सिंगापूरमध्ये धार्मिक श्रद्धांमुळे तुरुंगवास का भोगावा लागतोय?

येओ झेंग ये, अनिवार्य लष्करी सेवा, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, धर्म, चर्च

फोटो स्रोत, YEO ZHENG YE

फोटो कॅप्शन, येओ झेंग ये
    • Author, डेरेक काय
    • Role, बीबीसी न्यूज

सिंगापूरमध्ये राहणाऱ्या येओ झेंग ये यांना ठाऊक होतं की, त्यांना तुरुंगात जावं लागेल.

ते जेहोवाज विटनेसेस चर्चचे सदस्य आहेत. त्यांच्या पंथानुसार, शस्त्रास्त्रं बाळगणं आणि युद्धासाठी लढणाऱ्या संघटनेसाठी काम करायला मज्जाव करण्यात आला आहे.

यामुळे 20 व्या वर्षी अनिवार्य लष्करी प्रशिक्षणाला त्यांनी नकार दिला. लष्करी सेवेत कामाला नकार दिल्याप्रकरणी त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं.

सिंगापूरचं कोणत्याही देशाशी युद्ध सुरू नाही. मात्र सिंगापूरच्या घटनेनुसार, शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असणाऱ्या सर्व पुरुष नागरिकांना लष्करात भरती होणं सक्तीचं आहे. सिंगापूरमध्ये अन्य देशांमधून दाखल झालेल्या व्यक्तींच्या मुलांना म्हणजे दुसऱ्या पिढीच्या नागरिकांना वयाची 18 वर्ष पूर्ण केल्यानंतर लष्करात भरती होणं अनिवार्य आहे.

1970 पासून दरवर्षी जेहोवाज विटनेसेस चर्चच्या साधारण सहा लोकांना तुरुंगात धाडण्यात येतं. कोणाच्याही नावावर गुन्ह्याची नोंद नाही.

येओ यांनी तुरुंगात तीन वर्ष काढली. लष्करात भरती होऊन सेवा करण्याच्या निर्धारित कालावधीपेक्षा एक वर्ष जास्त काळ त्यांनी तुरुंगात व्यतीत केला.

तुरुंगात त्यांचा दिवस सकाळी 5 वाजता सुरू होत असे. प्रसाधनगृहं साफ करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असे. त्यानंतर त्यांना 200 मीटर लांबीचा सज्जा साफ करावा लागत असे. चिखलाने भरलेल्या बूटांनी माणसं तिथून जा-ये करत असत. ते त्यांना साफ करावं लागत असे.

सकाळी 8 वाजता हजेरीचा कार्यक्रम उरकल्यानंतर बागेतलं तसंच लाँड्रीकाम त्यांना करावं लागत असे.

जेहोवाज विटनेसेस पंथाच्या लोकांना व्यायाम तसंच वाळूची पोती उचलून करावी लागणारी ड्रिल्स करावी लागत नसत असं माजी लष्करी पोलीस अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं.

तुरुंगातील आयुष्याला सरावण्यासाठी येओ यांना एक वर्ष लागलं.

"मी अनेक दिवस रडलो. तुरुंगात जाण्याआधी मी रडलो कारण दोन वर्ष घरच्यांना, मित्रमंडळींना भेटता येणार नाही याची मला कल्पना होती," असं येओ सांगतात.

येओ झेंग ये, अनिवार्य लष्करी सेवा, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, धर्म, चर्च

फोटो स्रोत, AFP

फोटो कॅप्शन, सिंगापूरमध्ये दोन वर्ष लष्करात भरती होणं अनिवार्य असतं.

येओ यांच्यासाठी दु:खात एक सुख होतं. ते म्हणजे त्यांचा मोठा भाऊ याच पंथाचा पाईक आहे. या भावाभावांचं नातं घट्ट आहे. दोघांचा वाढदिवसही एकाच दिवशी असतो. या भावाला वर्षभराआधी याच तुरुंगात पाठवण्यात आलं होतं.

काहीच नाही तर किमान भावाला भेटता येईल असं विचार केल्याचं येओ सांगतात.

