जनार्दन शर्मा: संसदीय छानबिन समितिद्वारा सिंहदरबार प्रवेश गर्ने दुईवटा मुख्य द्वारका सीसीटीभी फुटेज माग

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोपबारे छानबिन गरिरहेको संसदीय समितिले सिंहदरबारका प्रवेशद्वारहरूको सीसीटीभी फुटेज पनि गृह मन्त्रालयसँग माग गरेको छ।

समितिका अधिकारी र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले समितिबाट सिंहदरबार प्रवेशद्वारको पनि भिडिओ माग भएको बताए।

समितिले मङ्गलवार अर्थ मन्त्रालयमा राखिएका सीसीटीभी क्यामराहरूले खिच्ने भिडिओ भण्डारण गरिने 'हार्ड डिस्क ड्राइभ' बारे प्रहरीले उपलब्ध गराएको फरेन्सिक रिपोर्ट खोलेको छ।

"रिपोर्ट प्राप्त भएको छ तर त्यसबारे बुझ्नका लागि प्राविधिकहरूको पनि आवश्यकता भएकाले प्रहरीका प्राविधिकलाई बोलाएर आजै ४ बजे अर्को बैठक राखिएको छ," समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने।

यसअघि समितिले फुटेज मेटिएको भनिएको हार्ड डिस्कबाट भिडिओ 'रिकभर' गर्न प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबलाई दिएको थियो।

समितिका सदस्य तथा सांसद सीताराम मेहताका अनुसार ल्याबबाट केही भिडिओ र रिपोर्ट प्राप्त भएका छन्। तर बजेट निर्माणको अघिल्लो दिनकै भिडिओ हो कि हैन त्यो हेरेपछि मात्रै यकिन हुने उनले बताए।

"हामी हेर्छौँ, हेरेपछि मात्रै सबै कुरा थाहा हुन्छ," उनले भने।

सिंहदरबार गेटका सीसीटीभी फुटेज खोजी

संसदीय छानबिन समितिले सिंहदरबार प्रवेश गर्ने दुईवटा मुख्य द्वारको सीसीटीभी फुटेज पनि माग गरेको छ।

समितिका सदस्य मेहताले भने, "सिंहदरबार गेटको रेकर्ड गृह मन्त्रालयसँग हुने रहेछ। हामीले पत्र पठाएका छौँ तर जबाफ आइसकेको छैन।"

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणी पोखरेलले अभिलेखमा उक्त दिनको भिडिओ सुरक्षित रहे वा नरहेकोबारे बताएनन्।

बीबीसीले राखेको जिज्ञासामा पोखरेलले भने, "समितिले माग गरेको विवरण हामी उपलब्ध गराउँछौँ। हामीले समितिबाट आएको पत्र प्रहरीलाई पठाएका छौँ।"

सिंहदरबार प्रवेशद्वारमा जडित सीसीटीभी क्यामराले खिचिएका भिडि‌ओहरू सिंहदरबारभित्रै रहेको प्रहरीले कार्यालयमा रहने पोखरेलले जानकारी दिए।

नेपाल प्रहरीले पनि जेठ १४ गते बेलुकाको भिडिओ सुरक्षित रहे नरहेकोबारे खुलाउन चाहेन।

बजेट निर्माण विवाद र सीसीटीभी प्रकरण के हो

बजेटबाट घोषणा हुने राजस्वको दरसहितका नीतिहरू परिवर्तन गरिने महत्त्वपूर्ण बैठकमा तात्कालिक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आदेशमा दुई अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराइएको विवरणहरू सञ्चारमाध्यममा आएका थिए।

त्यसबारे सबैभन्दा पहिला अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

अर्थमन्त्री शर्माले आरोप अस्वीकार गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले उनको राजीनामा र छानबिनको माग गर्दै संसद् अवरोध गर्‍यो।

सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै विरोध र प्रतिपक्षको मागबीच शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउने बताएका थिए।

छानबिन समितिले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भए वा नभएको यकिन गर्न मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज हेर्ने निर्णय गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले भने उक्त दिनको भिडिओ भण्डारणमा नरहेको जबाफ दिएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभीमा कैद भिडिओ १३ दिनसम्म मात्र भण्डारणमा रहने र त्यसपछि स्वतः मेटिँदै जाने प्रविधि रहेको जबाफ दिएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले मेटिइसकेको भने पनि समितिलाई नेपाल प्रहरीका अधिकारी र पुल्चोक स्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका विज्ञहरूले सीसीटीभीबाट मेटिएको भिडिओ पनि रिकभर गर्न सकिने बताएका थिए।