पाकिस्ताननं जुनागड घेण्याच्या नादात काश्मीर गमावलं का?

पाकिस्ताननं नवा राजकीय नकाशा जाहीर करून त्यात भारतातील जुनागडला पाकिस्तानचा भाग दाखवलं होतं.

जुनागडचं भारतात विलीनीकरण 15 ऑगस्ट 1947 रोजी नव्हे, तर 9 नोव्हेंबर 1947 रोजी झालं होतं. त्यामुळे जुनागडचा स्वातंत्र्य दिन 9 नोव्हेंबरला साजरा केला जातो.

भारत आणि पाकिस्तानच्या फाळणीनंतरही प्रलंबित राहिलेल्या जुनागडच्या स्वातंत्र्यासाठी हंगामी सरकारची स्थापना करण्यात आली होती. हंगामी सरकारच्या लढ्यानंतर जुनागड भारताचा भाग बनला.

भारत आणि पाकिस्तानच्या इतिहासाची ज्या ज्या वेळी चर्चा होते, त्यावेळी जुनागडच्या स्वातंत्र्यलढ्याची चर्चाही होतेच. जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला आणि संस्थानं भारतात विलीन झाली, तेव्हाही जुनागडमध्ये नवाब महाबत खान तिसरे यांची सत्ता होती.

15 ऑगस्ट 1947 साली ज्यावेळी भारत 'स्वातंत्र्य' साजरा करत होता, त्यावेळी जुनागडमधील लोक मोठ्या गोंधळात होते. कारण त्याच दिवशी जुनागड पाकिस्तानात विलीन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

भारत स्वतंत्र झाला, त्यावेळी इंग्रजांनी भारतीय स्वातंत्र्य अधिनियम लागू केला होता. या अधिनियमानुसार लॅप्स ऑफ पॅरामाऊन्सीचा पर्याय देण्यात आला होता. म्हणजेच, इथला राजा संस्थान भारत किंवा पाकिस्तानला जोडू शकतो किंवा स्वतंत्र राष्ट्राची घोषणा करू शकतो.

लॅप्स ऑफ पॅरामाऊन्सीन्वये नवाब महाबत खान यांनी पाकिस्तानसोबत जाण्याची घोषणा केली.

जुनागडला पाकिस्तानात विलीन करण्यात मुख्य भूमिका बजावली ती जुनागडचे दिवाण शाहनवाज भुट्टो यांनी. जुनागडला पाकिस्तानात विलीन करण्याबाबत त्यांनीच सुचवलं होतं.

इतिहासकार आणि महात्मा गांधीजींचे नातू राजमोहन गांधी यांच्या मते, जुनागड पाकिस्तानात विलीन होण्यामागे मोहम्मद अली जिना होते.

राजमोहन गांधी यांनी 'पटेल : अ लाईफ' या पुस्तकात जुनागडच्या स्वातंत्र्य लढ्याविषयी लिहिलंय.

"जुनागडमध्ये तेव्हा सात लाख लोक राहायचे. त्यातील 80 टक्के लोक हिंदू होते. जुनागडचे नवाब ज्यावेळी युरोपात होते, त्यावेळी राजवाड्यात काही मतभेद सुरू झाले होते. 1947 च्या मे महिन्यात सिंधचे मुस्लीम लीगचे नेते शाहनवाज भुट्टो जुनागडचे दिवान बनले. भुट्टो आणि जिना हे निकटवर्तीय होते.

स्वत:च्या द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांताला तिलांजली देत हिंदू बहुमत असणारं राज्य स्वीकारण्यास जिना तयार झाले होते. जिना यांच्या सल्ल्यानुसार, भुट्टो यांनी 15 ऑगस्ट 1947 पर्यंत काहीच केलं नाही. मात्र, ज्या दिवशी पाकिस्तानची निर्मिती झाली, त्याच दिवशी जुनागडने पाकिस्तानसोबत जाण्याचा निर्णय घोषित केला," असं राजमोहन गांधी यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहिलंय.

जुनागडला पाकिस्तानात विलीन करताना, संस्थानातील जनतेचं मत घेतल्याची कुठेच नोंद सापडत नाही.

