युक्रेन युद्धानंतर रशियाचे नागरिक दुबईला का जात आहेत?

युक्रेन युद्धानंतर रशियावर लादण्यात आलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे रशियाच्या उद्योजकांना दुबई खुणावत आहे.

रशियाचे उद्योजक मोठ्या संख्येनं संयुक्त अरब अमिरात इथे पोहोचत असल्याचं व्यापारी जगताशी संबंधित काही जणांनी बीबीसीला सांगितलं.

एका रिपोर्टनुसार, 2022 च्या पहिल्या तिमातीत दुबईमध्ये रशियाच्या अब्जाधीशांनी खरेदी केलेल्या संपत्तीत 67 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे,

युक्रेनवरील रशियाच्या हल्ल्याची संयुक्त अरब अमिरातीनं टीकाही केली नाही आणि रशियावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंधही लावले नाही.

आतापर्यंत निर्बंध लादण्यात न आलेल्या रशियाच्या नागरिकांना संयुक्त अरब अमिरात व्हिसाही देत आहे. दुसरीकडे अनेक पाश्चिमात्य देशांनी मात्र रशियावर निर्बंध लादले आहेत.

लाखो नागरिकांनी सोडलं रशिया

गेल्या दोन महिन्यांत लाखो नागरिकांनी रशिया सोडल्याचा अंदाज आहे. याचे नेमके आकडे अद्याप उपलब्ध नाहीयेत.

युद्ध सुरू झाल्यानंतर पहिल्या दहा दिवसांत रशियाच्या 2 लाख नागरिकांनी देश सोडल्याचं एका अर्थतज्ञानं म्हटलं आहे.

दुबईत येऊन कंपनी स्थापन करण्यास वरचुजोन ही कंपनी सहाय्य करते. या कंपनीला गेल्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणात रशियाचे ग्राहक मिळाले आहेत.

वरचुजोनचे प्रमुख अधिकारी जॉर्ज होजेइगे सांगतात, "युद्ध सुरू झाल्यानंतर आमच्याकडे पाचपटीनं अधिक रशियाचे नागरिक चौकशी करत आहेत."

"हे सगळे जण भविष्यातील आर्थिक मंदीमुळे चिंताग्रस्त आहेत. त्यामुळे ते त्यांची संपत्ती सुरक्षित ठेवण्याकरता इथं येत आहेत," असं होजेइगे पुढे सांगतात.

रशियाचे नागरिक येत असल्यामुळे दुबईतील आलिशान बंगल्यांची आणि फ्लॅट्सच्या मागणीत वाढ झाली आहे.

रशियाची माणसं लोक दुबईत येऊन घर शोधत आहेत. यामुळे घरांच्या किंमतीत वाढ झाल्याचं दिसत आहे, असं रियल इस्टेट एजंट सांगतात.

दुबईची रियल इस्टेट एजन्सी बेटरहोम्सच्या मते, 2022 च्या पहिल्या तिमाहीत रशियाच्या लोकांनी संपत्ती खरेदी केल्यामुळे घरांच्या किंमतीत दोनतृतीयांश वाढ झाली आहे.

मॉडर्न लिव्हिंग हेसुद्धा रियल इस्टेट एजंट आहेत. ते सांगतात, "घरांच्या वाढत्या मागणीमुळे मी रशियाची भाषा येणाऱ्या एजंटला नोकरीवर ठेवलं आहे."

मुख्य कार्यकारी अधिकारी थिआगो केलडास सांगतात, आम्हाला अनेक रशियाचे नागरिक फोन करत आहेत. त्यांना तात्काळ दुबईत यायचं आहे.

"दुबईत येणारे लोक इथली संपत्ती केवळ गुंतवणूकीच्या हिशेबानं विकत घेत नाहीयेत. ते दुबईला आपलं दुसरं घर बनवण्याचा विचार करत आहे," असंही ते सांगतात.

प्रतिभा आणि स्थलांतर

अनेक बहुराष्ट्रीय आणि रशियाच्या स्टार्ट अप कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना यूएईला पाठवत आहे.

रशियाचे नागरिक फआद फटुलेव एक ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान कंपनीचे सह-संस्थापक आहेत. या कंपनीचे रशिया आणि युक्रेनमध्ये कार्यालय आहे.

युद्ध सुरू झाल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या शेकडो कर्मचाऱ्यांना दुबईला पाठवलं आहे.

