अनलाइन माध्यमबाट पनि मतदाता नामावली सङ्कलनको 'तयारी', विदेशमा रहेका नेपालीलाई हुने लाभबारे आशङ्का

पाँच महिनापछि हुने तय भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मतदान गर्न योग्य तर हालसम्म मतदाता नामावलीमा नाम नभएका व्यक्तिहरूले "अनलाइन माध्यमबाट नाम दर्ता गर्न पाउने" कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बीबीसीलाई बताएका छन्।

यद्यपि त्यस्तो विधिबारे आयोगले औपचारिक निर्णय गर्ने काम बाँकी छ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बुधवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मतदाता नामावली ऐन ०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश आज जारी गरेसँगै सामान्यत: निर्वाचन घोषणा गरेपछि नहुने मतदाता नामावली सङ्कलन हुन गइरहेको छ।

'जेन जी' आन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रमपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन फागुन २१ का लागि तय गरिएको छ।

अब निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने मिति तोकेर सूचना निकाल्छ। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले बिहीवार आयोगको बैठकमार्फत् त्यसबारे निर्णय हुने बताए।

एक भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले आउँदो चुनावमा विदेशबाट समेत मतदाता नामावलीमा सूचीकृत हुने र मतदान गर्न पाउने भन्ने विषयलाई केकसो गरिन्छ भन्ने कुरा निकै पेचिलो रहेको बताए।

वर्षौँदेखि उठ्दै आएको यो विषयबारे सर्वोच्च अदालतले समेत विगतमा परमादेश दिइसकेको छ। निर्वाचन आयोग स्वयंले यसको अध्ययन गरेर सुझाव समेत बुझाइसकेको थियो।

कति बढ्लान् मतदाता?

मतदाता नामावली ऐन ०७३ मा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन भन्ने व्यवस्था संशोधन गरेर पछिल्लो अध्यादेश जारी गरिएको हो।

मतदाता नामावली सङ्कलन निर्वाचन आयोगले नियमित रूपमा गर्ने काम भए तापनि चुनावको घोषणा हुनुअघि त्यसले गति लिने गर्छ।

आयोगका अनुसार हाल करिब एक करोड ८१ लाख मतदाता रहेकामा यस प्रक्रियामार्फत् पाँचदेखि सात लाखको सङ्ख्यामा मतदाताहरू थप हुने अनुमान गरिएको आयोग प्रमुख रामप्रसाद भण्डारी बताउँछन्।

निर्वाचन कानुनमा चुनावअघिको १२० दिनलाई निर्वाचन अवधि भनिन्छ। यसअनुसार कात्तिक मध्यपछि निर्वाचन अवधि सुरु हुन्छ।

आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले बीबीसीसँग भने : "कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरी दर्ता गर्न सकिने अन्तिम मिति सोही समयआसपास हुने गरी आयोगले निर्णय गर्छ।"

आयोगले हाललाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पुगेर र अनलाइन माध्यमबाट समेत नामावली दर्ता गर्न पाउने जनाएको छ।

त्यसबाहेक तल्ला तलका एकाइहरू समेत सक्रिय हुने नहुनेबारे आफूहरू छलफलमै रहेको भन्दै बिहीवार त्यसबारे स्पष्टता दिने आयोग प्रमुख रामप्रसाद भण्डारी बताउँछन्।

विदेशमा रहनेका हकमा के होला?

तर विदेशमा भएकाहरूबाट आवेदन लिइने नलिइनेबारे आयोगले हालसम्म केही खुलाएको छैन।

आयोग प्रमुख भण्डारीले यसअघि नेपालीहरू विश्वका १७० विभिन्न देशमा छरिएर रहेको र अधिकांश खाडी मुलुकमा ठूलो सङ्ख्यामा रहेको परिस्थिति औँल्याएका छन्।

उनी नेपालका कूटनीतिक नियोग भएका तथा नभएका ठाउँमा हुने परिस्थितिदेखि ठूला मुलुकमा एकै ठाउँबाट कसरी सङ्कलन गर्ने भन्नेजस्ता विषय आफूहरूले केलाइरहेको बताउँछन्।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले यसअघि हुने भनिएको २०८४ सालको निर्वाचनमा पहिलो चरणमा विदेशबाट प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मतदान गर्न पाउने गरी तयारी अगाडि बढाउन खोजिएको बताउँदै आएका थिए।

हालै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेका मतदाताहरूलाई यसै चुनावमा मतदान गर्न दिनुपर्ने बताएका थिए।

तर आयोगका प्रमुखले भने त्यसबारे विज्ञ टोली बनाएर उसले दिने प्रतिवेदन र परामर्शका आधारमा निर्णय लिइने भण्डारीले बीबीसीलाई बताएका छन्।

केके कुरामा विचार गर्नुपर्छ?

एकजना कार्यवाहक पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले मतदाता नामावली सङ्कलनकै क्रममा विदेशमा रहेकाहरूलाई समेट्ने हो भने त्यसका आधारहरू तत्काल तय गरिहाल्नुपर्ने बताउँछन्।

"नेपालमा लालपुर्जा, नागरिकताजस्ता परिचयपत्र आधार मानिएझैँ उनीहरूका हकमा राहदानी वा नियोगहरूले दिएका पत्रहरू आधार मानिन सक्छन्," गुरुङ भन्छन्।

"नेपालमा मतदान कसरी गर्ने भन्ने ढाँचा स्पष्ट नै छ। विदेशका हकमा कसरी, कतिलाई, कहाँ र कुनकुन ठाउँमा दिने प्राविधिक विज्ञ टोलीहरूसँग परामर्श गर्दै कार्यान्वयनयोग्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।"

आयोगले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका लागि अग्रिम मतदान, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा मतदान केन्द्र राखेर गरिने मतदान र अनलाइन माध्यमबाट मतदान गर्न सकिने विकल्पसहितका तरिकाबारे यसअघि चर्चा गर्दै आएको थियो।

गुरुङ भने अनलाइन माध्यमबाहेक विदेशमा रहेकाहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने अन्य विकल्प तत्कालका लागि आफूले नदेखेको बताउँछन्।

भारतको उदाहरण दिँदै गुरुङ त्यहाँ अनलाइन नामावली दर्ता गर्ने सुविधा भए पनि मतदानका लागि भौतिक उपस्थिति अनिवार्य रहेको बताउँदै त्यही तरिका अपनाइए त्यो निश्चित केहीका लागि मात्र लाभदायी हुने बताउँछन्।

सरकारको स्रोतसाधन र सञ्जालका आधारमा विदेशमा मतपेटिका राखेर चुनाव गराउने अवस्था पनि आफूले नदेखेको गुरुङ बताउँछन्।

"त्योभन्दा अहिलेको जमानामा इन्टरनेटबाट दर्ता र मतदानको भरपर्दो व्यवस्थाको उपाय सबैभन्दा उपयुक्त र छिटोछरितो हुन सक्छ," गुरुङ भन्छन्।

"तर प्राविधिक रूपमा त्यस्तो उपाय अपनाइँदा मतदानको दुरुपयोग नहुने कुरामा आयोग र राजनीतिक दलहरू सुनिश्चित हुने विधि र तरिका खोजिनुपर्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।