रशिया-युक्रेन संघर्ष : रशियाबाहेर शस्त्रबळाचा वापर करण्याची रशियन संसदेनी दिली परवानगी

युक्रेन आणि रशियाच्या संघर्षातील घडामोडींना वेग आला आहे. रशियन संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाने रशियन सैन्याला देशाबाहेर शस्त्रबळाचा वापर करण्याची परवानगी दिली आहे.

याचा अर्थ असा आहे की रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे युक्रेनमधील डोनबस या भागात रशियन सैन्य पाठवू शकतात.

या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन हे अमेरिकेला संबोधित करणार आहे असे वृत्त आहे.

रशियाच्या लष्कराला बंडखोरांच्या प्रदेशात प्रवेशाचा आदेश

पूर्व युक्रेनमधल्या बंडखोरांच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशात प्रवेशाचे आदेश रशियाच्या लष्कराला देण्यात आले आहेत. रशियाने बंडखोरांनी व्यापलेल्या प्रदेशाला स्वतंत्र प्रदेश म्हणून मान्यता दिली होती.

रशियाचं लष्कर युक्रेनच्या सीमेच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचं व्हीडिओ फुटेजमधून स्पष्ट झालं आहे.

बंडखोरांच्या प्रदेशातून मार्गक्रमण करत असताना रशियाचं लष्कर शांततेचं पालन करेल असं रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी म्हटलं आहे.

शांतता पालनकर्ते म्हणणं हे बिनबुडाचं असल्याचं अमेरिकेचं म्हणणं आहे. युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण केल्याचा आरोप अमेरिकने रशियावर केला आहे. दरम्यान आम्ही कशालाही आणि कोणालाही घाबरत नसल्याचं युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी म्हटलं आहे.

सोमवारी रात्री उशिरा राष्ट्राला संबोधून केलेल्या भाषणात राष्ट्राध्यक्ष व्होल्डोमेर झेलेन्स्की यांनी मित्र देशांकडून ठोस पाठिंबा मिळेल अशी आशा व्यक्त केली. "कोणते देश आमचे खरे मित्र आहेत, कोणाची आम्हाला साथ आहे, कोण निव्वळ शाब्दिक पद्धतीने रशियाला रोखण्याची भाषा करत आहेत ते कळेल", असं झेलेन्स्की म्हणाले.

युकेसह अनेक देश रशियावर निर्बंध घालण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान रशिया आणि युक्रेनमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर युक्रेनमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांच्या सुरक्षेचा विचार करून त्यांना परत आणण्यासाठी एअर इंडियाचं एक विशेष विमान रवाना झालं आहे. तर युक्रेनमध्ये असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठांच्या सूचनेसाठी थांबून न राहता देश सोडावा असं परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलंय.

युक्रेनमध्ये असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांनी देश सोडावा असं यापूर्वीही सांगण्यात आलं होतं.

आज पुन्हा एकदा कीव्हमधल्या भारतीय दूतावासाने विद्यार्थ्यांना सूचना दिली आहे.

यामध्ये म्हटलंय, "वैद्यकीय विद्यापीठं ऑनलाईन क्लासेस घेणार का याविषयी विचारणा करणारे अनेक कॉल्स भारतीय दूतावासात येत आहेत. यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे भारतीय विद्यार्थ्यांसाठीची शिक्षणाची प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी दूतावास संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत आहे. विद्यापीठांकडून अधिकृत मान्यता मिळण्याची वाट बघत थांबण्याऐवजी विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करत युक्रेन तात्पुरता सोडवा. याविषयीचे अपडेट्स वेळोवेळी दिले जातील."

युक्रेन सोडण्याचा असाच सल्ला तिथे राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांना परराष्ट्र मंत्रालयाने दिला होता. भारतीय नागरिकांना परत आणण्यासाठी पाठवण्यात येणाऱ्या फ्लाईट्सची माहितीही कीव्हमधल्या दूतावासाने ट्वीट केली आहे.

पण ही विमानं म्हणजे नागरिकांना परत आणण्यासाठी देशाने पाठवलेली Evacuation Flights म्हणजे सुटकेसाठीची विमानं नसून प्रवासी विमानं आहेत. त्यामुळे युक्रेनमध्ये असणाऱ्या भारतीयांना तिकीटं विकत घेऊन भारतात परतावं लागेल.

अनेक विमान कंपन्यांनी युक्रेनमधून सेवा बंद केलेली आहे. त्यामुळे एअर इंडियाची ही विशेष विमानं युक्रेनला जाणार आहेत.

