कांग्रेस, एमाले र रास्वपासहितका दलको घोषणापत्र अझै आएन, के एकअर्काको हेर्न ढिलो गरेका हुन्

निर्वाचन आयोग नेपालको भवन

तस्बिर स्रोत, Getty Images

तस्बिरको क्याप्शन, निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई फागुन ३ गतेभित्र घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्न भनेको छ
    • Author, गनी अन्सारी
    • Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
  • पढ्ने समय: ५ मिनेट

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मतदान हुन २२ दिन मात्र बाँकी छँदा अधिकांश राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्र नआउँदा चासो व्यक्त हुन थालेको छ।

ठूला भनिने दलहरूमध्ये नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाहेक बुधवारसम्म नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसैले पनि घोषणापत्र ल्याएका छैनन्।

ती दलका नेताहरूले चुनावी घोषणापत्रको तयारी "अन्तिम चरणमा" पुगेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगले फागुन ३ गतेसम्म घोषणापत्र ल्याइसक्न भनेको छ। त्यसैले त्यस बेलासम्म घोषणापत्र सार्वजनिक आइसक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

तर एकजना भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्तले दलहरूको घोषणापत्र आउन ढिलो भएको भन्दै उनीहरूका प्रतिबद्धता बुझ्नका लागि जनताले पर्याप्त समय पाउनुपर्ने बताए।

केही दिनभित्र आउने

यो चुनावका लागि केही दलले घोषणापत्र, केहीले 'प्रतिबद्धतापत्र', केहीले 'सङ्कल्पपत्र' र केहीले 'वाचापत्र' सार्वजनिक गरेका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेताहरूले घोषणापत्रमा काम भइरहेको र अबका केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्।

विगतका अभ्यासझैँ यसपालि पनि प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरिने नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले बताए।

"आयोगले दिने समयसीमाको एक दिनअघि वा पछि हामीले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आएको हो। त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो सार्वजनिक गर्ने तयारी हामीले गरिरहेका छौँ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"घोषणापत्रमा हामीले लगभग काम पूरा गरिसकेका छौँ। अब अन्तिम रूप दिन मात्रै बाँकी छ," घिमिरेले भने।

यसपालि अलि प्रभावकारी ढङ्गले घोषणापत्र ल्याउने प्रयासमा आफूहरू रहेको एमाले नेता महेश बर्तौला बताउँछन्।

"सबै विषयलाई समेटेर अलि प्रभावकारी ढङ्गबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकोले अलि समय लिएको जस्तो देखिएको हो। विगतमा पनि यस्तै समयभित्र सार्वजनिक गर्ने गरिएको हो। हामी अन्तिम तयारीमा पुगेका छौँ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमाअनुसार केही दिनभित्रै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने छौँ।"

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डीपी अर्यालका अनुसार फागुन ४ गते घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने उनको पार्टीको योजना थियो।

"फागुन ४ गते त हाम्रो योजना नै थियो, तर आयोगले ३ गतेभित्र गर्न भनिसकेपछि अब त्यो समयसीमाभित्र ल्याउँछौँ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"देशलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउन स्पष्ट मार्गचित्र आओस् भनेर अलिकति राम्रोसँग काम गर्नका लागि समय लिएका हौँ।"

प्रमुख राजनीतिक दलहरूमध्ये घोषणापत्र ल्याउनेमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ पहिलो बनेको बताइएको छ।

"सो पार्टीले मङ्गलवार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। समय पनि घर्किसकेकै हो। घोषणापत्र तल फील्डसम्म पुगोस् भनेर समयमै ल्याएका हौँ, पहिलो हुनलाई चाहिँ होइन," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग सो पार्टीका नेता अग्नि सापकोटाले भने।

यद्यपि घोषणापत्रमा काम गर्दैगर्दा सार्वजनिक गर्नका लागि केही समय लागेको उनले स्वीकारे।

कानुनबमोजिम 'अनिवार्य'

घोषणापत्रमा अझै ढिलाइ गर्न नहुने कतिपय जानकारको तर्क छ

तस्बिर स्रोत, Getty Images

निर्वाचन आयोगले फागुन ३ गतेभित्र चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न दलहरूलाई मङ्गलवार औपचारिक रूपमै निर्देशन दिएको छ।

"निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३७ बमोजिम घोषणापत्र सार्वजनिक गरी राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न राजनितिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम निर्देशन दिइएको हो," आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"एउटा पाटो भनेको कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नु अनिवार्य हो। अर्को कुरा राजनीतिक दलले जनतासँग मत माग्न जानुअगाडि आफ्ना प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु अनिवार्य सर्त हो।"

चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दलहरूलाई कस्तो कारबाही हुने भन्नेबारे किटान गरेर कतै केही उल्लेख नगरिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर सहायक प्रवक्ता जीसीले भने, "ठ्याक्कै यो कारबाही भन्ने स्पष्ट छैन। तथापि निर्वाचन आचारसंहिता, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनलगायतका कानुनहरू आवश्यकताअनुसार आकर्षित हुन सक्छन्।"

जीसीका अनुसार बुधवारसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्रै औपचारिक रूपमा चुनावी घोषणापत्र आयोगमा दर्ता गराएको छ।

प्रतिबद्धता 'समयमै पुग्नुपर्छ'

निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारप्रसारका लागि फागुन ४ गतेदेखि १८ गतेसम्मको समय तोकेको छ।

आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम थालिसकेकाले दलहरूका प्रतिबद्धताहरू पनि समयमै मतदातासम्म पुग्नुपर्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको तर्क छ। "दलहरूले अझ ढिलो गर्न नहुने हो। उहाँहरूकै दृष्टिकोणबाट पनि ढिलो गर्दा राम्रो हुँदैन," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

नयाँ र पुराना दलहरूबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको पृष्ठभूमिमा प्रमुख दलहरूले एकअर्कालाई कुरेको पनि हुन सक्ने उप्रेतीको आकलन छ।

"पहिला त्यसले ल्याओस् र उसका कुरा काट्ने गरी अझ राम्रो म ल्याउँछु भनेर एकअर्कालाई पर्खेको पनि हुन सक्ने मेरो एउटा आकलन हो," उनले भने।

तर नेताहरूले आआफ्ना प्राथमिकता हुने भएकाले कसैलाई पर्खनुपर्ने आवश्यकता नरहेको तर्क गरेका छन्।

"कसैसँग हामीले तुलना गर्नुपर्दैन। हामीले हाम्रो बुझाइ र हामीले नेतृत्व गर्दै आएको देश र समाजको आजका समग्र पक्षलाई केन्द्रमा राखेर हाम्रो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्छौँ," एमाले नेता महेश बर्तौलाले भने।

कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेले पनि एकअर्कालाई हेरेर बनाउने कुरा उपयुक्त नहुने बताए।

"अरू पार्टीले के गर्छ, अरू पार्टीले गरेको हेरेर गर्ने कुरा ठिक होइन, उचित होइन," उनले भने।

नेताहरूले आफ्नो नेतृत्वमा केके कुरा कसरी गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट र पूरा हुने घोषणापत्र लिएर आउने बताइरहेका छन्।

यद्यपि ठूलाठूला वाचा गर्ने र पूरा नभए पनि त्यसप्रति उत्तरदायी नहुने गरेको भन्दै दलहरूका घोषणापत्रलाई लिएर विगतदेखि आलोचना हुँदै आएको देखिन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।