जेन जी प्रतिनिधिले गृहमन्त्रीलाई सम्झाए 'काम गर्न नसके पद छाड्ने वाचा', सरकारका प्रवक्ता के भन्छन्

गठन भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा समेत न्यूनतम अपेक्षा पूरा नगरेको भन्दै जेन जी प्रतिनिधिहरूले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि दबाव बढाउन थालेका बेला सरकारका प्रवक्ताले त्यसलाई "जेन जीहरूको असन्तुष्टिका रूपमा नभई प्रभावकारी सरकारको चाहना"का रूपमा लिइएको बताएका छन्।

जेन जी प्रतिनिधिहरूले भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा दमन गर्ने तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको माग राख्दै आएका छन्।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले यसबारे "आफूहरू जेन जी प्रतिनिधिहरूसँग संवादमै रहेको र सरकार आन्दोलनको मर्म र भावनाविपरीत नजाने" बताए।

"यो सरकार नै जेन जी आन्दोलनको जगमा बनेको हो। त्यस कारण आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गरिएन र जेन जीहरूले नै सरकारलाई खासै साथ दिएनन् भने हामी माथि नै प्रश्न उठ्छ। त्यस कारण हामी त्यो [आन्दोलनको मर्मविपरीत जाने काम] गर्नै सक्दैनौँ," उनले बीबीसीसँग भने।

कार्की नेतृत्वको सरकार बन्दादेखि राजनीतिक संवादहरूमा सक्रिय देखिँदै आएका सुदन गुरुङले बिहीवार फेसबुकमा एक वक्तव्य प्रकाशित गर्दै "गृहमन्त्री अर्याल जनताको विश्वास पूरा गर्न विफल भएका" उल्लेख गरेका थिए।

"तपाईँले जनताको भरोसा पूरा गर्न सक्नुभएको छैन। देशभरि 'हत्यारा र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर' भन्ने आवाज उठ्यो तर तपाईँले 'जेन जीलाई कारबाही गर' भनेको सुन्नुभयो," उनले भनेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपालीले गृहमन्त्री अर्यालसँग आन्दोलन गर्ने पुस्ताका प्रतिनिधिहरूको असन्तुष्टिका विषयमा प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरेको भए पनि सम्पर्क हुन सकेन।

जेन जीको असन्तुष्टि र आक्रोश

सरकार‍ले भदौ २३ र २४ का घटनामध्ये "पछिल्लो दिनको घटनामा संलग्नमाथि मात्रै कारबाही अघि बढाएकाले" त्यो अमिल्दो देखिएको जेन जी प्रतिनिधिमध्येकी भावना राउत बताउँछिन्।

"कानुनी राज्यमा दुवै दिनका घटनाको छानबिन हुनुपर्छ र आपराधिक घटनामा संलग्न हुनेहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ भन्ने बुझाइ हो," उनले भनिन्, "दोस्रो दिनको घटनाका धेरै जना पक्राउ परिसके तर पहिलो दिनका कसैलाई पनि अहिलेसम्म जबाफदेह बनाएको नदेखिएकाले काम गरेको तरिका अलिकति मिलेन कि भन्ने लागेको हो।"

प्रवक्ता खरेलले सरकार यी विषयमा "विधि र कानुनअनुरूप अघि बढ्ने" बताए।

"जाँचबुझ आयोगले आन्दोलनको समग्र सन्दर्भमा काम गरिरहेको छ," उनले भने, "सरकार विधि र कानुनअनुसार अघि बढेको छ र त्यो अघिल्लो दिनकालाई लाग्ने पछिल्लो दिनकालाई नलाग्ने भन्ने हुँदैन। सबैलाई लाग्छ।"

जेन जी आन्दोलनका क्रममा भाद्र २३ र २४ गते भएका आगजनी र तोडफोडसहितका विभिन्न हिंसक घटनामा संलग्न भएको आरोपमा कार्तिक १७ गतेसम्म ३७५ जना पक्राउ परेका र तीमध्ये १४१ जनामाथि मुद्दा चलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको थियो।

गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिएको हो?

गुरुङले गृहमन्त्री अर्याल "कुर्सीमा टाँसिएर बस्नु राष्ट्रप्रतिको अपमान भएको" टिप्पणी गरेसँगै कतिपयले अर्यालमाथि राजीनामाको दबाव बढेका रूपमा अर्थ्याएको देखिन्छ।

बिहीवारको फेसबुक पोस्टमा गुरुङले गृहमन्त्रीलाई "काम गर्न नसके पद छाड्न गरिएको वाचा" स्मरण गराउँदै "अब त्यो समय आएको" उल्लेख गरेका थिए।

राउत भने यसलाई "राजीनामा मागिएका रूपमा नभई खबरदारीका रूपमा लिइनुपर्ने" बताउँछिन्।

"विपक्षी नभएका बेलामा युवा जमातले नै त हो खबरदारी गर्ने," उनले भनिन्, "यसबारे बिहीवार सुदनजीसँग पनि कुरा भएको थियो। उहाँले पनि राजीनामा चाहिँ मागेको होइन तर अलिकति जिम्मेवार बनाउन चाहिँ खोजेको हो भन्नुभयो। हामीले नै गरेनौँ भने कसले झकझक्याउने? त्यसैले प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँको थियो। मलाई पनि उहाँले आफ्नो (फेसबुक) पोस्टमा राजीनामा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छैन भन्ने लाग्छ।"

सरकारका प्रवक्ता खरेल "चुनाव गराउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालयको मुख्य भूमिका हुने भएकाले गृहमन्त्री र मन्त्रालयसँग अधिक अपेक्षा हुनु स्वभाविक भएको" बताउँछन्।

"गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा आन्दोलनपछिको अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्न सरकार सफल भएको कुरा महसुस गर्नुभएकै होला, योसँगै बिस्तारै अरू कामहरू पनि हुँदै जान्छन्," उनले भने, "सधैँ चाहे जति हुन नसक्ने पनि हाम्रो अवस्था छ तर सरकारले निरन्तर त्यो प्रयास गर्नुपर्छ। गृहमन्त्री पनि लाग्नुभएको छ र समग्र सरकार पनि त्यसमा लागिरहेको छ।"

गुरुङले आफ्नो वक्तव्यमा आफूहरू "योग्य, इमान्दार र परिणाम देखाउने नेतृत्वका निम्ति तथा भ्रष्टाचारको अन्त्य तथा राष्ट्रको भविष्य सुरक्षित गर्न उठेको" भन्दै "चुनाव गरेर निस्किन्छु" भन्ने नसोच्न चेतावनी दिएका थिए।

सरकारका प्रवक्ता खरेलले जेन जीले उठाइरहेका कुरालाई सरकारले दबावका रूपमा नभई ऊर्जाका रूपमा लिएको दाबी गरे।

ठूला भ्रष्टाचारका मामिला के हुन्छन्

ठूला भ्रष्टाचारका मामिलाहरूबारे सोधिएको प्रश्नमा सरकारका प्रवक्ता खरेलले त्यसबारे पनि सरकार गम्भीर रहेको दाबी समेत गरे।

"तयारी नगरी ठूला कुराहरूमा अन्धाधुन्ध जाने कुरा भएन। हामी यसो गर्दै छौँ र उसो गर्दै छौँ भनेर अहिल्यै भनियो भने प्रमाणहरू लुक्न सक्छन्, कामबाटै प्रमाणित भयो भने राम्रो होला नि," उनले भने, "सरकार गम्भीर गृहकार्यमा छ र सरकारले प्रमाणबारे आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने सबै कुरा भइसके पछि न त्यो सार्वजनिक गर्ने हो।"

"त्यो भनेको सरकार अहिले चुप लागेर निर्वाचनको तयारी मात्रै गरेर बसेको अवस्था छैन। निर्वाचन हाम्रो प्राथमिकता हो तर साथसाथै सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि सरकारको त्यत्तिकै प्राथमिकतामा हो।"

सरकार र गृहमन्त्रीप्रति असन्तुष्टि पोख्ने क्रममा गुरुङले "८४ सालको चुनाव ८२ सालमा सार्नलाई मात्रै आन्दोलन नभएको" भन्दै "जेन जीका मागहरू सम्बोधन नभए चुनाव हुन नदिने" चेतावनी समेत दिएका छन्।

सरकारका प्रवक्ता खरेलले सुशासन र भ्रष्टाचारका विषयमा "एउटा आधार तयार पारेर जनताले महसुस गर्ने गरी सरकार अघि बढ्ने" जिकिर गरे।

सरकार गठन भएको एक-डेढ महिनामै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट १८ वटा ठूला प्रकृतिका मुद्दाहरू अघि बढेका दाबी गर्दै उनले त्यसमा पनि सरकारको साथ रहेको भन्न मिल्ने बताए।

चुनाव

प्रवक्ता खरेलले सरकार चुनावसहितको कार्यादेश र जेन जी पुस्ताका नवयुवाहरूको आवाजलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याउँदै समयमै चुनाव हुने पनि बताए।

"त्यस किसिमको वातावरण बनेको छ। चुनावमा भाग लिन्न भनेर कुनै राजनीतिक दलले भनेका छैनन्। केही राजनीतिक दलले सुरक्षाको वातावरण अझ राम्रो बनाउन भनेका छन्। सरकारले त्यो गर्छ।"

जेन जी प्रतिनिधि राउत भने सरकारले चुनावमा युवाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गराउनेतर्फ न्यूनतम कामहरू समेत गर्न नसकेको बताउँछिन्।

"आउँदो चुनावलाई सहभागितामूलक र फराकिलो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो तर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न केही दिनमात्रै बाँकी रहँदासम्म कतिजना थपिए त?" उनले भनिन्, "अझै पनि २७० जनाको हाराहारीमा आन्दोलनका घाइतेहरू अस्पतालमै छन्। मतदानमा उनीहरूको सहभागिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ? उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न नसक्ने भएको उनीहरूकै रगतले बनेको सरकारको के औचित्य भयो त भन्ने प्रश्न पनि हो।"

उनले गाउँगाउँमा 'ईडीभी भर्ने सुविधा' उपलब्ध हुँदा निर्वाचन आयोगले घुम्ती 'बायोमेट्रिक' किन चलाउन नसक्ने भन्ने प्रश्न समेत गरिन्।

प्रवक्ता खरेलले भने नयाँ मतदाताहरूलाई नाम दर्ता गर्न आउन प्रचारात्मक कार्यक्रमहरू बढाइएको बताउँछन्।

"हामी निर्वाचन आयोगसँग समन्वयमै छौँ र जति सकिन्छ यो बीचमा मतदाता नामावलीको अभियान अघि बढाउने कुरा भएको छ।"

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाच आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार फागुन २१ को चुनावलाई लक्षित गर्दै असोज ९ गतेदेखि सुरु भएको मतदाता नामावली सङ्कलनअन्तर्गत बिहीवारसम्म एक लाख २४,००० नयाँ मतदाता थपिएका छन्।

"सुरुमा पाँच लाखजति थपिने ठानेका थियौँ तर अहिलेको उपस्थितिले दुईदेखि तीन लाखसम्म पुग्लान् कि भन्ने अनुमान छ," उनले बीबीसीसँग भने।

आयोगले कार्तिक ३० गतेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न समयसीमा दिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।