तालिबानसमोर अफगाणिस्तानचे सैनिक इतके हतबल का झालेत?

डावपेचात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या समांगन प्रांताच्या राजधानीवर तालिबानने कब्जा केला. यादरम्यान अफगाणिस्तान सरकारच्या एका समर्थकाने तालिबान गटात सामील होण्याचा निर्णय घेतला.

अफगाणिस्तानात उत्तरेला तालिबान वेगाने आगेकूच करत आहे. तालिबानच्या आक्रमणामुळे अशरफ गनी यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव वाढत आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी आपल्या लष्कराला 31 ऑगस्टपर्यंत परतण्याची घोषणा केली आहे. तेव्हापासून अफगाणिस्तानात तालिबानचं नियंत्रण वाढू लागलं आहे. आतापर्यंत 90 टक्के अमेरिकेचे सैनिक मायदेशी परतले आहेत.

सैनिकांना परत बोलावण्याच्या आदेशावरून बायडन यांच्यावर जगभरातून टीका होते आहे. अमेरिकेने वीस वर्षं ही लढाई केली. पण या लढाईचा निकालच लागला नाही. आता संकटकाळात अफगाणिस्तानला वाऱ्यावर सोडून अमेरिकेचं सैन्य मायदेशी परतत आहे, अशी टीका होते आहे.

अफगाणिस्तानातील अमेरिकेच्या लष्कराला परत बोलावण्याचा आदेश योग्यच असल्याचा पुनरुच्चार बायडन यांनी केला. या निर्णयाचा कोणताही पश्चाताप नाही असंही त्यांनी सांगितलं.

व्हाईट हाऊसमध्ये मंगळवारी (10 ऑगस्ट) पत्रकारांशी बोलताना बायडन म्हणाले, मी अफगाण नेत्यांना आवाहन करतो की, त्यांनी एकजूट होऊन मायभूमीसाठी लढावं. अमेरिका आपल्या निष्ठेप्रती आजही कटिबद्ध आहे. आम्ही हवाई मदत पुरवत आहोत. सैन्याला वेतन देत आहोत. सैनिकांना उपकरणांच्या बरोबरीने खाद्यसामुग्रीही उपलब्ध करून देत आहोत. त्यांना स्वत:च्या भूमीसाठी लढावं लागेल.

तालिबानची वेगाने होणारी आगेकूच

गेल्या तीन दिवसात तालिबानने अफगाणिस्तानमधल्या चार अन्य प्रांतांच्या राजधानीवर कब्जा केला. ज्या वेगाने उत्तर भागात तालिबानची आगेकूच सुरू आहे ते लक्षात घेता मजार-ए-शरीफवर नियंत्रण मिळवणं त्यांना कठीण नाही.

अनेक महत्त्वाच्या शहरांमध्ये तालिबान आणि अफगाणिस्तान लष्कर यांच्यात भयंकर असा संघर्ष सुरू आहे. महत्त्वाची शहरं काबीज होताच अशरफ गनी यांच्यावरचा दबाव वाढत चालला आहे. गनी सातत्याने मंत्री आणि कमांडर बदलत आहेत. उलथापालथ म्हणूनच याकडे पाहावं लागेल.

अफगाणिस्तानमधील सर्व राजकीय नेते एकत्र आले नाहीत तर गनी यांचं सरकार काही दिवसात निष्प्रभ होईल अशी चिन्हं आहेत. टोलो न्यूजने दिलेल्या बातमीनुसार, अफगाणिस्तानचे अर्थमंत्री खालिद पयिंदा यांनी देश सोडला आहे.

यंदाच एप्रिल महिन्यात अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेचं सैन्य मायदेशी परतेल अशी घोषणा बायडन यांनी केली होती. तेव्हापासून तालिबानने अफगाणिस्तान सरकार आणि लष्कराविरुद्ध बंड पुकारलं आहे.

डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी असताना, फेब्रुवारी 2020 मध्ये कतारमधील दोहा इथे झालेल्या बैठकीत तालिबानने शांततापूर्ण पद्धतीने तोडगा काढू असं मान्य केलं होतं. अमेरिकेकडून प्रशिक्षण घेतलेले अफगाणिस्तानचे सैनिक तालिबानसमोर नामोहरम होताना दिसत आहेत.

सरकार समर्थक तालिबानमध्ये का सामील होत आहेत?

अफगाणिस्तानात सोव्हियत युनियनच्या आक्रमणाविरुद्ध आघाडी उघडणारे कमांडर आणि राजकीय तज्ज्ञ अहमद शाह मसूद यांचे बंधू भाई अहमद वली यांनी ब्रिटनमध्ये अफगाणिस्तानचे राजदूत म्हणून काम पाहिलं आहे.

त्यांनी 'वॉल स्ट्रीट जर्नल'शी बोलताना सांगितलं की, भ्रष्ट नेते आणि सरकारसाठी सैनिक लढू इच्छित नाहीत. ते गनी यांच्यासाठी लढत नाहीयेत. त्यांना धड जेवणही मिळत नाहीये. त्यांनी का लढावं? कोणासाठी लढावं? तालिबानबरोबर असणं योग्य ठरेल. त्यामुळे त्यांनी आघाडी बदलली आहे.

वॉल स्ट्रीट जर्नलने आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे की गेल्या काही आठवड्यात सरकारचं नियंत्रण पूर्णत: सुटलं आहे. राष्ट्राध्यक्ष गनी विनाकारण आशादायक वक्तव्यं देत आहेत. तालिबानने प्रांतीय राजधान्यांवर कब्जा करायला सुरुवात केली तेव्हा गनी सरकारी बैठकांमध्ये व्यग्र होते.

