तरकारीमा नेपाल कति आत्मनिर्भर, बालेनको अभिव्यक्ति कति सही

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका बालेन्द्र शाह 'बालेन'ले पूर्वी नेपालको एउटा चुनावी सभामा स्थानीय उत्पादन र भारतबाट आयात गरिएको तरकारीबारे टिप्पणी गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा नेपाल तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर छ कि छैन चर्चा हुन थालेको छ।

इटहरीमा सम्बोधन गर्दा मङ्गलवार उनले पूर्वी पहाडमा उत्पादित तरकारी झापा, मोरङ र सुनसरीका बासिन्दाहरूले खान नपाएको टिप्पणी गर्दै उक्त 'दुःखद अवस्थाको समाधान' गर्न आफ्नो दलले चाहेको बताएका थिए।

सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने कतिपयले काठमाण्डू महानगरका पूर्वप्रमुखले तरकारी उत्पादनको केन्द्र भनेर परिचित जिल्लाबारे टिप्पणी गर्दा त्यहाँ लाखौँ मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन भइरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गरेको जनाएका छन्।

सरकारी अधिकारीहरूले तरकारीमा नेपालको आत्मनिर्भरता बढ्दै गएको तर भारतबाट तरकारी आयात गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको स्वीकार गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको गत वर्षको तथ्याङ्कले १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको तरकारी नेपालले भारतबाट आयात गरेको देखाउँछ।

व्यवसायीहरूले प्याज, आलु, कागतीसहित भान्सामा नियमित प्रयोग हुने सागपात भारतसँगको निर्भरता 'कहालीलाग्दो' गरी बढेको टिप्पणी गर्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न सरकारले नीतिगत पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

अझ कतिपय हाटबजारमा भारतबाट तरकारीहरू आयात गरी स्थानीय उत्पादन भएको दाबी गर्दै बेच्ने प्रवृत्ति रहेको स्थानीय बजारका कतिपय अगुवाहरूले नै स्वीकार गरेका छन्।

बालेनले भनेका के थिए

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले इटहरीमा आयोजना गरेको सभामा बोल्दै बालेनले सहभागीहरूलाई सबैभन्दा पहिले "कहाँको चिया खानुभयो?" भन्दै प्रश्न गरेका थिए। इलाम वा दमक कहाँको चिया खानुभयो भनेर प्रतिप्रश्न गरेपछि उनले खाना र तरकारीको प्रसङ्ग उठाए।

"बिहान खानामा कहाँको तरकारी खानुभयो? बोर्डरपारिको खानुभयो। तेह्रथुम, पाँचथरमा उत्पादित तरकारी खानपाउनुभएको छैन तपाईँहरूले। हाम्रै पूर्वी पहाडमा उत्पादित तरकारीहरू, उब्जाहरू यहीँ मुनि तराईमा झापा, सुनसरी, विराटनगरमा खान पाइएको छैन। यो दुःखको अवस्था समाधान गर्नुपर्छ। त्यो दुःखको समाधान गर्ने पार्टी बन्न चाहन्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी।"

बालेनको उक्त अभिव्यक्ति आएपछि सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले त्यसको पक्ष विपक्षमा टिप्पणी गरेको देखिन्छ।

कोशी प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा सुनसरीमा ७,६०० हेक्टर जमिनमा तरकारी खेती गरिएको र एक लाख १,००० मेट्रिक टन उत्पादन भएको देखाउँछ।

त्यसै गरी मोरङमा ९,६०० हेक्टर क्षेत्रफलमा एक लाख ३७,००० मेट्रिक टन र झापामा १०,००० भन्दा बढी हेक्टर क्षेत्रफलमा एक लाख ८७,००० मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन भएको देखाउँछ।

समग्र कोशी प्रदेशमा आठ लाख २,००० मेट्रिक टन विभिन्न थरीका तरकारीहरू उत्पादन भएको उक्त तथ्याङ्क छ।

तर व्यवसायीहरूले उक्त उत्पादन पर्याप्त नरहेको उल्लेख गर्दै कतिपय हाटबजारमा ६० प्रतिशत तरकारी भारतबाट आउने दाबी गरेका छन्।

