अडिओ टेप प्रकरणबाट 'खस्किँदो राजनीतिको तस्बिर' प्रकट, 'परीक्षणमा अख्तियार'

एउटा अडिओ टेप प्रकरणका कारण सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएपछि अब त्यसको अनुसन्धानप्रति चासो मोडिएको छ।

उक्त प्रकरणको गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्नेमा विज्ञ र सत्तापक्षकै नेताहरूले जोड दिएका छन्।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत् सार्वजनिक अडिओ टेपमा भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्तिका निम्ति २५ लाख र मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख रुपैयाँ लेनदेन गर्नेबारे कुराकानी भएको सुनिन्छ।

तर गुप्ताले राजीनामाबारे फेसबुकमा जानकारी दिने क्रममा 'प्रविधिको उच्चतम प्रयोगको सिकार अब अरू कोही पनि नबनुन्' भन्दै आफ्नो हकमा पनि त्यही गरिएको सङ्केत दिएका छन्।

"तर प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाइएको भए उहाँले राजीनामा दिनुहुने थिएन," भूतपूर्व गृहसचिव उमेशप्रसाद मैनाली भन्छन्, "उहाँ प्रधानमन्त्रीकै दलको मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले पनि उहाँसँग कुराकानी गर्नुभएको होला, त्यसैले राजीनामा दिनुभयो भनेपछि पक्कै केही गलत छ।"

तथापि त्यसको परीक्षण पनि गरिनुपर्ने र अनुसन्धान गर्ने निकायले त्यो गर्ने उनको भनाइ छ।

'परीक्षण मुद्दा, पर्खिनुपर्ने बाध्यता'

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त विषयमा उजुरी परेको र अनुसन्धान थालेको जानकारी बीबीसीलाई दिएको छ।

गुप्ताले भने आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, "'कहिलेकाहीँ नखाएको विष पनि लाग्दो रहेछ, म अहिले त्यसैको सिकार भएँ।"

टेपमा जुन काम गराउन लेनदेनको कुराकानी भएको सुनिन्छ, त्यसले पूर्णता नपाएको बताइएको छ। उनले त घुस रकम लिएको कुरा पनि अस्वीकार गरेका छन्।

तर भूतपूर्व मन्त्री तथा सचिव माधव पौडेलका भनाइमा अडिओ टेपमा भनिएअनुसारको काम फत्ते भएको नदेखिए पनि टेप प्रामाणिक हो भने भ्रष्टाचारको प्रयास भएको मान्नुपर्छ। "भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा उद्योग (प्रयास) गर्नेलाई सजाय हुने व्यवस्था छ," पौडेल भन्छन्, "त्यो कानुनद्वारा निषेधित कार्य हो। त्यसैले यो फौजदारी कसुर हो।"

कतिपयले आयोगको अनुसन्धान र कारबाहीप्रति अविश्वास प्रकट गर्ने गरेको पाइन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल नियुक्ति र विवादित चरित्रका व्यक्तिको चयनजस्ता कारणले त्यस्तो अवस्था आएको ठान्छन्।

"अनुसन्धान गर्ने राज्यका निकाय नै कति निष्पक्ष छन् भन्नेमा प्रश्नचिह्न लाग्ने गरेको छ," अर्याल भन्छन्, "लोकतन्त्र दिगो र दरिलो बन्नका लागि जुन संस्थाहरू बलियो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने थियो, त्यो नभएकाले यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न गाह्रो हुने गरेको हो।"

पूर्वमन्त्री पौडेल आयोगका निम्ति यो विषय परीक्षणको एउटा मापक हुने बताउँछन्। "हो, केही हुन्न कि कहिले पो होला भन्ने अन्योल पक्कै छ, त्यसैले अख्तियारका निम्ति यो 'टेस्ट केस' हो," पौडेलको भनाइ छ।

पूर्वगृहसचिव मैनाली आयोगको अनुसन्धानको परिणाम पर्खिनुको विकल्प नभएको बताउँछन्।

"हतार मान्न हुँदैन। परिणामको निम्ति केही समय पर्खिनुपर्छ किनभने संवैधानिक निकायले राजनीतिज्ञहरूले जस्तो हतारहतार बोल्दैनन्," उनी भन्छन्, "अख्तियारको अनुसन्धान दुईतीन चरणको हुन्छ। पहिलो तहको अनुसन्धान गोप्य रहन्छ। अहिले त्यो प्रारम्भिक अनुसन्धान भइरहेको अनुमान गर्नुपर्छ।"

