सुदानमध्ये पुन्हा उठाव, लोकप्रतिनिधींना अटक करुन नजरकैदेत ठेवलं
फोटो स्रोत, AFP
लष्करी उठावाच्या पार्श्वभूमीवर सुदानच्या हंगामी सरकारमधील सदस्य आणि लोकप्रतिनिधींना अटक करण्यात आली आहे.
अटक करण्यात आलेल्या सदस्य आणि लोकप्रतिनिधींना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे. यामध्ये पंतप्रधान अब्दुल्ला हमदोक यांचाही समावेश आहे. लष्करांनं त्यांना नजरकैदेत ठेवलं आहे.
यामुळं लोकशाहीचं समर्थन करणारे आंदोलक राजधानी खार्तूममधील रस्त्यांवर उतरल्याचं पाहायला मिळालं.
सुदानमध्ये दीर्घकाळापासून लोकप्रतिनिधी आणि लष्कर यांच्यामध्ये संघर्ष सुरू होता. जवळपास दोन वर्षांपूर्वी हुकूमशहा ओमर अल-बशीर यांना सत्तेवरून पायउतार करण्यात आलं आणि त्यानंतर हंगामी सरकार स्थापन करण्यात आलं होतं.
उत्तर आफ्रिकेत असलेल्या या देशात निर्माण झालेल्या संकटानंतर येथील आंदोलकांनी रस्त्यावर लावलेले बॅरिकेड्स हटवत लष्कराच्या मुख्यालयाजवळ असलेल्या परिसरात प्रवेश केला. त्याठिकाणी गोळीबार झाल्याचंही वृत्त आहे, मात्र त्याला दुजोरा मिळू शकलेला नाही.
या प्रकरणी अद्याप लष्करातील कोणत्याही अधिकारी किंवा लष्कराशी संबंधित इतर कोणीही प्रतिक्रिया देलेली नाही. त्यामुळं अशा प्रकारच्या अटकेसाठी कोण जबाबदार आहे, हेही कळायला मार्ग नाही.
नेत्यांना ताब्यात घेण्याची ही कारवाई लष्कराच्या संयुक्त दलाने केली असून, अटक केलेल्यांना अज्ञात ठिकाणी ठेवण्यात आलं असल्याचं, माहिती मंत्रालयाच्या वतीनं फेसबूकवर एका निवेदनाद्वारे स्पष्ट करण्यात आलं.
सैनिकांनी ओमदूरमन येथील माहिती प्रसारण मुख्यालयात घुसून त्याठिकाणच्या कर्मचाऱ्यांनाही ताब्यात घेतल्याचं, मंत्रालयाच्या वतीनं सांगण्यात आलं.
फोटो स्रोत, AFP VIA GETTY IMAGES
तसंच पंतप्रधान हमदोक यांच्यावर उठावाला पाठिंबा देण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. मात्र त्यांचा त्याला नकार आहे. लोकांनी "क्रांतीचं संरक्षण" करण्यासाठी शांततेच्या मार्गानं आंदोलन सुरू ठेवावं अशी विनंती त्यांनी केल्याचंही या निवेदनात म्हटलं आहे.
अशा प्रकारे नेत्यांना अटक करणं म्हणजे क्रांती, परिवर्तन आणि सुदानचे नागरिक यांचा विश्वासघात ठरेल, असं मत इंग्लंडचे सुदान आणि दक्षिण सुदानमधील विशेष राजदूत रॉबर्ट फेयरवेदर यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, युरोप आणि अरब लीगनंही याबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
अनेक ठिकाणी इंटरनेट सेवेवर परिणाम झाला असून, लष्कर आणि निमलष्करी दलाच्या तुकड्या संपूर्ण शहरात तैनात असल्याचं प्रत्यक्षदर्शींचं म्हणणं आहे. खार्तूम विमानतळ बंद करण्यात आलं असून, आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं थांबवण्यात आली आहेत.
लष्कराच्या कोणत्याही प्रकारच्या उठावाला विरोध करावं असं आवाहन, सुदानमधील लोकशाहीला पाठिंबा असलेल्या मुख्य गटांनी त्यांच्या समर्थकांना केलं आहे.
