धितोपत्र बोर्डले आईपीओमा कमिशन मागेको विद्युत् उत्पादकको आरोप, पुष्टि गर्न बोर्ड अध्यक्षको चुनौती

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले प्राथमिक शेअर निष्कासन (आईपीओ) सम्बन्धी निर्णयमा 'कमिशन' माग्ने कार्यमा आफू संलग्न रहेको पुष्टि भएमा तत्काल पद त्याग्ने बताएका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले नियामक निकायविरुद्ध आधारहीन र कपोलकल्पित आरोप लगाएर त्यसको छविलाई धुमिल पार्ने काम गर्न खोजिएको बताए।

कम्पनीहरूलाई आईपीओका लागि स्वीकृति दिने काम जारी रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले कसैले दबाव सिर्जना गर्दैमा प्रक्रियाहरूलाई पन्छाउन नसकिने स्पष्ट पारे।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान), नेपालका एक पदाधिकारीले चाहिँ पछिल्लो समय स्वीकृति दिने काममा पालो मिचिएको आरोप समेत लगाए।

आरोप पुष्टि गर्न चुनौती

लामो समय रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका श्रेष्ठले कमिशनबारे लगाइएको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्।

"यस [कमिशन मागिएको] विषयमा मेरो कुनै पनि संलग्नता देखिए छ भने म एक सेकेन्ड पनि कुर्सीमा बस्दिनँ भनेर भनेको छु। यहाँलाई पनि म त्यही कुरा दोहोर्‍याउँछु," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

कमिशन माग्ने बिचौलिया को हुन् भन्नेबारे इप्पानले जानकारी उपलब्ध गराइदिए कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन आफूहरूलाई सहज हुने श्रेष्ठ बताउँछन्।

"मेरो अथवा बोर्डको नाम लिई कसैले कुनै प्रकारको आर्थिक वा गैरकानुनी फाइदा लिने काम गरेको जानकारी छ भने हामीलाई भनिदिनूस्," उनले अगाडि थपे।

"म खुला रूपमा चुनौती पनि दिन्छु कि यस्ता गलत क्रियाकलापमा मेरो कुनै किसिमको संलग्नता देखिएको छ भने तथ्यप्रमाणसहित अगाडि आउनुस्।"

आयोगको कदमको स्वागत

कमिशनसम्बन्धी आरोपबारे विवरणहरू सञ्चारमाध्यममा आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत त्यसबारे चासो देखायो।

सो क्रममा उसले बोर्डका साथै इप्पानका पदाधिकारीहरूसँग समेत सोधपुछ गरेको दुवै पक्षले बीबीसीसमक्ष स्वीकारेका छन्।

"अख्तियार अथवा कुनै पनि ओभरसीइङ एजेन्सी [निगरानी गर्ने निकाय] ले यसमा छानबिन गरेर तथ्य कुरा ल्याइदिँदा राम्रै हुन्छ। म यसलाई स्वागत गर्छु," श्रेष्ठले भने ।

यद्यपि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा केही नभनेको उनले बताए।

"तर उहाँहरूले पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूको आईपीओको विषयमा केही सूचना माग्नुभएको थियो। त्यो हामीले उपलब्ध गराइसकेका छौँ। उहाँहरूले सोध्नुभएका प्रश्नका जवाफ पनि हामीले पठाइसकेका छौँ," उनले भने।

इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले आफूहरूसँग पनि आयोगले बुझेको पुष्टि गरे।

"यो विषयमा केकसो भएको हो भन्नेबारे उहाँहरूले हामीसँग सोधपुछ गर्नुभएको हो। अहिलेसम्म उठेका कुराबारे उहाँहरूले बुझ्नुभयो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

'स्वार्थ समूह परिचालित छन्'

कैयौँ महिनाको रिक्ततापछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्यक्षका रूपमा श्रेष्ठलाई पायो। तर उनको नियुक्ति विवादरहित देखिएन।

नियुक्तिमै चलखेल भयो भन्ने आरोपबारे उनले भने, "यसमा मेरो केही टिप्पणी छैन। पक्कै पनि नियुक्तिका क्रममा केही ढिलाइ भएकै थियो, तर नियुक्तिका सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा भएरै म यहाँसम्म आइपुगेको हुँ।"

आफ्नो नियुक्तिदेखि नै केही स्वार्थ समूहहरू परिचालित भएका र अहिले पनि तिनै समूहहरूले नियोजित रूपमा आफूमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास गरेको उनको आरोप छ।

यद्यपि त्यस्ता स्वार्थ समूहबारे उनले विस्तृत रूपमा खुलाएनन्। "ती व्यक्तिहरू को हुन् भन्ने मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन। जोजो लागिपरेका छन्, उनीहरूलाई नै सोध्दा ठिक होला।"

अन्य कामको चर्चा नभएको गुनासो

आईपीओबाहेक अन्य कैयौँ काम बोर्डले गर्दै आए पनि त्यसको चर्चा नै नगर्ने गरिएको उनको गुनासो छ।

"धितोपत्र बोर्डले धेरै कुराका लागि स्वीकृति प्रदान गर्छ। त्यसमा आईपीओ, एफपीओ, राइट शेअर, डिबेन्चर र म्यूचुअल फन्डहरू छन्। यी सबै विषयमा बाहिर कुरा ल्याइएका छैनन्। भएका कामको विषयमा केही बोलिँदैन, खाली आईपीओको मात्रै बुझिन्छ," उनले गुनासो गरे।

