चीन आपल्याच देशातल्या मोठ्या कंपन्यांवर अंकुश लावत आहे?

गेल्या काही दिवसांपासून चीनच्या अर्थव्यवस्थेबाबत कोणतीही नवी बातमी मिळाली नाही, असा एकही दिवस गेला नसेल...

चीनचं सरकार व्यापाराशी संबंधित अनेक कठोर नियम बनवत आहे. तसंच या नियमांची अंमलबजावणीही कठोरपणे सुरू करण्यात येत आहे.

यामुळेच देशातील अनेक मोठ्या कंपन्यांवर निर्बंध लावले जात आहेत.

सध्या चीनमध्ये सुरू असलेल्या या घडामोडींवर आम्ही एक मालिका लिहित आहोत.

त्याच्या पहिल्या भागात आपण जाणून घेतलं की कशा प्रकारे हे निर्णय चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शि जिनपिंग यांच्या केंद्रीय धोरणाचा भाग आहेत. या धोरणाला सर्वसामान्यांची समृद्धी (कॉमन प्रॉस्परिटी) असं संबोधण्यात आलं आहे.

चीनमध्ये या वाक्याचा प्रथमच वापर झालेला नाही. तर 1950 च्या दशकात पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाचे संस्थापक माओत्से तुंग यांनीही या वाक्याचा वापर केला होता.

गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी कमी करण्याचे प्रयत्न

चीन कम्युनिस्ट पार्टीने यावर्षी जुलै महिन्यात आपला 100 वा वर्धापनदिन साजरा केला. पक्षाची स्थापना होऊन 100 वर्षे झाली असताना 'कॉमन प्रॉस्परिटी' या शब्दप्रयोगाचा वापरही वाढला आहे.

म्हणजेच चीन सरकारच्या धोरणांच्या केंद्रस्थानी हा विषय राहणार हे, स्वाभाविक आहे.

सर्वसामान्यांची समृद्धी या धोरणाचा अर्थ म्हणजे गरीब श्रीमंत यांच्यातील विशाल दरी कमी करण्यासाठीचे सरकारचे प्रयत्न हा आहे.

जगातली दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था, तिचा उदय आणि चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचं (CCP) अस्तित्व यांना या प्रयत्नांमुळे धोका आहे, असं काही लोक म्हणू शकतात.

पण मोठ्या कंपन्यांच्या अरबोपती मालकांवर निर्बंध लावणं हा एक मार्ग आहे, असंही काही लोकांना वाटतं.

पण, कंपनीचं उत्पन्न आणि त्याचं वितरण यांच्यासंदर्भात सरकारने उपभोक्ता आणि मजूर वर्गाला जास्त अधिकार दिलेले नाहीत.

जागतिक वर्चस्वाकरिता स्थानिक पाऊल

गेल्या काही महिन्यांपासून चीनमध्ये व्यापारी हितांच्या विरोधात कठोर कारवाई केली जात आहे.

विमा एजंट, खासगी ट्यूशन कंपन्या, रिअर इस्टेट, अमेरिकेत शेअर विकण्यासंदर्भात काम करणाऱ्या कंपन्या कठोर चौकशीच्या चौकटीत आल्या आहेत.

विशेषतः तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचं पेव फुटलं आहे.

अशा कंपन्यांमध्ये ई-कॉमर्स, ऑनलाईन आर्थिक सेवा, सोशल मीडिया, गेमिंग, क्लाऊड कॉम्प्युटिंग, राईड-हिलिंग अॅप आणि क्रिप्टोकरन्सी तसंच एक्सचेंज क्षेत्रातील कंपन्यांचा समावेश आहे.

सरकारच्या या धोरणांचा प्रभाव अर्थव्यवस्था आणि समाज या दोहोंवर पडणार आहे. याचा परिणाम जगभरात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

चीन बऱ्याच काळापासून जगातला कारखाना आणि आर्थिक विकासाचं केंद्र मानला जात होता.

पण चीनमध्ये व्यापारासंदर्भात कठोर निर्बंधांमुळे एक संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.

परदेशी कंपन्यांसाठी आता चीनमध्ये गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेणं आता अवघड बनलं आहे.

मात्र काही काळ बाजारपेठेत गोंधळ उडेल, पण आगामी काळात ही संभ्रमावस्था या नियमांमुळेच दूर होईल, असं चीन सरकारला वाटतं.

शक्तिशाली अँट ग्रुपवर अंकुश

कॉमन प्रॉस्परिटी धोरणांतर्गत शी जिनपिंग यांना चीनच्या अर्थव्यवस्थेला नवं स्वरुप देण्याची इच्छा आहे.

यापूर्वीही चीनने आपलं उपद्रवमूल्य स्पष्टपणे सर्वांना दाखवलं होतं.

वर्षभरापूर्वी अलीबाबा कंपनीचे संस्थापक आणि अरबपती उद्योजक जगातील शेअर मार्केटमध्ये आतापर्यंतची सर्वात मोठी सुरुवात करणार होते.

अलीबाबा कंपनीची सहयोगी आणि अलीपे या चीनमधील डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्मचे मालकी हक्क असलेल्या अँट ग्रुपचा 34.4 अब्ज डॉल गुंतवणुकीचा विचार होता.