काठियावाडच्या नेत्यांचा सल्लाही भुट्टोंनी जुमानला नाही

सौराष्ट्र विद्यापीठातील इतिहास विभागाचे सेवानिवृत्त प्राध्यापक आणि सौराष्ट्र कच्छ इतिहास परिषदेचे प्रमुख राहिलेले एस. व्ही. जानी यांनी 'जुनागड ना नवाबी शासननो अंत' (जुनागडमधील नवाबांच्या शासकांचा अंत) हे पुस्तक लिहिलंय.

त्यात जानी सांगतात, "13 ऑगस्टला भुट्टो यांनी जुनागडमधील काही महत्त्वाच्या व्यापाऱ्यांना एकत्र केलं. या व्यापाऱ्यांमध्ये दया शंकर दवे नावाचे गृहस्थही होते. याच दवेंनी म्हटलं होतं की, जुनागडला भारतासोबत जोडलं पाहिजे. त्याशिवाय, काठियावाड राजकीय परिषदेचे उच्छरंगराय ढेबर यांनीही भुट्टो यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरले आणि 15 ऑगस्ट 1947 रोजी जुनागड पाकिस्तानसोबत जोडण्याची घोषणा झाली."

पाकिस्ताननं जवळपास एक महिना काहीच प्रतिक्रिया किंवा उत्तर दिलं नाही. 13 सप्टेंबरला तार पाठवून सांगितलं की, पाकिस्ताननं जुनागडचा स्वीकार केला आहे.

19 सप्टेंबर रोजी सरदार पटेल यांनी भारत सरकारनं संस्थानं विलीन करण्यासाठी स्थापन केलेल्या विभागाचे सचिव व्ही. पी. मेनन यांना जुनागडला पाठवलं. व्ही.पी. मेनन यांना नवाबांशी भेटू दिलं गेलं नाही. नवाबांकडून सर्व उत्तर भुट्टो यांनीच दिली.

राजमोहन गांधी यांनी पुस्तकात म्हटलंय की, "भुट्टो यांनी व्ही. पी. मेनन यांना स्पष्टं उत्तरं दिली नाहीत. परिस्थितीचा गुंता दिवसागणिक वाढत जात होता. काठियावाडचे नेते आणि मुंबईतील काही काठियावाडी लोक यामुळे तणावात होते."

सरदार पटेल जुनागडशी थेट का लढले नाहीत?

व्ही. पी. मेनन जुनागडहून राजकोट, तिथून मुंबई आणि मग मुंबईहून दिल्लीला पोहोचले. मुंबईतील काठियावाडच्या प्रतिनिधींना भेटले.

एस. व्ही. जानी यांनी पुस्तकात म्हटलंय, "उच्छरंगराय ढेबर यांनी म्हटलं होतं की, परिस्थिती चांगली नाहीय. लोकांना फार काळ शांत ठेवता येणार नाही. जुनागडच्या लढ्यात सुरुवातीपासूनच अग्रणी राहिलेल्या 'वंदे' वृत्तपत्राचे संपादक शामलदास गांधी यांनी म्हटलं होतं की, लोक कायदा हातात घेऊन सरकार बनवण्यास तयार होते.

व्ही. पी. मेनन यांनी या सर्व गोष्टी सरदार पटेल यांच्या कानावर घातल्या. जुनागडच्या लोकांचा स्वत:हून सरकार बनवण्याचा मानस सरदार पटेलांना आवडला नाही. असं काही झाल्यास येणाऱ्या काळात आणखी संकटं उभी होऊ शकत होती."

"मुंबईतील काही महत्त्वाच्या कार्यकर्त्यांचं मत होतं की, हे सर्व प्रकरण केवळ सत्याग्रहाने सुटू शकत नाही. उच्छरंगराय ढेबर हे तर 1938 साली झालेल्या राजकोटमधील सत्याग्रहाच्या माध्यमातून काठियावाडी राष्ट्रीय लढ्यातील त्यांच्या भूमिकेमुळेच ओळखले जात होते.

सरदार पटेल आणि महात्मा गांधींनाही ते आवडत होते. ढेबर भाई हे गांधीवादी होते. शस्त्र हाती घेण्याबाबत ते कधीच सहमत होत नव्हते. सरदार पटेल यांनी त्यांना सांगितलं की, तुम्ही सत्याग्रहासारखं काहीतरी करा, मग पुढचं पुढे पाहू."

