सरकार-उद्योगी विद्युत् शुल्क बक्यौता विवाद बल्झिनुको कारण र सुल्झाउने सम्भाव्य बाटो

ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत् बिजुली खपत गरेर बक्यौता नतिरेको भनिएका उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएको अवस्था सहज गराउनका लागि अब उच्चस्तरीय सरकारी तहमा संवाद हुनुपर्ने उद्योगीहरूको एक अग्रणी सङ्गठनका अध्यक्षले बीबीसीलाई बताएका छन्।

"यो धेरै पुरानो विषय झन्झन् बल्झिरह्यो। अब यसलाई सुल्झाउनका लागि उपल्लो सरकारी तहमा संवाद हुन आवश्यक छ," नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बीबीसीसँग भने।

"त्यस क्रममा पुनरवलोकनमार्फत् कानुनी बाटो पहिल्याउने, लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने र संवादलाई नै माध्यम बनाउने बाटो रोज्नुपर्छ।"

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ताले कम्तीमा पहिलो किस्ता तिरेपछि बिजुली काटिएका उद्योगमा पुन: लाइन जोडिने बीबीसीलाई बताएका छन्।

सरकारले करिब दुई दर्जन उद्योगहरूको लाइन काटेसँगै उक्त विवाद पुन: चर्किएको छ। त्यस क्रममा सयौँ श्रमिकले काम गर्ने ठूला उद्योगहरू समेत परेपछि यो विषयमा व्यवसायीहरू चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले सम्पर्कमै नआएका र कुनै पनि किस्ता नतिरेका उद्योगहरूमा मात्र विद्युत् काटिएको जानकारी दिँदै अन्यले केही न केही किस्ता तिरेको वा तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताएका छन्।

सुरुमा ५८ वटा उद्योगहरूले त्यस्तो बक्यौता तिर्न बाँकी रहेकामा हालसम्म १० वटाले मात्र तिरेको बताइन्छ।

त्यसबाहेक छ वटाको हकमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएको, दुई वटा सरकारी निकाय रहेको र काटिएका बाहेक १५ वटाले पहिलो किस्ता तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरण प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ : "हामीले २८ वटा किस्ता पनि दिएकै हो। अझै किस्ताको सङ्ख्या बढाउने कुरामा पनि लचकता अपनाउन सकिन्छ। त्यस कुरामा आएर अन्य मतभिन्नताहरू कम गर्दै जाने गर्न सकिन्छ। तर पहिलो किस्ता त तिर्नैपर्छ।"

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ सालको माघ महिनादेखि २०७५ सालको वैशाख महिनासम्म डेडिकेटेड फीडर/ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपयोग गरेका उद्योगहरूबाट उठाउनुपर्ने रकम ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको जनाएको थियो।

तर विवादित बनेको २०७७ सालसम्मको अवधि जोड्दा उक्त हिसाब करिब ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

वर्षौँदेखि जेलिएको विषय

उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष पाण्डेले आफूहरूले कहिल्यै 'बक्यौता तिर्दैनौँ' नभनेको र खपतको प्रमाणका आधारमा भुक्तानी गरिने बताउँदै आएको बताउँछन्।

"अहिले त्यसै पनि व्यावसायीको मनोबल कमजोर बनेका बेला लाइन काट्नेजस्तो काम गर्नुहुँदैन। सबै पक्षले उच्च तहमा बसेर समाधानको उपाय पहिल्याउनुपर्छ," उनी भन्छन्।

विवाद चर्किरहँदा व्यावसायिक सङ्गठनहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगै छलफल गर्न खोजिरहेको बताइएको छ।

ऊर्जा मामिलाका जानकार पत्रकार विकास थापा उद्योगीहरूले तत्कालीन अवस्थामा विद्युत् विनियमावलीअन्तर्गत गठन हुने प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिमा पुनरवलोकनका लागि निवेदन नदिएकाले यस विषय झन्झन् जटिल बन्दै गएको बताउँछन्।

विद्युत् विनियमावलीअन्तर्गत बिलिङ गरेको ३५ दिनभित्रमा पुनरवलोकनका लागि निवेदन दर्ता हुनुपर्नेमा उक्त म्याद नाघिसकेको अवस्था छ।

"अहिलेको परिस्थितिमा उद्योगीहरूलाई सहज पार्नका लागि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले किस्ताका सङ्ख्या केही बढाइएर बिस्तारैबिस्तारै तिर्न सकिने गराउने एउटा विकल्प देखिन्छ," ऊर्जा पत्रकार थापा भन्छन्।

ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत् बिजुली खपत गर्दाको ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमिअम शुल्क तिर्नुपर्ने उति बेलाको सर्त रहेको थियो।

उद्योगीहरूले लाल आयोगले 'लोडशेडिङ' अवधिमा १९ घण्टाभन्दा बढी बिजुली बालेकाले मात्र त्यस्तो शुल्क तिर्नुपर्ने भनेको विषयलाई आफ्नो तर्कको आधार बताउँदै आएका छन्।

उनीहरूले आफूहरूले त्यस अवधिमा खपत गरेको भन्ने प्रमाण देखाउन समेत सरकारलाई चुनौती दिँदै त्यसको अलग्गै बिल दिनुपर्ने भन्दै आएका पाइन्छन्।

तर प्राधिकरण प्रवक्ता ढकाल भन्छन् : "नियमित महसुल दरमै प्रिमिअम सेवा लिएकाले त्यसमा विशेष सुविधाको शुल्क लिएको न हो, त्यसको अलग्गै बिल भन्ने हुँदैन।"

यसै विषय अदालतमा पुग्दा उसले पुनरवलोकन समितिमा नगएको भन्दै त्यसरी सीधै आफूकहाँ आउन नमिल्ने बताएको थियो।

"त्यसैले उद्योगीहरूका हकमा सबैतिरका कानुनी बाटोहरू बन्द भएको अवस्था देखिन्छ। तर अहिले जेन जी आन्दोलनपछि समस्यामा रहेको बेला उद्योगहरूलाई थप दबावमा पार्न नहुने भन्ने व्यवसायीहरूको तर्क जायज देखिन्छ," पत्रकार थापाको मत छ।

"त्यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरूले सरकारसँग केही समय माग गर्न सक्छन्।"

कतिपय व्यवसायीहरूले किस्ताका सङ्ख्या व्यापक रूपले बढाउनुपर्नेदेखि जरिबाना घटाउनुपर्ने एवं पुनरवलोकन समिति बिउँताउनुपर्ने बताइरहेका छन्।

कुलमान घिसिङ आएपछि के भयो?

अघिल्लो सरकारका पालादेखि पेचिलो बन्दै आएको यस विषय नयाँ सरकार बनेर ऊर्जामन्त्रीमा प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कुलमान घिसिङ आएसँगै पुन: चर्किएको छ।

कतिपयले उद्योगीबाट त्यही रकम उठाउन खोजेका कारण यसअघि कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरण प्रमुखबाट हटाइएको भन्दै टिप्पणी पनि गरेका थिए।

पछिल्ला ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले पुनरवलोकन समितिलाई बिउँताएर धरौटी रकम २५ प्रतिशतलाई ५ प्रतिशतमा झारेका थिए।

तर कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि उनले बोर्ड बैठकमार्फत् पुनरवलोकन समिति खारेज गरिसकेका छन्।

विगतदेखि नै सरकारले पटकपटक सूचना जारी गरेर उद्योगीहरूलाई त्यस्तो रकम तिर्न आह्वान गर्दै आएको थियो।

त्यसबीच विभिन्न उद्योगहरूले अदालतमा लगेका मुद्दाहरूलाई समेत न्यायलयले प्रक्रिया नमिलेको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो।

बक्यौता रकमको विषय तीन वटा कालखण्डका छन्। पहिलो चरणअन्तर्गत २०७२ सालको सुरुदेखि २०७३ सालको माघ महिनासम्मको विषयमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू छन्। अन्यका हकमा परेका दर्जनौँ मुद्दाहरू खारेज भएका छन्।

दोस्रो चरणअन्तर्गत २०७३ सालदेखि २०७५ सालसम्मको छ भने तेस्रो चरणमा २०७५ देखि २०७७ बीचका सवालहरू छन्।

ऊर्जा पत्रकार थापा भन्छन् : "उद्योगीहरूलाई सबैभन्दा धेरै मर्का परेको विषय भनेको २०७५ वैशाखदेखि देशलाई लोडशेडिङमुक्त घोषणा गरिएको २०७७ सालसम्मको कुरा हो।"

उनका अनुसार त्यस बेला 'लोडशेडिङ' अन्त्य भएको भन्दै त्यसको प्रिमिअमको दायराबाट लगतकट्टा गर्न भन्दै प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगलाई पत्राचार गरेकामा एक वर्षसम्म त्यसो नभएपछि उक्त रकम सरकारी बेरुजुका रूपमा राख्दै प्रिमlअम उठाउन भनेर महालेखा विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको अवस्था छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।