दुईथरी मतदाताले यसपालि पनि गर्न पाउने छैनन् मतदान

नेपालबाहिर विदेशमा र देशभित्र आफ्नो जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर हुने मतदाताहरूले यसपालि पनि संसदीय निर्वाचनमा भोट हाल्न नपाउने एक निर्वाचन आयुक्तले बीबीसीलाई बताएका छन्।

फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा चुनाव घोषणापश्चात्‌ निकै चर्चा भए पनि "मुख्यतः कानुन अभावकै कारण त्यो सम्भव नभएको" निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराले बताए।

योसँगै जेन जी प्रदर्शनयता नवयुवाहरूले उठाउँदै आएको एउटा माग यस पटकको निर्वाचनमा पूरा नहुने पक्कापक्की भएको छ।

देशभित्रै आफ्नो जिल्ला एवं निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहने ठूलो सङ्ख्यामा योग्य मतदाताहरू चुनावहरूमा मताधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।

निर्वाचनमा खट्ने सुरक्षाकर्मी तथा सरकारी कर्मचारीहरूले चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत मतदान गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ।

मुख्य कारण कानुनको अभाव

सत्ता परिवर्तन नै हुने गरी ठूलो उथलपुथल निम्त्याएको गत भदौको आन्दोलनपछि नवयुवाहरूले खास गरी विदेशबाट मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग उठाइरहे। मन्त्रीहरूले पनि विदेशमा रहेका योग्य मतदाताहरूले यसपालि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन प्रयास गर्ने बताए।

तर आसन्न निर्वाचन हुन ५१ दिन बाँकी रहँदा पनि आवश्यक कानुन बनिसकेको छैन।

"कुनै पनि चुनाव गराउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई सबैभन्दा पहिला चाहिने कुरा कानुन हो। कानुन नभएका कारण विदेश र निर्वाचन क्षेत्रबाहिर हुने मतदाताहरूले यसपालि मतदान गर्न नपाउने भएका हुन्," आयुक्त जबराले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"चुनावमा कसकसलाई मतदान गर्न दिने, कुन विधिबाट दिने लगायतका पक्ष त तपसिलका विषय हुन्। सुरुमा कानुन हुनुपर्‍यो नि," उनले अगाडि भने।

अर्को कारण समय

निर्वाचन आयोगका एक सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीका अनुसार त्यस्ता मतदाताहरूलाई आसन्न चुनावमै समेट्न नसक्नुको अर्को कारण समय कम हुनु हो।

"खेल सुरु भइसकेपछि नियम परिवर्तन गर्नका लागि साझेदारहरूबीच सहमति जुटाउन गाह्रो हुन्छ। अब छोटो अवधिमा सबै प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्दा गन्तव्यमा पुगिँदैन भन्ने पनि छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

निर्वाचन आयुक्त जबराका अनुसार अहिले आएर कानुनको व्यवस्था गरिए पनि विदेश र निर्वाचन क्षेत्रबाहिर हुने मतदातालाई समेट्न सम्भव देखिँदैन।

"हामीले दुई वर्षअगाडि नै निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनहरूको मस्यौदामा यो प्रस्ताव गरेका थियौँ। त्यति बेलै यो व्यवस्था गरिएको भए अहिले गर्न सकिन्थ्यो। अब आएर कानुन ल्याइए पनि यस पटक सम्भव हुँदैन," उनले भने।

कानुन बनिसकेपछि पनि आवश्यक तयारीका लागि आयोगलाई पर्याप्त समय चाहिने आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे बताउँछन्।

"कानुन नभए कुनै पनि निर्वाचनको व्यवस्थापन, सञ्चालनको काम आयोगले गर्न सक्दैन। अर्को कुरा कानुन भए पनि आयोगलाई पर्याप्त समय दिनुपर्ने हुन्छ। यी दुइटै कुरा नभएपछि आयोग नसक्ने भएको हो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

आयोगका पदाधिकारीहरूका अनुसार मतदाता नामावली सङ्कलन, आचारसंहिता कार्यान्वयनदेखि मतपत्र छपाइसम्मका कामका लागि पर्याप्त समय चाहिन्छ।

निर्वाचन आयोगले मतदाताहरूको अद्यावधिक गरी अन्तिम नामावली तयार पारिसकेको छ भने आचारसंहिता माघदेखि कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। आयोगका अनुसार फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पुग्ने मतदाताहरूले आसन्न निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने छन्।

राजनीतिक दलहरूले बुझाएको समानुपातिकको बन्दसूचीबाट उम्मेदवारका नाम फिर्ता लिन आयोगले दिएको समय सोमवार सकिसकेको छ।

"चुनावको सन्दर्भमा यति अगाडि बढिसकेको आयोगले अब आएर निर्वाचन क्षेत्र र देशबाहिर रहेका मतदाताहरूलाई यसै निर्वाचनमा भोट हाल्न दिन सक्ने सम्भावना म चाहिँ देख्दिनँ," एक अधिकारीले भने।

सरकारले के गर्‍यो

विदेशमा रहेका योग्य नेपाली मतदाताहरूले आसन्न चुनावमा भोट हाल्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयले निर्वाचनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न केही साताअघि एउटा अध्यादेश तयार पारेको थियो।

"अहिले त्यो अध्यादेश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालयमा छ," गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराज काफ्लेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

उक्त अध्यादेश अगाडि बढ्नु नसक्नुका कारणबारे सरकारका मन्त्री अथवा अधिकारीहरूले केही बताएका छैनन्।

गृह स्रोतका अनुसार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहिर हुने मतदाताहरूलाई समेट्ने विषयमा तयार पारिएको अध्यादेशको मस्यौदा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालयमै अड्किएको छ।

"ती अध्यादेशहरू अहिले आएर अगाडि बढ्न नसक्ने देखिएरै केही नभएको होला," स्रोतले भन्यो।

"तर यसमा पर्याप्त छलफल गरेर सबै पक्षबीच सहमति गरी कानुन ल्याइएमा पछिका लागि चाहिँ समस्या नहोला," आयोगका सहायक प्रवक्ता जीसीले भने।

पर्याप्त गृहकार्यबिना ती दुईथरी मतदाताहरूलाई अझ विदेशमा रहेकाहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउन चुनौतीपूर्ण रहेको आयोगका अधिकारीहरूले नै बताउने गरेका छन्।

रोजगारी तथा अध्ययनलगायत विभिन्न प्रयोजनमा लाखौँ नेपालीहरू विश्वभरि छरिएका छन्।

विदेशमा मतदान केन्द्रको व्यवस्थापनदेखि सम्बन्धित देशको कानुन, बजेट, जनशक्तिलगायत अनेकौँ चुनौती रहेका आयोगका पदाधिकारीहरूले औँल्याउँदै आएका छन्।

विभिन्न देशसँग नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध रहे पनि सबै देशमा आवासीय दूतावास चाहिँ छैनन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएअनुसार ३१ वटा देशमा नेपालको आवासीय दूतावास छन्। तिनमा अमेरिका, भारत, चीन, जर्मनी, जापान, अस्ट्रेलिया, साउदी अरब, कतार, मलेशियासहितका देश पर्छन्।

त्यसै गरी विदेशस्थित नेपालका तीनवटा स्थायी नियोग र नौवटा महावाणिज्य तथा वाणिज्य दूतावास रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।