'या' जोडप्याने दुसऱ्या देशात जाऊन नवीन देशच बनवण्याचा रचला होता कट
फोटो स्रोत, HILARY HOSIA/MARSHALL ISLANDS JOURNA
चीन आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव आजकाल वाढत चालल्याचं चित्र दिसतंय. जगभरातील कोरोना विषाणूचे संक्रमण असो हॉंगकॉंग आणि तैवानचं प्रकरण असो की दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या वाढत्या कुरापती असो अमेरिकेने चीनला घेरायची एकही संधी सोडलेली नाहीये.
पण आता एका चिनी जोडप्यावरून चीन आणि अमेरिका वाद पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे. त्याला कारणही तसंच आहे.
एका चिनी जोडप्याने पॅसिफिक क्षेत्रातील मार्शल बेटांवर नवा देश निर्माण करण्याचा कट रचल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे.
अमेरिकेने या जोडप्याविरोधात खटला दाखल केला असून त्यांनी देश बनवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना लाच दिली, असा आरोप अमेरिकन वकिलांनी केला आहे.
हवाई आणि ऑस्ट्रेलिया दरम्यान बेटांचा एक समूह आहे. त्याला मार्शल आयलँड या नावाने ओळखलं जातं. पूर्वी ही बेटं अमेरिकेच्या अखत्यारित होती. पण 1979 मध्ये त्यांना स्वातंत्र्य मिळालं.
राजकीय दृष्टीने बघायला गेलं तर पॅसिफिक क्षेत्र हे अमेरिकेसाठी कायमच महत्वपूर्ण राहिलं आहे. किंबहुना, या भागात अमेरिकेचे रणनितिक डावपेच सुरूच असतात. मात्र चीन या भागात आपला प्रभाव वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे.
अशातच एका चिनी जोडप्याने या बेटावर अर्ध-स्वायत्त प्रदेश स्थापन करण्यासाठी तिथल्या स्थानिक अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्याचं अमेरिकेचं म्हणणं आहे.
मार्शल बेटांच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न
या आरोपांवर मार्शल आयलंड सरकारकडून अद्यापही कोणतं उत्तर आलेलं नाहीये. मात्र अमेरिकेतील विरोधी पक्षांनी यावर अनेक सवाल उपस्थित केले आहेत.
या चिनी जोडप्याचं नाव आहे केरी यान आणि झिना झाऊ. या दोघांनीही देशांतर्गत देश बनवण्याचा प्रयत्न केल्याने मार्शल आयलंडच्या सार्वभौमत्वाला धक्का पोहोचला असल्याचे आरोप अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी केले आहेत.
अमेरिकन वकिलांचं (सरकारी वकील) म्हणणं आहे की, "2018 आणि 2020 मध्ये मार्शल आयलंडच्या संसदेत अर्ध-स्वायत्त प्रदेशाच्या निर्मितीवर चर्चा करण्यात आली होती. आणि याला कारणीभूत हे चिनी जोडपं आहे."
या प्रदेशाच्या निर्मितीसाठी मार्शल आयलंडमधील संसदेत विधेयक मांडण्यात आलं होतं, त्याच्या समर्थनार्थ काही खासदारांनी मतदान केलं. या खासदारांना 7 हजार डॉलर्सपासून 22 हजार डॉलर्सपर्यंत लाच देण्यात आली होती.
प्रकरण बाहेर कसं आलं?
मार्शल आयलंडवरचं एक अर्ध स्वायत्त देश बनवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या जोडप्याला 2020 मध्ये थायलंडमधून ताब्यात घेण्यात आलं. मागच्या आठवड्यात या दोघांनाही अमेरिकेत नेण्यात आलं आहे.
न्यूयॉर्क सदर्न डिस्ट्रिक्टचे अटॉर्नी डॅमियन विल्यम्स म्हणाले की, "यान आणि झाऊ यांनी मार्शल बेटांच्या सार्वभौमत्वाचे आणि संसदीय शिष्टाचाराचे उल्लंघन करून लाच दिली."
फोटो स्रोत, Getty Images
वकिलांचं म्हणणं आहे की, यान आणि झाऊ न्यूयॉर्कमध्ये एनजीओ चालवत होते. त्यांनी या एनजीओच्या माध्यमातून मार्शल आयलंडच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आणि त्यांना लाच दिली.
ही एनजीओ 2016 साली सुरू करण्यात आली होती. या जोडप्याने रोंजलेप या दुर्गम बेटावर अर्ध-स्वायत्त प्रदेश निर्माण करण्यासाठी मार्शल बेटांच्या खासदारांशी संपर्क साधला होता.
अमेरिकेने 1950 साली या बेटावर हायड्रोजन बॉम्बची चाचणी केली होती. तेव्हापासून हे बेट निर्मनुष्य आहे.
अमेरिकेन अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, या दोघांनाही बेटावरील कायद्यात बदल करायचे होते. जसं की, या बेटावरील लोकांचा टॅक्स कमी व्हावा, इथं राहणाऱ्या लोकांवर जे निर्बंध लादलेत ते शिथिल करावे अशी त्यांची इच्छा होती.
लाच प्रकरण..
न्यूयॉर्क आणि हाँगकाँगमधील हॉटेल्समध्ये अर्ध-स्वायत्त प्रदेशाच्या निर्मितीसंदर्भात एक परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यासाठी मार्शल आयलंडहून सहा खासदार आले होते. त्यांच्या राहण्याखाण्याची व्यवस्था, विमानाच्या तिकिटांची व्यवस्था ही या जोडप्याकडून करण्यात आली होती.
यातील एकाने लाच घेऊन यानला मार्शल आयलंडचा विशेष सल्लागार म्हणून नेमलं.
2018 मध्ये अर्ध-स्वायत्त प्रदेशाच्या निर्मितीसाठी संसदेत विधेयक मांडण्यात आलं होतं. हे विधेयक लाच घेतलेल्या खासदारांनी मांडलं होतं.
मात्र मार्शल आयलंडच्या राष्ट्राध्यक्षा हिल्डा हायन्स यांनी या विधयेकाला कडाडून विरोध केला. परिणामी हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. हिल्डा म्हणाल्या होत्या की, विरोधी पक्ष चीनच्या बाजूने काम करतोय. त्यांना देशांतर्गत देश स्थापन करायचाय.
2019 च्या निवडणुकीत हिल्डा यांचा पराभव झाला. पुढे 2020 मध्ये नवी संसद स्थापन झाली आणि अर्ध-स्वायत्त प्रदेशाला पाठिंबा देणारा ठराव मंजूर करण्यात आला.
अटक आणि प्रश्न
2021 मध्ये थायलंडमध्ये असणाऱ्या यान आणि झाऊ यांना अटक करण्यात आली. या दोघांवरही अमेरिकेविरुद्ध कट रचल्याचे आरोप करण्यात आले. सोबतचं मनी लाँड्रिंग आणि लाच दिल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले.
मागच्या सोमवारी माजी अध्यक्ष हिल्डा हायन्स यांनी हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला. तसेच मार्शल आयलंड सरकारने ही समस्या सोडवली पाहिजे असंही त्या म्हणाल्या.
ही समस्या सोडवण्यासाठी मार्शल आयलंड सरकारने काय पावलं उचलली, सरकार नेमकं काय करतंय असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
