नेपालको राजनीतिक उथलपुथलको गतिबाट अन्तर्राष्ट्रिय वृत्त 'आश्चर्यमा'

नेपालमा दुई दिनमै ठूलो राजनीतिक उथलपुथल निम्त्याएको युवाहरूको पछिल्लो आन्दोलनको विदेशस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूले विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका कैयौँ विश्लेषकहरूलाई अघिल्लो साता नेपालमा युवा आन्दोलनले निम्त्याएको उथलपुथलले आश्चर्यमा पारिदिएको छ र तिनीहरू यसको भूराजनीतिक असरहरू केलाइरहेका छन्।

अमेरिकामा रहेका दक्षिण एशिया मामिलाका एक जना विश्लेषकले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनलाई बेइजिङले आफ्नो रणनीतिक कोणबाट हेर्ने टिप्पणी गरेका छन्।

एक जना पूर्व उच्च भारतीय सैनिक अधिकारीले नेपालको पछिल्लो परिस्थितिले भारतको सुरक्षा चासो बढाउने भन्दै विगतबाट पाठ सिकेर काठमाण्डूको आन्तरिक मामिलाबाट आफूलाई अलग्गै राख्ने नीति यस पटक दिल्लीले लिनसक्ने धारणा राखेका छन्।

चिनियाँ विश्लेषकले चाहिँ छोटो अवधिमा भएको आमूल राजनीतिक परिवर्तनले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको उल्लेख गर्दै यस्तो आमूल परिवर्तनको असर पीडादायी पनि हुनसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

उथलपुथल र भूराजनीतिक प्रतिक्रिया

अमेरिकी दक्षिणी एशिया मामिला विश्लेषक के भन्छन्?

विदेश मामिलाबारे चर्चित वेबसाइट फरेन पोलिसी डट कममा साउथ एशिया ब्रिफ प्रस्तुत गर्ने गरेका दक्षिण एशिया मामिलासम्बन्धी अमेरिकी विश्लेषक माइकल कुगलमेन नेपालको घटनाक्रमलाई लिएर तुलनात्मक रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको कम रुचि हुने भए पनि दिल्ली र बेइजिङको विशेष चासो हुनसक्ने ठान्छन्।

"नेपालमा हालका घटनाक्रमले अमेरिकी स्वार्थहरूमा विशेष खालको प्रभाव पर्ने देखिँदैन। यस अस्थिरताले नेपालस्थित अमेरिकी कर्मचारी र संरचनामा पार्न सक्ने सम्भावित असर र सञ्चालन भइरहेका थोरै अमेरिकी सहयोगमा आधारित पूर्वाधार परियोजनाबाहेकमा कस्तो असर पर्छ भन्ने चिन्ता रहन सक्छ," उनले भने।

"ट्रम्प प्रशासनले विदेशी सहयोगमा ठूलो कटौती गरेपछि नेपालमा भएका धेरै विकास परियोजनाहरू अब सञ्चालनमा छैनन्। त्यसैले, अमेरिकाको रणनीतिक ध्यान पहिले जस्तो तीक्ष्ण छैन र त्यहाँका उसको चासो र संलग्नता पनि पहिलेभन्दा कम छ।"

कैयौँ विश्लेषकहरूले नेपालमा चिनियाँ प्रभावलाई कम गर्नु अमेरिकी विदेश नीतिको प्राथमिकता रहेको ठान्ने गरेका छन्।

अमेरिका र भारतबीच केही समय अघिसम्म निकट साझेदारी रहेको थियो र आफ्नो इन्डो प्यासिफिक रणनीति सम्बन्धी दस्तावेजमा वाशिङ्टनले भारतको क्षेत्रीय नेतृत्वदायी भूमिकालाई समर्थन गर्ने उल्लेख गरेको थियो।

ओलीको बहिर्गमनपछि भारतको नीति के होला?