आफू आएपछि कैयौँ आईपीओका लागि अनुमति दिइसकिएको र त्यसमा तीव्रता दिन लागिरहेको श्रेष्ठको दाबी छ।

उनका अनुसार आईपीओ आउनु एउटा लामो प्रक्रिया हो र त्यसमा धेरै विषय गाँसिएका हुन्छन्।

"जलविद्युत्‌का मात्रै होइन, बोर्डले सबै किसिमका आईपीओको हकमा सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय एवं व्यवस्थापकीय पक्षको वस्तुपरक अध्ययन गरेर मात्रै अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ," उनले भने।

"ती विषयको विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्दा समय त लाग्छ नै र धेरै समयदेखि अड्केर बसेका विषय छन्। म आएपछि फेरि खुल्न सुरु भएको हो। यसमा कसैले दबाव सिर्जना गर्‍यो भन्दैमा हामीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई पन्छाएर बिनाअध्ययन अनुमति दिने स्थिति बन्दैन। नियमित रूपमा गर्नुपर्ने काम हामी गर्दै जाने छौँ।"

पुँजीबजारमा असर पर्ने

अध्यक्ष श्रेष्ठको बुझाइमा छोटो समयमा नेपालको पुँजीबजार बढ्दै गएको देखिएको छ।

तर नियमन गर्ने बोर्डको संस्थागत क्षमता त्यो वृद्धिको अनुपातमा विकास नभएको तथ्यलाई नकार्न नसकिने उनी स्वीकार्छन्।

"म आएपछि धितोपत्र बोर्डलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्दै लैजाने प्राथमिकता छ। सुधारका कामसाग अत्तालिएर नियोजित रूपमै यस्ता प्रायोजित कुराले नियामक निकायको छवि धुमिल पार्नुका साथै सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य रहेको पनि मैले स्पष्ट देखेको छु," उनले भने।

"अर्को कुरा नियामक निकायमाथि कपोलकल्पित तथ्यहीन आरोपले समग्र पुँजीबजारलाई नै असर गर्छ।"

प्रमाणका लागि पत्राचार

बोर्डले आईपीओमा बिचौलियामार्फत्‌ कमिशन मागिएको भन्ने आरोपबारे जलविद्युत्‌ प्रवर्द्धकहरूसँग प्रमाण माग्दै औपचारिक पत्राचार गरेको छ।

"इप्पान र त्यसमा आबद्ध पदाधिकारीहरूको नाम जोडिएरै आएको विषय भएको हुनाले हामीले उहाँहरूको आधिकारिक धारणा मागेका हौँ," अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।

"सञ्चारमाध्यममा आएको विषय के हो भन्नेबारे उहाँहरूको आधिकारिक धारणा आउनुपर्‍यो। जुन आक्षेप लगाइएको छ, त्यससम्बन्धमा कुनै तथ्य प्रमाण छ भने त्यो पनि उपलब्ध गराइदिनुहोला। त्यो छ भने कारबाहीका लागि हामी कानुनी रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ भनेका हौँ।"

आईपीओ अनुमति दिलाइदिन भन्दै बिचौलियाहरूले ५ देखि ७ प्रतिशत रकम मागेको भनी इप्पानसमक्ष गुनासो गरेको विवरण आएपछि पुँजी बजारमा पछिल्ला दिनमा तरङ्ग निम्तिएको छ।

खास गरी जलविद्युत्‌ आयोजनाहरूको हकमा आईपीओ अनुमतिका लागि कमिशन मागिएको गुनासो आफूहरूसम्म आएको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बीबीसीलाई बताए।

"बोर्डबाटै कमिशन मागिएको कुरा होइन। बाहिरबाट उठेको कुरा हो। हाम्रा कतिपय साथीहरूले बिचौलियामार्फत् मागियो भन्ने गुनासो गर्नुभएको कुरा हो," हाल फ्रान्समा रहेका कार्कीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग टेलिफोनमा भने।

बोर्डले प्रमाण माग्दै गरेको पत्राचारको विषयमा आफू नेपाल फर्केपछि मात्र केही भन्न सक्ने उनले बताए।

'आईपीओ अनुमतिमा पालो मिचियो'

इप्पानका पदाधिकारीहरूका अनुसार जलविद्युत्‌ कम्पनीहरूले विगत २२ महिनादेखि आईपीओ अनुमति नै पाएका छैनन्।

बोर्डले आईपीओ अनुमति दिन थाले पनि पालो मिचिएको उनीहरूको आरोप छ।

"क्रमैसँग दिनुपर्नेमा केही कम्पनीहरूलाई क्रमभङ्ग गरेर अनुमति दिइएको छ," इप्पान सचिवालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

यसबीचमा समस्या समाधानका लागि आफूहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मका ढोका ढकढक्याउन पुगेको इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा बताउँछन्।

"बाइस महिनासम्म आईपीओ होल्ड हुँदा व्यापक आर्थिक नोक्सानी भएको छ। योसँगै प्रतिमेगावाट बिजुली उत्पादनको लागत निकै बढेको छ," उनले गुनासो गरे।

"जलविद्युत्‌ उत्पादक कम्पनीहरूको आम्दानी घाटा नै ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको छ। एकदम गाह्रो छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।