श्रीलंकेतल्या संकटावरून भारताने काय शिकावं?

भारत आणि श्रीलंकेची तुलना होऊ शकत नाही. अर्थव्यवस्थेचंच उदाहरण घ्यायचं झालं तर श्रीलंका भारतापेक्षा खूपच लहान देश आहे आणि त्याची लोकसंख्याही कमी आहे.

पण तरीही सोशल मीडियावर अनेक अशा पोस्ट फिरतायत ज्यात लिहिलंय की श्रीलंकेत काही दिवसांपूर्वी जे होत होतं, ते आता भारतात होतंय. मग भारताची अवस्था पण श्रीलंकेसारखीच होणार का?

या प्रश्नाचं उत्तर म्हणून अनेक स्क्रीनशॉट शेअर केले जात आहेत ज्यात श्रीलंकेतल्या वर्तमानपत्रांमधल्या बातम्या आहेत.

या बातम्यांमध्ये हलालवर बहिष्कार, मुसलमानांच्या दुकानांवर आणि मशिदींवर हल्ले तसंच ख्रिश्चनांच्या विरोधात हिंसा असे मुद्दे दिसतात.

पण या सगळ्या मुद्द्यांचा श्रीलंकेतल्या सध्याच्या संकटावर कितपत प्रभाव आहे याबद्द्ल जाणकारांचं वेगवेगळं मत आहे. पण एक गोष्ट मात्र नक्की की सगळ्यांनाच वाटतं श्रीलंकेतल्या परिस्थितीवरून शिकण्यासारखं बरंच काही आहे.

परदेशी चलनाचा साठा

भारत श्रीलंकेतल्या संकटावरून काय धडा घेऊ शकतो याचे दोन भाग पडतात. एक म्हणजे आर्थिक धडा आणि दुसरा म्हणजे राजकीय धडा.

सोनीपतच्या अशोका विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक असणारे पूलाप्री बाळकृष्ण म्हणतात की जगातल्या सगळ्या अर्थव्यवस्था वेगवेगळ्या असतात पण तरी काही गोष्टी सगळ्यांना लागू पडतात.

ते पुढे म्हणतात, "आर्थिक आघाडीवर सगळ्यात मोठा धडा काय घ्यायचा तर परकीय चलनाच्या साठ्यावर नजर ठेवणं आणि तो कमी न होऊ देणं. गेल्या काही महिन्यात भारताची परकीय चलनाची गंगाजळी आटली आहे पण तरीही भारतात पुढचं वर्षभर आयतीचा खर्च निघेल इतका साठा आहे. म्हणून सध्यातरी भारताला चिंता करण्याची गरज नाही."

पण दीर्घकालीन योजनेअंतर्गत भारताने हा विचार केला पाहिजे की आपला आयातीवरचा खर्च कसा कमी होईल.

साधारणपणे की कोणत्याही देशाची परकीय चलनाची गंगजाळी कमीत कमी सात महिन्यांच्या आयातीचा खर्च काढू शकेल इतकी तरी असावी असं मानलं जातं.

आयातीचा खर्च कमी करावा

भारताची सगळ्यांत मोठी आयात पेट्रोल-डिझेल, त्या खालोखाल खाद्यतेल आणि सोन्याची आहे. याचा खर्च कमी करायचा असेल तर देशात अपारंपारिक उर्जास्रोतांना चालना देणं, कोळशासाठी परदेशावर कमीत कमी अवलंबून राहाणं तसंच देशातच खाद्यतेलाचं उत्पादन कसं वाढवता येईल याकडे लक्ष देणं महत्त्वाचं आहे.

भारतातला वीज पुरवठा परदेशातून आयात केलेल्या कोळशावर अवलंबून आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जसे पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढले तसंच कोळशाच्या कमतरतेमुळे काही राज्यांनी वीज संकटाचा सामनाही केलेला आहे.

या सगळ्या गोष्टींची आयात कमी करून देशाला स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी सरकारबरोबरच जनतेलाही काही पावलं उचलावी लागणार आहेत.

श्रीलंकेतल्या संकटाचा दुसरा पैलू राजकीय आहे. त्यातूनही भारत काही धडे घेऊ शकतो.

सत्तेचं केंद्रीकरण

प्राध्यापक पूलाप्री म्हणतात की वर्षानुवर्षं सत्ता काही ठराविक लोकांच्या हाती एकवटलेली असणं देशाहितार्थ नाही.

श्रीलंकेबद्दल ते म्हणतात की ज्याप्रमाणे तिथे अनेक वर्षं राजकारणात राजपक्षे कुटुंबाचा दबदबा होता तशीच काहीशी परिस्थिती भारतातही आहे. इथेही आर्थिक आणि राजकीय निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्र सरकारच्या काही ठराविक सल्लागारांनाच आहेत.

"भारतातली सगळीच सरकारं, मग ते केरळमधलं राज्य सरकार असो किंवा केंद्रातलं मोदी सरकार, पक्षपातीपणा करतातच," पूलाप्री सांगतात.

त्यांच्यामचे श्रीलंका संकटातून धडा घेऊन भारताला आपल्या या धोरणात बदल करण्याची गरज आहे.

