तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
कांग्रेस पार्टीमा देखिएको किचलोको प्रभाव चुनावको मितिमा पर्न सक्ला?
- Author, प्रदीप बस्याल
- Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
आमनिर्वाचनका लागि तोकिएको मिति फागुन २१ गते आउन सात हप्ताभन्दा कम समय बाँकी रहँदा नेपाली कांग्रेसमा देखिएको किचलोले निर्वाचनको मिति प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिँदैछ।
निर्वाचन आयोगका एकजना प्रवक्ताले अहिलेसम्म पूर्वनिर्धारित निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार नै काम हुने 'विश्वासमा' आफूहरू रहेको बताएका छन्।
"माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको तिथिमिति हामीले तोकेका छौँ। अहिलेसम्म हामीलाई त्यो दायाँबायाँ हुन्छ भन्ने लागेको छैन," सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले बीबीसीसँग भने।
जटिल अवस्थामा निर्वाचन आयोगले कसरी समाधान निकाल्छ भनेर अनुमान गर्न कठिन रहेको एकजना पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले बताउँछन्।
बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, "यो विषय जटिल छ, समय छैन। विवादको प्रक्रियामा गएपछि [त्यो सुल्झाउन] करिब करिब एकै महिना समेत लाग्न सक्ने हुनसक्छ।"
"आयोगले चरण चरणमा वहाँहरूलाई समय दिनुपर्ने, त्यसैगरी वहाँहरूले आफ्ना विवरण पेस गर्नुपर्ने हुनसक्छ। दुइटै पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्न समय दिनुपर्ने, कानुनविज्ञहरूका बहस-पैरवी पनि हुने हाम्रो पुरानो अनुभव छ। त्यसरी हेर्दा त्यसका लागि समय छैन।"
जटिलता फुकाउने उपाय
भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा तल्लो सदन विघटन गर्दै फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएको थियो।
यस्तो मध्यावधी निर्वाचनमा एकपटक गइसकेपछि म्याद थप्न नपाउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले नयाँ मिति तोक्ने बाटो नदेखाउने उप्रेती बताउँछन्।
"तर अहिले सबै कुरा अभूतपूर्व नै छ। यो सरकार जसरी बन्यो त्यसको संवैधानिक व्यवस्था नै थिएन। माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदाखेरीको पुनर्स्थापित संसद्मा माओवादीलाई बिनानिर्वाचन सांसद् बनाएर ल्याइएको नजिर समेत हामीसँग छ," उप्रेती भन्छन्।
"त्यस्तो गर्ने संविधान, विधि, प्रक्रिया थिएन तर त्यो शान्ति प्रक्रिया थियो, त्यस्तै यो परिवर्तन जेनजीको सङ्घर्षले आएको हो भनेर त्यस आन्दोलनले सरकार पनि ल्याउने व्यवस्था गरियो भने यस संविधानमा निर्वाचनका हकमा पनि यस्तै केही उपाय निकाल्न पर्छ होला।"
उनले "नियम कानुनसँगै विवेकको प्रयोग" आवश्यक रहेको बताउँछन्।
"त्यसैले हामीले पहिले संविधान टच गरिसकेका छौँ भने फेरी टच गर्न पर्यो, राष्ट्रपतिज्यू हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, निर्वाचन आयोग छ। समस्या हल गर्न चाहेमा हुन सक्छ। अर्को नजिर बन्ला तर समस्या समाधान गर्नै पर्छ," उप्रेती भन्छन्।
त्यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कतै भएका नजिर खोज्न सकिने उनी बताउँछन्।
उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा मौसमी अवस्थाका कारण सहज नहुने र चुनावको अघिल्लो दिन होली पर्व भएकाले तराई मधेशका कतिपय क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्थाको चिन्तालाई असहजताका रूपमा हेर्ने गरिएको कुरा सरकारी बैठकहरूमा उठ्ने गरेको बुझिएको छ।
निर्वाचन आयोग के भन्छ?
शुक्रवार मात्रै सबै १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतहरूको कार्यालय स्थापना गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
"[कांग्रेसको विवादमा] सकेसम्म माघ ६ गतेको मनोनयनलाई असर नपर्नेगरी आयोगले मूल्याङ्कन र आफ्नो काम फास्ट ट्र्याकमा गरेको छ। त्यसमा अध्यावधिक र आधिकारिकताको कुरा रहेकाले प्रचलित विधिविधानमै टेकेर हामीले निर्णय गर्ने हो।" सहायक प्रवक्ता जिसीले बताए।
शुक्रवार कांग्रेसका दुवै पक्ष आफ्नै अग्रसरतामा नेता-कार्यकर्ताहरू सहित आयोग पुगेर पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए।
पार्टी कार्यकर्ताहरूले आयोगको बाहिर बसेर नाराबाजी समेत गरेका थिए।
'सरकारले मात्रै सार्न सक्दैन'
देशसञ्चारका सम्पादक युवराज घिमिरे विकसित घटनाक्रममाझ चुनाव सर्न सक्ने सम्भावना देखिए तापनि त्यो कुन प्रक्रिया अन्तर्गत हुनसक्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन्।
"किनभने सरकारले मात्रै यसलाई सार्न सक्ने अवस्था छैन। मन्त्रिपरिषद् एउटा विशेष परिस्थितिमा विशेष म्यान्डेट - फागुन २१ गते चुनाव गर्नेगरी आएको हो," सम्पादक घिमिरे भन्छन्।
"त्यसैले सबै पार्टीहरू मात्र नभएर दलका रूपमा आबद्ध नभएका, प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएका, छरिएका शक्तिहरूलाई पनि कुनै किसिमले प्रतिनिधित्व हुने गरेर निर्णय गर्नुपर्छ।"
उनी विगतमा सरकार सञ्चालन वा निर्वाचन गराउने जस्ता कार्यको अनुभव नभएको र गैरराजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूको संलग्नतामा सरकार निर्माण, निर्वाचनका लागि छ महिनाको समयसिमा र त्यसपछि उत्पन्न उथलपुथल पूर्ण राजनीतिक वातावरण विशेष चुनौतिपूर्ण रहेको ठान्दछन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले भन्छन्, "कांग्रेसको मुद्दा निर्वाचन आयोगले समयमै उचित निर्णय लिएर निकाश निकाल्नेमा सरकार विश्वस्त छ।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।