एअर इंडियाच्या हवाल्याने ANI वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे की, युक्रेनमधून भारतात येणाऱे नागरिक एअर इंडियाच्या बुकिंग ऑफिस, वेबसाइट, कॉल सेंटर किंवा अधिकृत ट्रॅव्हल एजंट्सच्या माध्यमातून बुकिंग करू शकतात.

एअर इंडियाचं पहिलं विमान आज (22 फेब्रुवारी) सकाळी युक्रेनला रवाना झालं. हे ड्रीम लायनर बी-787 विमान आहे. हे विशेष कामगिरीसाठीच वापरलं जातं. या विमानात 200 हून अधिक आसनं असतात.

सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत भारताने काय सांगितलं?

सगळ्याच बाजूंनी या प्रश्नावर संयत भूमिका घ्यावी असं भारताने युक्रेन संकटावरच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत म्हटलंय.

भारत युक्रेनशी संबंधित घडामोडींवर लक्ष ठेवून असल्याचं संयुक्त राष्ट्रातले भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टी. एस. तिरुमूर्ती यांनी म्हटलंय. ते म्हणाले, "युक्रेनच्या पूर्व सीमेवर होत असलेल्या घडामोडी आणि रशियाकडून करण्यात आलेल्या घोषणेवर भारताचं लक्ष आहे. रशिया आणि युक्रेनच्या सीमेवरचा वाढता तणाव ही चिंताजनक बाब आहे. या घडामोडींमुळे या भागतल्या शांतता आणि सुरक्षिततेवर परिणाम होऊ शकतो."

सगळ्याच पक्षांनी या बाबत संयत भूमिका घेणं गरजेचं असल्याचं तिरुमूर्ती यांनी भारताची भूमिका मांडताना म्हटलं. ते म्हणाले, "सगळ्या देशांची सुरक्षितता आणि या भागातल्या दीर्घकाळ शांतता आणि स्थैर्यासाठी तणाव तात्काळ कमी करणं गरजेचं आहे. या मुद्द्यावर फक्त धोरणात्मक चर्चेतून तोडगा निघू शकतो."

तिरुमूर्ती यांनी मिन्स्क कराराचाही उल्लेख केला. या कराराद्वारे शांततापूर्ण मार्गाने चर्चेतून तोडगा निघू शकत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. हे प्रकरण सैन्य पातळीवर जाऊ देण्याचा धोका पत्करण्याजोगा नसल्याचं टी. एस. तिरुमूर्ती यांनी म्हटलंय.

युक्रेनमध्ये रहात आणि शिकत असलेल्या 20 हजारापेक्षा अधिक भारतीय नागरिकांचा उल्लेखही तिरुमूर्ती यांनी केलाय. त्यांच्याकडे भारताचं लक्ष असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

रशिया पाठवणार युक्रेनमध्ये सैन्य

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी युक्रेनमधील फुटीरतावाद्यांनी ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयानंतर रशियन सैन्य पूर्व युक्रेनच्या फुटीरतावादी भागात पाठवलं जाईल. या भागात ते 'शांतता राखण्यासाठी' प्रयत्न करेल, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

युक्रेनमधील दोनेत्स्क आणि लुहान्स्क या दोन रशियन समर्थक प्रांतांना पुतिन यांनी स्वतंत्र मान्यता दिली आहे.

दरम्यान, रशियाने युक्रेनसंबंधी घेतलेल्या निर्णयानंतर रशियावर निर्बंध घालण्याचे संकेत अमेरिकेनं दिले आहेत.

व्हाइट हाऊसमधील एका रिपोर्टनुसार मॉस्कोच्या नवीन 'आदेश' आणि 'कारवाई'ला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिका रशियावर निर्बंध लादू शकते. या निर्बंधांची घोषणा मंगळवारी (22 फेब्रुवारी) केली जाऊ शकते.

व्हाइट हाऊसच्या प्रवक्त्यांनी माहिती दिली की, या निर्बंधांसंबंधी आम्ही आमच्या सहकारी देशांसोबत संपर्कात असून चर्चा करत आहोत.

हे निर्बंध आर्थिक स्वरुपाचे असतील अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

व्हाइट हाऊसकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एका निवेदनात म्हटलं आहे की, राष्ट्राध्यक्ष बायडन लवकरात लवकर एक आदेश प्रसिद्ध करतील. या आदेशानुसार अमेरिकन नागरिकांना युक्रेनमधील दोनेत्स्क आणि लुहांस्क क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास तसंच व्यापार करण्यास मनाई केली जाऊ शकते.

पुतिन यांनी काय म्हटलं?

