नेपाली नेताको दिल्ली दौडाहा, चुनाव र राजनीतिक समीकरणबारे भारतको 'बुझाइ'

प्रमुख दलका कतिपय नेताहरू दिल्ली पुग्ने क्रम देखिएका बेला भारतीय विश्लेषकहरूले चुनावमार्फत् "वैध सत्ता"लाई शक्ति हस्तान्तरण गर्नु नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको धारणा राखेका छन्।

गएको भदौमा भएको युवा आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएको थियो।

त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै फाल्गुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ।

चीनसँग निकट सम्बन्ध राख्ने नेताका रूपमा चित्रित ओलीभन्दा सन् १९७५ मा काशी (वनारस) हिन्दू विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरेकी कार्कीले नेतृत्व गरिरहेको सरकारसँग भारतले सहज महसुस गरिरहेको कतिपय विज्ञहरूको बुझाइ पाइन्छ।

तर एक जना विज्ञले लामो समयसम्म नेपालमा सङ्क्रमणकाल लम्बिएको दिल्लीले देख्न नचाहने भन्दै चुनावबाट आउने जुनसुकै वैध सत्तासँग उसले राम्रो सम्बन्ध राख्ने टिप्पणी गरेका छन्।

भारतीय विज्ञहरू के भन्छन्

नेपालमा अस्थिरता र तनाव हुँदा त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार भारतले खेप्नुपर्ने भन्दै भारतीय विश्लेषकहरूले नेपालमा अहिलेको सङ्क्रमणलाई सम्बोधन गर्न सक्ने निर्वाचित सरकार बनेको भारतले देख्न चाहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

वनारस हिन्दू विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्र विभागका प्राध्यापक तेजप्रताप सिंहले जतिसक्दो निर्वाचन गराउनु भारत र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मात्र नभई नेपालको समेत हितमा रहेको बताए।

उनी भन्छन्, "ताजा जनादेशबाट नागरिकहरूले निर्णय गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। अघिल्लो सरकारले बदनामी कमाएको थियो, त्यो अलोकप्रिय बन्यो, त्यही भएर जेन जीहरूले विद्रोह गरे। न्यायिक प्रक्रियाबाट त्यही पुरानो र नरुचाइएको सत्तालाई पुनर्स्थापित गर्नु नेपाल र भारत दुवैको हितमा हुँदैन। अहिलेको अन्तरिम व्यवस्थापन हो र यो जतिसक्दो चाँडो अन्त्य हुनुपर्छ।"

उनले निर्वाचनबाट बन्ने जुनसुकै सरकारसँग भारतले काम गर्ने उल्लेख गर्दै नेपालमा कुनै किसिमको 'कठपुतली शासन व्यवस्था टिक्न नसक्ने' तर्क गरे।

उनी थप्छन्, "भारतलाई र अरू सबैलाई थाहा छ त्यस्तो खालको सरकार बनाइयो भने जनताले समर्थन गर्ने छैनन् र त्यो टिक्ने छैन। अमेरिकाले इराक र अफगानिस्तानबाट त्यसबारे पाठ सिकिसकेको छ। त्यही भएर नेपालमा स्थिर, नागरिकको समर्थनबाट लोकतान्त्रिक ढङ्गले निर्वाचित भएको बलियो सरकार बनेको भारत देख्न चाहन्छ।"

नेपाल मामिलालाई नजिकबाट पछ्याउने भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल अशोक मेहता दिल्लीले नेपालका सबै पक्षसँग चुनावको अपरिहार्यतामा नै जोड दिइरहेको बताउँछन्।

उनले भने, "भारतले स्पष्ट सन्देश दिइरहेको छ कि ऊ निर्वाचनलाई वैध र आवश्यक ठान्दछ। सेप्टेम्बर ८ र ९ का घटनाक्रमका कारण यी निर्वाचनहरू हुँदै छन्। भारतले पूर्ण रूपमा निर्वाचनलाई समर्थन गर्ने छ।"

