निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहितामा दण्डात्मक व्यवस्था, प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी हुन सक्ला?

फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेदेखि उम्मेदवार रद्दको निर्णयसम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस पटक आयोगले निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ अन्तर्गत कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था निर्वाचन आचार संहिता २०८२ मै उल्लेख गरेको छ।

खासगरी विगतमा भन्दा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर आचारसंहिता धेरै उल्लङ्घन हुन सक्ने कारण दण्डसजायको व्यवस्थासहित आचारसंहिता ल्याउनु सकारात्मक भएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगले सम्भवतः माघ १० गतेबाट यो आचारसंहिता लागु हुने र यससम्बन्धी प्रचारप्रसारलाई पनि तीव्र बनाउने जनाएको छ।

निर्वाचन आउन ५० दिन जति बाँकी रहँदा दलहरू अहिले प्रत्यक्षतर्फ कुन क्षेत्रमा को उम्मेदवार उठ्ने भन्ने तयारीमा रहेका बेला निर्वाचन आयोगले आचार संहिता सार्वजनिक गरेको हो।

विगतभन्दा फरक पृष्ठभूमिमा नवयुवाको आन्दोलनपछि हुन लागेको यो चुनावमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आचारसंहिता पालना नगरे मतदातामाझ उनीहरू अलोकप्रिय हुनसक्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

आचारसंहितामा भएको दण्डात्मक व्यवस्था के हो?

निर्वाचन आयोगले यसै साता जारी गरेको आचार संहिता २०८२ मा कानुन विपरीतका कामकारबाही गरेको पाइए त्यस्तो गर्नेलाई दण्डसजाय गर्ने उल्लेख छ।

आचारसंहितामा यो पटक आयोगले निर्वाचन कसुर सजाय ऐन उल्लेख गरेर त्यसमा भएको व्यवस्था अनुसार कारबाही हुने उल्लेख गरेको आयोगकी सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसले बीबीसीलाई बताइन्।

"आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई के सजाय हुन्छ भन्ने दल, उम्मेदवारलगायत सरोकारवालालाई थाहा नहोला भनेर निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनको दफा ३० को व्यवस्थालाई आचारसंहितामा केन्द्रित गर्न खोजिएको हो," पुनले भनिन्।

उक्त ऐनको दफा ३० मा 'आचारसंहिता विपरीत कुनै प्रकारले आर्थिक सहयोग लिन वा कामकारबाहीको लागि खर्च गर्न वा गराउन हुँदैन' भन्ने व्यवस्था रहेको छ।

तर यदि त्यस्तो व्यवस्था उल्लङ्घन भएमा आम्दानी वा खर्च भएको रकम बराबरको जरिवाना तिराउने उल्लेख छ।

६ महिनासम्म जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारलाई बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने गरी आयोगले घोषणा गर्ने सहायक प्रवक्ता पुनले बताइन्।

विगतमा आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने आलोचनामाझ यस पटक सजायको व्यवस्थालाई 'हाइलाइट' गर्न खोजिएको आयोगले जनाएको छ।

त्यस्तै निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २३ अनुसार आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँदेखि उम्मेदवार रद्दको निर्णयसम्म हुनसक्ने व्यवस्था आचारसंहिताको दफा ४८ मा उल्लेख गरिएको छ।

आचारसंहिताको पालना सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्था, विद्यालय र विश्वविद्यालयलगायतले गर्नुपर्नेछ।

"कुन आचरण उल्लङ्घन कतिसम्मको हुने भन्ने स्पष्ट तोकिएको छैन। त्यो आयोग, केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला अनुगमन समिति र विषयगत समितिहरूले गरेको सिफारिसको आधारमा आयोगले सजाय तोक्न सक्छ," सहायक प्रवक्ता पुनले भनिन्।

"कस्ता खालका आचारसंहिता उल्लङ्घन हुन्छन्। कस्तो खालको कसुर गरेको समितिबाट सिफारिस भएपछि आचार संहिता लागु हुन्छ त्यस बेलादेखि मतगणना सम्पन्न नहुँदासम्म हुन्छ।।"

विगतमा सरकारी सेवा सुविधाको दुरुपयोग गरेर चुनावी प्रचारप्रसारमा जाने, अरूलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने, आयोगले तोकेको मापदण्डभन्दा ठूला पोस्टरहरू बनाउने, वायु प्रदूषण गर्ने लगायतका आचारसंहिता विपरीतका कामहरू हुने गरेको बताइन्छ।

यो वर्ष खासगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत् आचारसंहिता उल्लङ्घन धेरै हुन सक्ने देखिएका कारण यससम्बन्धी विज्ञ टोलीहरूसहित सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्ने टोली बनाएको आयोगले जनाएको छ।

यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग पनि सहकार्य गरेर आवश्यकता अनुसार थप समितिहरू अनुगमनका लागि बनाइने आयोगले जनाएको हो।

कार्यान्वयन विगतमा किन प्रभावकारी हुन सकेन?