जुनागडबाबत भारत थेट हस्तक्षेप करू शकत नव्हता. कारण लॅप्स ऑफ पॅरामाऊन्सीची तरतूद होती. या तरतुदीनुसार संस्थानं कुणासोबतही जोडले जाऊ शकत होते किंवा स्वत:चा वेगळा रस्ताही निवडू शकत होते. अशा परिस्थितीत सरदार पटेल यांनी जर थेट हस्तक्षेप केला असता, तर अडचणी आणखी वाढू शकल्या असत्या.

यानंतर हंगामी सरकार बनवलं गेलं. या लोकसेनेचे सरसेनापती रतुभाई अदानी यांनी म्हटलं होतं की, सरदार पटेल यांना वाटत होतं की, जुनागडच्या लोकांनीच हा लढा लढला पाहिजे. म्हणजे, जुनागडची जनता आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी आवाज उठवला, तरच जुनागड भारतासोबत राहील. सर्व प्रतिनिधींना हे कळलं होतं.

हंगामी सरकारची स्थापना

व्ही. पी. मेनन यांनी मुंबईतील काठियावाडी प्रतिनिधींसोबत एक बैठक घेतली होती. या बैठकीत सर्वच प्रतिनिधी लोकांमधून लढा उभारण्यावर सहमत झाले होते.

हा लढा एकीकडे सुरू असतानाच, दुसरीकडे जुनागडमध्ये समांतर सरकार म्हणून हंगामी सरकारचा प्रस्ताव मांडला गेला. उच्चरंगराय सुरुवातील गोंधळले होते. मात्र, नंतर त्यांनीही हंगामी सरकारची कल्पना स्वीकारली.

जुनागडच्या नवाबांसोबत निराशादायक ठरलेल्या तीन बैठकांनंतर हंगामी सरकार बनवण्याचा निर्णय ढेबर यांनी घेतला. त्यासाठी 10 सदस्यांची समिती बनवण्यात आली.

एस. व्ही. जानी यांनी पुस्तकात लिहिल्याप्रमाणे, "23 सप्टेंबर 1947 रोजी हंगामी सरकार बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्याची घोषणा बाकी होती. 24 सप्टेंबर 1947 च्या संध्याकाळी नियमित प्रार्थनेदरम्यान महात्मा गांधीजींनी म्हटलं होतं की, काठियावाडमधील वेरावळ बंदर हेच जुनागडचंही बंदर आहे.

जुनागड तर पाकिस्तानात गेलं, मात्र जुनागडमध्ये पाकिस्तान कसं बनू शकतं? हे मला काही समजत नाहीय. आजूबाजूची सर्व संस्थानं हिंदू आहेत आणि जुनागडमधील बहुसंख्या लोक हिंदू आहेत, तरीही जुनागड पाकिस्तानचा भाग बनला, ही गोंधळात टाकणारी गोष्ट आहे. मात्र, अशा घटना हिंदुस्तानातून कमी होत आहेत. जुनागडमधून पाकिस्तानं गेलं पाहिजे. हंगामी सरकार बनवणाऱ्या नेत्यांसाठी गांधींचे ही वाक्यं एखाद्या आशीर्वादाप्रमाणेच होती."

शामलदास गांधी हंगामी सरकारचे प्रमुख बनले. 25 सप्टेंबर 1947 रोजी हंगामी सरकारची औपचारिक स्थापना झाली आणि प्रमुख नेत्यांचा गट स्थापन करण्यात आला. त्यात पुष्बाबेन मेहता, दुर्लभ जी खेतानी, भवानी शंकर ओझा, मणिलाल दोषी, सुरगभाई वरु आणि नरेंद्र नथलवाणी होते.

हंगामी सरकारचा जाहीरनामाही बनवला गेला. या जाहीरनाम्याला 'कन्हैयालाल मुंशी यांनी लिहिलेला जुनागडच्या जनतेच्या स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा' असं नाव देण्यात आलं.