विगतमा निर्वाचन गर्नका लागि भारतले प्राविधिक र भौतिक सहयोगहरू पुर्‍याएका उल्लेख गर्दै उनले यसपटक पनि नेपालले चाहेको सहयोग उपलब्ध गराउन दिल्ली तयार हुने उल्लेख गरे।

नेपालभित्रैका कतिपय सरोकारवाला पक्षहरूले तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा संशय राख्ने गरेको र आन्दोलनपछि सुरक्षा व्यवस्थालगायतमा उत्पन्न भएको चुनौतीलाई पनि कतिपय विश्लेषकहरूले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।

दिल्लीस्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान नामक थिङ्कट्याङ्कका रिसर्च फेलो निहार आर नायकले नेपालको इतिहासको हरेक कालखण्डमा भारत लोकतन्त्रको समर्थनमा उभिएको भन्दै अहिले पनि निर्वाचनप्रति दिल्लीको समर्थन रहेको बताए।

उनले भने, "लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो सधैँको समर्थनका कारण पनि समयमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई समर्थन गर्ने पहिलो देश भारत बन्ने छ किनभने अशान्त नेपालले भारतको उत्तरी क्षेत्रमा सुरक्षा चिन्ता बढाउने छ।"

उनले थपे, "पछिल्लो एकडेढ हप्तामा नेपालबाट आएका राजनीतिक नेताहरूलाई पनि नेपालले अवलम्बन गरिरहेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा भारतको समर्थन रहेको धारणा अधिकारीहरूले राखिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ।"

उनले फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने नेपालको निर्णलाई भारतले सम्मान गरिरहेको र आवश्यक परेमा सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरे।

नेताहरूको भ्रमण शृङ्खला

भदौको आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटयता भारतबाट नेपालमा राजनीतिक तहको भ्रमण भएको देखिँदैन। तर पछिल्ला केही सातायता नेपालका कतिपय शीर्ष नेताहरूले दिल्लीको भ्रमण गरिरहेका छन्।

नवगठित प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका संरक्षक रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पुसको पहिलो साता मुम्बई र दिल्लीको भ्रमण गरेयता विभिन्न प्रमुख दलका नेताहरू भारत पुग्ने क्रम चलिरहेको छ।

पार्टीको प्रवासी सङ्गठनको कार्यक्रममा भाग लिन गएका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले भारतका सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभालसँग भेटवार्ता गरेको विवरण आएको छ।

भारतीय समाचार पोर्टल 'न्यूज १८' ले स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै दोभालले "निर्वाचन एउटा सामान्य प्रक्रियागत आवश्यकता मात्रै नभई नेपालको राष्ट्रिय स्थिरताका लागि अपरिहार्य आवश्यकता भएको" धारणा राखेको जनाएको छ।

उनले राजनीतिक प्रणालीको संरक्षण गर्ने एकमात्रै बाटो चुनाव रहेको भन्दै भारतले नेपालमा स्थिरता चाहेको जिकिर गरेका थिए।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्किँदा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं काग्रेस नेत्री आरजु राणा देउवा दिल्ली पुगेकी छन्।

त्यसबाहेक एउटा थिङ्कट्याङ्कको कार्यक्रममा भाग लिन रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले पनि यसै साता दिल्ली पुगेको समाचार छ।

नयाँ समीकरणबारे कस्ता दृष्टिकोण

आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग तथा हिंसाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने तयारी गरिरहँदा नेपालको निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइजस्ता प्राविधिक काम थालिएको उल्लेख गरेको छ।

केही समयअघि चुनावी सरकारले 'जेन जी' आन्दोनकारीहरूसँग संवैधानिक र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नेसहित १० बुँदे सम्झौता गरेको थियो। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार एवं संवैधानिक निकायहरूको पुनर्संरचनाजस्ता कतिपय माग सम्बोधन गर्न ती मागको पैरवी गरिरहेका समूहको बलियो उपस्थिति संसद्‌मा आवश्यक हुने विज्ञहरूले बताइरहेका छन्।