असं झाल्यास जॅक मा आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले असते. पण त्यांनी चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर टीका करणारं एक भाषण केलं. त्याच्या काही दिवसांनंतरच त्यांची शेअर विक्री बंद करण्यात आली.

पुढे काही दिवस जॅक मा सार्वजनिक ठिकाणी कुठेच दिसले नाहीत.

तेव्हापासून आतापर्यंत जॅक मा यांच्या अलीबाबा कंपनीवर 2.8 अब्ज डॉलरचा दंड ठोठावण्यात आलेला आहे. अलीबाबाने वर्षानुवर्षे आपल्या स्थानाचा गैरवापर केला, या आरोपाखाली ही कारवाई करण्यात आल्याचं सांगितलं गेलं.

अँट ग्रुपने आपल्या व्यवसायाच्या पुनर्बांधणीसाठी एका योजनेचीही घोषणा केली आहे.

तसं हे प्रकरण अधिकृतपणे कॉमन प्रॉस्परिटी योजनेचा भाग होतं की नाही, हे आपण भविष्यातील परिस्थितीवर सोडून देऊ शकतो.

जॅक मा यांच्या वक्तव्यांनंतर त्यांचं झालेलं पतन आणि त्यांच्या विशाल व्यापारी साम्राज्याविरुद्ध करण्यात आलेली कारवाई ही एक सुरुवात होती. आता चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या कानाकोपऱ्यात हीचं मूळ पसरलं गेलं आहे.

एव्हरग्रँड ग्रुपवर फास आवळला

चीनची आणखी एक कंपनी चायना एव्हरग्रँड ग्रुप. या कंपनीचं नशीबही सर्वसामान्य समृद्धी धोरणाशीच जोडलं गेलं आहे.

हा ग्रुप रिअल इस्टेट क्षेत्रात कार्यरत आहे. पण कंपनीचं कामकाज वेल्थ मॅनेजमेंट, इलेक्ट्रिक कार, अन्नपदार्थ आणि पेयपदार्थांच्या उत्पादनातही पसरलेलं आहे.

हा समूह ग्वांग्झू एफसी या सर्वात मोठ्या फुटबॉल कंपनीचाही मालक आहे.

एव्हरग्रँड ग्रुप ही कंपनी हुई का यान यांच्या मालकीची आहे. यान हे 2017 मध्ये काही काळ जॅक मा यांना हटवून आशियातील सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्तीच्या स्थानी पोहोचले होते.

गेल्या आठवड्यात एव्हरग्रँड कर्ज संकटाने जगभरातील आर्थिक बाजारपेठांना धक्का बसला आहे.

चीनची सर्वात मोठी रिअल इस्टेट कंपनी बनण्याच्या दरम्यानच एव्हरग्रँडला 300 अब्ज डॉलरपेक्षाही जास्त कर्ज झालं. बिजिंगमध्ये मोठं कर्ज असलेल्या प्रॉपर्टी कंपन्यांकडे अर्थव्यवस्थेसाठी धोका म्हणून पाहिलं जातं.

गेमिंग कंपन्यांवरही अंकुश

ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला चीनच्या एका सरकारी मीडिया संस्थेने ऑनलाईन गेम म्हणजेच अफूची गोळी असल्याचं म्हटलं होतं.

सरकारकडून हा एक संकेत असल्याचं मानलं गेलं.

या बातमीनंतर टेन्सेट आणि नेटईज सारख्या गेमिंग कंपन्यांचे शेअरचे भाव गडगडले. या उद्योगाने स्वतःला नव्या निर्बंधांसाठी सज्ज केलं.

18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना शुक्रवार, शनिवार आणि रविवारी तसंच सुट्टीच्या दिवशी फक्त एक तास गेम खेळण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

त्यातही फक्त रात्री 8 ते 9 वाजेपर्यंतच गेम खेळता येऊ शकतं.

नव्या नियमांचा असा ही अर्थ होतो की गेम कंपन्यांनीच मुलांना नियम तोडण्यापासून रोखावं.

हे नियम लागू झाल्यानंतर या कंपन्यांवरील देखरेखसुद्धा वाढेल, असं एका सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

चीन सरकारने लागू केलेल्या नव्या नियमांमुळे या कंपन्यांचा व्यवसाय ठप्प होत चालला आहे.

पण हे नियम आगामी काळातही लागू राहतील, असं सरकारने म्हटलं आहे.

सरकारने गेल्या महिन्यातच 2025 पर्यंत लागू असणाऱ्या नियमांची 10-सूत्रीय योजना प्रकाशित केली होती.

यामध्ये अर्थव्यवस्थेतील बहुतांश भागावर कठोर निर्बंध लावण्याचं सांगितलं गेलं आहे.

मात्र, इतकं झालं तरी हे नियम लागू केल्यानंतर चीनची अर्थव्यवस्था कशा प्रकारे बदलेल, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

शिवाय याचा प्रभाव चीनच्या बाहेर राहणाऱ्यांवरही पडण्याची शक्यता आहे, हे आपल्याला नाकारता येणार नाही.

(जगात चीनची बदलती भूमिका या तीन लेखांच्या मालिकेतील हा दुसरा लेख आहे. तिसऱ्या लेखात चीनच्या कार्यपद्धतीतील बदलाचे जागतिक अर्थ या विषयावर प्रकाश टाकण्यात येईल.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)