बाह्य मतदानका लागि सरकारलाई जेन जीको दबाव, दलहरूको प्रश्न

आगामी निर्वाचनमा विदेश र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट मतदानको व्यवस्था मिलाउन भइरहेको भनिएको प्रयासमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले कैयौँ चुनौती औँल्याएका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमवार आयोजना गरेको सर्वपक्षीय छलफलमा नागरिक समाज र जेन जी प्रतिनिधिले भने बाह्य मतदान सम्भव रहेको बताए।

सरकार र जेन जीबीच भएको सम्झौताबमोजिम विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार र अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्थामा केन्द्रित भएको छलफलमा दलका प्रतिनिधिले मिश्रित सुझाव राखे।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्दा समयमै निर्वाचन हुनेमा आशङ्का बढ्ने बताए।

"त्यो खुसीको कुरा हो। तर के २१ गतेको निर्वाचनमा सम्भव छ त?" यादवले प्रश्न गरे। "त्यतातर्फ जानेबित्तिकै अहिले नै भनिरहेको निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने कुरामा बल पुग्छ।"

नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले फागुन २१ गते निर्वाचन हुनेमै आफ्नो दल विश्वस्त नभएको बताए।

उनले आफूहरूसँग भएको सम्झौता पूरा हुनेमा जेन जीले नै आशङ्का गरिरहेको भन्दै सरकारले पुराना दललाई देखाएर त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने बहाना बनाउन खोजेको टिप्पणी गरे। आफू युवा हुँदादेखि नै चर्चामा रहेको विदेशबाट मतदानको व्यवस्थाका लागि अहिले पनि संरचनागत परिवर्तन नदेखिएको भन्दै एमाले नेता बस्नेतले त्यसको कार्यान्वयनमा आशङ्का गरे।

"जे त्यो बेला निर्वाचन आयोग र सरकारले बताएको थियो, त्यसमा केही तात्त्विक फरक मैले देखेको छैन," बस्नेतले भने।

"अहिले विदेशमा रहेका नागरिकले ई-भोटिङ गर्ने सम्भव होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन।"

दलहरू 'तयार' तर समयबारे सशङ्कित

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा आफ्नो दल पनि रहेको बताए।

तर त्यो विषय निर्वाचन सर्ने बहाना बन्न नहुने उनको धारणा थियो।

"यदि सरकारले एकदुई ठाउँमा परीक्षण गर्न खोजेको हो भने ठिकै छ," पुनले भने। "तर खेल सुरु भइसकेपछि बीचबीचमा नियम बदल्नु चाहिँ न्यायोचित हुँदैन।"

नेकपाकै नेता राजेन्द्र पाण्डेले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा भाग लिने विषय उचित भए पनि अहिले त्यसको सम्भावना कम रहेको बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनालले विदेशबाट मतदान र अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान सम्भव रहेको बताए। तर त्यसबारे सरकार र निर्वाचन आयोगको व्यापक तयारी हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।

राप्रपाका नेता राजेन्द्र गुरुङले परीक्षणका लागि भए पनि आगामी निर्वाचनबाटै बाह्य मतदान लागु गर्न सुझाव दिए। जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाहले आयोगको तयारीबारे आशङ्का गरे।

जेन जीको दबाव

जेन जी अगुवा भावना राउतले आफूले अहिलेसम्मका कुनै पनि निर्वाचनमा मतदानको अवसर नपाएको अनुभव सुनाउँदै कम्तीमा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्था भए पनि आगामी निर्वाचनबाटै हुनुपर्ने बताइन्।

"यो चोटि पनि बेजिल्ला मतदान नहुने हो भने शहीद र अझैसम्म पनि अस्पतालमा रहनुभएका घाइते साथीहरूको रगतमाथिको अपमान हुन्छ," उनले भनिन्।

"यदि यो व्यवस्था गर्न नसक्ने हो भने यो सरकारले आजैबाट हात उठाइदिनुहोस्।"

बाह्य मतदानको व्यवस्था तयारी र प्राविधिक कारणभन्दा बढी राजनीतिक इच्छाशक्तिका कारण कार्यान्वयन नभएको उनको धारणा थियो।

यसअघि सरकार र जेन जी अगुवाहरूबीच भएको सम्झौतामा आआफ्ना जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने मतदातालाई निजहरू रहेकै जिल्लाबाट आसन्न निर्वाचनमा नै मतदान गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

विदेशमा रहेकाको मताधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत पूर्वाधार विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता सरकारले जेन जीसँग गरेको थियो।

"माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ" भन्ने विकल्प राखिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।

नागरिक समाजकी सरू जोशीले प्रविधिको प्रयोग गरेर भए पनि बाह्य मताधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन्।

"नेपालमा रहेका नागरिक मात्रै सम्प्रभु हुने, विदेशमा बसेका नहुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ," उनले भनिन्।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रतिस्पर्धा गरेर चर्चामा आएका युवा नेता सागर ढकालले आफूहरूले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सरकार र निर्वाचन आयोगले बाह्य मतदानबारे स्पष्ट जबाफ नदिएको बताए।

"प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोग कसैले जिम्मेवारी लिँदैन। यसको जिम्मेवारी कसले लिने प्रधानमन्त्रीज्यू," ढकालको प्रश्न थियो।

सरकार र आयोगको जबाफ

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन जीले उठाएका माग पूरा गर्ने विषयमा दुईमत नरहे पनि समयको चाप रहेको बताइन्।

"त्यो माग पूरा गर्ने विषयमा दुईमत नै छैन। प्रश्न के उठ्यो भने छ महिनाको निर्वाचनको समयको कुरा उठ्यो र त्यो समयबारे पनि संविधानसम्मत रहेका कारण हामीले अन्यथा भन्ने कुरा रहेन," उनले भनिन्।

उनले निर्वाचनले शान्तिपूर्ण बाटोबाट परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा आफूले गरेको बताइन्।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कानुन नआएका कारण बाह्य मतदानको काम अघि बढाउन नसकिएको बताए।

"कुनकुन विषयमा प्रवेश गर्दा निर्वाचन सहज हुन्छ, कुनकुन विषयमा प्रवेश गर्दा निर्वाचन बिथोलिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालौँ," भण्डारीले भने।

शान्तिसुरक्षाबारे दलहरूको चिन्ता

प्रधानमन्त्री कार्कीले आह्वान गरेको बैठकमा अधिकांश राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले शान्तिसुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म निर्वाचनको वातावरण नबन्ने बताएका थिए।

"निर्वाचनमा मूल कुरा सुरक्षा र भयरहित वातावरणको कुरा आउँछ। नेताहरूको सुरक्षा खोसिएको छ। भयको वातावरण भएको अवस्थामा सबैको सुरक्षा चाहिन्छ," कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले भने।

"निर्वाचनमा गइसकेपछि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ।"

उनले दल र सरकारबीच संवादहीनता देखिएको भन्दै प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए।

एमालेका सचिव महेश बस्नेतले निर्धारित मितिमा चुनाव हुनेमै आशङ्का व्यक्त गरे।

"हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात् गरेर आएका दलहरू निर्वाचनको विपक्षमा कहिले पनि हुँदैनौँ। सैद्धान्तिक रूपमा हामी निर्वाचनको पक्षमा छौँ," बस्नेतले भने।

"तर संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित यो सरकार असंवैधानिक हो भनेर सर्वोच्च अदालतमा हामीले रिट हालिरहेको अवस्थामा २१ गते चुनाव हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।"

उनले पनि दलहरूसँग सीधै संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए।

संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले पनि चुनावका लागि दलहरूसँग निरन्तर संवाद हुनुपर्ने बताए।

"स्थानहद गरेर चुनावमा जानु भनेको खुट्टा बाँधेर पौडी खेल्न जा भनेजस्तो हो," एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुमतिबिना काठमाण्डू बाहिर नजान जाँचबुझ आयोगले दिएको आदेशबारे आयोगलाई सरकारले आग्रह गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै अधिकारीले भने।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले सरकारका मन्त्रीहरूलाई दलहरूप्रति लक्षित अभिव्यक्ति नदिन सुझाव दिए।

"चुनाव निष्पक्ष, भयरहित हुनुपर्छ। त्यसको वातावरण बनाउने काम सरकारको हो," पाण्डेले भने।

"लुटिएका हातहतियार कति फिर्ता भए त? कति जेलबाट भागेका व्यक्तिहरू फिर्ता भए?"

रास्वपा नेता तथा पूर्वमन्त्री शिशिर खनालले पनि चुनावमा शान्तिसुरक्षा र प्रचारप्रसारका लागि भयरहित वातावरणसँगै उम्मेदवार र मतदाताको सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए।

जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाहले स्वतन्त्र प्रचारप्रसारको वातावरण नभएको भन्दै अहिलेको वातावरणमा घरमै बसेर चुनाव लड्नुपर्ने चिन्ता आफूहरूलाई रहेको बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।