यसबीचमा राजनीतिक घटनाक्रम चाँडोचाँडो विकास भइरहेका छन्।

सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा आरोपित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएसँगै नेपालको राजनीति तीव्र रूपमा ध्रुवीकृत भएको छ।

लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा काठमाण्डू महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहदेखि उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका भनिएका तथा हालै सरकारबाट राजीनामा दिएका कुलमान घिसिङसम्म आबद्ध हुने गरी सहमतिसमेत भएको छ।

भदौको आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलेका नवयुवाहरूको एउटा जमात पनि उक्त दलमा प्रवेश गरेको छ।

वनारस हिन्दू विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक तेजप्रताप सिंहजस्ता कतिपय विश्लेषक चुनावको समयमा यस्ता समीकरण बन्नुलाई सामान्य लोकतान्त्रिक घटनाक्रमका रूपमा लिन्छन्।

उनले भने, "यो राजनीतिक प्रक्रियाको एउटा हिस्सा हो र यसमा कसैको पनि अपत्ति हुनु हुँदैन। भारतले पनि यसलाई स्वागत गर्छ र नेपाली नागरिकले गर्ने निर्णयलाई स्वीकार गर्छ। नयाँ हुन वा पुरानो जसले जनताको समर्थन प्राप्त गर्छन्, उसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो।"

उनले थपे, "यदि केपी ओली (को दल)ले नै चुनाव जिते भने पनि भारतले त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले उनीसँग काम गर्ने छ। भारतप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखे पनि सरकारमा हुँदा ओलीले पनि मतभेदहरूलाई किनारामा राखेर काम गरेका थिए।"

कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गएको भोलिपल्ट प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिएपछि नेपाली सेनाले हेलिकप्टरबाट ओलीलाई उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएको थियो।

उक्त हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा ओलीका सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा तोडफोड भएको थियो। आक्रोशित समूहले देउवा र उनकी पत्नी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवामाथि भौतिक आक्रमण गरेका थिए।

आन्दोलनपछि ओलीको दल नेकपा एमालेले महाधिवेशनको आयोजना गरेको थियो र त्यसमा ओली तेस्रो पटक शक्तिशाली पार्टी अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित भएका थिए।

सार्वजनिक रूपमा संसद् पुनर्स्थापनामा जोड दिएका ओली र उनको दलले निर्वाचन आयोगले अघि बढाएको चुनावी कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाइरहेको छ।

नेपाली कांग्रेस चाहिँ निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्ने या नगर्ने विषयमा आन्तरिक किचलोमा फसेको छ।

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका देउवा पछिल्ला दिनमा आफ्नै दल र अन्य दलका नेताहरूसँगका राजनीतिक भेटवार्ताहरूमा सक्रिय देखिन्छन्।

यसबीचमा विभिन्न दल र घटकसँग तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता गरेको छ।

भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल अशोक मेहताले यस्ता आन्तरिक घटनाक्रमलाई भारतले कसरी लिइरहेको छ भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताए।

तर चुनावमार्फत् 'भारतप्रति मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध' राख्ने खालको सरकार बनेको हेर्न दिल्लीले चाहने उनी बताउँछन्।

सन् २०१५ मा संविधान जारी भएकोपछि लगाइएको अघोषित नाकाबन्दीले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पारेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, "भारत सरकारले विगतमा लिएका कतिपय कदमहरू मित्रवत् वा दुईपक्षीय सम्बन्धमा योगदान पुर्‍याउने खालका थिएनन् भन्ने कुरा भारतीयहरूले महसुस गरेका छन्। त्यही भएर भारतका नागरिकहरूले स्थिर र आफ्नो देशसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्ने सरकार बनोस् भन्ने चाहेका छन्।"

मनोहर पर्रिकर संस्थानका रिसर्च फेलो निहार आर नायक अहिले नेपालमा मूलतः दुई खालका राजनीतिक शक्तिहरू देखिएको ठान्छन्।

