फ्रान्स निवडणूक : इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी ‘मुस्लीमविरोधी’ विरोधकाचा पराभव कसा केला?

'हिजाबवर बंदी घातलीत तर तुम्ही देशात गृहयुद्ध घडवून आणाल...' हे शब्द भारतातल्या कुठल्या नेत्याचे नाहीत. हे आहेत फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचे. काही तासांपूर्वीच ते फ्रान्सचे अध्यक्ष म्हणून दुसऱ्यांदा निवडून आले.

त्यांनी मुस्लिमांविरोधत बोलून रान उठवणाऱ्या मरीन ल पेन यांचा पराभव केला. मॅक्रॉन निवडणूक जरी जिंकले असले तरी अतिउजव्यांना मिळणारा पाठिंबा वाढलेला दिसतोय आणि देशात जोरदार ध्रुवीकरण झालेलं दिसतंय. जगाला स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेचा विचार देणाऱ्या फ्रान्समध्ये काय चाललंय?

आधी नजर टाकूया निवडणुकीच्या निकालावर. मध्यममार्गी मॅक्रॉन यांना 58.55 टक्के मतं मिळाली तर उजव्या विचारांच्या ल पेन यांना 41.45 टक्के. मॅक्रॉन आता पुढच्या 5 वर्षांसाठी राष्ट्राध्यक्ष असतील. फ्रान्समध्ये राष्ट्राध्यक्ष भारतातल्या राष्ट्रपतींप्रमाणे नामधारी प्रमुख नसतात. ते खऱ्या अर्थाने देश चालवतात.

पण अमेरिकेप्रमाणेच देश चालवत असताना त्यांना संसदेची मंजुरी आवश्यक असते. याबद्दल विस्ताराने पुढे येईलच.

यावेळी फ्रान्समधली निवडणूक अटीतटीची होईल असं वाटलं होतं. कारण महागाईसारखा विषय तिथेही पेटला होता. त्यात विरोधकांनी हिजाब बंदीचा मुद्दा मोठा केला. फ्रेंच कायद्यानुसार मुलींना शाळा, कॉलेजमध्ये हिजाब घालायला बंदी आहे.

आता निवडणुका आल्यावर उजव्या विचारांच्या मरीन ल पेन यांनी जाहीर केलं की आपण सत्तेत आलो तर सार्वजनिक ठिकाणी सुद्धा हिजाब घालण्यावर बंदी आणू. जर हिजाबवर देशभरात बंदी घातली तर गृहयुद्ध होऊ शकेल, असा इशारा मॅक्रान यांनी दिला होता.

'मुस्लीमविरोधी' नेत्या फ्रान्सची निवडणूक का हरल्या?

पश्चिम युरोपात सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्या फ्रान्समध्ये आहे. 6 कोटी 70 लाखांच्या एकूण लोकसंख्येत 55 लाखांवर मुस्लीम नागरिक आहेत. म्हणजे 8 टक्क्यांहून जास्त मुस्लीम नागरिक आहेत.

युरोपीय संघातल्या एकूण मुस्लीम लोकसंख्येतले 33 टक्के एकट्या फ्रान्समध्ये राहतात. एकीकडे धर्माचं स्वातंत्र्य आहे म्हणजे हिजाब घालण्याचंही स्वातंत्र्य आहे. आणि दुसरीकडे युरोपीय मूल्यांमध्ये महिलांना असं झाकून ठेवणं बसत नाही - असा हा सार्वजनिक वाद फ्रान्समध्ये अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.

स्थलांतरितांविरोधी भूमिका भोवली?

देशात अनिर्बंध स्थलांतर होतंय त्यामुळे फ्रान्समध्ये येण्यासाठी आणि फ्रेंच नागरिकत्व मिळवण्यासाठी आपण कठोर नियम करू, असंही मरीन ल पेन म्हणत राहिल्या. जे अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप बोलत होते काहीशी तशीच भाषा मरीन ल पेन फ्रान्समध्ये बोलत होत्या.

