मालदीवमध्ये भारत विरोधी मोहीम का राबवण्यात येत आहे?
फोटो स्रोत, @PPMYOUTHS
परराष्ट्र धोरणामध्ये द्विपक्षीय संबंधांसाठी दोन देशांच्या सरकारबरोबरच विरोधी पक्षालाही महत्त्व असतं. सध्या मालदीव आणि भारत यांच्यात सरकारच्या पातळीवर सर्वकाही ठीक आहे. मात्र मालदीवचा विरोधी पक्ष भारताच्या विरोधात आहे.
मालदीवचे माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन भारताच्या विरोधातील या मोहिमेचं नेतृत्व करत आहेत. मालदीवमधून भारताचं अस्तित्व पूर्णपणे संपावं अशी मागणी ते करत आहेत.
मालदीवमधील या भारत विरोधी मोहिमेमुळं त्याठिकाणचं सरकार काळजीत आहे. 19 डिसेंबरला मालदीवच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं एक निवेदन जारी केलं होतं. त्यात भारताबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या खोट्या बाबी आणि द्वेषामुळं सरकारनं काळजी व्यक्त केली होती.
भारत मालदीवचा सर्वात जवळचा द्विपक्षीय भागीदार देश आहे, मात्र काही छोटे गट आणि काही नेते अपप्रचार करत आहेत, असं मालदीवच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही भारत आणि जगातील सर्वात नव्या लोकशाहींपैकी एक असलेल्या मालदीवमध्ये संबंध चांगले असतानाही त्यात दुरावा निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एक हजारपेक्षा अधिक बेटांचा समूह असलेल्या मालदीवमध्ये विरोधी पक्षाच्या 'इंडिया आऊट' मोहिमेनं वेग घेतला आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
मालदीवचे खासदार अहमद शियाम यांनी उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या पत्रकार परिषदेचा एक व्हीडिओ 19 डिसेंबरला ट्विट केला होता. ''भारतातं सरकार आपलं संविधान आणि अंतर्गत मुद्द्यांचा आदर करेल अशी आशा आपण करू शकत नाही, कारण ते त्यांच्याच कायद्यांचा आणि नागरिकांचा सन्मान करत नाही. विशेषतः अल्पसंख्याकांचा. त्यामुळं आपण स्वातंत्र्य गमावू शकत नाही,'' असं त्यात म्हटलं होतं.
भारतात मुस्लिमांबाबत जे काही होतं, त्याच्या बातम्यांनी मालदीवच्या मुस्लिमांवर प्रभाव पडतो असं म्हटलं जातं. मालदीव सुन्नी मुस्लिम बहुल देश आहे. अहमद शियाम त्याकडे संकेत करत असून त्यामुळं इंडिया आउट कॅम्पेनला पाठिंबा वाढत असल्याचंही म्हटलं जात आहे.
भारत विरोधी मोहीम का?
मालदीवमधून भारताचे सैन्य अधिकारी आणि उपकरणं हटवावी अशी या मोहिमेद्वारे मागणी केलेली आहे. या मोहिमेची सुरुवात 2018 मध्ये झाली होती. त्यावेळी मालदीवचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी भारताला दोन हेलिकॉप्टर आणि एक डॉर्नियर एअरक्राफ्ट परत नेण्यास सांगितलं होतं.
हे हेलिकॉप्टर आणि एअरक्राफ्ट भारतानं मालदीवमध्ये मदतकार्य आणि शोध मोहिमांसाठी तैनात केले होते. भारतानं भेट म्हणून ते दिले असतील तर त्याचे पायलट भारताचे नव्हे मालदीवचे असावे असा तर्क त्यावेळी मांडण्यात आला होता.
हा मुद्दा एवढा वाढत गेला की, त्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरू लागले.
फोटो स्रोत, @PPMYOUTHS
यावर्षी पाच डिसेंबरला आयलँड एव्हिएशन सर्व्हीस लिमिटेडचे माजी संचालक मोहम्मद आमीन यांनी एक ट्विट केलं. ''भारताकडून एक डॉर्नियर घेणं हा मुद्दा नाही. पण त्याबरोबर भारतीय सैनिक तैनात करण्यास आमचा विरोध आहे. आमच्याकडे ते चालवण्यासाठी पुरेसा अनुभव आहे. आम्हाला या हेलिकॉप्टरच्या रजिस्ट्रीमध्ये बदल करण्याचा पर्याय असायला हवा. ते परत करता यावे हा अधिकारही असायला हवा,'' असं त्यात म्हटलं होतं.
