५/८६ मा सम्पन्न गरिने बताएका थिए।

निजी क्षेत्रले अहिले सञ्चालनमा रहेका र भावी दिनमा बन्ने प्रसारणलाइनका माध्यमबाट आफूहरूलाई पनि सोझै विद्युत् व्यापारको बाटो खोलिदिन माग गर्दै आएका छन्।

तर हालसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा आयात तथा निर्यातका लागि एक मात्र आधिकारिक निकायको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।