निर्वाचनको 'पूर्वतयारी सम्पन्न', विदेशस्थित मतदातालाई सहभागी गराउनेबारे 'अध्ययन जारी'

जेन जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभा विघटन भई घोषणा भएको निर्वाचन आउन अब लगभग १३० दिनजति बाँकी छ।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तले चाडबाडको समयमा पनि आयोगले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिएको जनाउँदै चुनावको पूर्वतयारीको काम सम्पन्न भएको बताएका छन्।

आयोगले यसअघि नै असोज २० गते निर्वाचन कार्यक्रमका कार्यतालिका प्रकाशन गरिसकेको छ। त्यसै अनुसार काम भइरहेको आयोगले बताएको छ।

स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा जोड

"अब केही नपुग निर्वाचन सामग्रीको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विदेशबाट किन्नुपर्ने सामान तुरुन्तै हामी खरिद गर्छौँ। हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ विदेशीभन्दा स्वदेशी सामानको प्रयोग भन्ने छ," कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बीबीसीलाई भने।

निर्वाचन प्रक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने स्वदेशमा कुनकुन ठाउँमा कस्ता सामान पाइन्छ भनेर बुझिरहेको उनले बताए।

"जस्तो, हामीले प्लास्टिकका सामान सकभर प्रयोग नगर्ने सोच बनाएका छौँ। मतपत्र सङ्कलन गर्न पनि कागज वा कपडाका थैला हुन सक्छन्," उनले भने।

चाडबाडको बिदाको अवधिमा यी आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाइसक्ने र कुन सामान कहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर पहिचान गरिसक्ने उनले बताए।

मतदान सामग्री व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०७८ अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गराउन मतदान केन्द्रहरूमा विभिन्न ६२ थरीका सामान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ।

तिनमा मतदाता नामावली, मतपेटिका, मतपत्र, सियो, मसी लगायतका सामानहरू पर्छन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीतर्फ मतदान गर्न फरकफरक मतपेटिकाको व्यवस्था गरिँदै आएको छ।

विगतमा नेपालले चीन र जापानसहितका देशबाट मतपेटिका खरिद गरेको थियो।

मतदाता दर्ता 'उत्साहजनक'

जेन जी भनिने नवयुवाहरूको आन्दोलनपश्चात् गठित सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनका निम्ति सकेसम्म धेरै नवयुवालाई समेट्न पर्ने भन्दै आयोगले अहिले मतदाता नामावली सङ्कलनको कार्य गरिरहेको छ।

विगतमा निर्वाचनको मिति घोषणापछि बन्द गरिने भए पनि यसपालि कार्तिक ३० गतेसम्म मतदाता सूचीमा नाम अङ्कित गर्ने कार्य भइरहेको छ।

फागुन २० गतेसम्म १८ वर्षको उमेर पुग्नेहरूले मत हाल्न पाउने गरी अहिले जिल्ला जिल्लामा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम जारी रहेको आयोगको भनाइ छ।

"यो काममा एकदम उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ। धेरै मानिसहरू (मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम सूचित गर्न) आएका छन्," भण्डारीले भने।

"विगतमा निर्वाचन त हो नि भनेर नाम दर्ता गर्न उत्सुक नदेखिने गरेको भएता पनि यो पटक कहिले हो, कहाँ र कसरी नाम दर्ता गर्ने भनेर सम्बन्धित निकायहरूमा धेरै सोधपुछ भएको छ।"

उनले चाडबाडका कारण पछिल्लो सङ्ख्या आफूसँग नभए पनि एक लाख जनाभन्दा धेरैले नाम दर्ता गराइसकेको बताए। चाडबाडपश्चात् यो क्रम अझ बढ्ने ठानिएको छ।

विसं २०७९ साल मङ्सिर ४ गते भएको पछिल्लो सङ्घीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कुल मतदाताको सङ्ख्या एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० रहेको थियो। त्यसमध्ये ५०.८१ प्रतिशत पुरुष थिए।

उक्त निर्वाचनका लागि १०,८९२ वटा मतदानस्थल कायम गरिएको थियो भने मतदानलाई व्यवस्थित बनाउन २२, २०० वटाभन्दा बढी मतदानकेन्द्र कायम गरिएको थियो।

मतदाताका साथै निर्वाचनमा भाग लिन चाहने पक्षहरूले पनि कार्तिक ३० गतेसम्म दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्ने कार्यतालिका छ। तिनले मङ्सिर १ गतेदखि १० गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गराउने समय तोकिएको छ।

"दल दर्ताको प्रक्रियाको सोधपुछ एकदम धेरै भइरहेको छ। तर ठ्याक्कै दल दर्ता भइसकेको स्थिति चाहिँ होइन," भण्डारीले भने।

"सोधपुछमा देखिएको उत्साह हेर्दा ठूलै सङ्ख्यामा दर्ता हुन आउँछन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ।"

विदेशस्थित मतदाताले भाग लिन पाउलान्?

विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताहरूलाई यसै पटकको निर्वाचनमा सहभागी गराउन कसरी सकिन्छ भन्ने बारे आयोगले आफ्नै टोली बनाएर अध्ययन गरिरहेको बताएको छ।

"यसबारे हामी छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौँ। यसको अध्ययन भइरहेको छ। कार्यालय खुलेपछि प्रतिवेदन आउला अनि त्यसअनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ," भण्डारीले बताए।

सैद्धान्तिक रूपमा यस विषयमा आयोग सकारात्मक रहेको उनले बताए। तर प्रक्रियागत चुनौती तथा प्राविधिक जटिलता "ज्यूँका त्यूँ" रहेको बताइन्छ।

एकैपटक सबैतिर नसकिए पनि निश्चित् ठाउँहरूबाट यो अभ्यास थाल्न सकिन्छ कि भनेर सोधेको प्रश्नमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले अध्ययनको निर्क्योलपछि मात्रै कुनै निर्णय लिइने बताए।

हाल नेपालीहरू १७० भन्दा धेरै देशहरूमा बस्ने गरेको अनि कतिपय ठाउँमा आवासीय नेपाली कूटनीतिक नियोग समेत रहेका छन्। तर यो विषयमा स्पष्टताका निम्ति कानुनी प्रबन्ध, तयारी, समय र स्रोत अनि प्रक्रियाको स्पष्टता जरुरी भएको जानकारहरूले बताउने गरेका छन्।

बाँकी समयमा रातदिन काम गर्दा पनि यसपालि नै विदेशस्थित मतदातालाई सामेल गराउन अब समय अपुग हुन सक्नेतर्फ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले सचेत गराए।

"यो विषय भनेको हामीले विगतमा पटकपटक उठाइरहेको अनि सर्वोच्च अदालतले पनि गर भनेर भनिसकेको विषय हो। तर यसका प्राविधिक तथा कानुनी जटिलता फुकाउने काम भइसकेको जस्तो लाग्दैन," उनले भने।

विदेशमा बस्नेमात्र होइन देशभित्रै आफ्नो जिल्लाभन्दा अन्यत्र बस्ने मतदातालाई सामेल गराउन पनि जटिलता अझै बाँकी रहेको उप्रेतीले बताए।

"हामीले (निर्वाचनमा खटिएका) कर्मचारीहरूलाई समानुपातिकतर्फ भोट हाल्न पाउने बनाइसकेका छौँ। त्यही मोडलमा अन्य मतदातालाई पनि गर्न सकिन्छ। यसको अनुभवबाट विदेशमा बस्नेहरूका लागि समेत उचित प्रबन्ध गराउन मद्दत मिल्छ," उप्रेतीले भने।

देशभित्रकै अन्य जिल्लाका मतदातालाई मताधिकार प्रदान गर्न आफ्नो प्रयास जारी रहेको आयोगले बताएको छ।

"यसमा पनि हाम्रो प्रयास जारी छ। समानुपातिकतर्फ हुन सक्ला तर प्रत्यक्षतर्फ चाहिँ कठिनाइ छन्," भण्डारीले भने।

"उदाहरणका लागि, डडेल्धुराको निर्वाचन क्षेत्रको कोही मतदाता झापामा होला। त्यहाँ उसले (प्रत्यक्षमा) आफ्ना उम्मेदवारलाई कसरी मतदान गर्न सक्ला? किनकि झापाको लागि त मतपत्र र मतचिह्नहरू नै अर्कै हुन्छ्न। डडेल्धुराको आफ्नो रोजाइको उम्मेदवारको मतचिह्न झापाको मतपत्रमा नहुन पनि सक्छ," उनले भने।

समयमै विश्वसनीय निर्वाचनका निम्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ राजनीतिक वातावरण रहेको जानकारहरू औँल्याउँछन्।

"सबभन्दा पहिले मतदाता तयार हुनु पर्छ अनि दलहरू तथा अन्य हिस्सेदार तयार भएपछि निर्वाचन सफल हुने हो," पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भने।

शान्तिसुरक्षा अनि राजनीतिक वातावरणका निम्ति सरकारसँग मिलेर आयोगले निरन्तर पहल गरिरहने भण्डारीले बताएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।