म्यानमार : लष्करी राजवटीत सत्तेच्या चाव्या कोणाच्या हातात आहेत?

म्यानमारचे लष्करप्रमुख

फोटो स्रोत, Getty Images

म्यानमारच्या लष्कराने देशातील 4 लोकशाही समर्थक कार्यकर्त्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा दिलीय. अनेक दशकांनंतर म्यानमारमध्ये मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात आली आहे.

जून महिन्यात पहिल्यांदा ही शिक्षा जाहीर केली होती. त्यावेळी या निर्णयावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीका झाली होती. 2021 मध्ये लष्करी उठावादरम्यान मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात आली आहे.

म्यानमारमध्ये लष्कराकडून इतरही अत्याचार होत असल्याच्या बातम्या येत आहेत पण एक प्रश्न अनेकांच्या मनात येत असेल की तिथलं सरकार कोण चालवत आहे? निर्णयाच्या चाव्या कोणत्या माणसांच्या हातात आहेत.

हे त्या प्रश्नाचं साधं उत्तर -

म्यानमारचे लष्करप्रमुख मिन आँग हलायिंग - हे सध्या तिथले सर्वेसर्वा आहेत. ते आणि त्यांचा इतर लष्करी अधिकाऱ्यांच्या गटाने (ज्याला स्थानिक भाषेत जुंटा असंही म्हणतात) तिथल्या लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारविरोधात बंडखोरी करत सत्ता हस्तगत केली.

जनरल मिन आँग हलायिंग यांनी आणिबाणी घोषित केली पण भविष्यात 'स्वतंत्र आणि निष्पक्ष' निवडणुका घेण्याचं वचन दिलं.

पण तेव्हापासून जनरल हलायिंग यांनी म्यानमारमध्ये मानवाधिकारांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी आंतराष्ट्रीय समुदायाने त्यांची निर्भत्सना केली आहे. तसंच तिथे अल्पसंख्यांकांवर हल्ले होत आहेत असंही म्हटलं आहे.

एका मानवी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या असिस्टंस्टन्स असोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिझनर्स या संस्थेनुसार म्यानमारमध्ये लष्करी राजवट लागू झाल्यापासून तिथल्या सुरक्षा यंत्रणांनी जवळपास 2100 लोकांना ठार केलं आहे.

तिथल्या लष्करी राजवटीने माजी पंतप्रधान आंग सान सू की यांनाही तुरुंगवासाची शिक्षा दिलेली आहे.

मृत्युदंड दिला ते लोक कोण होते?

माजी खासदार फ्यो जिया थॉ तसंच लेखक आणि कार्यकर्ते को जिमी, ला म्यो आंग आणि आंग थुरा जॉ यांच्यावर 'दहशतवादी कारवाया' केल्याचा आरोप होता.

जून महिन्यात पहिल्यांदा ही शिक्षा जाहीर केली होती. त्यावेळी या निर्णयावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीका झाली होती. 2021 मध्ये लष्करी उठावादरम्यान मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात आली आहे.

म्यानमारचे लोकशाही समर्थक कार्यकर्ता को जिमी

फोटो स्रोत, Reuters

फोटो कॅप्शन, म्यानमारचे लोकशाही समर्थक कार्यकर्ता को जिमी

त्यावेळी लष्कराने आंग सांग सू ची यांच्या नेतृत्त्वातील नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी अंतर्गत (NLD) लोकशाही प्रक्रियेनुसार निवडून आलेले सरकार उलथवून टाकलं होतं. देशभरात याला तीव्र विरोध करण्यात आला परंतु लष्करापुढे आंदोलन दाबलं गेलं.

म्यानमारच्या सांकेतिक नॅशनल यूनिटी सरकारने (NUG) या हत्यांविरोधात दु:ख व्यक्त करत निषेध व्यक्त केला आहे.

फ्यो जिया थॉ हे आंग सांग सू ची यांचे निकटवर्तीय मानले जात होते.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, फ्यो जिया थॉ हे आंग सांग सू ची यांचे निकटवर्तीय मानले जात होते.

एनयूजीने म्हटलंय की, मृत्यूदंडाची शिक्षा दिलेल्या लोकांमध्ये लोकशाहीचे समर्थक, सशस्त्र गटांचे प्रतिनिधी आणि एनएलडीच्या सदस्यांचा समावेश आहे.

एनयूजीने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आवाहन केलं आहे की, 'सत्तेत बसलेल्या लष्कराला त्यांच्या क्रूरतेसाठी आणि हत्यांसाठी शिक्षा द्या.'

अतिरेकी कारवाया केल्याचा आरोप

सरकारी न्यूज आऊटलेट- ग्लोबल न्यूज लाईट ऑफ म्यानमार यांनी म्हटलं की, या चार लोकांना फाशीची शिक्षा यामुळे दिली की, 'अमानवीय आणि अतिरेकी कारवाया करण्याचे नियोजन आणि कटकारस्थान केलं.'

वृत्तानुसार, त्यांच्यावर दहशतवाद विरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला होता. या चार जणांना कधी आणि कशी मृत्यूची शिक्षा दिली गेलीय हे अद्याप स्पष्ट नाही.