यापूर्वी मोहम्मद आमीन यांनी 15 नोव्हेंबरलाही ट्विट केलं होतं. ''डॉर्नियर म्हणजे रॉकेट सायन्स नाही. भारतीय सैनिक ठेवणं किंवा बजेटचा मुद्दा विनाकारणचा आहे. आम्ही पाच डॉर्नियर चालवत आहोत. आमच्याकडे त्याच्यासाठीचा अनुभवही आहे. मालदीवमधील लोक ते चालवू शकतात आणि मालदीव नॅशनल डिफेन्स फोर्सच्या गरजा पूर्ण करू शकतात. आम्हाला भेट स्वीकारण्याचं किंवा परत करण्याचा पर्याय असायला हवा."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
भारतीय सैनिकांनी मालदीवमधून जायला हवं, असं प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव (पीपीएम) आणि त्यांच्याशी संलग्न पक्षांचं म्हणणं आहे. मालदीवचे माजी मंत्री लुबना झहीर यांनी 6 डिसेंबरला याबाबत ट्विट केलं होतं. ''मला भारतीय पदार्थ, उत्पादनं, औषधं ही अत्यंत आवडतात. मात्र आमच्या धरतीवर भारतीय सैनिक नको.''
आणखी एक माजी मंत्री अहमद तौफिक यांनी 21 नोव्हेंबरला ट्विट केलं होतं. ''मालदीवचे लोक भारतीय सैनिकांप्रती राग व्यक्त करत आहेत,'' असं त्यांनी म्हटलं होतं. भारताविरोधातील या मोहिमेला माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांचा पक्ष आणखी पेटवत आहे.
20 नोव्हेंबरला पीपीएमच्या अधिकृत ट्विटर हँडलद्वारे ट्विट करण्यात आलं होतं. ''भारतीय सैनिकांना फुवाह्मुलाह सिटीमधून निघून जावं, असं त्यात म्हटलं होतं. फुवाह्मुलाह सिटीमध्ये यावरून पीपीएमच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येनं आंदोलन केलं होतं.
चीनला फायदा?
सप्टेंबरमध्ये मालदीवच्या सत्ताधारी मालदीव डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या आणखी एका विरोधी गटानं या प्रकरणी मोटरसायकल रॅली काढली होती. यामीनदेखील मालदीवमधून भारतीय सैनिकांनी परत जाण्याची मागणी खुलेपणानं करत आहेत. अशीच मागणी भारतीय एअरपोर्ट ऑपरेटर जीएमआरबाबत झाली होती. त्यानंतर 2012 मध्ये जीएमआरला बाहेर पडावं लागलं होतं.
श्रीलंकेमध्ये भारताबाबत अडचणी आहेत. पण त्याठिकाणच्या मुख्य सिंहला पक्षाला भारत आणि चीन दोघांशी संबंध ठेवण्याची इच्छा आहे. दुसरीकडे मालदीवचा पीपीएम पक्ष भारताच्या विरोधात पूर्णपणे चीनच्या पाठिशी आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांमध्ये पराभवानंतर भारतानं त्यांना अटक होण्यापासून वाचवलं नव्हतं, अशी यामीन यांची तक्रार आहे. मात्र, राजदुतांच्या मते यामीन यांनीच मालदीवमध्ये चीनचा सहभाग वाढवला आहे. त्यामुळं भारताकडे मालदीवच्या नव्या सरकारला त्यांना तुरुंगात टाकण्यापासून रोखण्यासाठी काही कारण नव्हतं.
फोटो स्रोत, @nnoushaa
2018 मध्ये इब्राहीम सोलिह मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष बनले. तेव्हापासून त्यांच धोरण भारताच्या बाजूनं होतं असं सांगितलं जातं. सोलिह यांचं धोरण 'इंडिया फर्स्ट' राहिलं आहे, असं सांगितलं जातं. मात्र त्यांनी 'इंडिया ओन्ली' धोरण अवलंबावं असा भारताचा त्यांच्यावर दबाव राहिला आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोलिह यांच्या शपथविधी सोहळ्यातही सहभागी झाले होते. तसंच अनेक महत्त्वाच्या करारांवर सह्या झाल्या होत्या.
जवळचा शेजारी असल्यामुळं महत्त्वाच्या गोष्टींच्या पुरवठ्यासाठी भारतावर अवलंबून असल्याचं सोलिह यांच्याप्रमाणेच मालदीवच्या इतर लोकांनाही माहिती आहे. मालदीवचे लोक उपचारासाठीही भारतात येतात. भारत मालदीवचे व्यावसायिक संबंधही आहेत. यामीन यांच्या सरकारच्या काळात धोरणं चीनधार्जिणी होती असं मानलं जातं.
