चीन आणि भूतानमधला 'हा' करार भारतासाठी का ठरला डोकेदुखी?

चीन आणि भूतान या दोन देशांचे परराष्ट्र मंत्री गुरुवारी (14 ऑक्टोबर) एकमेकांना व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून भेटले. या बैठकीत दोघांनीही आपल्या देशांदरम्यान वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी एक थ्री-स्टेप रोडमॅप नामक MoU करारावर हस्ताक्षर केले आहेत.

भारत, चीन आणि भूतानच्या डोकलाम ट्राय जंक्शनवर भारत आणि चीनदरम्यान सलग 73 दिवस वाद सुरू होता. त्यावेळी भूतानचा दावा असलेल्या ठिकाणी रस्ता बांधण्याचा प्रयत्न चीनने केला होता. त्यानंतर हा वाद सुरू झाला.

या घटनेच्या चार वर्षांनंतर चीन आणि भूतानदरम्यान हा करार झाला आहे.

या करारावार भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी प्रतिक्रिया दिली.

ते म्हणाले, "आज आम्ही भूतान आणि चीनदरम्यान झालेल्या कराराची नोंद घेतली. भूतान आणि चीन 1984 पासून आपल्यातील सीमावादासंदर्भात चर्चा करत आहेत, हे आपल्याला माहीत आहे. भारतसुद्धा याच प्रकारे चीनसोबत सीमावादाबाबत चर्चा करत आहे."

या प्रकरणी भूतानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं की थ्री स्टेप म्हणजेच तीन टप्प्यातील रोडमॅप करार केल्यामुळे सीमावादासंदर्भात चर्चांना एक गती मिळू शकते.

भूतान आणि चीन यांच्यात 400 किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीची आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. दोन्ही देशांमधला वाद मिटवण्यासाठी 1984 पासून आतापर्यंत 24 वेळा चर्चा झाल्या.

भारताने भलेही या करारावर विशेष अशी प्रतिक्रिया दिली नाही. पण चीनसोबत गेल्या दीड वर्षांपासून सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर या कराराकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

चीनची नजर कोणत्या भागावर?

ज्या दोन ठिकाणांबाबत चीन आणि भूतान यांच्यात वाद आहे, त्यामध्ये भारत-चीन-भूतान ट्राय-जंक्शनचा 269 चौरस किलोमीटरचा परिसरही आहे.

भूतानच्या उत्तरेला 495 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचं जकारलुंग आणि पासमलुंग हा डोंगराळ भाग आहे.

चीन भूतानला 495 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा परिसर देऊन त्याच्या बदल्यात त्यांच्याकडून 269 चौरस किलोमीटर परिसर घेऊ इच्छितो.

भारतीय लष्करातील निवृत्त मेजर जनरल एस. बी. अस्थाना हे सामरिक विषयाच्या घडामोडींचे तज्ज्ञ आहेत.

मेजर अस्थाना यांच्या मते, "चीन आपल्यापेक्षा कमकुवत राष्ट्रांसोबत नेहमीच द्विपक्षीय संबंध निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आला आहे. आपल्या आर्थिक आणि लष्करी वर्चस्वाच्या बळावर त्यांच्याशी करार करून त्यांच्याकडून स्वतःच्या हिताचे हवे तसे निर्णय करून घेण्याचा चीनचा प्रयत्न असतो."

ते सांगतात, "भूतानच्या उत्तरेकडील सीमेवर दोन ठिकाणच्या भूभागावर चीनचा दावा आहे. त्यामध्ये एक चुंबी घाटी आहे. त्याच्याजवळच डोकलाम येथे भारत आणि चीन आमनेसामने आले होते. चीन हा भूतानकडे चुंबी घाटीचा परिसर मागत आहे. त्याच्या बदल्यात भूतानला दुसरा एक वादग्रस्त भूभाग देण्याचा चीनचा विचार आहे. हा भूभाग चुंबी घाटीपेक्षा कित्येक पटींनी मोठा आहे. तर चीन मागत असलेला भूभाग हा भारताच्या सिलीगुडी कॉरिडोरच्या जवळ आहे.

सिली गुडी कॉरिडोरला 'चिकन नेक' म्हणून संबोधलं जातं. भारतासाठी हा परिसर अत्यंत मोक्याचा आणि महत्त्वपूर्ण आहे.

पूर्वोत्तर राज्यांकडे जाण्यासाठी हा भारताचा एकमेव रस्ता आहे.

चीन सिलीगुडी कॉरिडोरच्या जवळ आल्यास भारतासाठी तो गंभीर चिंतेचा विषय होईल.

भारताच्या मुख्य भूमीपासून पूर्वोत्तर राज्यांच्या कनेक्टिव्हीटीच्या दृष्टीने हे धोकादायक ठरू शकतं.

मेजर जनरल अस्थाना सांगतात, "चिकन नेकचा परिसर भारतासाठी सामरिक दृष्टीने खूपच महत्त्वाचा आहे. या परिसरात चीनचा थोडा जरी फायदा होणार असेल तर भारतासाठी ते अत्यंत मोठं नुकसान ठरू शकतं. चीन भूतानसोबत करार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा करार भारतासाठी हिताचा नसेल."

मनोवैज्ञानिक दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न

डॉ. अल्का आचार्य जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज विभागात कार्यरत आहेत. त्या पूर्व आशियाई अभ्यास केंद्रात प्राध्यापक म्हणून काम पाहतात.

