पाकिस्तान प्रशासित काश्मिरात लोक का चिडलेत?
पाकिस्तान प्रशासित काश्मिरात गेल्या काही दिवसांपासून तीव्र आंदोलनं सुरू आहेत.
याची सुरुवात 25 जुलै रोजी झाली ज्यावेळी काश्मीर राष्ट्रवादी गटाच्या एका समूहाने वीजकपात आणि सरचार्जविरोधात रावलकोट जिल्ह्यात धरणं आंदोलन सुरू केलं.
आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं होतं की वीजेच्या बिलात सक्तीने कर लावण्यात येत आहे. त्याचवेळी वीजकपातीचं प्रमाणही वाढलं आहे.
या भागात सर्वाधिक प्रमाणावर वीजनिर्मिती होते. पण याचा फायदा इथल्या लोकांना होत नाही.
पोलिसांशी झालेल्या संघर्षानंतर आंदोलन आणखी भडकलं. गर्दीला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला. वीसहून अधिक आंदोलनकर्त्यांना अटक करण्यात आली.
आंदोलनकर्त्यांच्या अटकेने लोक नाराज झाले आहेत आणि आंदोलनाची व्याप्ती वाढली आहे. यामध्ये वकील, ट्रान्सपोर्टर, मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षही सहभागी झाले आहेत.
आंदोलनाचं कारण काय?
आंदोलनाचं खरं कारण पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरातील लोकांचं भविष्य हे आहे. पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरच्या अंतरिम संविधानात बदल करून या भागावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे.
2018 मध्ये पाकिस्तानने मुजफ्फराबादला आर्थिक आणि प्रशासकीय प्रकरणांमध्ये स्वायत्ता दिली. 2018च्या आधी या भागात आझाद जम्मू काश्मीर काऊंसिलचंही मुद्दा होता. पाकिस्तानचे पंतप्रधान या काऊन्सिलचे प्रमुख असायचे. करवसुली, पर्यटन आणि प्राकृतिक संसाधनं यांचं प्रमुखपद त्यांच्याकडे असतं.
इथे राहणाऱ्या काश्मिरींचं म्हणणं आहे की पाकिस्तान संविधानात बदल करुन 2018 मध्ये झालेले बदल बदलू पाहत आहेत.
पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या एका स्थानिक महिलेनं सांगितलं की, 2019 मध्ये जम्मू काश्मीरमध्ये भारत सरकारने कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. असं आमच्याबाबतीत झालं तर आम्ही नेस्तनाबूत होऊ. आमचं स्वत:चं काहीच राहणार नाही.
पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरचे माजी पंतप्रधान फारुक हैदर यांनी सांगितलं की, "कदाचित भारत आणि पाकिस्तान यांनी एकमेकांशी ठरवलं आहे की जे तुमचं आहे ते तुमचं राहील, जे आमचं आहे ते आमच्याकडे असेल. हळूहळू यालाच लाइन ऑफ कंट्रोल (आंतराष्ट्रीय सीमारेषा) करण्यात येईल. हे कधीही होणार नाही. हे शक्य नाही की जे अधिकार मिळालेत ते परत देऊ."
पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. स्थानिक सरकारच्या प्रमुखाला पंतप्रधान म्हटलं जातं. या देशाचे चार भाग- पंजाब, सिंधू, बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तुनख्वाह यांची पाकिस्तानात नोंद होत नाही.
दरम्यान या प्रांतातलं तहरीक-ए-इन्साफच्या नेतृत्वातील सरकारने अशा कोणत्याही गोष्टींचा इन्कार केला आहे. या भागाचे नियोजन, वीज आणि विकासमंत्री चौधरी अब्दुल राशीद यांच्या दाव्यानुसार वीजेची समस्या सोडवली जात आहे आणि आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या लोकांना सोडलं जात आहे.
पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरचा झेंडा, राष्ट्रगीत, विधानसभा, राष्ट्रपती, पंतप्रधान, उच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, करवसुलीचीही प्रणाली आहे. पण राजकीय आणि प्रशासकीयदृष्ट्या हे सगळं पाकिस्तानशी संलग्न आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
