विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदान गराउन 'चुनौती नै चुनौती', तर कुनै एक ठाउँमा 'हुन सक्ने'

सरकारले आवश्यक कानुन ल्याउन सके पनि व्यवस्थापकीय लगायतका कारणले फागुन महिनामा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेपालीहरू रहेका सबै देशमा मतदान गराउन सक्ने अवस्था नदेखिएको अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

अध्यादेशमार्फत्‌ कानुन आइहाले पनि 'पाइलट प्रोजेक्ट'का रूपमा कुनै एउटा ठाउँमा चाहिँ मतदान गराउन सकिने उनीहरूले बताए।

एक पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तले पनि विदेशमा रहेका सबै नेपाली मतदाताका हकमा यसपालि नै मताधिकार सुनिश्चित गर्न सकिने सम्भावना आफूले नदेखेको प्रतिक्रिया दिए।

सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत मतदान गर्न पाउने गरी अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारी छलफल अगाडि बढाएको छ।

जेन जी पुस्ताले विदेशमा रहेका योग्य मतदाताले पनि यसै पटक आमनिर्वाचनमा भोट हाल्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग दोहोर्‍याउँदै आएको छ।

'चुनौती नै चुनौती'

जेन जी आन्दोलनको बलमा बनेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले प्रवासी नेपाली मतदातालाई समेटिने बताउँदै आएका छन्। सोसम्बन्धी व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयले निर्वाचनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश तयार परी आयोगसँग परामर्शसमेत थालेको छ।

विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा मतदान केन्द्र तोकी मतदान गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको बीबीसीलाई प्राप्त अध्यादेशमा उल्लेख छ। तर उक्त अध्यादेशको अध्ययन गरेका अधिकारीहरूले सबै ठाउँमा मतदान गराउन सम्भव नहुने औँल्याएका छन्।

रोजगारी तथा अध्ययनलगायत विभिन्न प्रयोजनमा विश्वभरि छरिएर रहेका सबै नेपालीहरूले अबको चुनावमै भोट हाल्न पाउने व्यवस्था मिलाउन "चुनौती नै चुनौती" रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

"मतदान केन्द्रको व्यवस्थापनदेखि, सम्बन्धित देशको कानुन, बजेट, जनशक्तिलगायत अनेक चुनौती छन्," अध्यादेशसँग परिचित एक अधिकारीले भने।

"उदाहरणका निम्ति मलेशियामा मात्र चार लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारहरू छन्। उनीहरूमध्ये एक लाख पनि मतदान गर्न आए भने हाम्रो कूटनीतिक नियोगले व्यवस्थापन गर्न सक्ला त?" ती अधिकारीले प्रश्न गरे।

नेपालीहरू कार्यरत कतिपय देशमा त निर्वाचनको अभ्यास नै नहुने वा नगर निर्वाचनजस्तो सीमित चुनावको प्रचलन रहेको पृष्ठभूमिमा त्यस्ता देशले नेपाललाई आफ्नो भूमिमा मतदान गराउन दिनेमा आशङ्का रहेको अर्का अधिकारीले बताए।

विदेशमा रहेका नेपालका कूटनीतिक नियोगमार्फत्‌ मतदान गराउँदा प्रतिमतदाता लाग्ने खर्च पनि नेपालमा लाग्नेभन्दा निकै बढी हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

"अर्कोतर्फ विदेशमा रहेका सबै योग्य मतदाताहरूको नामावलीसमेत अद्यावधिक गर्न बाँकी रहेको पृष्ठभूमिमा अब कहाँकहाँ र कहिलेसम्म भ्याइएला भन्ने प्रश्न पनि छ," ती अधिकारीले भने।

"यीलगायत अरू धेरै पाटा हेर्दा कानुन आएको खण्डमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा विदेशमा कुनै एक ठाउँमा गराउन सकिन्छ होला र त्यही अनुभवका आधारमा भविष्यमा अन्यत्र पनि गराउन सहज होला।"

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले गृह मन्त्रालयसँग छलफलकै क्रममा रहेको बताए।

"के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एक-दुई दिनमा हामीले मन्त्रालयलाई आफ्नो सुझाव पठाउने छौँ। अहिले औपचारिक रूपमा केही निर्णय लिइसकेका छैनौँ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार आयोगले बिहीवार गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग अध्यादेशबारे छलफल गरेको छ।

'देशभित्र सबैले सक्लान्'

देशभित्रै आफ्नो जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहने ठूलो सङ्ख्यामा योग्य मतदाताहरू मताधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।