कृषि बजार व्यवस्थापन समिति बिर्तामोडका व्यवस्थापक सीताराम नेपालले बीबीसीसँग भने, "हाम्रोमा भारतबाट ६० (प्रतिशत) तरकारी आयो भने नेपालबाट ४० (प्रतिशत) आउँछ। भारतबाट आउन पाएन भने यहाँ तरकारीको भाउ एक्कासि बढ्छ। भारतबाट आएन भने १०० रुपैयाँमा पाइने खोर्सानी ४०० सय रुपैयाँ पुग्छ।"

उनले तराईकै अन्य जिल्लाहरू र पूर्वी पहाडका कतिपय ठाउँहरूका कृषि उत्पादन पनि बिर्तामोडको हाटबजारसम्म आइपुग्ने भन्दै त्यहाँबाट केही सामान भारत र केही काठमाण्डूसम्म पनि पुग्ने जनाए।

कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख प्रकाशकुमार डाँगी मध्यपहाडका कैयौँ बजारका तरकारीहरू तराईसम्म आउने गरेको बताउँछन्।

"पूर्वको कुरा गर्नुहुन्छ भने भोजपुर, धनकुटामा उत्पादन भएका तरकारीहरू धरान र विराटनगर बजारमा आउने यो हामीले गर्ने अनुगमनमा पनि देखिएको छ। पहाडी क्षेत्रमा जति उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ खपत भएर बाँकी हुनेमध्ये सबै आउने तल नै हो।"

कहाँ कति उत्पादन हुन्छ

कोशी प्रदेशभन्दा झन्डै दोब्बर भूगोलमा मधेश प्रदेशमा तरकारी खेती हुन्छ र त्यहाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ लाख मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन भएको थियो। तेस्रोमा बाग्मती प्रदेश पर्छ जहाँ ८ लाख ८७ हजार मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन भएको थियो।

सन् २०२३/२४ देशभर ४४ लाख ४० हजार मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन भएको आँकडाले देखाउँछ।

बढ्दो परिमाणमा भइरहेको तरकारी उत्पादनले नेपालको माग पूर्ति गर्न नसकिरहेको देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले सन् २०२३/२४ मा नेपालले भारतबाट ११ अर्ब २६ करोड रुपियाँ बराबरको तरकारी भित्र्याएको देखाउँछ।

सन् २०२४/२५ मा भारतबाट तरकारी आयात गर्न नेपालले १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो जुन अघिल्लो सालको भन्दा झन्डै नौ प्रतिशत बढी थियो।

सन् २०२५/२६ को पहिलो छ महिनामा भारतबाट तरकारी भित्र्याउन नेपालले १० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ जुन अघिल्लो वर्षको यही समयभन्दा झन्डै २७ प्रतिशत बढी हो।

तर उक्त उत्पादन नेपालको माग धान्न पर्याप्त नरहेको र कतिपय बजारमा नेपालमा उत्पादित भनेर भारतबाट ल्याइएका तरकारी बेच्ने गरिएका नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा व्यवसायीहरू बताउँछन्।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले सन् २०२३/२४ मा नेपालले भारतबाट ११ अर्ब २६ करोड रुपैयाँजतिको तरकारी भित्र्याएको देखाउँछ।

तरकारी व्यवसायी के भन्छन्

नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरे अहिले तराईमा उत्पादित तरकारी राजधानीलगायत कतिपय पहाडी जिल्लामा पनि पुगिरहेको बताउँछन्।

उनका अनुसार ठूलो परिमाणमा पहाडबाट केही महिनापछि बेमौसमी तरकारी तराईको बजारमा जाने छ। "हामीसँग बजारसम्म पुर्‍याउने माध्यम अहिले नै छ। अफ-सीजनमा तराईलाई चाहिने टमाटर काठमाण्डू र अन्य पहाडी जिल्लाहरूबाट नै जाने हो। पूर्वकै कुरा गर्दा धरान र बिर्तामोडका बजारमा इलाम, ताप्लेजुङ पाँचथर लगायतका जिल्लाहरूबाट पनि तरकारी आउँछ। अहिलेको सीजनमा तराईको उत्पादन माथिसम्मै पुग्छ।"