विश्लेषण - अॅन सॉय, वरिष्ठ प्रतिनिधी, आफ्रिका
गेल्या आठवड्यापासून खार्तूममध्ये प्रचंड तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. याठिकाणी कोणत्याही क्षणी सत्ता ताब्यात घेतली जाऊ शकते, असं सुदानमधील आणि बाहेरच्यांनाही वाटत आहे. परिस्थिती पाहता तसं होण्याची स्पष्ट चिन्हं आहेत.
राष्ट्राध्यक्षांच्या निवासस्थानासमोर लष्करसमर्थक लोक सत्ताधाऱ्यांविरोधात निदर्शनासाठी बसले होते. लष्कराला सत्ताधाऱ्यांविरोधात उठाव करता यावा यासाठीच या लोकांना बसवण्यात आल्याचं म्हटलं जातंय. त्यांना तिथून उठवण्याचा कुठलाही प्रयत्न झाला नाही.
जनतेची निराशा करणाऱ्या तथाकथित नेत्यांची उचलबांगडी करावी अशी मागणी हे निदर्शक करत होते. जनतेचा सरकारविरोधातला नैसर्गिक रोष वापरून लष्कराने सत्ता काबिज करण्याचे हे एक वेगळेच उदाहरण समोर आले आहे.
त्यानंतर जवळपास एका आठवड्यानंतर सरकारला पाठिंबा दर्शवणारं एक आंदोलन आयोजित करण्यात आलं. त्यात या सरकारला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी प्रचंड गर्दी जमल्याचं पाहायला मिळालं.
फोटो स्रोत, AFP VIA GETTY IMAGES
लष्कराचा हा उठाव हाणून पाडण्यासाठी लोकशाहीला पाठिंबा असणारी आणखी आंदोलनं करण्याचं आवाहन केलं जात आहे. त्यामुळं सुदान पुन्हा एकदा लष्कर आणि नागरिकांच्या संघर्षाचा साक्षीदार ठरू शकतो.
सुदाननं पाश्चिमात्य देशांबरोबर संबंध सुरळीत करण्याच्या दृष्टीनं मोठा पल्ला गाठला आहे. तसंच अत्यंत महत्त्वाचा निधीचा मुद्दा मार्गी लावण्याच्या दृष्टीनं यश मिळवलं आहे. देशात लोकशाहीच्या आश्वासनामुळं सुदानमधील अनेक नागरिक आणि इतर मित्र देशांनाही आशा होती. मात्र आता त्याला धोका निर्माण झाला आहे.
अनेक महिन्यांच्या आंदोलनानंतर 2019 मध्ये राष्ट्रपती बशीर यांना पदावरून हटवण्यात आलं होतं. तेव्हापासून लष्कर आणि लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे सुदानमध्ये राज्यकारभार चालवला आहे.
यासाठी लष्कर आणि राजकीय गटांमध्ये सत्तेतील वाटाघाटीसंदर्भात एक करार झाला होता. फोर्सेस फॉर फ्रिडम अँड चेंज म्हणजेच FFC च्या एकमतानं एक सार्वभौम परिषदेची स्थापना करण्याचा निर्णय झाला होता.
देशात निवडणुका घेऊन लोकशाही पद्धतीचं सरकार येण्यासाठी आणखी एक वर्ष या परिषदेच्या माध्यमातून राज्यकारभार सांभाळला जाणार होता.
मात्र, राजकीय गटांमधली आपसांतली स्पर्धा आणि लष्करामध्ये असलेली फूट यामुळं हा करार कायम वादाचाच विषय ठरला होता.
सप्टेंबर महिन्यामध्ये बशीर यांच्या समर्थकांचा बंडखोरीचा प्रयत्न हाणून पाडल्यानंतर याठिकाचा तणाव अधिक वाढला.
सुदानला 1956 मध्ये स्वातंत्र्य मिळालं. त्यानंतर अनेक उठाव, बंड आणि अनेक अशेच प्रयत्नही याठिकाणी झाले. तरीही अजूनही स्थिर राजकीय तोडगा मिळवण्यात यश आलेलं नाही.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