त्यांच्या मते, वरील घडामोडींमुळे भारतासमोरील अडचणी वाढू शकतात. डोकलाम वादानंतर चीनने भूतानशी चर्चा करण्याचं धोरण स्वीकारलं. चीनच्या बाजूने त्यासाठी खूपच पुढाकार घेतला जात असल्याचं दिसून आलं. आता थेट भूतानशी करार करून या ठिकाणी येण्याचा चीनचा विचार आहे. चीनचा भूतानशी करार झाल्यास त्यांनी सर्वांशी करार केला पण आता फक्त भारतच राहिला, असा मनोवैज्ञानिक दबाव भारतावर निर्माण होऊ शकतो."

प्रा. आचार्य यांच्या मते, "डोकलाम परिसरात तिन्ही देशांच्या सीमा एकत्र येतात. त्यामुळे भारतासाठी या करारामुळे चिंता वाढतील. परिस्थिती नाजूक आहे. त्यामुळे भारताला यावर बारीक नजर ठेवावी लागेल."

भूतानसाठी संभ्रमावस्था?

सध्याचा घटनाक्रम पाहता चीन आणि भारतादरम्यानच्या तणावामुळे भूतानसाठी एक संभ्रमावस्थेची परिस्थिती निर्माण होते.

प्रा. आचार्य सांगतात, "भारत आणि भूतानचे संबंध खूपच घनिष्ट आहेत, हे स्पष्ट आहे. भूतानचा खरं तर भारताच्या बाजूने जास्त कल आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून मोठी रक्कम भूतानला जाते. आर्थिक पातळीवरही भारत नेहमीच भूतानची मदत करत आला आहे. म्हणूनच चीनने भूतानमध्ये जास्त हस्तक्षेप करू नये, या प्रयत्नात भारत असतो. यामुळे भारत भूतानला आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी टीका अर्थाने चीनकडून अनेकवेळा स्पष्टपणे केली गेली आहे.

पण प्रा. आचार्य यांच्या मते, "भूतान हा एक छोटासा भूवेष्टीत (लँड-लॉक्ड) देश असल्यामुळे त्यांचे चीनसोबत संबंधच असू नयेत, असं त्यांना कधीच वाटत नसणार. चीनसोबतचा आपला वाद मिटावा असं त्यांनाही वाटत असणारच. यानंतर चीनसोबत आर्थिक संबंध प्रस्थापित करणं भूतान सुरू करू शकतो.

त्यामुळे एका स्वतंत्र देशाकडून आपल्या विकासासाठी केले जाणारे प्रयत्न असंच याकडे पाहिलं जाऊ शकतं.

भौगोलिक दृष्ट्या भूतान हा भारत आणि चीन यांच्या मध्यात एकप्रकारे अडकलेलाच आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांपैकी कुणाच्याही सोबत किंवा कुणाच्याही विरुद्ध भूमिकेत आपल्याला पाहिलं जावं, असं त्यांना वाटणार नाही.

प्रा. आचार्य म्हणतात, "भूतान हा देश जीडीपीऐवजी ग्रॉस नॅशनल हॅपीनेस इंडेक्सबद्दल बोलत असतो. दोन देशांमधील पॉवर-पॉलिटिक्समध्ये भूतानला काहीच रस नाही. त्यांच्या मते, भारताला भूतानच्या संवेदनशीलतेकडे विशेष लक्ष द्यावं लागेल. त्यामुळे चीन भूतानसंदर्भात पुढाकार घेत असल्यास आपणही ही चर्चा कुठेपर्यंत आणि कशी होत आहे, हे पाहण्यासाठी भूतानच्या संपर्कात राहायला हवं.

चीनची रणनीती

दुसरीकडे मेजर अस्थाना यांच्या मते चीनची ही दबाव निर्माण करण्याची रणनीती आहे.

चीनची रणनीती युद्ध न करता विजय मिळवण्याची आहे. त्यांना युद्ध नको आहे. त्यामुळे दबाव, प्रचार, धमकी आणि शेजारी देशांना प्रलोभन देणं, हे त्यांचं धोरण आहे."

अखेरीस, भारताने पूर्व लडाखमध्ये सुरू असलेल्या वादाबाबत बोलणं बंद करावं, दोन्ही देशांमधील व्यापार पुन्हा पूर्वीप्रमाणे सुरू केला जावा, हेच चीनचं अंतिम उद्दीष्ट आहे.

चीन लडाखमध्ये 'जैसे थे' स्थिती कायम राखण्याच्या प्रयत्न करत आहे. पण भारत ठाम असल्यामुळे चीनने इतर ठिकाणी दबाव निर्माण करणं सुरू केलं आहे.

अस्थाना सांगतात, "भारत सतर्क न राहिल्यास चुंबी घाटीपर्यंत चीनचा रेल्वेमार्ग पोहोचू शकतो. चीन आधीपासूनच जवळच्या यातुंग रेल्वे लाईनच्या योजनेवर काम करत आहे. यातुंग परिसर हा चुंबी घाटीच्या तोंडाशीच आहे. त्यामुळे भारताने सावधगिरी बाळगली नाही आणि चीन भूतानसोबत हा करार करण्यास यशस्वी ठरला तर चुंबी घाटीत भारताचा काहीच प्रभाव राहणार नाही.

अस्थाना यांच्या मते, सध्या भारताकडे या परिसरातील उंचवट्यांचा भाग असल्यामुळे ते सध्या मजबूत स्थितीत आहेत.

करारानंतरही चीन थेट सिलीगुडी कॉरिडोरपर्यंत पोहोचू शकत नसला तरी ट्रायजंक्शन परिसरात पोहोचल्यामुळे त्याचा त्यांना नक्कीच फायदा होऊ शकतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)