कोभिड महामारीपछि तरकारीमा नेपालको परनिर्भरता अझ बढेको र अहिले कतिपय ठाउँमा बसाइँसराइ लगायतका कारणले पनि तरकारीको उत्पादन घटेको उनको बुझाइ छ।

भारतसँगको निर्भरता बढेको स्वीकार गर्दै घिमिरे भन्छन्, "भारतबाट तरकारी आउने क्रम झन् बढेको बढ्यै छ। झन्डै ९५ प्रतिशत हामीले खपत गर्ने प्याज भारतबाट नै आउँछ। आलुका लागि समेत त्यहाँ नै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो उत्पादनले लामो समय पुग्दैन।"

उनले काँक्रो, खुर्सानीआदिमा पनि ठूलो परिमाणमा नेपालको पैसा गइरहेको उल्लेख गरे।

"कागतीमा नपत्याउँदो पैसा गइरहेको छ। अबको नीति भनेको तराईको उत्पादन पहाडमा पठाउने र पहाडको उत्पादन तराईमा पनि ल्याउने हुनुपर्छ। पकेट क्षेत्रहरू तोकेर व्यावसासिक उत्पादनमा नै ध्यान दिनुपर्छ।"

सरकारी अधिकारीहरू के भन्छन्

राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका प्रमुख पदमप्रसाद अधिकारी पहिलेको तुलनामा तरकारी उत्पादन बढेको र बेमौसमी तरकारी पनि देशभित्रै पाइन सक्ने अवस्था बन्न थालेको बताउँछन्। श्रावणबाट तीन महिना पहाडबाट तरकारीहरू तराईमा अरू समयभन्दा बढी झर्ने उनले सुनाए।

उनले नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना भएको र त्यहाँ उत्पादन लागत कम भएकाले पनि नेपाली तरकारी कृषकहरू मारमा पर्ने गरेको बताए।

"बन्दा, गाजर बिक्री नभएर किसानहरूले जोत्नुपरेको अवस्था पनि छ। तर भारतमा लागत कम छ। त्यही भएर विभिन्न तरकारीहरू कहिलेकाहीँ काँक्रो पनि आउने गरेको छ। त्यो हुँदा हाम्रो किसानहरू मर्कामा परेका छन्।"

"आलु र प्याजबाहेक अरू सबैमा करिबकरिब आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो हो। तर वर्षभरिमा कुनै महिनाहरूमा आउन सक्ने अवस्था छ।"

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ अर्थ तथा कृषिविज्ञ महानन्द जोशीले व्यावसायिक रूपमा तरकारीहरू नेपालबाट बाहिर निर्यात हुने गरेको नदेखिएको बताउँछन्।

"हामीमध्ये धेरै दाल, भात र तिहुन खाएर हुर्किएका हौँ। तर अहिले बाह्रै महिना सबै ठाउँमा हरियो तरकारीदेखि लिएर अन्य तरकारीहरू फैलिएका छन् र हामीले उपभोग गर्न पाएका छौँ। त्यो राम्रो हो। त्यसमध्ये धेरै हाम्रो आफ्नै उत्पादन हो।"

"पहिला भारतमा सङ्कट भएका बेला केही समय टमाटर निर्यात भएको देखियो। तर त्योबाहेक व्यावसायिक ढङ्गले खासै त्यस्तो देखिँदैन।"

भारतबाट गरिने आयातबाहेक देशभित्रै प्रयोग गरिएका हाइब्रिड बीउले पनि देशभित्र तरकारी उत्पादन बढाएको उनले सुनाए।

राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका प्रमुख अधिकारी भारतबाट धेरै तरकारी नेपाल आउँदा किसानहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने भएकाले नियममनको दायरा बढाइनुपर्ने ठान्छन्।

"भारतमा अनुदानका कारण पनि तरकारीहरू सस्तो हुने रहेछ। हाम्रो द्रुत विषादी प्रयोग परीक्षण प्रयोगशालाहरूको दायराहरू विस्तार गर्न सक्यौँ र अहिलेको दायराभन्दा थप केही विषादीहरूको परीक्षण गर्न सक्यौँ भने केही नियमन गर्न सक्छौँ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।