'जेन जी' कम्पनीले यसरी 'सित्तैमा' पायो भोटेकोशी आयोजनाको शेअर

नवयुवाहरूको पुस्ता अर्थात् 'जेन जी'को अगुवायमा गत महिना देशैभरि भएको प्रदर्शनले काठमाण्डूमा सत्तापलट गरायो।

भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनमा अगुवाइ गरेका कतिपय जेन जी युवाहरूले राजधानीमा नयाँ सरकारबारे छलफल सुरु गरेपछि त्यही रातबाट देशका बाँकी ठाउँमा विद्रोह साम्य भयो। तर सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकामा भने भदौ २५ गतेबाट जेन जी युवाहरूका नाममा अर्को आन्दोलन चर्कियो। उनीहरूको माग बाँकी नवयुवाहरूको भन्दा फरक थियो।

सिन्धुपाल्चोकमा २८ वर्षअघि बन्न सुरु भएर २४ वर्षयता सञ्चालनमा रहेको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको १० प्रतिशत शेअर स्थानीयवासीलाई 'सित्तैमा' दिनुपर्ने माग राखेर युवा र नवयुवाहरूले आयोजना बन्द गराए।

निजी लगानीमा स्थापना भएको जलविद्युत् आयोजनाको शेअर 'सित्तैमा' पाउनुपर्ने मागबारे सामाजिक सञ्जालमा अनेक टीकाटिप्पणी भए पनि प्रदर्शन रोकिएन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई डलरमा बिजुली बेचिरहेको कम्पनीको उत्पादन रोकिँदा सञ्चालकका अनुसार आयोजनाले "दैनिक एक करोड रुपैयाँ हाराहारीमा नोक्सानी" बेहोर्नुपर्‍यो।

आयोजनाको १० प्रतिशत शेअर स्थानीय 'भोटेकोशी जेन जी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेड' कम्पनीलाई दिने सहमतिसँगै एक महिना दुई दिनसम्म बन्द रहेको विद्युत् उत्पादन चालु भएको छ।

तर उक्त सम्झौतासँगै एउटा निजी कम्पनीको शेअर जेन जी आन्दोलनका नाममा बिक्री गर्न बाध्य पारिएको विषयमा कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्। अर्कोतर्फ 'जेन जी' कम्पनीले पाएको शेअरको लाभ स्थानीयवासीले कसरी पाउँछन् र शेअर किन्न चाहिने करिब २० करोड रुपैयाँका लागि स्थानीयवासीले कति लगानी गर्नुपर्छ भन्नेबारे प्रश्न उठिरहेका छन्।

शेअर बिक्री सम्झौता के हो

भोटेकोशी गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको कम्पनीका अध्यक्षसहित चार जना र भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाका कम्पनी सचिवसहित तीन जनाले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जिल्लाका सुरक्षा निकाय र स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई पनि साक्षी राखिएको छ।

सम्झौताअनुसार भोटेकोशी पावर कम्पनीले आफ्नो १० प्रतिशत शेअर स्थानीय जनताले पनि शेअर लगानी गर्न मिल्ने गरी स्थापना गरिएको पब्लिक कम्पनीलाई दिने भनिएको छ।

आयोजनाले स्थानीयवासीलाई सित्तैमा शेअर दिन लागेको चाहिँ होइन। जेन जी कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले १० प्रतिशत शेअरको रकम भोटेकोशी पावर कम्पनीलाई दिने सम्झौतामा उल्लेख छ।

"हामीले शेअर किन्न चाहिने करिब २० करोड रुपैयाँ ब्याङ्कबाट ऋण निकालेर तिर्ने र भोटेकोशीले त्यो ऋण निकाल्नलाई धरौटी बसिदिने सम्झौता हो," जेन जी कम्पनीका अध्यक्ष फुर्वा शेर्पाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

सम्झौताअनुसार आफ्नो शेअर किन्न स्थानीय युवाहरूले हालै खडा गरेको कम्पनीको ऋणका लागि जमानत पनि जलविद्युत् कम्पनी नै बस्ने छ। अनि त्यो ऋण पनि जलविद्युत् कम्पनीले कमाएको नाफाबाटै तिर्दा जेन जी कम्पनीले शेअर लिन कुनै पनि लगानी गर्नुपर्दैन।

"ऋणको जिम्मा पनि र दायित्व पनि जलविद्युत् कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने अनि शेअर पाउने कम्पनीले चाहिँ सम्पत्ति मात्रै पाउने, यस्तै माग अरू आयोजनामा पनि अरू समूहका नाममा आयो भने के गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न यसले उठाएको छ," स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन्।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अन्य दुई आयोजनामा यस्तै माग राखेर आन्दोलनको चेतावनी दिइएको बताएका छन्।

"अहिले सबै जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत शेअर दिने गरेका छन्। तर आईपीओका लागि धितोपत्र बोर्डमा पालो पर्खनुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने शेअर छिटो चाहियो भनेर आयोजनामा स्थानीयवासीले बाधा पुर्‍याउने जोखिम अर्कोतिर छ," उनले भने।

भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नुर्पु शेर्पा कम्पनीले एक दशकअघि नै स्थानीयवासीलाई शेअर दिने सम्झौता गरेका कारण उनीहरू आन्दोलित भएको बताउँछन्।

"२०७१ सालको जुरे पहिरोमा प्रसारणलाइनको टावर बगेपछि स्थानीयवासीले शेअर नदिएसम्म मर्मत गर्न नदिने सर्त राखेर आन्दोलन गरे," गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पा भन्छन्।

"त्यसपछि आयोजनाले छ प्रतिशत शेअर स्थानीयवासीलाई कम्पनीमार्फत् दिने सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन भएको थिएन। अहिले आयोजना नै बन्द भएपछि कम्पनी शेअर दिन बाध्य भयो।"

यो जलविद्युत् आयोजनाले आफ्नै लगानीमा २५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन बनाएको छ।

के स्थानीयवासीले बिनालगानी शेअरको लाभ पाउँछन्?

सम्झौतामा स्थानीय तहका प्रत्यक्ष प्रभावित जनतालाई 'भोटेकोशी जेन जी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेड'को शेअर दिने उल्लेख छ।

कम्पनीका अध्यक्ष फुर्वा शेर्पाका अनुसार अहिले सात जना सञ्चालक राखेर दर्ता गरिएको कम्पनीमा १०० जना शेअर सदस्य छन्।

"यो पालिकामा १८ हजार जनसङ्ख्या छ। अब उहाँहरू सबैलाई कसरी शेअर दिने भन्नेबारे हामी पनि यहाँका समुदायसँग छलफल गर्छौँ," शेर्पाले भने।

हाल १० करोड पुँजी राखेर स्थापना गरिएको कम्पनीमा शेअर सदस्य बन्न स्थानीयले लगानी गर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने स्पष्ट छैन। शेर्पाले त्यसबारेमा पनि छलफलबाटै टुङ्गो लगाइने दाबी गरेका छन्।

स्थानीयलाई दिने भनिएको शेअरका लागि सहजिकरण गर्न गाउँपालिका अध्यक्षको पहलमा गतवर्ष एउटा पब्लिक कम्पनी दर्ता समेत भएको थियो। तर उक्त कम्पनी र त्यसका सञ्चालक पारदर्शी नभएको भन्दै पछिल्लो समय आन्दोलनको अगुवाई गरेका युवाहरूले आफैँ सञ्चालक रहेर कम्पनी खोलेका थिए।

"यो कम्पनीको पनि पारदर्शीता स्पष्ट छैन। अब त्यसबारे छलफल हुँदै जाला," पालिका अध्यक्ष शेर्पाले भने।

मुनाफाका बेला लागत पुँजीमा शेअर बिक्री

कुल ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको उक्त आयोजना विदेशी लगानीमा बनेको नेपालकै अग्रणीमध्येको जलविद्युत् उत्पादन केन्द्र हो। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विक्रम स्थापितका अनुसार उक्त कम्पनीले सन् १९९६ मा उत्पादनको इजाजत पाएको हो। तत्कालीन समयमा ४० वर्षका लागि विद्युत् उत्पादनका लागि यो कम्पनीले पाएको इजाजत सकिन अब ११ वर्ष बाँकी छ।

"त्यसबेलासम्म नेपालमा जलविद्युत्‌मा लगनी सुरक्षित मानिँदैनथ्यो। निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने कुरा निकै दुर्लभ नियो। स्थानीयवासीले शेअर लगानी गर्ने कुरा त अझै अवधारणा नै थिएन," स्थापित भन्छन्।

"जोखिम लिएरै बनाइएको र निजी क्षेत्रले पनि जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण बनेको आयोजना हो।"

उनका अनुसार त्यसपछि पनि इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजनाले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको आईपीओ निकै कम मात्रै बिक्री भएको थियो।

उनका अनुसार उक्त आयोजना प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र ऋणमा बनेका कारण त्यसबेला विद्युत् खरिद सम्झौता पनि डलरमै भएको थियो।

प्राधिकरणका अनुसार यो आयोजनाको ३६ मेगावाट उत्पादनको खरिद सम्झौता अमेरिकी डलरको दरमा छ भने बाँकी नौ मेगावाट उत्पादन नेपाली रुपैयाँमै खरिद हुँदै आएको छ। सम्झौता अवधियता डलरको सटहीदरमा आएको व्यापक अन्तरका कारण प्राधिकरणले यो आयोजनाबाट डलरमा खरिद गर्ने बिलुकीको मूल्य प्रतियूनिट १५ रुपैयाँभन्दा बढी छ। बाँकी नौ मेगावाटको प्रतियूनिट खरिद मूल्य भने एक रुपैयाँ ६२.५ पैसा मात्रै छ।