घरातले सगळे या पंथाचे पाईक

येओ आणि त्यांच्या भावाची या विचारांशी लहान असतानाच ओळख झाली. सैनिक म्हणून काम केल्यानंतर त्यांच्या वडिलांनी या चर्चसाठी काम करायला सुरुवात केली.

अनिवार्य लष्करी भरतीनंतर दोन वर्षांचं प्रशिक्षण देण्यात येतं. ते झाल्यानंतर राखीव दलासाठी वर्षातून काही आठवडे काम करावं लागतं. ते दहा वर्ष चालतं.

येओ यांच्या वडिलांनाही धर्मामुळे तुरुंगवास भोगावा लागला होता.

"माझी आई या चर्चची सदस्य नाही. पण आपली दोन मुलं या चर्चशी संलग्न असल्याने त्यांना तुरुंगात जावं लागेल हे आईला माहिती होतं. माझ्या बाबांना अनेकदा तुरुंगात जावं लागलं, काही वेळेला तर यामुळे त्यांची नोकरीही धोक्यात आली होती", असं येओ म्हणाले.

प्रत्येक कंपनीला आपल्या कर्मचाऱ्यांना वार्षिक लष्करी प्रशिक्षणासाठी पाठवावं लागतं. कायदेशीरदृष्ट्या कंपन्यांना हे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. जेहोवाज विटनेसेस चर्चचे पाईक जे लष्करात भरती व्हायला नकार देतात त्यांना 40 किंवा त्यापेक्षा अधिक दिवसांकरता लष्करी तुरुंगात पाठवण्यात येतं.

येओ झेंग ये, अनिवार्य लष्करी सेवा, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, धर्म, चर्च

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, सिंगापुरात लष्करात भरती होऊन दोन वर्ष काम करणं अनिवार्य आहे.

जॉर्डन चिआ हे होवाज विटनेसेस चर्चचे पाईक आहेत आणि संगीत शिक्षक आहेत. राखीव दलासाठी दुसऱ्यांदा काम करायला नकार दिल्याने त्यांना सात महिन्यांसाठी तुरुंगात धाडण्यात आलं.

"ते खूपच आव्हानात्मक होतं कारण मी किती काळ तुरुंगात असेन हे सांगता येणार नव्हतं. तुम्हाला मला नोकरीवर ठेवणं बंधनकारक नाही असं मी माझ्या कंपनीला सांगितलं," असं चिआ यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. सुदैवाने त्यांनी मला नोकरीवर कायम ठेवलं असं ते म्हणाले.

चर्च आणि देश

अनिवार्य अशा लष्कर भरतीला नकार देणाऱ्या नागरिकांना तुरुंगात पाठवण्यासंदर्भात मुद्दा सिंगापूरच्या संसदेत अनेकदा मांडण्यात आला आहे.

सिंगापूरसारख्या छोट्या देशाच्या दृष्टीने सुरक्षा हा संवेदनशील मुद्दा आहे. त्यामुळे लष्करात भरती होऊन प्रशिक्षण घ्यायला नकार देणाऱ्या नागरिकांना कठोर शिक्षा देणं आवश्यकच असल्याचं मत मंत्र्यांनी व्यक्त केलं.

"सिंगापूरच्या नागरिकांना कोणत्याही परिस्थितीत लष्करात भरती होऊन प्रशिक्षण घेण्यापासून सवलत देण्यात येऊ नये. नॅशनल सर्व्हिस म्हणजे लष्करात भरती होऊन घेतलेल्या प्रशिक्षणामुळेत सिंगापरूवासीयांना शांततामय पद्धतीने जगता येतं", असं तत्कालीन संरक्षणमंत्री मॅथिअस यो चि यांनी 1998 मध्ये संसदेत सांगितलं.

अनिवार्य लष्करी भरती आणि प्रशिक्षणासंदर्भात आम्ही सिंगापूरच्या संरक्षण मंत्रालयाशी संपर्क केला. धर्माच्या आधारावर लष्करी भरतीतून सूट देण्याला बंदी घालण्यात आली आहे. हा निर्णय कायम राहील असं मंत्रालयाने स्पष्ट केलं.

जेहोवाज विटनेसेस चर्चचे पाईक यांनी दक्षिण कोरियाप्रमाणे या धोरणात बदल व्हावा अशी मागणी केली आहे.