भूमिपुत्रांच्या हक्काचा मुद्दा तिथेही होताच. फ्रान्सबाहेर जन्माला आलेले पण आता फ्रान्समध्ये राहात असलेले अश्या लोकसंख्येची टक्केवारी 2020 साली 10% च्या वर गेली आहे. शंभर वर्षांपूर्वी हा आकडा 4% पेक्षाही कमी होता.

महागाईची झळ बसली नाही?

फ्रान्स ही जगातली सातव्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था आहे. पण आपल्यासारखीच महागाईवरून तिथेही ओरड होतेय. फ्रान्सच्या या निवडणुकीत 'कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग', म्हणजे जगण्याचा खर्च हा कळीचा मुद्दा होता. मरीन ल पेन यांनी यासाठी खोऱ्याने घोषणा केल्या.

30 वर्षांखालच्या लोकांसाठी इन्कम टॅक्स नाही, हायवेवरचा टोल 15 टक्क्याने कमी करणं, शिक्षकांचे पगार पुढच्या पाच वर्षांत 15 टक्क्याने वाढवणं, नोकरदारांचे पगार 10 टक्क्याने वाढवणं इत्यादी.

महागाई वाढलेल्या देशात या घोषणा नक्कीच आकर्षक आहेत. पण या महागाईची झळ मॅक्रॉन यांना निवडणुकीत बसली नाही. गेले सहा महिने त्यांनी पेट्रोल डिझेलला सबसिडी देऊन किमती नियंत्रणात आणल्या आहेत. पगार वाढवणं वगैरेच्या घोषणा त्यांनीही केल्या आहेत.

मुळात फ्रान्समध्ये त्यांनी घडवून आणलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या आणि लोकांना कोव्हिड काळातही त्या चिंतेने भेडसावलं नाही असं म्हटलं जातं. इतकंच नाही, त्यांनी कोव्हिडचं संकट ज्याप्रकारे हाताळलं त्याबद्दलही जनता बऱ्याच अंशी समाधानी आहे असं दिसून आलं.

पण धर्म, स्थलांतर, महागाई वगैरे सगळे मुद्दे टोकाचे लावून धरल्यानंतरही ल पेन यांना पुन्हा पराभव स्वीकारावा लागला आहे. मॅक्रॉन यांच्या काळात सगळंच आलबेल होतं का?

मॅक्रॉन जिंकले पण लोकांमधील दरी वाढली

युक्रेन युद्ध सुरू असताना या निवडणुका झाल्या. रशियाविरोधात खंबीर भूमिका घेऊन मॅक्रॉन यांनी एकप्रकारे फ्रान्सला युरोपमध्ये नेतृत्व मिळवून दिलं. युरोपीय संघात दबदबा जर्मनीचा असतो, पण अँगेला मर्केल गेल्यापासून जर्मनीकडे तोलामोलाचा नेता नाही. अशावेळी मॅक्रॉन आणि त्यायोगाने फ्रान्सला महत्त्वाचं स्थान मिळतं.

मॅक्रॉन यांनी रशियात जाऊन पुतिनबरोबर बैठक केली. युरोपीय महासंघाशी जवळीक फ्रान्ससाठी किती महत्त्वाची आहे ही त्यांची आधीपासूनची भूमिका कशी योग्य होती हे ठसवून सांगण्यासाठी त्यांना या सगळ्याचा फायदा झाला. परराष्ट्रातल्या या गोष्टींचा वापर स्थानिक निवडणुकीत होईल ही खात्री त्यांना होती. म्हणून केवळ 8 दिवस आधी ते प्रचारात उतरले होते.

पण पाच वर्षांपूर्वी मध्यममार्गी राजकारणी म्हणून सत्तेत आलेल्या मॅक्रॉन यांच्या काळात राजकीय विरोध अधिक तीव्र झालाय. लोकांमधलं ध्रुवीकरण वाढलंय.

आता मध्यममार्गी मॅक्रॉन पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष झालेत, पण जून महिन्यात संसदेच्या निवडणुका येतील आणि नवीन पंतप्रधान निवडले जातील. उजव्या आणि डाव्या मतदारांची मतं मॅक्रॉन यांच्या पक्षाला जाऊ द्यायची नाहीत आणि संसदेत बहुमतापासून लांब ठेवून त्यांची ताकद कमी करायची असा विरोधकांचा प्रयत्न असेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)