के स्थानीय जनप्रतिनिधिले संसदीय चुनाव लड्न राजीनामा दिनुपर्छ?

राजीनामा दिने वा नदिई प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्ने अलमलबीच काठमाण्डू महानगरका मेअर बालेन्द्र शाहले आइतवार नगरप्रमुखबाट राजीनामा दिए।

उनको राजीनामाको केही घण्टाअघिसम्म पनि उनको सचिवालयले उम्मेदवारी दर्तापछि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्थाका कारण राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नरहेको बताएको थियो।

बालेनले राजीनामा दिएको केही घण्टापछि धरानबाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका श्रम संस्कृति पार्टीका हर्क साम्पाङले पनि धरान उपमहानगरपालिकाको मेअरबाट राजीनामा दिए।

भरतपुर महानगरपालिकाकी मेअर रेणु दाहालले पनि मङ्गलवार बिहान राजीनामा दिएर चितवनबाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ।

आयोगले आइतवार मध्यरातिबाट लागु गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा स्थानीय तहमा निर्वाचित व्यक्ति सङ्घीय संसद्‌को उम्मेदवार बने स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसो भए स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनु पर्छ कि पर्दैन त?

कानुनमा के छ?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा १२ मा उम्मेदवार बन्नका लागि 'कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको' हुनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसबारे थप स्पष्ट गर्दै उक्त ऐनले भनेको छ, "लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्छ।"

कानुनले निर्वाचनबाट पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक भनेका कारण निर्वाचित भएका स्थानीय सरकार प्रमुख, उपप्रमुख वा अन्य जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिइरहन नपर्ने कतिपयको तर्क छ।

त्यही ऐनको दफा १३ मा सरकारी निकायबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्याख्या गरिएको छ।

"नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको," व्यक्ति प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने यो दफाले भनेको छ।

विसं २०७४ सालबाट लागु भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको पछिल्लो व्यवस्था पछि संसदीय निर्वाचनभन्दा केही महिनाअघि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन भएका कारण यो विषयमा विवाद देखिएको थिएन। तर यो पटक स्थानीय तहमा चुनिएका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा डेढ वर्षअघि नै संसदीय निर्वाचन हुन लागेका कारण कैयौँ स्थानीय जनप्रतिनिधि संसदीय निर्वाचनका आकाङ्क्षी देखिएका छन्।

संसदीय राजनीतिमा जाने तयारी गरिरहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पारिश्रमिक पाउने भएका कारण राजीनामा नदिए अयोग्य हुने वा राजनीतिक पद भएका कारण दिन नपर्नेबारे बीबीसी न्यूज नेपालीले निर्वाचन आयोगसँग सोधेको छ।

निर्वाचन आयोग के भन्छ?

निर्वाचन आयोगकी सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनैपर्ने बताइन्।

"हाम्रो आचारसंहिताको दफा ३९ मा उम्मेदवार मनोनयनपछि स्वतः पदमुक्त हुने भने पनि अदालतले जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने नजिर रहेका कारण जनप्रतिनिधि सबैले दिनैपर्छ," श्रीसले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।

उनका अनुसार राजीनामा नदिए पनि आयोगको आचारसंहिताअनुसार स्वतः पदमुक्त हुन्छ।

"सकभर राजीनामा दिएर गएको राम्रो, नभए स्वतः पदमुक्त हुन्छ," उनले थपिन्।

विसं २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनअघि सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले निर्वाचन आचारसंहिताले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन बहालवाला स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न नमिल्ने तर्कसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै अदालतले स्थानीय निकायमा "बहाल रहेका पदाधिकारीले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन राजीनामा गर्नु पर्ने कुरा स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन गराउने प्रयोजनको लागि निर्वाचन आचारसंहिताकै विषय देखिएको" भन्दै शेर्पाको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको थियो।

अदालतले स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि पारिश्रमिक पाउने गरी कानुनहरू बनेको देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसरी निर्वाचित व्यक्तिहरूले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवार बन्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ।

आयोगकी सहायक प्रवक्ता श्रीसले त्यही नजिरका कारण आफूहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न लागेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई पहिल्यै राजीनामा दिन भनेको बताइन्।

आयोगले जारी गरेको हालैको आचारसंहिताको दफा ३९ मा राजीनामा नदिए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था थप गरिएको छ। "सङ्घीय संसद्को सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, गाउँ सभाको सदस्य वा नगर सभाको सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सङ्घीय संसद्को सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य पदको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा मनोनयनपत्र दर्ता भएपछि त्यस्तो पदबाट स्वतः पदमुक्त भएको मानिने छ," आचारसंहितामा उल्लेख छ।

आचारसंहितामा अरू के छ?

निर्वाचन आयोगले आइतवार एक सूचना जारी गर्दै मध्यरातिबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएको जनाएको छ। त्यसअघि आयोगका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरेर आचारसंहिताबारे जानकारी गराएका थिए।

आयोगले सरकार र मन्त्रीहरू देखि मतदातासम्मलाई सोमवारबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुने उल्लेख गरेको छ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेदेखि उम्मेदवार रद्दको निर्णयसम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

आयोगले सामाजिक सञ्जाल र आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स एआईको प्रयोग गरेर राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न रोक लगाएको छ। साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत् मत माग्न पनि आयोगले रोक लगाएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।