राजनीतिक दलका नेताहरूले चुनाव प्रचारप्रसारका लागि आचारसंहिताले तोकेभन्दा फरक तरिकाले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने, सरकारी सम्पत्ति र स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने, आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवारलाई गालीगलौज गर्नेजस्ता कार्यहरू विगतमा हुने गरेको बताइन्छ।

तर निर्वाचन आयोगले ती चुनावमा जारी गरेका आचारसंहिताका व्यवस्था अनुसार उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि सजाय गर्नेसम्मका कामहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै आलोचनाहरू पनि हुने गरेका छन्।

त्यसो हुन नसक्नुमा दुई तीनवटा कारणहरू रहेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन्।

"एउटा त आयोगमा पदाधिकारी परिवर्तन भइदिन्छ अनि किन अपजस लिने भन्ने हुन्छ। कतिले हारेर राजनीतिबाट सन्यास लिएको मान्छेलाई के सजाय गर्ने भन्ने हुन्छ," श्रेष्ठले भने।

"चुनावपछि शक्तिमा आउने उनीहरू नै हुने सजाय गरेर के गर्ने भन्ने पनि हुन्छ। तर अहिले राजनीतिक परिचालनको परिस्थितिले पनि आयोगले दह्रो पाइला टेक्छ जस्तो लाग्छ।"

२०४६ सालको आन्दोलन सफल भएपछि विक्रम संवत् २०४७ मा भएको आम चुनावका बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहेका श्रेष्ठले आचारसंहिताको व्यवस्था त्यति बेला नैतिक बन्धनका रूपमा लागु गरिएको बताए।

तर समयसँगै राजनीतिक दल र उम्मेदवारमा विकृति बढ्दै गएपछि दण्डात्मक व्यवस्था आयोगले गर्नुपरेको र यस पटक ल्याएको आचारसंहिता सकारात्मक भएको उनले बताए।

यस पटक जेनजी आन्दोलनपछिको फरक परिस्थितिमा चुनाव हुन लागेका कारण राजनीतिक दलहरूले आचारसंहिताको नैतिक बन्धनलाई कठोरतापूर्वक पालना गर्दा उनीहरूलाई नै फाइदा पुग्ने उनी ठान्छन्।

यस पटक निर्वाचन आयोगलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत् फिँजाइने 'हेट स्पीच' अर्थात् घृणा फैलाउने कार्य नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए।

"अहिले त बन्दुकजस्ता अस्त्रभन्दा पनि चर्को अस्त्र सामाजिक सञ्जाल भइरहेको छ। त्यसले गर्दा यसको दुरुपयोगलाई कसरी नियन्त्रित अवस्थामा राख्ने हो भन्ने ठूलो जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगमा आएको छ," उनले भने।

पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले पनि यो पटकको चुनावमा आचारसंहिता पालना गराउन सबैभन्दा ठूलो चुनौती सामाजिक सञ्जालकै कारणबाट देखिएको बताए।

आयोगले आफूहरूसँग गरेको छलफलका क्रममा पनि सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमको दुरुपयोग गरेर आचारसंहिता उल्लङ्घन हुनसक्नेबारे आयोग सचेत रहेको आफूले पाएको गुरुङले बताएका हुन्।

उनले विगतदेखि नै आचारसंहिता पालना गराउने प्रयत्न भएको तर प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेको बताए। तर यस पटक भने राजनीतिक दल र उम्मेदवारले नै आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको उनी ठान्छन्।

"यस पटक स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धा विगतमा भन्दा धेरै हुन्छ। यो प्रतिस्पर्धाले गर्दा पनि आचारसंहिता नमान्दा मतदाताले हेरिरहेका छन् कि भनेर दलहरू आफैँ सचेत हुनुपर्छ," गुरुङले भने।

"आयोगले उम्मेदवारहरू सबैलाई सचेत गराउनुपर्‍यो, आचारसंहिता पालना गर्न अनुरोध गर्नुपर्‍यो र त्यो नभए दण्डात्मक व्यवस्था गर्दा केही सुधार हुन्छ कि भन्ने मलाई आशा लागेको छ।"

अहिलेको चुनाव जेन जी आन्दोलनपछि हुन लागेका कारण आचारसंहिता पालना कतिको भएको छ/छैन भनेर नवयुवाहरू आफैँ चुनाव प्रचारप्रसार हुँदा गएर उल्लङ्घन भएको देखिए आयोगलाई सचेत गराउने काम गर्न सक्ने गुरुङले बताए।

"जेनजीको मुख्य एजेन्डा भ्रष्टाचार र सुशासनलाई सफल पार्नका लागि मलाई लाग्छ उनीहरूले भूमिका निर्वाह गरेर घरघर पुग्नुपर्‍यो। कुनै दलले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेर भोजभतेर गर्ने लगायतका काम गरेको छ भने तुरुन्तै त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्‍यो," उनले भने।

"तर तैपनि गर्‍यो भने अनुगमन टोली, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्‍यो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।