प्राकृतिक प्रकोपका कारण यो आयोजना तीन पटक मर्मत गर्नुपरेको सञ्चालकहरू बताउँछन्। पछिल्लो पटक २०७३ असारमा तिब्बतमा हिमताल फुटेर आएको बाढीले पुर्‍याएको क्षतिपछि आयोजना चार वर्ष बन्द भएको थियो।

ऊर्जा उत्पादक पाण्डे निजी क्षेत्रले दुख: गरेर स्थापना गरेको आयोजनालाई नाफा कमाउने समयमा लागत मूल्यमै शेअर बिक्री गर्न बाध्य पार्दा गलत नजिर बसेको बताउँछन्।

"यो लगानीमैत्री वातावरणको खिलाफमा भयो। यस्ता गतिविधिले देशमा वैदेशिक लगानीलाई पनि निरुत्साहित गर्छ," पाण्डे भन्छन्।

११ वर्षपछि प्राधिकरणको स्वामित्वमा जाने आयोजना

इप्पानका अध्यक्ष कार्की नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सम्भवतः सबैभन्दा महँगोमा बिजुली किन्दै आएको आयोजना रहेका कारण यसको शेअर किन्ने 'जेन जी' कम्पनीले अझै पनि राम्रो मुनाफा कमाउने सम्भावना रहेको बताउँछन्।

"पहिला बिजुली पनि थिएन। महँगोमा र डलरमा यसको खरिद सम्झौता भयो। अबको पाँच वर्षपछि यसको आधा स्वामित्व विद्युत् प्राधिकरणको हुँदा पनि लगानीकर्तालाई राम्रो मुनाफा दिन सक्छ," उनले भने।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्थापित पनि शेअर किन्नका लागि चाहिने ऋण एक वर्षकै मुनाफाबाट जेन जी कम्पनीले तिर्न सक्ने बताउँछन्।

"परियोजना राम्रोसँग चल्यो भने हामीले एक वर्षमा दिने मुनाफाबाट उहाँहरूले ऋण तिर्न सक्नुहुन्छ," उनले भने।

कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि कम्पनीमा विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्व ५० प्रतिशत र इजाजत लिएको ४० वर्षपछि पूर्ण स्वामित्व रहने भनिएको छ।

तर विसं २०७१ को जुरे पहिरोका कारण छ महिना र २०७२को महाभूकम्प अनि २०७३मा तिब्बतमा हिमताल पुटेर आएको बाढीका कारण लगातार चार वर्ष उत्पादन बन्द रहेको यो आयोजनालाई प्राधिकरणले उक्त अवधि छुट दिएको छ। त्यसकारण अब पाँच वर्षपछि मात्रै यो आयोजनाको आधा स्वामित्व प्राधिकरणले लिने छ।

"हामीलाई बीचमा सञ्चालन बन्द रहेको अवधिका लागि प्राधिकरणले छुट दिएको हो," स्थापितले भने।

किन कम्पनीका नाममा दिइयो शेअर

भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना पब्लिक कम्पनी नभई प्राइभेट अर्थात् निजी कम्पनी हो। विसं २०७१ सालमा कानुन संशोधन भएयता दर्ता भएका सबै जलविद्युत् आयोजनाहरू पब्लिक कम्पनीका रूपमा मात्रै दर्ता हुने व्यवस्था छ।

त्यसयताका सबै जलविद्युत् आयोजनालाई १० प्रतिशत शेअर प्रभावित स्थानीयवासीका नाममा छुट्याउन अनिवार्य गरिएको छ। पब्लिक कम्पनीले संस्थापक शेअरधनीहरूका अतिरिक्त सर्वसाधारणलाई पनि शेअरधनी बनाउन सक्छन्।

तर प्राइभेट कम्पनीले सर्वसाधारणका निम्ति शेअर निष्काशन गर्न आफ्नो स्वामित्व संरचनालाई पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सबै स्वामित्व एक दर्जन व्यक्ति वा कम्पनीहरूसँग मात्रै छ।

यसको स्थापना ८० प्रतिशत लगानी अमेरिकी कम्पनीको लगानीमा भएको कार्यकारी अधिकृत स्थापित बताउँछन्। बाँकी २० प्रतिशतमध्ये विश्व ब्याङ्कअन्तर्गतको आईएफसी र नेपाली लगानीकर्ताले आधाआधा लगानी गरेका थिए।

अहिले पनि यो आयोजनाको पाँच प्रतिशत शेअर अमेरिकी इन्जिनिअरिङ कम्पनीकै नाममा छ भने बाँकी शेअर नेपालीहरूले खरिद गरिसकेका छन्।

"सुरुमा पब्लिकमा जाने अवधारणा नै थिएन। अब सञ्चालन अवधि धेरै बाँकी नरहेका कारण हामीले यसमा पब्लिकको पैसा उठाउन पनि ठिक ठानेनौँ। धितोपत्र बोर्डबाट त्यसका लागि स्वीकृति पाउने सम्भावना पनि कम थियो। त्यसकारण अरू जलविद्युत् आयोजना जस्तो सर्वसाधारणका नामा सिधै शेअर निष्काशन गर्न सकिएन," स्थापित भन्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।