'पार्टीको संरक्षण र उन्मुक्ति'

उनी पनि यो भ्रष्टाचारको विषय भएको ठान्छन्। "राजीनामा दिएर छुट पाउने विषय होइन," उनका भनाइमा 'पहिलेपहिले राजीनामा दिएपछि छुट दिएकाले नै यो क्रम बढेको हो।'

गुप्ता आफैँले पनि 'अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउन सहयोग पुगोस् भनेर' राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन्। उक्त टेक प्रकरणमा एक बहालवाल र एक पूर्वमन्त्रीको नाम पनि जोडिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा ट्रान्सप्यारन्सी इन्टर्न्याश्नल नेपालका पूर्वअध्यक्ष श्रीहरि अर्याल भन्छन्, "टेपले मोलमोलाइ भइरहेको देखायो। त्यसपछिका व्यवहार र काम केकस्ता भए भन्ने कुरा पनि अनुसन्धान हुनपर्छ।"

उनी देश र पार्टीको नेतृत्व गरेकाहरूबाटै यस्ता घटनामा संलग्नहरूलाई संरक्षण गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन्। राजीनामा गर्न लगाएको देखाएर पछि केही नगर्ने र पार्टीले जोगाउने गरेको उनको बुझाइ छ।

"त्यसले राजनीतिमा भ्रष्टाचारको मात्रा निकै बढेको देखाउँछ। राजनीति र नैतिकता एकदमै खस्केको देखाउँछ। आरोपित व्यक्तिलाई राखेरै मन्त्रिपरिषद्को बैठक गरिन्छ। यसले जनतालाई अत्यन्तै निराश बनाएको छ," अर्यालको भनाइ छ।

तर गुप्ताकै दल नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले 'राजीनामा दिनुको अर्थ गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने जनदबावलाई स्वीकार गरिएको' फेसबुकमा उल्लेख गरेका छन्।

"विषयको उठान आरोप-प्रत्यारोप र एक मन्त्रीको राजीनामा अनि फासफुस हुन/गर्नका लागि होइन, सुशासनको प्रत्याभूति गर्न हो," थापा लेख्छन्, "राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले अविलम्ब काम थाल्नुपर्छ र सार्वजनिक अडिओमा जोसुकै बोलेको भए पनि नियन्त्रणमा लिइहालेर छानबिन गरी दूधको दूध, पानीको पानी छुट्टाउनुपर्छ।"

'राजनीति विकृत बन्दा बढ्दो अविश्वास'

पूर्वमन्त्री पौडेल नैतिक पतन हुने अभियोग वा आरोप लाग्दा राजनीतिक नैतिकताको विषय सम्बन्धित व्यक्ति र उनको दलभित्रको मामिला हुने बताए। पूर्वसचिव मैनालीका अनुसार यस्ता गम्भीर विवादमा परेपछि पार्टीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई हटाएर वा निलम्बन गरेर जिम्मेवारीबाट अलग गर्न सक्छ।

मुद्दा दायर भएपछि राजकीय जिम्मेवारीबाट अलग हुन बाध्यता छ। तर दलहरूले थुनामा नपर्दासम्म जिम्मेवारीमा कायमै राख्ने गरेको पाइन्छ। पछिल्लो घटनामा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अहिले पनि एकीकृत समाजवादी पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा सक्रिय देखिन्छन्।

गुप्ताले राजीनामा घोषणासँगै 'देश र जनताप्रति थप जिम्मेवारीबोधका साथ पार्टीले दिएको जिम्मेवारीमा इमान र निष्ठाका साथ लाग्ने' बताएका छन्। उनी एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्।

तर वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल जनस्तरबाटै कठोर प्रश्न र कदम उठाउनुपर्ने बेला आएको ठान्छन्।

"राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यकर्ता कति नैतिकवान्, चोखो र इमानदार छ भन्ने कुराको निम्ति उनीहरूको चरित्रको परख नगरीकन चुनावमा उम्मेदवार बनाउँछन्" इमानदारले राजनीतिक गर्न नसक्ने अवस्था सृजना हुँदै गएको उल्लेख गर्दै अर्याल भन्छन्, "त्यसरी टिकट पाएको व्यक्तिले भ्रष्टाचार र राज्यलाई लुट्ने काम गर्छन् भने टिकट दिनेले जिम्मेवारी लिनुपर्ने कि नपर्ने? प्रश्न गर्ने बेला भयो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।