ते सांगतात, "युद्धानं आमच्या व्यवहारावर मोठा परिणाम केला आहे. आम्ही पहिल्यासारखं काम नाही करू शकलो. कारण आम्हाला शेकडो लोकांना युक्रेन आणि रशियाच्या बाहेर घेऊन जावं लागलं."

"आम्ही आमच्या कर्मचाऱ्यांना यूएईला नेण्याचा निर्णय घेतला कारण तिथं व्यवसायासाठी सुरक्षित आर्थिक आणि राजकीय वातावरण उपलब्ध आहे," असंही ते सांगतात.

फटुलेव सांगतात, "निर्बंधांमुळे काम करणं कठीण होत चाललंय. त्यामुळेही रशियाचे व्यापारी तिथून बाहेर पडत आहेत."

ज्या कंपन्या आंतरराष्ट्रीय ग्राहक आणि ब्रँड्ससोबत काम करतात, अशा कंपन्यांना या काळात मोठं आव्हान होतं. कारण बहुतेक पाश्चिमात्य कंपन्यांनी रशियास्थित कंपन्यांशी संबंध तोडले आहेत.

जागतिक कंपन्या जसं की गोल्डमॅन सॅक्स, जेपी मॉर्गन आणि गुगलनं रशियामधील आपली कार्यालयं बंद केली आहेत आणि कर्मचाऱ्यांना दुबईला घेऊन जात आहेत.

फटुलेव सांगतात, "प्रतिभेचं स्थलांतर निश्चितपणे होत आहे. व्यापारावर अनेक निर्बंध असल्यानं अनेक जण बाहेर पडत आहेत."

गगनाला भिडणाऱ्या किंमती

विदेशी बँकेत असलेल्या अब्जाबधी डॉलर्सचा वापर करण्यापासून रशियाला रोखण्यात आलं आहे. तर काही रशियनं बँकांना वित्तीय संदेश प्रणाली म्हणजेच स्विफ्टमधून हटवण्यात आलं आहे.

अशास्थितीत रशिया सरकारनं आपला परकीय गंगाजळीचा साठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही निर्बंध लादले आहेत. यात रशियानं नागरिकांना 10 हजार डॉलरहून अधिक विदेशी चलनासह देश सोडण्यास बंदी घातली आहे.

कॅश ट्रान्सफरच्या समस्येचा सामना करणारे लोक क्रिप्टोकरन्सीचा आधार घेतला आहे. रशियाचे खरेदीदार क्रिप्टोकरन्सीमध्ये पैसे देत आहेत.

यात मध्यस्थही एक भूमिका निभावत आहेत. रशियाच्या खरेदीदारांकडून क्रिप्टोकरन्सीत पैसे घेऊन, पारंपरिक चलनात त्यांना पैसे उपलब्ध करून देत आहेत.

पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर निर्बंध लादण्याची जी मागणी केली होती, ती संयुक्त अरब अमिरात आणि सौदी अरेबियानं फेटाळली आहे.

गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात चीन आणि भारताव्यतिरिक्त संयुक्त अरब अमिरात त्या तीन देशांमध्ये होता, ज्यानं युक्रेनवरील रशियन हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठीच्या यूएनएससीच्या प्रस्तावावर मतदान करण्यापासून स्वत:ला वेगळं ठेवलं.

संयुक्त अरब अमिरातीनं 7 एप्रिल रोजी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेतून रशियाला बाहेर काढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र महासभेत झालेल्या मतदानापासून स्वत:ला वेगळं ठेवलं होतं.

आंतराष्ट्रीय आर्थिक गुन्हेगारीवर लक्ष ठेवणारी संस्था फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सनं यूएईला ग्रे यादीत टाकल्यानंतर काही महिन्यांनंतर रशियाची संयुक्त अरब अमिरातीमधील गुंतवणूक वाढल्याचं दिसून आलं आहे.

याचा अर्थ संयुक्त अरब अमिरात मनी लाँड्रिंग किंवा अतिरेकी कारवायांसाठी दिली जाणारी आर्थिक मदत रोखण्यासाठी जी पावलं उचलत आहे, त्याविषयी त्यांना अतिरिक्त देखरेखीचा सामना करावा लागेल.

देशात येत असलेल्या गुंतवणुकीचं नियमन करण्यासाठी गंभीर पावलं उचलल्याचं संयुक्त अरब अमिरातनं म्हटलंय.

ज्या क्षेत्रात सुधारणा आवश्यक आहे, तिथं एफटीएफ सोबत मिळून काम करण्यास तयार असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)