25 सप्टेंबर 1947 रोजी मुंबईतल्या काठियावाड्यांनी माधवबाग इथं एक सभा बोलवली. याच सभेत संध्याकाळी 6.17 वाजता या जाहीरनाम्याचं अनावरण करण्यात आलं.

एस. व्ही. जानी यांनी पुस्तकात म्हटलंय, "या जाहीरनाम्यात म्हटलं होतं की, जुनागडच्या नवाबानं हिंदु बहुसंख्य असणाऱ्या जनतेला विश्वासात न घेता, बाजूला सारत जुनागडला पाकिस्तानशी जोडण्याची चूक केलीय. त्याचसोबत, अशी परिस्थिती निर्माण केली गेली, ज्यामुळे हंगामी सरकारचा पर्याय स्वीकारावा लागला.

नवाबाने जनतेचा एकनिष्ठपणा गमावला. पाकिस्ताननंही आत्मनिर्णयाच्या सिद्धांताला तोडलं होतं आणि त्यामुळे जुनागडला पाकिस्तानशी जोडणं अयोग्य आणि बेकायदेशीर होतं."

जुनागड भारतात समाविष्ट करण्याचा उल्लेखही या जाहीरनाम्यात करण्यात आला होता. जुनागडच्या नवाबाला जे अधिकार होते, ते हंगामी सरकारला दिले गेल्याचंही या जाहीरनाम्यात म्हटलं होतं.

जुनागडच्या लोकांना आवाहन केलं गेलं की, हंगामी सरकारच्या आदेशांचं पालन करावं. जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून जुनागडच्या जनतेनं सरकार स्थापनेची एकप्रकारे घोषणाच केली होती.

स्वतंत्र भारताच्या घटनेत देण्यात आलेल्या लोकांच्या सार्वभौमत्वाचा सिद्धांताचाही या जाहीरनाम्यात उल्लेख करण्यात आला होता.

हंगामी सरकारचं मुख्यालय राजकोटमध्ये बनवण्यात आलं. जवळपास चार आठवडे सर्वकाही शांत होतं. तोपर्यंत सरदार पटेलांना पाकिस्तानला वेळ दिला की, त्यांनी जुनागडबाबतचं त्यांचं पाऊल मागे घ्यावं.

हंगामी सरकारनं अमरापूर, नवागड, गाधकडा यांसारख्या गावांवर ताबा मिळवला होता. हंगामी सरकारच्या स्वयंसेवकांनी जुनागडच्या सीमेत प्रवेश केला, तेव्हा महाबत खान तिथून कराचीला पळून गेले.

काठियावाडच्या मुस्लिमांनाही पाकिस्तानात रस नाही

संभूप्रसाद देसाई सौराष्ट्रचे प्रसिद्ध इतिहासकार होते. त्यांनी जुनागड आणि सोमनाथवर संशोधन करून काही पुस्तकं लिहिली.

याच पुस्तकांमधील 'जुनागड सर्वसंग्रह' या लेखात देसाईंनी म्हटलंय, "जुनागड पूर्णपणे उजाड झालं होतं. सर्व रस्ते ओस पडले होते. जुनागडचे दिवाण शाहनवाज भुट्टो आणि पोलीस आयुक्त मोहम्मद हुसैन नकवी ताकदीचा वापर करत हंगामी सरकारशी लढण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र, हंगामी सरकारचं सैन्य पुढे जात होतं आणि शाहनवाज भुट्टोंकडे कुठलाच विशेष पर्याय नव्हता."

राजमोहन गांधी यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहिलंय, "27 ऑक्टोबरला भुट्टो यांनी जिनांना एक पत्र लिहिलं. त्यात त्यांनी लिहिलं होतं, आमच्याकडे आता पैसे उरले नाहीत. धान्यही इतकं कमी आहे की, काळजी वाटू लागलीय. नवाबसाहेब आणि त्यांच्या कुटुंबाला पळून जावं लागलं.

काठियावाडच्या मुस्लिमांना पाकिस्तानात काही भविष्य दिसत नाहीय. यापेक्षा अधिक मी काही सांगू शकत नाही. मंत्रिमंडळातील माझे वरिष्ठ सहकारी कॅप्टन हार्वे जॉन्स यांनी तुम्हाला परिस्थितीचं गांभीर्य सांगितलं असेलच."

