आन्दोलनका बेला आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्न 'धेरै जना आपराधिक पृष्ठभूमिका'

जेन जी आन्दोलनका क्रममा भाद्र २३ र २४ गते भएका आगजनी र तोडफोडसहितका विभिन्न हिंसक घटनामा संलग्न भएको आरोपमा अहिलेसम्म ३७५ जना पक्राउ परेका र तीमध्ये १४१ जनामाथि मुद्दा चलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

उनीहरूमाथि आपराधिक उपद्रव, कर्तव्य ज्यान, चोरी, अभद्र व्यवहार र हातहतियार खरखजानाजस्ता कसुरमा मुद्दा चलाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए।

"जाहेरी पर्ने क्रम जारी रहेकाले पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या बढ्दै जाने सम्भावना छ," प्रवक्ता काफ्लेले बीबीसीसँग भने।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार काठमाण्डू उपत्यकाबाट सबैभन्दा धेरै २१८ जना पक्राउ परेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा चार जनालाई प्रहरीले समातेको छ।

जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसामा प्रदर्शनकारीहरूसहित ७६ जनाको ज्यान गएको थियो। त्यसबाहेक उच्छृङ्खल समूहहरूले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासहित विभिन्न सरकारी भवनका साथै निजी सम्पत्तिमा समेत तोडफोड, आगजनी र चोरी गरेका थिए।

अधिकारीहरूका अनुसार जाहेरीका साथै घटनाका भिडिओ तथा तस्बिरहरू समेतका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

"आपराधिक क्रियाकलापलाई हामी कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ," प्रवक्ता काफ्लेले भने।

पक्राउ परेकाको विगत कस्तो

काठमाण्डू उपत्यकाबाट पक्राउ परेकाहरूमध्ये धेरैजसो आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू पाइएको काठमाण्डू जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बीबीसीलाई बताए।

परिसरको तथ्याङ्कअनुसार मङ्गलवारसम्म जिल्लाबाट मात्रै १७८ जना पक्राउ परेका छन्।

"सुरुमा पक्राउ पर्ने १०० जनाको पृष्ठभूमि केलाउँदा ६० प्रतिशत मानिस विगतमा कुनै न कुनै विषयमा प्रहरीसँगको विवादमा रहेको पाइयो," प्रवक्ता भट्टराईले भने, "तीमध्ये कतिपयले त पहिले कैदसजाय समेत काटिसकेको देखिन्छ।"

पछि समातिएकाहरूको पृष्ठभूमि केलाउनै बाँकी रहेको भट्टराईले बताए। उनका अनुसार काठमाण्डूबाट पक्राउ पर्नेमा चार जना महिला पनि छन्।

"तेह्र वर्षका नाबालकदेखि ६१ वर्षका प्रौढसम्म पनि पक्राउ परेका छन्। सबैभन्दा धेरैचाहिँ १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ८८ जना छन्," भट्टराईले भने, "नाबालकको सङ्ख्या १३ मात्रै छ। कानुनले नाबालकलाई पनि पक्राउ नै भन्छ तर तिनलाई राख्ने पद्धतिप्रक्रिया भने फरक हुन्छ।"

गृह मन्त्रालयको प्रदेशगत विवरणका अनुसार हालसम्म कोशीबाट ३० जना, मधेशबाट २१ तथा उपत्यकाबाहेक बागमतीका अन्य जिल्लाबाट ३३ जना पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै गण्डकीबाट ३२, लुम्बिनीबाट २९ र सुदूरपश्चिमबाट आठ जना पक्राउ परेका छन्।

पक्राउ पर्नेमा गैरनेपाली पनि

काठ्माण्डू जिल्ला परिसरका भट्टराईका अनुसार हालैको प्रदर्शनमा "आगजनी तथा तोडफोडमा संलग्न पाइएका" नेपालीबाहेकका व्यक्ति पुर्पक्षका निम्ति कारागार चलान भएका दुइटा घटना मात्रै छन्।