बहुसंख्यकवादाचं राजकारण

श्रीलंकेत सिंहला लोक बहुसंख्यक आहेत तर तामिळ अल्पसंख्यक. तिथल्या सरकारवर अनेकदा बहुसंख्यकांचं राजकारण करण्याचा आरोप झालेला आहे.

अशाच प्रकारचे आरोप करत काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनीही एक ट्वीट केलं आहे.

त्यांनी लिहिलं, "मी दीर्घकाळ श्रीलंकेत विद्यार्थी म्हणून होतो आणि म्हणूनच मी सांगू शकतो की या सुंदर देशात जे संकट आलंय त्यांची मूळं तिथल्या आर्थिक कारणांपेक्षाही तिथे एका दशकाहून अधिक काळ चालू असलेल्या भाषिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक बहुसंख्यवादात आहेत. यातून भारतानेही धडा घ्यावा."

आज भारतातही सगळ्या राज्यांवर हिंदी भाषा लादली जातेय असा आरोप अनेक गैर भाजपशासित राज्य करत आहेत. हिजाब, मंदिर-मशीद, मांसाहारावर वाद, भोंगे, हनुमानचालिसा अशा अनेक मुद्द्यांच्या बातम्या येत आहेत.

प्राध्यापक पूलाप्री म्हणतात, "बहुसंख्यकवादच्या राजकारणाला मी सांस्कृतिक अजेंड्याशी जोडून पाहातो. अशा प्रकारच्या राजकारणामुळे देशातला एका भाग स्वतःला वेगळं समजतो आणि त्यामुळे सरकारचं मुळ मुद्द्यांवरून लक्ष भरकटतं."

श्रीलंकेतही असंच काहीसं झालं. भारतातल्या अनेक राज्यांमध्येही असंच काहीसं होतंय.

सशक्त सिव्हिल सोसायटी आणि घटनात्मक संस्था

जेव्हा कोणत्याही देशात अशा प्रकारचं संकट येतं तेव्हा त्यात सगळ्यात मोठी भूमिका सिव्हिल सोसायटी आणि घटनात्मक संस्थांची असते.

याच गोष्टीकडे लक्ष वेधत कोटक महिंद्रा बँकेचे सीईओ उदय कोटक यांनीही ट्वीट केलं.

त्यांनी लिहिलं, "रशिया-युक्रेनचं युद्ध सुरू आहे आणि आता दिवसेंदिवस हे अवघड होत चाललं आहे. देशांची खरी परिक्षा आता आहे. न्यायपालिका, पोलीस, संसद, सरकार यासारख्या संस्थांची ताकद महत्त्वाची ठरेल. जे महत्त्वाचं आहे, ते केलं पाहिजे. जे फक्त लोकांना खूश करेल असं करायला नको. एक 'जळती लंका' आपल्याला सांगतेय की काय करायला नको."

मनोहर पर्रिकर संरक्षण अध्ययन आणि विश्लेषण संस्थेत श्रीलंकेवर लक्ष ठेवणाऱ्या असोसिएट फेलो डॉक्टर गुलबीन सुल्तानाही उदय कोटक यांच्या मताशी सहमत दिसतात.

त्या म्हणतात भारत सरकार एक धडा तर घेऊच शकतं की गव्हर्नंसकडे कधीही दुर्लक्ष करायला नको. फक्त मतांच्या राजकारणासाठी राजकीय निर्णय घ्यायला नको. श्रीलंकेच्या सरकारने असंच केलं.

याचं उदाहरण देताना त्या म्हणतात, "2019 मध्ये राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकासमोर ठेवून गोटाबाया राजपक्षे यांनी जनतेला करात सुट देण्याचं वचन दिलं होतं. सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी हे वचन पाळलं. पण करात सुट दिल्यामुळे सरकारच्या कमाईवर फार परिणाम झाला."

भारतातही निवडणुका तोंडावर आल्यानंतर अशी आश्वासनं दिली जातात. कधी विषय कोर्टात पोहोचतो तर कधी स्वयंसेवी संस्था याविरोधात आंदोलन करतात तर कधी देशाच्या संसदेत गोंधळ होतो.

पण श्रीलंकेच्या संकटावरून एक गोष्ट सिद्ध होते की या संस्थाना सजग राहण्याची गरज आहे.

जवळच्या फायद्यासाठी लांबचं नुकसान नको

डॉक्टर सुल्ताना श्रीलंका सरकारच्या आणखी एका महत्त्वाच्या निर्णयाकडे लक्ष वेधतात.

श्रीलंकेच्या आर्थिक संकटादरम्यान सरकारला वाटलं की जर खतांची आयात थांबवली तर परदेशी चलनाची बचत केली जाऊ शकते. एप्रिल 2021 मध्ये गोटाबाया राजपक्षेंनी शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या रसायनांच्या आयातीवर बंदी घातली.

पण सरकारने या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम काय असतील याकडे लक्ष दिलं नाही. परिणामी शेतीतलं उत्पन्न घटलं. नोव्हेंबर येता येता सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला.

यामुळे सुल्ताना म्हणतात की, "सरकारकडून जे निर्णय घेतले जातात त्यावर वेगवेगळ्या तज्ज्ञांचं मत घेणं गरजेचं आहे. भारत सरकारनेही हे समजून घ्यायला हवं की जवळच्या फायद्यासाठी घेतलेले निर्णय नंतर नुकसान करू शकतात."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)