धेरै भारतीय विश्लेषकहरूले ओलीलाई चीननिकट नेताका रूपमा चित्रण गर्दै आएका छन्।

भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जेनेरल एस बी अस्थाना भन्छन्, "भारतले विगतका अनुभवहरूबाट पाठ सिकेको छ। हामीले श्रीलङ्काबाट पनि पाठ सिकेका छौँ र नेपालबाट पनि पाठ सिकेका छौँ। जब नाकाबन्दी गरियो, मानिसहरू भारतको विरुद्धमा उभिए। भारतले नेपाली नागरिकहरूले नै आफ्नो भविष्यको बारेमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याउँछ।"

उनले यसअघिका प्रधानमन्त्री ओली भारतीय संस्थापनमा रुचाइएका अनुहार नरहेका भन्दै थपे, "उनलाई चीन पक्षधर नेताका रूपमा हेरिन्थ्यो। अहिले जो सत्तामा आए पनि भारतले नेपाल र नेपालीहरूलाई सघाउने परिपक्व खालको नीति अँगाल्छ भन्ने मलाई लाग्छ।"

झन्डै एक दशकअघि नेपालको गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको समयमा भारतले लगाएको नाकाबन्दी विरुद्ध उभिएका ओलीले आफ्नो कार्यकालमा नै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सा जारी गराएका थिए।

हालै शङ्घाई सहयोग सङ्गठनको बैठकमा भाग लिन गएको समयमा ओलीले लिपुलेक नाका हुँदै व्यापार पुनः सुरु गर्ने गरी भारत र चीनले गरेको सहमतिप्रति चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग 'गम्भीर आपत्ति' जनाएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका थिए।

चीन भ्रमणबाट ओली काठमाण्डू फर्किएको केही दिनपछि नै उनको सरकारले नेपालमा दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

त्यसैमा टेकेर युवाहरूको भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन सुरु भयो जुन एकाएक चर्किएपछि उनको सत्ता ढल्न पुग्यो।

पछिल्लो परिस्थितिमा नेपाली सेनाले खेलिरहेको भूमिकाप्रति भारतको समर्थन रहेको सङ्केत गरेका भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल अस्थानाले नेपालको घटनाक्रमले सुरक्षा चिन्ता निम्त्याउन सक्ने धारणा भने भारतमा रहेको उल्लेख गरे।

उनी थप्छन्, "नेपालबाट १३ हजार बन्दीहरू भागे। खुला सिमाना छ, उनीहरू प्रवेश गर्छन् कि भन्ने चिन्ता छ। त्यसबाहेक पाकिस्तानका आतङ्कवादी समूहहरूले यसबाट फाइदा उठाउँछन् कि भन्ने चिन्ता रहने गर्छ।"

नेपाल र भारतबीच झन्डै १८८० किलोमिटर खुला सिमाना छ र भारतका पाँच राज्यहरू उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार र पश्चिम बङ्गालसँग त्यो जोडिएको छ।

चिनियाँ सेनाको पश्चिमी थिएटर कमान्ड नेपालसँग सीमा जोडिएको तिब्बतमा अवस्थित छ र कतिपय विश्लेषकहरूले भारतले त्यसलाई आफ्नो एउटा सुरक्षा चुनौतीको रूपमा लिने गरेको दाबी गर्ने गर्छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको शपथग्रहणपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले उनलाई बधाई दिँदै नयाँ सरकारले शान्ति र स्थिरता कायम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

शनिवार भारतको मणिपुरमा एउटा कार्यक्रममा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालकी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीलाई शुभकामना दिएका थिए र उनी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नु 'महिला सशक्तीकरणको उदाहरण' रहेको बताए।

चिनियाँ विश्लेषकले के भनिरहेका छन्?

चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयमा नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक गाओ ल्याङ नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमले दीर्घकालमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो प्रभाव पार्नसक्ने ठान्छन्।

उनले भने, "यति छोटो अवधिमा नेपालको राजनीतिक अवस्थामा देखिएको आमूल परिवर्तनले सबैलाई अचम्ममा पारेको छ। लामो समयदेखि जम्मा भएर बसेका सामाजिक द्वन्द्व र प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन नगरिएका मुद्दाहरूले यस्तो अवस्था निम्त्याएको हो। यस्ता आमूल परिवर्तनको लागि चुकाउनु परेको मूल्य अत्यन्त ठूलो र पीडादायी हुन्छ।"

उनले नेपालका नेताहरूले सुझबुझ देखाउनुपर्ने परिस्थिति रहेको भन्दै नेपालमा दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक अस्थिरता कायम भएको खण्डमा त्यसले धेरै वटा नेपाल-चीन साझेदारीलाई कार्यान्वयनमा अड्चन ल्याउन सक्ने चिन्ता रहेको बताए।

उनले भने, "त्यस्तो हुनु दुवै देशको लागि उल्लेख्य क्षति हुनु हो र कसैले पनि त्यो देख्न चाहँदैनन्। त्यही भएर स्थायित्व कायम गर्ने र देशलाई सामान्य विकासको मार्गमा फर्काउनु नेपाली नागरिक र चीन दुवैको हितमा छ।"

अमेरिकास्थित दक्षिण एशिया मामिलाका विश्लेषक माइकल कुगलमेनले बीबीसीलाई इमेलमा भने, "बेइजिङले ओलीको सत्ता ढल्नुलाई आफ्नो रणनीतिक क्षति ठानेको हुनसक्छ। तर उसलाई राम्रोसँग थाहा छ कि काठमाण्डूको सत्तामा जो शक्तिमा भए पनि उनीहरूले आफ्ना महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्वार्थहरूका कारणले चीनसँग मित्रवत् सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छन्। दक्षिण एशियाका अन्य देशहरू जस्तै नेपालको सरकारले दुवै एशियाली महाशक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गर्नेछ।"

नेपालमा नयाँ सरकारको गठनबारेको एक प्रश्नको जवाफमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले आइतबार टिप्पणी गर्दै सुशीला कार्कीलाई नेपालको अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकामा चिन शुभकामना व्यक्त गर्दछ भनेका छन्।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विवरणमा "नेपालका जनताले स्वतन्त्ररूपमा चयन गरेको विकासको बाटोलाई चीनले सँधै झैँ सम्मान गर्दछ भनिएको छ।"

चीन र नेपाल परम्परागत मित्र तथा छिमेकी रहेका अनि नेपालका विभिन्न पक्षले आन्तरिक मामिलालाई उचित व्यवस्थापन गर्ने तथा शान्ति र स्थिरता चाँडै पुनर्स्थापना गर्ने आशा गरेको उल्लेख गरेका थिए।

तर यस पटक तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाले अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई दिएका छन्।

दलाई लामाले नेपाली र तिब्बती नागरिकहरूबीच निकट सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै सानो सङ्ख्यामा रहे पनि तिब्बती समुदायले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा योगदान गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। त्यसबाहेक आफ्नो सन्देशमा उनले सन् १९५९ मा तिब्बत छाड्न बाध्य पारिएका तिब्बती शरणार्थीहरूको पुनर्स्थापनामा सघाएकोमा नेपाल सरकार र नेपाली नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

नेपालले तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अङ्ग स्विकारेको छ। चीनले तिब्बती शरणार्थीले नेपालभित्र राजनीतिक वा मानवअधिकारका सवालहरू उठाउँदा यहाँका सरकारी निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउने गरेको पाइन्छ।

नेपाल हिंसात्मक प्रदर्शनहरूपछि सत्ता परिवर्तन भएको भारतको तेस्रो छिमेकी देश हो। यसअघि अघिल्लो वर्ष बाङ्ग्लादेश र सन् २०२२ मा श्रीलङ्कामा नेपालसँग मिल्दोजुल्दो दृश्य देखिएका थिए।

विभिन्न देशमा युवाहरूको नेतृत्वमा विगतमा भएका यस्तै प्रकृतिका आन्दोलनहरूका सन्दर्भमा आन्तरिकसँगै बाह्य शक्तिहरूको भूमिकाको पनि चर्चा हुने गरेको पाइन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।