ओलीदेखि लेखक 'अनुसन्धानको दायरामा', ‍बयानमा बोलाउने आयोगको भनाइ

सरकारद्वारा गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसाबारे अनुसन्धान गर्ने क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतसँग बयान लिने जनाएको छ।

आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बीबीसीसँग कुरा गर्दै ओलीसहितका उच्च अधिकारी अनुसन्धानको दायरामा रहेको बताए।

त्यसैले नै आइतबार आयोगले केही निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।

जाँचबुझ आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओली सहित पाँच जनालाई काठमाण्डू उपत्यकासँगै देशबाहिर जान नपाउने गरी रोक लगाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार अनुसन्धानको दायरामा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा र काठमाण्डूका भूतपूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल छन्।

आयोगले उनीहरूलाई आफ्नो आयोगको स्वीकृतिबेगर काठमाण्डू उपत्यका पनि छाड्न नपाउने निर्णय गरेको छ।

बयान लिन्छौँ : अध्यक्ष कार्की

आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाहरूको छानबिन तथा जाँचबुझको सिलसिलामा तपसिल बमोजिमका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा रहेको हुँदा निजहरूको विदेश भ्रमण रोक लगाउन आवश्यक कारबाही गर्नुहुन तथा छानबिनका लागि कुनै पनि समयमा आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने हुँदा आयोगको स्वीकृतिबेगर काठमाण्डू उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न गराउनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने।"

आयोगको त्यसो गर्नुको अर्थ बयानमा बोलाउने निधो गरिसकेको हो?

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बीबीसीसँग भने, "त्यति धेरै मान्छे मारिएका छन्। क्षति पुगेको छ, उनीहरूलाई बयानमा पक्कै बोलाउँछौ। प्रक्रिया पूरा गरेर बोलाउनुपर्छ। भोलि बोलाउँदा मान्छे छैन भन्ने भयो भने त… त्यसैले यो निर्णय गरिएको हो।"

दशैँ बिदा पछि बयान?

विज्ञ सहितको जनशक्ति थप आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ।

त्यसैले उसले दोस्रो निर्णयमा भनिएको छ, "आयोगको काम प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न विज्ञसहितको जनशक्ति आवश्यक देखिएकाले थप जनशक्तिको लागि गृह मन्त्रालयमा लेखि पठाउने।"

उक्त माग अनुसार जनशक्ति जति छिटो प्राप्त हुन्छ आयोगले बयानको काम उत्ति नै छिटो सुरु गर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीले पनि अनुसन्धानमा परेका भीआईपी (विशिष्ट) हरूसँग बयान लिन सक्ने दक्ष जनशक्ति आवश्यक परेकाले आयोगबाट माग आएको हुनसक्ने बताए।

तर बडा दशैँको बिदा सोमबारदेखि सुरु हुँदै छ। यसबीच आयोगको काम पनि बन्द हुने छ।

त्यसैले सम्भवतः दशैँ लगत्तै जनशक्ति प्राप्त भएमा तत्काल उच्च राजनीतिज्ञ र अधिकारीहरूको बयान लिन सुरु गर्ने लक्ष्य आयोगका अधिकारीहरूको पाइन्छ।

राहदानी रोक्कालगायतका चर्चालाई लिएर ओलीले शनिवार मात्र असन्तुष्टिपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए।

उनले आफूहरू देश छाडेर नजाने बताउँदै सरकारको गठनप्रति पनि आफ्नो असहमति दर्साएका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।