दोन नोव्हेंबरला हंगामी सरकारनं नवागडला ताब्यात घेतलं. पाच दिवसांनंतर भुट्टो यांनी हार्वे जॉन्स यांना शामलदास गांधी यांच्याकडे पाठवलं. इथेच हार्वे जॉन्स यांनी गांधींना जुनागडचा ताबा घेण्याचं आवाहन केलं.

8 नोव्हेंबरला आपलं मत बदललं आणि हंगामी सरकार नव्हे, तर भारत सरकारनं जुनागडचा ताबा घ्यावा असं म्हटलं.

शामलदास गांधींनी या विनंतीला अजिबात विरोध केला नाही. ही विनंती नीलम भाई बूच यांच्यासमोर ठेवण्यात आली. नीलम भाई बूच यांनी दिल्लीहून पश्चिम भारत आणि गुजरातमधील संस्थांनासाठी कमिश्नर म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं.

9 नोव्हेंबर 1947 रोजी त्यांनी जुनागडला ताब्यात घेतलं आणि तोच दिवस म्हणजे 9 नोव्हेंबरच जुनागडचा स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा केला जातो.

जनमतात पाकिस्तानला केवळ 91 मतं

भुट्टो यांचं निवेदन भारतानं स्वीकारलं. माउंटबॅटन यांच्या सांगण्यावरून व्ही. पी. मेनन आणि नेहरू यांनी पाकिस्तानला पाठवण्यासाठीचं संदेशही तयार केलं. त्या संदेशात लिहिलं होतं, "आम्ही भुट्टोंच्या अर्जाचा स्वीकार केला आहे. मात्र, कायदेशीररित्या जुनागड भारताला जोडण्याआधी तेथील लोकांचं मत आम्हाला जाणून घेणं आवश्यक वाटतं."

यावर सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी नाराजी दर्शवली होती. जनमताची आवश्यकता नसल्याचं मत पटेलांचं होतं, तसंच जुनागडच्या लोकांकडूनही तशी काही मागणी नसल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं.

20 फेब्रुवारी 1948 रोजी जनमत घेण्यात आलं. 2 लाख 1 हजार 457 नोंदणीकृत मतदारांपैकी 1 लाख 90 हजार 870 लोकांनी मतं दिली. यातील केवळ 91 मतं पाकिस्तानच्या बाजूनं पडली.

काश्मीर आणि जुनागड म्हणजे वजीर आणि प्याद्यांचा खेळ

भारताच्या स्वातंत्र्यावेळी जुनागड, काश्मीर आणि हैदराबाद ही तीन संस्थानं गुंतागुंतीची होती.

हैदराबाद हे 82 हजार चौरस मैलांचं सर्वात मोठं संस्थान होतं. तिथे एक कोटी 60 लाख लोक होते आणि त्यात 85 टक्के हिंदू होते. मात्र, सैन्य आणि प्रशासनात मुस्लिमांचं वर्चस्व होतं. हैदराबादचे राजे मुस्लीम होते.

जुनागडमध्येही 80 टक्के जनता हिंदू आणि राज्यकर्ता मुस्लीम होता.

मात्र, काश्मीरमध्ये परिस्थिती उलटी होती. तिथं राजा हिंदू आणि तीन चतुर्थांश काश्मिरी मुस्लीम होते. काश्मीरची सीमा चीन आणि अफगाणिस्तानला चिकटलेल्या होत्या.

राजमोहन गांधी यांनी त्यांच्या 'पटेल: अ लाईफ' या पुस्तकात लिहिलंय की, "सरदार पटेलांना काश्मीर भारतात घेण्यात काही विशेष रस नव्हता. भौगोलिकदृष्ट्या काश्मीर महत्त्वाचं होतं, पण काश्मीर मुस्लीमबहुल होतं. मोहम्मद अली जिना जुनागडच्या आडून काश्मीर घेऊ पाहत होते. नवाबाने जुनागडला ज्यावेळी पाकिस्तानला जोडलं, त्यावेळी काठियावाडमध्ये मुस्लीमविरोधी वारे वाहू लागले होते."