"दुवैजना भारतीय हुन्, उनीहरूको पहिचान त्यसरी खुलेको छ," उनले भने, "अहिलेसम्म ती दुईबाहेक अन्य गैरनेपाली पक्राउ परेका छैनन्।"

सामाजिक सञ्जालमा आएका कतिपय भिडिओ सामग्रीमा शरणार्थीको हैसियतमा नेपालमा बसोबास गरिरहेकाहरू समेत तोडफोड र आगजनीका घटनामा संलग्न रहेको दाबी गर्ने गरिएको पाइन्छ।

भदौ २३ र २४ का घटनामा शरणार्थीको हैसियतमा रहेकाहरूको भूमिकाबारे यकिन नभइसके पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा भइरहेकाले त्यसबारे सुरक्षा निकायहरू चनाखो हुनुपर्ने नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल बताउँछन्।

"नेपालमा बस्दै आएका तिब्बती, रोहिन्ज्या र भुटानी शरणार्थीहरूलाई फरकफरक तरिकाले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तीमध्ये खास गरी म्यान्मारबाट भारत हुँदै आएका रोहिन्ज्याहरू जीविकोपार्जनको समस्यामा देखिएकाले उनीहरूको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम रहेको हुन्छ," उनले भने, "त्यस्तै तिब्बतीहरूका हकमा नेपालले चीनको दबाव खेप्नुपर्ने हुन सक्छ।"

काठमाण्डू प्रहरी परिसरका प्रवक्ता भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन्। "हाम्रो सङ्ज्ञानमा रहेका हरेक विषयवस्तुमा हामीले अनुसन्धान गरेका छौँ। त्यसमाथि 'ओपन सोर्स'मा आएका विषयवस्तुमा स्वभाविक रूपमा ध्यानाकर्षण हुने नै भयो।"

शरणार्थीहरू निश्चित 'पकेट' क्षेत्रमा बसेका हुनाले हालैका घटनामा संलग्न भए नभएको उनीहरूकै माध्यमबाट बुझ्न सकिने मल्ल बताउँछन्।

"त्यसका साथै सामाजिक सञ्जालमा आएकै सामग्रीहरूबाट पनि बुझ्न सकिन्छ," मल्ल भन्छन्, "यस किसिमका चुनौतीहरूलाई रोक्न राज्यले शरणार्थीहरूको उचित अभिलेख राख्नुपर्छ र के गर्न पाउने र के गर्न नपाउने भन्ने थाहा हुनुपर्छ।"

हराएका हतियार र भागेका कैदीबन्दी

आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायका हातहतियार हराएका र कारागारहरूबाट कैदीबन्दी भागेका विषयले समेत सुरक्षा चुनौती थपिरहेको कतिपय सुरक्षा मामिलाका जानकारले बताउने गरेका छन्।

बीबीसी नेपालीसँगको हालैको एक अन्तर्वार्तामा गृहसचिव रामेश्वर दङ्गालले "४००-५०० को सङ्ख्यामा हातहतियार र ५,००० जतिको सङ्ख्यामा कैदीबन्दी" राज्यको पहुँचबाहिर रहेको बताएका थिए।

भूतपूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक मल्ल भागेका कैदीबन्दीका तुलनामा हतियारको विषय अधिक संवेदनशील रहेको बताउँछन्।

"लहैलहैमा वा रमाइलोका निम्ति हतियार उठाएकाहरूले फिर्ता गरेका वा पक्राउ परेका देखिन्छ," उनले भने, "तर ठूलो मात्रामा गएका हतियार सङ्गठित तरिकाले गएको र त्यसैले गर्दा पत्ता लाग्न नसकेको जस्तो मलाई लाग्छ।"

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्ले "हातहतियार तथा कैदीबन्दीको विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको" बताउँछन्।

"केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकको परिपत्रअनुरूप चारवटै सुरक्षा निकाय र जिल्ला सुरक्षा समितिहरू 'जोइन्ट अपरेशन'मै छन्," उनले भने।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठ्माण्डूका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार उक्त कार्यालयले अहिलेसम्म केवल २४ नाल हतियार फिर्ता लिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।