संयुक्त राष्ट्रानुसार, 1988 नंतर पहिल्यांदाच म्यानमारच्या नागरिकांना मृत्यूची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. यापूर्वी म्यानमारमध्ये मृत्यूच्या शिक्षेसाठी फाशी दिली जात होती.

बीबीसी बर्मीजला दिलेल्या माहितीनुसार, या चार जणांच्या कुटुंबियांनी तुरुंग प्रशासनावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

कुटुंबाला मृतदेह दिले नाहीत

मृत्यूची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्यांमध्ये एक को जिमी हे सुद्धा आहे. जिमी यांच्या बहिणीने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, कुटुंबिय तुरुंगाच्या बाहेर उभे आहेत आणि त्यांना अद्याप मृतदेह सोपवण्यात आलेले नाहीत.

रॉयटर या वृत्तसंस्थेनुसार, फ्यो यांच्या पत्नी थाजिन यंट आंग यांनी म्हटलं की त्यांच्या पतीला मृत्यूची शिक्षा दिल्याबाबत त्यांना कोणीही माहिती दिलेली नाही. आता चारही कुटुंबांनी मृत्यूच्या शिक्षेबाबत माहिती मागवली आहे.

यावर्षी जानेवारीमध्ये बंद दरवाजाआड झालेल्या सुनावणीनंतर या चार लोकांना मृत्यूची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. ही प्रक्रिया पारदर्शी नाही अशी टीका मानवी हक्क समुहांनी केली होती.

फ्यो जीया था आणि क्यॉ मिन यू (को जिमी) यांनी जून महिन्यात आपल्या शिक्षेविरोधात दाखल केलेली केस हारले होते.

संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनिया गुटेरेस

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनिया गुटेरेस

1988 मध्ये लष्कराच्या सत्तेविरोधात सुरू झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या लोकशाही समर्थक आंदोलनात 53 वर्षीय जिमी '88 जनरेशन स्टुडंट्स ग्रुप'चे वरिष्ठ सदस्य होते. देशातील लोकशाही समर्थक आंदोलनांमध्ये सामील झाल्याने त्यांना अनेकदा तुरुंगवास झाला. 2012 साली ते अखेर तुरुंगातून सुटले.

को जिम यांना गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा अटक करण्यात आली. यावेळी रंगून येथील आपल्या निवासस्थानी त्यांनी शस्त्र, गोळा-बारूद लपवल्याप्रकरणी आणि नॅशनल यूनिटी सरकारचे 'सल्लागार' असल्याचा आरोप होता.

फ्यो जीया थॉ 21 वर्षीय माजी एनएलडीचे खासदार होते. ते आंग सांग सू चे जवळचे सहकारी मानले जातात.

हिप-हॉप कलाकार रहे जिया यांच्यावर अनेकदा सेना-विरोधी गाणं लिहिण्याचा आरोप केला जात होता. त्यामुळे लष्कराकडूनही त्यांच्यावर नजर ठेवण्यात येत होती.

गेल्यावर्षी त्यांना अतिरेकी कारवायांमध्ये सामील होण्याच्या आरोपांमुळे अटक करण्यात आली.

इतर दोन कार्यकर्ते ला म्यो आंग आणि आंग थुरा जॉ यांच्याविषयी अधिक माहिती उपलब्ध नाही. या दोघांना एका महिलेच्या हत्येच्या आरोपात मृत्यूची शिक्षा देण्यात आली आहे. या महिला लष्कराच्या कथित खबरी होत्या.

संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनिया गुटेरेस यांनी चारही कार्यकर्त्यांना मृत्यूची शिक्षा सुनावल्याच्या निर्णयाला 'जीवन, स्वातंत्र्य आणि सुरक्षेचे अधिकार' ह्यांचं उल्लंघन म्हटलं आहे.

गेल्यावर्षी म्यानमारची सत्ता काबीज केल्यानंतर लष्कराने स्थानिक विद्रोही गटांना, विरोधी पक्षातल्या कार्यकर्त्यांना आणि लष्करी उठावाच्या विरोधात लढणाऱ्यांवर वेगाने कारवाई सुरू केली आहे.

लष्करी प्रशासनाने म्यानमारच्या निवडणुकीत गडबड झाल्याचा दावा केला होता. या निवडणुकीत आंग सांग सू ची यांच्या पक्षाचा विजय झाला होता. तसंच निवडणूक आयोगाने कोणतेही पुराने नाहीत असं म्हणत हे आरोप फेटाळले होते.

लष्करी उठावानंतर सू ची नजरकैदेत आहेत आणि त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार आणि गोपनीय माहिती संबंधी कायद्याचं उल्लंघन केल्याचे आरोप आहेत.

हे आरोप सिद्ध झाल्यास त्यांना 150 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास सुनावला जाऊ शकतो.

लष्कराने तुरुंगात पाठवलेल्या किंवा अटक केलेल्या आणि मारलेल्या लोकांच्या आकडेवारीची नोंद करणारी संस्था असिस्टेंस असोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स (एएपीपी) यांनी म्हटलं की, सत्तापालट झाल्यानंतर आतापर्यंत14 हजार 847 लोकांना त्यांनी अटक केली आहे. तसंच एका अंदाजानुसार, सैन्य दलांनी आतापर्यंत दोन हजारहून अधिक लोकांची हत्या केली आहे.

हे वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)