"जर जुनागडमध्ये जनमत घेतलं तर तेथील लोक भारतात जाण्यास पसंत करतील, तर काश्मीरमध्ये जनमत घेतल्यास तेथील लोक पाकिस्तानात येण्यास पसंत करतील, असं जिना मानत होते. जुनागड पाकिस्तानला जोडल्यानंतर मोठा प्रश्न निर्माण झाला की, जर नवाब आणि दिवाण जुनागड पाकिस्तानला जोडू शकले, तर निजामही हैदराबाद पाकिस्तानला जोडतील.

जुनागडसारख्या प्याद्याचा उपयोग करून जिना वजीरच उचलू पाहत होते, ते वजीर म्हणजे काश्मीर होतं. जिनांना हे माहित होतं की, जनमत चाचणी घेण्याची मागणी स्वत: हिंदुस्तानच करेल."

"हिंदुस्तानाच्या मागणीनंतरही काश्मीरचे राजे भारतात जाण्याबाबत बोलले, तर मग स्वत: (जिना) जनमताचा आग्रह करू शकतात. काश्मीरमध्ये जनमत घेतल्यास भारत-पाकिस्तानचा पर्याय इस्लाम समर्थक आणि इस्लामविरोधी यांसारख्या मुद्द्यांवर निवडणूक लढवली जाऊ शकते.

30 सप्टेंबरला नेहरूंनी माउंटबॅटन यांच्या उपस्थितीत लियाकत यांना सांगितलं की, जुनागडचे नवाब यांनी जो निर्णय घेतलाय, त्याचा भारत स्वीकार करेल. तेव्हा पटेलांनी म्हटलं की, जर काश्मीरमध्ये जनमत घेतलं गेलं, तर हैदराबादमध्येही घ्यावा लागेल. जिना याच्याशी सहमत नव्हते. त्यामुळे त्यांनी जुनागडचं जनमत स्वीकारलं नाही."

जुनागड आणि हैदराबाद

काश्मीर घेण्यात सरदार पटेलांना खास उत्सुकता नव्हती. मात्र, जुनागडनंतर पटेल काश्मीरकडे गांभीर्यानं पाहू लागले.

राजमोहन गांधी लिहितात, "मुसलमान राजा आणि हिंदू जनता असलेल्या संस्थानाला जिना स्वीकारत असतील, तर हिंदू राजा आणि मुस्लीम जनतेच्या संस्थानाला जिना का स्वीकार करणार नाहीत, असा विचार करून सरदार पटेलांनी जुनागड आणि काश्मीरकडे सारख्याच प्रमाणात लक्ष द्यायला सुरुवात केली. जुनागड ताब्यात मिळवलं होतं आणि काश्मीरला घ्यायचं होतं. जुनागड आणि हैदराबादला हिंदुस्तानात येऊ दिलं असतं, तर कदाचित पटेलांनी 'वजीर' पाकिस्तानला देऊन टाकला असता."

मात्र, जिनांनी या व्यवहाराला नकार दिला. जुनागड स्वतंत्र झालं आणि चार दिवसांनी सरदार पटेल जुनागडमध्ये आले. तिथे त्यांनी बहाउद्दीन कॉलेजच्या मैदानात मोठ्या सभेला संबोधित केलं.

राजमोहन गांधी लिहितात, "या भाषणात पटेलांनी भुट्टो आणि जॉन्स यांचं वास्तवाला धरून दृष्टिकोन बाळगण्याचं आणि भारतीय सैन्याला संयम राखण्याबाबत अभिनंदन केलं. त्यांनी काश्मीर आणि हैदराबादचाही उल्लेख केला - हैदराबादनं वास्तव समजून घेतलं नाही, तर त्यांचीही परिस्थिती जुनागडसारखीच होईल.

पाकिस्ताननं काश्मीरसमोर जुनागडला उभं केलं. आम्ही जेव्हा लोकशाही पद्धतीनं त्यावर तोडगा काढायला लागलो, तेव्हा पाकिस्ताननं काश्मीरमध्येही हेच लागू करण्याची मागणी केली. तेव्हाच ते जुनागडबाबत विचार करतील. आमचं उत्तर होतं, जर हैदराबादबाबत तयार असतील, तर काश्मीरबाबत आम्ही तयार होऊ."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)