क्रांतिकारी अशा स्वरुपाच्या निर्णयाद्वारे दक्षिण कोरियाने जेहोवाज विटनेसेसच्या पाईकांना तुरुंगात पाठवणं बंद केलं. धर्माच्या कारणास्तव लष्करात भरती होऊन प्रशिक्षण घ्यायला नकार देणाऱ्या व्यक्तींना तीन वर्ष तुरुंगात प्रशासकीय कामात सहभागी करून घेण्याची योजना दक्षिण कोरियाने लागू केली. अशी माणसं तुरुंगात कैद्यांपासून वेगळं राहतात आणि त्यांना वार्षिक सुट्टीही मिळते.

"समाजाकरता अर्थपूर्ण योगदान देण्यासाठी आम्ही सदैव तयार आहोत असं सिंगापूरमधल्या आमच्या सहकाऱ्यांनी वेळोवेळी प्रशासनाला सांगितलं आहे", असं जेहोवाज विटनेसेस चर्चच्या आशिया-पॅसिफिक असोसिएशनच्या प्रवक्त्याने सांगितलं.

अग्निशमन दलासारख्या आपात्कालीन सेवेत मला दाखल करून घ्या असं येओ यांनी वारंवार सांगितलं.

लष्करात भरती होण्याऐवजी पर्यायी सेवांसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आवाज उठवण्यात आला आहे.

द युरोपियन ह्यूमन राईट्स कन्व्हेशन म्हटलं आहे की, "शस्त्रास्त्रांचा वापर सदसदविवेकाविरुद्द आणि धार्मिक भावना दुखावणारी असेल तर लष्करी सेवेऐवजी नागरिकांना पर्यायी सेवांमध्ये दाखल करून घेण्यात यावं".

येओ झेंग ये, अनिवार्य लष्करी सेवा, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, धर्म, चर्च

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, सिंगापूर

"सिंगापूरला या कलमाचा अवलंब करणं बंधनकारक नाही कारण सिंगापूरने या करारावर स्वाक्षऱ्या केलेल्या नाहीत", असं सिंगापूरमधील एस.राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज या संस्थेत कार्यरत असोसिएट प्राध्यापक डॉ.पॉल हेजेस यांनी सांगितलं.

"राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने लष्करी सेवा हा अतिशय मूलभूत घटक आहे. सरकारला आपली ध्येयधोरणं राबवण्याच्या दृष्टीने अनिवार्य लष्करी सेवा महत्त्वाची आहे", असं डॉ. हेजेस यांनी सांगितलं.

दोन्ही बाजूंपैकी एकाने धोरणात अमूलाग्र बदल केल्याशिवाय अनिवार्य लष्करी सेवेत बदल होणार नाही.

स्वातंत्र्य भारावून टाकणारं

सिंगापूरमध्ये कोरोना लॉकडाऊन लागू होण्यापूर्वी एक दिवस आधी येओ यांना गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये तुरुंगातून सोडण्यात आलं.

"बाहेर आल्यानंतर मी घरच्यांबरोबर एका हॉटेलात जेवायला गेलो. कारण आम्हाला माहिती होतं की हा आनंद नंतर अनुभवता येणार नव्हता", असं येओ म्हणाले.

कोरोना लॉकडाऊन लागू झाल्यामुळे गेल्यावर्षी जूनपर्यंत नागरिकांना फक्त किराणा माल, दूध आणि भाजीपाला या जीवनावश्यक गोष्टींसाठी बाहेर जायची मुभा होती.

"मला माझ्या मित्रांना भेटायचं होतं. तुरुंगाच्या तुलनेत मला घर लहान वाटू लागलं. मात्र तरीही लॉकडाऊन लागू होण्यापूर्वी घरी जे स्वातंत्र्य अनुभवलं ते विलक्षण होतं.

तुरुंगात रोजचं जगणं सोपं होतं. मी बाहेर आलो तेव्हा मला एकदम वेगळं वाटलं. गाड्या, बस, हातकड्यांविना फिरता आलं आणि कर्फ्यूविना फिरता आलं", असं येओ यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)