निर्वाचनमा खट्ने सुरक्षाकर्मी तथा सरकारी कर्मचारीहरूले चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत मतदान गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ।

"इच्छाशक्ति भयो भने देशभित्र रहेका सबै योग्य नेपाली मतदाताको हकमा यसपालि व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तर विदेशमा रहेका सबैले गर्न सक्ने सम्भावना म देख्दिनँ," भूतपूर्व प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"बरु नमुनाको रूपमा चाहिँ विदेशमा कुनै एउटा ठाउँमा यसपालि गर्न सकिएला कि?" आयोगका अधिकारीहरूसँग एकमत देखिँदै उप्रेतीले भने।

तर त्यो पनि चुनौतीरहित नरहेको उनले स्पष्ट पारे। "कुनै एउटा ठाउँमा दिइयो भने अर्को ठाउँमा दिइएन भने प्रश्न उठ्छ। फेरि मताधिकार भनेको त समान अधिकार पनि हो," उनले अर्को चुनौती औँल्याए।

त्यसप्रति निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू पनि सहमत देखिए। "कुनै एक देशमा मात्र त्यो अवसर किन दिइयो भनेर सर्वोच्च अदालतमै चुनौती दिन सक्लान्," ती अधिकारीहरूले बीबीसीसँग भने।

सरकारले अगाडि सारेको अध्यादेशबारे राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्नै बाँकी छ।

"राजनीतिक दल भनेका प्रमुख साझेदार हुन्। कथंकदाचित् उनीहरू राजी भएनन् भने चाहिँ के गर्ने?" अध्यादेशसँग परिचित अर्को स्रोतले भन्यो।

अध्यादेशको मस्यौदामा के छ?

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेशको मस्यौदामा विदेशमा मतदाता नामावली सङ्कलनदेखि मतदान केन्द्र, निर्वाचन अधिकृतसम्मका विषयमा उल्लेख छ।

मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भई विदेशमा बसोबास गरेको र कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई मताधिकार दिने भनिएको छ।

"मतदाता नामावलीमा दर्ता भई हाल कुनै विदेशी मुलुकमा रहेको नेपाली नागरिकको विवरण सङ्कलन गरी त्यस्तो मुलुकबाट मतदान प्रयोजनका लागि अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्न सक्ने छ," नामावली सङ्कलनबारे अध्यादेशमा उल्लेख छ।

त्यसका लागि आयोगले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग तथा अन्य निकायको सहयोग लिन सक्ने भनिएको छ।

"आयोगले कूटनीतिक नियोग तथा अन्य निकायको सहयोग लिई नामावली सङ्कलन गरी वा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक स्वयंबाट अनलाइन फारम भर्न लगाई सनाखतका लागि समयसीमा तोक्ने वा राहदानी वा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदाको बखत नामावली दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने छ," अध्यादेशको मस्यौदामा उल्लेख छ।

कूटनीतिक नियोगमा मतदान अधिकृत नियुक्त गर्दा त्यहाँ कार्यरत अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

"नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विदेशी मुलुकमा रहेका मतदातालाई विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट मतदान गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्ने छ," मतदानबारे भनिएको छ।

"कूटनीतिक नियोगमा मतदान केन्द्र तोकी मतदान गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने छ।"

मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नुअघि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श लिन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।

"… समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा रहेको मतदान केन्द्रमा मतदान गर्ने मतदातासम्बन्धी व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुने छ।"

मतदान सकेपछि निर्वाचन अधिकृतले मतदान अधिकृतबाट मतगणना गर्ने स्थान, मिति र समय निर्धारण गरी मतगणना गराउने व्यवस्था मिलाउने अध्यादेशमा उल्लेख छ।

मतगणना प्रतिनिधिबारे चाहिँ स्पष्ट किटान गरिएको छैन। "…त्यस्तो मतगणनामा रहने मतगणना प्रतिनिधि सम्बन्धमा आयोगबाट व्यवस्था भएबमोजिम हुने छ।"

विदेशमा कति स्थानमा छन् नेपाली नियोग

विभिन्न देशसँग नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध रहे पनि सबै देशमा आवासीय दूतावास चाहिँ छैनन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएअनुसार ३१ वटा देशमा नेपालको आवासीय दूतावास छन्।

तिनमा अमेरिका, भारत, चीन, जर्मनी, जापान, अस्ट्रेलिया, साउदी अरब, कतार, मलेशियासहितका देश पर्छन्।

त्यसै गरी विदेशस्थित नेपालका तीनवटा स्थायी नियोग र नौवटा महावाणिज्य तथा वाणिज्य दूतावास रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।