स्थापित दलहरू कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र मधेशवादी दलहरू एकातर्फ रहेको र युवाहरूलाई आफूतर्फ आकर्षण गरी मुख्य रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई 'विकल्प'को रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको उनले सुनाए।

उनले वैकल्पिक शक्ति भनेर दाबी गर्ने रास्वपाको पनि वैचारिक धरातल अस्पष्ट रहेको र नेताहरूको महत्त्वाकाङ्क्षा व्यवस्थापन एवं स्रोत जुटाउने विषय उसका लागि चुनौती रहेको सुनाए।

भारतले छिमेक नीति समीक्षा गर्ला?

'छिमेक पहिलो' विदेश नीति लिएको भारतका लागि नेपालमा भएको युवा प्रदर्शनसँगै उत्पन्न राजनीतिक सङ्कट नयाँ टाउको दुखाइ बनेको कतिपय विश्लेषकहरूले बताएका थिए।

भदौको आन्दोलनपछि कतिपय विश्लेषकहरूले काठमाण्डूका घटनाक्रमले सन् २०२४ मा बाङ्ग्लादेशमा र सन् २०२२ मा श्रीलङ्कामा देखिएको सङ्कटलाई सम्झाएको टिप्पणी गरेका थिए।

नेपाल र भारतबीच करिब १,८८० किलोमिटर खुला सिमाना छ र निकट सांस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्ध रहेको भन्दै दिल्लीले काठमाण्डूसँग 'विशेष सम्बन्ध' रहेको बताउने गरेको पाइन्छ।

भारतका उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार र पश्चिम बङ्गाल राज्यहरूसँग नेपालको सीमा जोडिएको छ।

बाङ्ग्लादेशमा आफूनिकटको सत्ता युवाहरूको आन्दोलनबाट अपदस्थ भएपछि ढाका र दिल्लीबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको छ।

भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल अशोक मेहता दिल्लीले श्रीलङ्का, बाङ्ग्लादेश वा नेपालमा यस्तो 'विद्रोह' हुन लागेको भान नपाएको उल्लेख गर्दै भन्छन्, "भारतीय उपमहाद्वीपको प्रमुख खेलाडीका रूपमा भारतलाई लिएर निश्चित अविश्वास र असन्तोष पाइन्छ। भुटानबाहेक सम्भवतः सबै छिमेकीहरू भारतको व्यवहारलाई लिएर किन असन्तुष्ट छन् भनेर उसले आन्तरिक समीक्षा गर्नुपर्छ।"

"मलाई लाग्छ भारतले छिमेकलाई पर्याप्त ध्यान दिन सकिरहेको छैन्। उसले बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आफ्नो भूमिका वृद्धि गर्न केही सफलता हासिल गरेको छ तर त्यसको मूल्य छिमेकमा चुकाइरहको देखिन्छ। अहिले छिमेकमा बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।"

मनोहर पर्रिकर संस्थानका रिसर्च फेलो निहार आर नायक नेपाल र बाङ्ग्लादेश दुवै देशमा दीर्घकालीन अस्थिरतासँग जुझ्ने तयारी भारतले गर्नुपर्ने ठान्छन्।

उनले थपे, "चुनावपछि नेपालमा अर्को नयाँ चरणको अस्थिरता देखा पर्न सक्छ किनभने कसैको पनि स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना देखिँदैन। नयाँ पात्र आउन सक्लान् तर त्यसपछि पनि सत्ताको लागि 'म्यूजिकल चेअर्स' चलिरहने र अर्को १० वर्षसम्म एकपछि अर्को गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना म देख्छु।"

"बाङ्ग्लादेशमा उग्रपन्थी समूहहरू हावी भइरहेका छन् र उनीहरू नै चुनावमा माथि पर्नसक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यही भएर आगामी वर्षहरूमा दुई जटिल छिमेकीको सामना गर्न भारत तयार हुनुपर्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।