त्यांनी युक्रेनवर टीका करताना म्हटलं की, इथलं शासन हे पाश्चिमात्यांच्या हातातलं बाहुलं आहे आणि युक्रेन अमेरिकेची वसाहत बनला आहे.

युक्रेनचा स्वतंत्र राष्ट्र असल्याचा कोणताही इतिहास नाहीये आणि आधुनिक युक्रेनचं जे स्वरुप आहे, ते रशियानं बनवलं आहे, असा दावाही पुतिन यांनी केला.

युक्रेनला नेटोमध्ये सहभागी करण्याच्या गोष्टीचा उल्लेख करत त्यांनी हा रशियाच्या सुरक्षेला थेट धोका असल्याचं म्हटलं आहे.

नेटोने रशियाच्या सुरक्षाविषयक चिंतांकडे दुर्लक्ष केल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.

आपलं संबोधन संपवताना त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं की, रशिया फुटीरतावाद्यांनी ताब्यात घेणाऱ्या क्षेत्रांना मान्यता देणार. युक्रेननं बंडखोरांवर हल्ले करणं बंद करायला हवं, अन्यथा त्यांना याचे परिणाम भोगावे लागतील.

रशियातील या घडामोडींवर अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अँटोनी ब्लिंकेन यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

त्यांनी म्हटलं आहे की, दोनेत्स्क आणि लुहान्स्क या प्रांतांना 'स्वतंत्र' मान्यता देण्याच्या पुतिन यांच्या निर्णयाला ठाम प्रत्युत्तर देणं गरजेचं आहे. अमेरिका सहकारी देशांसह या कृतीबाबत योग्य ती पावलं उचलेलं असं म्हटलं आहे.

ऑस्ट्रेलियाने दूतावासातले कर्मचारी हलवले

युक्रेन आणि रशियातला तणाव वाढत असल्याचं लक्षात घेत ऑस्ट्रेलियाने युक्रेनमधल्या त्यांच्या दूतावासातल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना हलवण्याचा निर्णय घेतलाय.

यातल्या काही कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना पोलंडला पाठवण्यात आलंय.

युक्रेनमधला ऑस्ट्रेलियाचा दूतावास आणि तिथलं कामकाज सध्या बंद आहे आणि युक्रेन सोडण्याच्या प्रयत्नांत असलेल्या ऑस्ट्रेलियन नागरिकांच्या मदतीसाठी कर्मचाऱ्यांना रोमानियाला पाठवण्यात आलंय.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची बैठक

या घोषणेनंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेनं एक आपात्कालीन बैठक बोलावली आहे.

अनेक देशांनी युक्रेनप्रश्नी केलेल्या विनंतीनंतर ही बैठक बोलवण्यात येत आहे. युक्रेननं एक पत्र लिहून त्यांच्या एका प्रतिनिधीलाही या बैठकीत सहभागी होण्याची परवानगी मागितली आहे.

युक्रेन संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा सदस्य देश नाहीये.

दुसरीकडे रशिया संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य आणि अन्य स्थायी सदस्यांप्रमाणे रशियाकडेही व्हेटो पॉवर म्हणजेच नकाराधिकार आहे. त्यामुळेच या बैठकीचा परिणाम काय होईल, हे अनिश्चित आहे.

आमच्या सीमा अजूनही पूर्वीसारख्याच आहेत - युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष

आज सकाळी (22 फेब्रुवारी) युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लोदिमीर जेलेंस्की यांनी देशाला संबोधित केलं. ते म्हणाले, रशियाची कारवाई युक्रेनच्या अखंडतेचे आणि सार्वभौमत्त्वाचे उल्लंघन आहे.

आमच्या सीमा आजही पूर्वीसारख्याच असून त्या कायम राहतील कारण आम्हाला रशियाच्या वक्तव्यांनी काहीही फरक पडत नाही.

ते पुढे म्हणाले, रशियाची ही कारवाई शांततेच्यादृष्टीने सुरू असलेले प्रयत्न आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरू असलेल्या चर्चांना अपयशी करत आहे.

युक्रेनला शांतता हवी आहे आणि राष्ट्र राजकीय आणि राजनयिक करारातून निराकरणाला समर्थन करत आहे, यावरही त्यांनी भर दिला.

ते म्हणाले, "आम्ही घाबरत नाही."

युक्रेनला आपल्या आंतरराष्ट्रीय सहकारी देशांकडून समर्थन आणि मदतीची अपेक्षा आहे अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.

व्लोदिमीर जेलेंस्की यांनी आपल्या संबोधनात हे स्पष्ट केलं की, युक्रेन कोणत्याही परिस्थितीत कोणालाही काहीही देणार नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)