छोट्या पातळीवरील कमांडर तालिबानसमोर शरणागती पत्करत आहेत. सोमवारी (9 ऑगस्ट) समांगनचे माजी सिनेटर आणि ताजिक जमिअत-ए-इस्लामी पक्षाचे प्रमुख आसिफ अजिमी यांनी तालिबानमध्ये प्रवेश केला.

अजिमी यांचा तालिबानप्रवेश गनी सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. अजिमी यांनी तालिबानमध्ये जाणं यामुळे बाकी नेते त्यांच्या मार्गावर जाऊ शकतात. तालिबानचा विजय रोखणं आता अशक्य आहे असा अर्थ यातून निघतो.

अहमद शाह मसूद यांच्या नेतृत्वाखालील जमीयत-ए-इस्लामी अमेरिकेत 2001साली झालेल्या हल्ल्यापूर्वी तालिबानविरुद्धची महत्त्वाची संघटना होती.

अजिमी यांनी वॉल स्ट्रीट जर्नलशी बोलताना सांगितलं, जमीयत-ए-इस्लामीची स्थापना 80च्या दशकात सोव्हियत समर्थक सरकारविरुद्ध इस्लामिक सरकार स्थापन करण्यासाठी झाली होती. पण 2001 मध्ये अमेरिकेशी केलेल्या युतीनंतर आमचे रस्ते वेगळे झाले. आम्हाला इस्लामिक सरकार हवं होतं. हे सरकार अमेरिकच्या हातातलं बाहुलं आहे. जो कोणी या सरकारविरुद्ध उभं राहील, आम्ही त्याच्याबरोबर असू. माझे समर्थक याच मार्गाने जातील.

अफगाणिस्तानच्या पश्चिमेला असलेल्या हेरात शहरावर ताबा मिळवण्यासाठी तालिबानने जोरदार आक्रमणाला सुरुवात केली आहे. तालिबान यासाठी तीन ठिकाणांहून हल्ले करत आहे.

टोलो न्यूजने दिलेल्या बातमीनुसार तालिबानने फराह शहराच्या बहुतांश भागावर नियंत्रण मिळवलं आहे. हेरातमधल्या अफगाणिस्तानचा कमांडर अब्दुल रजाक अहमदीने सांगितलं की इथे युद्धासारखी परिस्थिती आहे. तालिबानने मोठ्या संख्येने आपलं सैन्य गोळा केलं आहे. यामध्ये विदेशी सैनिकांचाही समावेश आहे.

अफगाणिस्तान लष्कर इतकं असहाय्य का?

अफगाणिस्तानात कागदोपत्री 350,000 सैनिक आहेत. एवढं बळ तालिबानला नमवण्यासाठी पुरेसं आहे. मात्र तसं होताना दिसत नाहीये. तालिबानविरुद्ध लढाई सुरू झाल्यानंतर अफगाणिस्तानकडे 250,000 सैनिकच असल्याचं सांगितलं जात आहे.

दारुगोळा आणि खाण्यापिण्याची सामुग्री संपल्यानंतर अनेकांनी शरणागती पत्करली आहे. काही बातम्यांनुसार अफगाणिस्तानच्या सैनिकांना गेल्या काही महिन्यांपासून वेतनही मिळालेलं नाही.

बायडन यांनी जुलै महिन्यात आपल्या निर्णयाचं समर्थन करताना अफगाणिस्तानच्या सैन्याचा आकाराचा दाखला दिला होता. त्यांनी म्हटलं होतं की, अफगाणिस्तानात आणखी एक वर्ष संघर्ष सुरू राहिला तरी तोडगा निघणार नाही. तिथे अनंत काळ संघर्ष काळ सुरूच राहावा यासाठीचा खटाटोप आहे.

तालिबानला अफगाणिस्तानवर वर्चस्व मिळवण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही याचा बायडन यांनी इन्कार केला होता. अफगाणिस्तानच्या तीन लाख सैन्यापुढे तालिबानचे 75 हजार सैनिक टिकू शकणार नाहीत असं ते म्हणाले होते.

अमेरिकेने नाटोच्या सहकार्याने अफगाणिस्तानमध्ये गेल्या 20 वर्षात जे सैन्य तयार केलं ते निष्प्रभ ठरताना दिसत आहे. अफगाणिस्तानचं लष्कर आणि हवाई मदत बाहेरच्या देशातील कंत्रादरांवर अवलंबून आहे.

अफगाणिस्तानसारख्या देशात ही व्यवस्था टिकू शकत नाही असं म्हटलं जातं. कारण तिथे संसाधनं मर्यादित आणि तंत्रकौशल्याची कमतरता आहे. अफगाणिस्तानच्या वायूसेनेकडे तालिबानचा प्रतिकार करू शकेल अशी शस्त्रास्त्रं नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

अफगाणिस्तानची लढाऊ विमानं आणि हेलिकॉप्टर उडवण्यात काही सैनिक सक्षम आहेत पण पाश्चिमात्य कंत्राटदार देश सोडून गेले आहेत. अशा अवघड परिस्थितीत अफगाण सैनिक एकाकी पडले आहेत.

गेल्या महिन्यात अफगाणिस्तानचे हजारहून अधिक सैनिक शेजारच्या ताजिकिस्तानमध्ये पळून गेले होते. सैनिकांमध्ये कोणताही उत्साह नाही. कारण अनेक टप्प्यांवर मूलभूत गोष्टींची टंचाई जाणवते आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)