कांग्रेसको विवाद अब निर्वाचन आयोगमा, राजनीतिक पार्टीको आधिकारिताबारे के छ कानुनी व्यवस्था

    • Author, गनी अन्सारी
    • Role, बीबीसी न्यूज नेपाली

विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेसँगै अब कसले आधिकारिक नेपाली कांग्रेसको मान्यता पाउने छ भन्ने विषयमा धेरैको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ।

संस्थापन र विशेष महाधिवेशन दुवै पक्षका नेताले वैधानिकताबारे आआफ्नै दाबी गर्दै आएका छन्।

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूले कांग्रेसको नयाँ कार्यसमिति गठन गरिएको जानकारी बिहीवार निर्वाचन आयोगलाई दिएका छन्। संस्थापनपक्षीय मीनबहादुर विश्वकर्माले पार्टीले विशेष महाधिवेशन नबोलाएको र तीन नेतालाई कारबाही गरिएको विषयमा बुधवार जानकारी गराइसकेको बीबीसीलाई बताए।

निर्वाचन आयोगले संस्थापन पक्षका लागि प्रतिकूल निर्णय गरेमा अदालत जाने चेतावनी देउवानिकट नेता विश्वकर्माले दिए।

विशेष महाधिवेशनले चयन गरेको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकले घोषणापत्र लेखनलगायत विभिन्न निर्णय गरेको छ।

निर्वाचित भएपछि गगन थापाले के भने?

विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएलगत्तै सम्बोधन गर्दै गगन थापाले निर्वाचन आयोगप्रति ठूलो भरोसा राखेको बताए।

"हाम्रो संविधानले चिनेको निर्वाचन आयोग कुनै पनि अवैध शक्तिको प्रभावमा पर्दैन भनी हाम्रो ठूलो विश्वास छ," उनले भने।

"निर्वाचन आयोग नेपालको प्रचलित कानुनलाई हेर्छ, परम्परालाई हेर्छ विधानलाई, हेर्छ यहाँ भएको उपस्थितिलाई हेर्छ। यत्रो भव्य अधिवेशन भएको छ, हाम्रो विधानलाई हेर्छ।"

कांग्रेसको विधानले कुनै पनि संरचनालाई महाधिवेशनभन्दा ठूलो नभनेको उनको तर्क थियो।

कांग्रेसका अधिकांश सदस्य कतापट्टि उभिएका छन् भन्ने हेरिए पनि आफूहरू अगाडि भएको थापाको दाबी छ।

"निर्वाचन आयोगले साँच्चिकै हेरौँ भनेर भनेको दिन नेपाली कांग्रेसले आह्वान गरेका बेलामा १० लाखमध्ये नौ लाख ८० हजार क्रिशालील सदस्य एक ठाउँमा उभिएनन् भने त्यो बेला भन्ने अवस्था आउँछौँ।"

कांग्रेस नफुटेको भन्दै उनले भने, "कांग्रेस फुटेको छैन, कांग्रेस यहीँ छ। कांग्रेसको विधानमा विशेष महाधिवेशन हुन्छ भनेर लेखेको विधानको अभ्यास गर्दा कसरी फुट्छ कांग्रेस? कसरी फुट्न सक्छ कांग्रेस?"

चौधौँ महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवालाई सभापति बनाएका प्रतिनिधिहरूले नै आफूलाई विशेष महाधिवेशनमार्फत्‌ सभापति बनाएको थापाको दाबी थियो।

"त्यही आधारमा हामीहरू भोलि [बिहीवार] निर्वाचन आयोग जान्छौँ। पार्टीको विशेष महाधिवेशनका सन्दर्भमा भएका निर्णयहरूका बारेमा जानकारी गराउँछौँ," उनले भनेका थिए।

विशेष महाधिवेशन र निर्वाचनबाट आउने नयाँ कार्यसमितिबारे आयोगलाई पहिल्यै जानकारी गराइसकिएको उनले बताएका थिए।

ऐनले के भन्छ

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएका कुन दफामा टेकेर दुई पक्ष आयोग पुग्छन् भन्ने आधारमा उसले निर्णय गर्ने त्यहाँस्थित पदाधिकारीहरूले बताएका छन्।

आयोगका एक अधिकारीका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ वा ५१ मध्ये कुनै एउटामा टेकेर उनीहरू आयोग पुग्ने देखिन्छ।

उक्त ऐनको दफा ४३ मा दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणबारे उल्लेख छ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दल वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न र दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिताका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरूपण आयोगबाट हुने उल्लेख छ।

विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधिमा " दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए दाबी गर्ने दलले र दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यका हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने" उल्लेख छ।

"आयोगमा पेस भएका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने" ऐनमा व्यवस्था छ।

ऐनको दफा ५१ मा दलहरूले आफूभित्र भएका परिवर्तनबारे आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

"दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा, वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारी हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने छ," ऐनमा भनिएको छ।

त्यसबमोजिम जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्‌ सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो कामकारबाही संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन वा त्यसअन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधानबमोजिम भए गरेको पाइएमा नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिह्नको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नुपर्ने र पदाधिकारी हेरफेर भएको भए तोकिएबमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।