चीन विरुद्ध भारत आणि मालदीव
गेल्या वर्षाच्या अखेरीस चीनच्या कर्जाच्या फेडीच्या मुद्द्यावरूनही सोलिह सरकारबरोबर वाद झाला होता. मालदीवमधील चीनच्या कर्जाबाबत कायम चिंता व्यक्त करण्यात आलेली आहे.
मालदीवचे माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि सध्याच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद नशीद आणि मालदीवमधील चीनचे राजदूत चँग लिचोंग यांच्यात ट्विटरवर वाद झाला होता.
पुढच्या दोन आठवड्यांमध्ये मालदीवला चीनच्या बँकांना मोठी रक्कम चुकवायची आहे, असं ट्विट नशीद यांनी डिसेंबर 2020 ला केलं होतं.
फोटो स्रोत, @PPMYOUTHS
त्यांच्या या ट्विटमधील दाव्याला चीनच्या राजदूतांनी फेटाळलं होतं. मालदीवला कर्ज फेडायचं आहे मात्र नशीद दावा करत आहेत, तेवढी मोठी रक्कम नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.
''पुढच्या 14 दिवसांमध्ये मालदीवला 1.5 कोटी डॉलर कोणत्याही प्रकारे चीनच्या बँकांना द्यायचे आहे. चीनच्या बँकांनी या कर्जातून कोणत्याही प्रकारची सूट दिलेली नाही. कोव्हिड संकटातून उभं राहण्याचा मालदीव सध्या प्रयत्न करत आहे. पण ही रक्कम सरकारच्या एकूण उत्पन्नाच्या 50 टक्क्याच्या आसपास आहे,'' असं नशीद म्हणाले होते.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 3
सोलिह यांचं सरकार भारत आणि चीनमुळं दबावात राहतं. एखाद्या देशाला दुसऱ्या देशाच्या विरोधात त्यांच्या धरतीचा वापर करू देणार नाही, याचं आश्वासन देणं त्यांना कठीण होतं, असं म्हटलं जातं. पण चीनला रोखण्याचा उद्देश असेल असं सोलिह यांचं काहीही धोरण नाही.
भारताला सोलिह सरकारनं संरक्षण करारांमध्ये प्राधान्य दिलं आहे. मात्र, विकासाच्या अनेक योजनांमध्ये चीन अजूनही पुढं आहे. मालदीवला भारतानं मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदतही दिली आहे.
1988 मध्ये राजीव गांधींनी लष्कर पाठवून मौमून अब्दुल गयूम यांचं सरकार वाचवलं होतं. 2004 मध्ये त्सुनामी आली त्यावेळी भारताचंच पहिलं विमान मदत घेऊन इथं पोहोचलं होतं.
पीपीएमच्या मागणीमुळं सरकार दबावात येत आहे. मात्र देशात त्याला पुरेसा पाठिंबा नसल्याचंही म्हटलं जात आहे. मालदीवच्या संसदेचे अध्यक्ष आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद नशीद यांनी इंडिया आऊट ही मोहीम आयएसआयएसचा सेल आहे, असं म्हटलं होतं.
मालदीवचे भारतासाठी महत्त्व
चीनसाठी मालदीव हे सामरिकदृष्ट्या अत्यंत म्हत्त्वाचं आहे. मालदीव राजकीयदृष्ट्या ज्या समुद्रात आहे, तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. चीनचं मालदीवमधील अस्तित्व हिंद महासागरातील त्यांच्या धोरणाचा भाग आहे. 2016 मध्ये मालदीवनं चीनच्या कंपनील एक बेट अवघ्या 40 लाख डॉलरमध्ये 50 वर्षांच्या भाडे तत्वावर दिलं होतं.
भारतासाठी मालदीव अत्यंत महत्त्वाचं आहे. मालदीव भारताच्या अगदी जवळ आहे. त्यामुळं चीननं तिथ पाय रोवले तर ती भारतासाठी नक्कीच चिंतेची बाब आहे. भारताच्या लक्षद्वीपपासून मालदीव अवघ्या, 700 किलोमीटर अंतरावर आहे. तर भारताच्या मुख्य भूभागापासून 1200 किलोमीटर अंतरावर आहे.
प्रतिकूल परिस्थितीत चीनला मालदीवमधून भारतावर नजर ठेवणं सोपं जाईल. मालदीवनं चीनबरोबर फ्री ट्रेड अॅग्रिमेंटकेलं आहे. भारतासाठीही ते धक्कादायक पाऊल होतं. त्यावरून मालदीव भारतापासून किती दूर गेलं आहे आणि चीन किती जवळ आहे ते स्पष्ट होतं.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
