'घुस टेप प्रकरण': कारबाहीको दायरामा को-को पर्न सक्छन्

एक सांसदले एक व्यापारीसँग ठूलो रकम सहयोगमा मागेको भनिएको हालै सार्वजनिक अडिओले विगतका मिल्दाजुल्दा घटनाहरू पनि पुनः चर्चामा ल्याइदिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको आवाज भनिएको अडिओमा आफू "स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने" र सहयोगको गुन तिर्न "काम गरिदिने" आश्वासन दिँदै एक मेडिकल व्यवसायीसँग पैसा मागेको सुनिन्छ।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँसँग गरिएको उक्त वार्तालाप आफैँले रेकर्ड गरेको प्रसाईँले बताएका छन्। अडिओ सुन्दा गत माघ महिनामा पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लाग्दा स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने अभ्यासमा लागेका व्यक्तिले प्रसाईँसँग आर्थिक सहयोग खोजेको जस्तो सुनिन्छ।

यद्यपि आरोप लागेका सांसद श्रेष्ठले उक्त अडिओमा भएको आवाज आफ्नो नभएको दाबी गरेका छन्। पार्टीले उनीसँग स्पष्टीकरण लिइसकेको छ। उनी पार्टीका तर्फबाट समानुपातिक सांसद छन्।

पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उक्त प्रकरणमा दोषी प्रमाणित भए आरोपित सांसदलाई कारबाही गर्न आफूहरू तयार भएको सार्वजनिक टिप्पणी गरिसकेका छन्।

“यदि प्रमाणित हुन्छ भने हामी कारबाही गर्न तयार छौँ,” लामिछानेले मङ्गलवार चितवनमा आयोजित चुनावी सभामा भनेका थिए।

श्रेष्ठबारे बुधवार रास्वपाले निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि पार्टीले पत्रकार सम्मेलन गर्ने जनाएको छ।

कानुनको दायरामा को-को पर्न सक्छन्?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले उक्त टेप प्रकरणलाई आयोगले ‘गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको र छिट्टै टुङ्गो लाग्न सक्ने’ बीबीसीलाई बताए।

औपचारिक रूपमा उजुरी नपरे पनि सञ्चारमाध्यममा आएका विषयलाई उजुरी कायम गरेर आयोगले छानबिन गर्दै आएको उनले जानकारी दिए।

अडिओमा सांसद श्रेष्ठको परिचय दिने व्यक्तिले मन्त्री बनेपछि व्यवसायी प्रसाईँको काम गरिदिने आश्वासन दिएको सुनिन्छ।

त्यसमा रकम लिएको नसुनिए पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार श्रेष्ठ अनुसन्धानको दायरामा पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा भनिएको छ, “राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले …रिसवत लिएमा वा लिन मन्जुर गरेमा …कैद र बिगोबमोजिम जरिबाना हुने छ।”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रेकर्ड गरिएको आवाजको परीक्षण गर्ने र पुष्टि भएपछि थप अनुसन्धान गर्न सक्ने बताइन्छ।

त्यसपछि उक्त प्रकरणमा को-को संलग्न थिए वा बदनियत राख्नेहरू को-को थिए भन्ने खुल्ने र अन्य व्यक्तिहरू पनि तानिन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ।

के दुर्गा प्रसाईँ पनि तानिन सक्छन्?

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा ‘कसैले राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई …रिसवत दिएमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार उपदफा १ बमोजिमको सजाय हुने छ’ भनिएको छ।

त्यस्तै सजाय हुने कसुर गर्न दुरुत्साहन दिने व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिलाई राष्ट्रसेवकभन्दा आधा सजाय हुने व्यवस्था कानुनमा छ।

ती प्रावधानअनुसार सार्वजनिक ओहदामा नरहेका व्यक्ति पनि दण्डित हुनसक्छन्।

अडिओ रेकर्डमा प्रसाईँ आफ्नो काम गरिदिने सर्तमा पैसा दिन मन्जुरी भएको सुनिन्छ।

पछिल्ला दिनहरूमा अरूसँग गरिएका वार्तालापहरूको रेकर्ड सार्वजनिक गर्ने क्रम तीव्र बनेको देखिन्छ।

तर कानुनले त्यसमा रोक लगाएको पाइन्छ।

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनको दफा १९ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, “कसैले पनि कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीचमा विद्युतीय माध्यमबाट भएका कुनै संवाद वा कुराकानी सम्बन्धित व्यक्तिहरूले मन्जुरी दिएको वा कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकोमा बाहेक कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अङ्कन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन हुँदैन।”

उजुरीकर्ता नै फन्दामा?

त्यसविरुद्ध जसलाई आपत्ति छ उसले उजुरी गर्न सक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका भूतपूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन्।

उक्त व्यवस्थाका कारण भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई पासोमा पार्न चाहनेहरू निरुत्साहित हुने अवस्था आउँदैन त?

पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्याय भन्छन्, “तर कुनै राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्ने कुरा रेकर्ड गर्न पाइन्छ।”

कतिपयले कानुनी रूपमा हुने काममा समेत घुस वा आर्थिक लाभ खोजेर दुःख दिने गरेको गुनासो व्याप्त पाइन्छ।

त्यस्तो अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जानकारी दिएर घुस दिन तयार भई पक्राउ गराउने गरेका घटनाहरू पनि हुने गरेका छन्।

आफूले बारम्बार घुस नदिने अडान लिँदा पनि काम नगरिदिने व्यक्तिको कुरा रेकर्ड गर्दा मुद्दा नलाग्ने उपाध्यायको भनाइ छ।

“गैरकानुनी काम गर्न अस्वीकार गरेको देखिँदा मुद्दा लाग्ने कुरा हुँदैन,” उनले बताए।

यसअघिका टेप प्रकरण

केही वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका आयुक्त राजनारायण पाठकले घुस लेनदेनसम्बन्धी रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका थिए।

तैपनि आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो र विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर्‍याउँदै कैद सजाय दिइसकेको छ।

त्यसअघि नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ माग गरेको भनिएको रेकर्ड सार्वजनिक भएको थियो। त्यस प्रकरणमा उनले मन्त्रीबाट राजीनामा दिए।

झन्डै १२ वर्षअघि सत्ता समीकरणमा सांसद प्रभावित गर्न भन्दै चिनियाँ भनिएका व्यक्तिसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले ५० करोड रुपैयाँ मागेको भनिएको अडिओ रेकर्ड पनि सार्वजनिक भएको थियो।

तीन वर्षअघिको घटनामा बास्कोटाले अडिओ रेकर्ड सार्वजनिक गर्नेविरुद्ध गाली बेइज्जती गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा पनि दायर गरेका छन्।

उनले उजुरीमा अनुमति नलिएर वार्तालाप रेकर्ड गर्न नहुने मुलुकी अपराध संहिताको दफा ९३ मा व्यवस्थाविपरीत भएको जिकिर गरेका छन्।

फरकफरक परिस्थितिमा बोलेका कुरालाई प्रविधिको दुरुपयोग गरी आफूलाई बदनाम गराएको उनको दाबी छ।

तर दुवै प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद्ले कारबाही अघि बढाएको देखिएन। हालसालै आयोगको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा आएका दाहालले ती पुराना घटनाहरूबारे आफूलाई जानकारी नभएको बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिए।

पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोलाएर सोधपुछ र अनुसन्धान गर्नुपर्थ्यो। आवाज कसको हो भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो, अनुसन्धान नै भएन।”

कतिपयले राजनीतिक व्यक्तिहरू संलग्न मुद्दा र प्रकरणहरूमा आयोगले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकेको भनी आलोचना गर्ने गरेका छन्।