कोव्हॅक्सीन: कोरोना लशीचा भारताबरोबरचा करार ब्राझीलने का स्थगित केला?

या वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच जानेवारी महिन्यात ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष झायर बोलसोनारो यांनी हनुमानाचा एक फोटो ट्विटरवर शेअर केला होता.

कोरोना लशींचे 20 लाख डोस ब्राझीलला पाठवत असल्याबाबत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले होते.

या फोटोत हनुमान संजीवनी बुटीप्रमाणेच कोरोना लस ब्राझीलकडे घेऊन जात असल्याचं दिसत होतं.

ब्राझीलने ज्या देशांकडून कोरोना लशीची आयात केली होती, त्यामध्ये भारत एक महत्त्वाचा देश होता.

भारतात कोरोना लसीकरण सुरू झाल्यानंतर सर्वप्रथम ब्राझीललाच लशी पाठवण्याचा निर्णय भारताने घेतला होता.

एका करारानुसार, ब्राझीलने भारताकडून विशेष दराने कोरोना लशीचे 20 लाख डोस विकत घेतले होते.

त्यानंतर लशीची गरज पूर्ण करण्यासाठी ब्राझीलने भारत बायोटेक कंपनीशीही करार केला.

कंपनीकडून कोव्हॅक्सीन लशींचे 2 कोटी डोस विकत घेण्याबाबत हा करार करण्यात आला. पण सोबतच ब्राझीलच्या संस्थेकडून त्याला हिरवा झेंडा मिळण्याची प्रतीक्षा करावी लागेल, असंही त्यांनी सांगितलं होतं.

पण भारत बायोटेक आणि ब्राझीलदरम्यानचा कोरोना लशीचा हा व्यवहार आता अडकून पडला आहे. हा करार स्थगित करण्याचा निर्णय ब्राझीलकडूनच घेण्यात आला आहे.

या कराराअंतर्गत ब्राझील भारताला 2 कोटी कोरोना लशींसाठी 324 मिलियन डॉलर इतकी रक्कम देणार होता. पण बोलसोनारो सरकारवर या व्यवहारात भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे या लशींच्या आयात प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली आहे.

ब्राझीलमध्ये 24 जून रोजी या करारातील आर्थिक गैरव्यवहाराचा तपास सुरू करण्यात आला आहे. तपास पूर्ण होईपर्यंत हा करार स्थगित असेल, अशी माहिती कंपट्रोलर जनरल ऑफ द युनियन (CGU) तपाससंस्थेने दिली आहे.

या करारातील पारदर्शकतेची खात्री पटवणं हाच या स्थगितीचा हेतू आहे. योग्य माहिती मिळण्यासाठी स्थगिती देणं आवश्यक होतं, असं संस्थेने म्हटलं आहे.

त्याशिवाय ब्राझीलमध्ये कोव्हिशिल्ड लस विकत घेण्यावरूनही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते.

जगभरात ब्राझील हा कोव्हिड साथीने ग्रस्त दुसरा सर्वात मोठा देश आहे.

ब्राझीलमध्ये आतापर्यंत 1 कोटी 85 लाख कोरोना रुग्णांची नोंद झाली. तर आतापर्यंत 5 लाख 15 हजारांपेक्षाही जास्त रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला.

या पूर्ण घटनाक्रमाबाबत भारत बायोटेकने म्हटलं, "ब्राझीलच्या आरोग्य मंत्रालयाद्वारे कोव्हॅक्सीन खरेदी करणं ही एक विशेष बाब होती. त्यासंदर्भात नोव्हेंबर 2020 मध्ये पहिली बैठक झाली. या बैठका 29 जून पर्यंत चालल्या. 8 महिन्यांची प्रतीक्षा आणि लांबलचक प्रक्रियेनंतर परवानगी मिळाली."

"4 जून रोजी ब्राझीलमध्ये लशीच्या आपत्कालीन वापराला परवानगी देण्यात आली. पण 29 जूनपर्यंत ब्राझीलच्या आरोग्य मंत्रालयाकडून अॅडव्हान्स रक्कमही मिळाली नाही. त्यांना आतापर्यंत लशींचा पुरवठाही करण्यात आलेला नाही."

गेल्या काही दिवसांपासून ब्राझील आणि इतर देशांसोबत झालेल्या करारांबाबत चुकीच्या पद्धतीने बातम्या दिल्या जात असल्याचा आरोपही भारत बायोटेकने केला आहे.

लशींच्या पुरवठ्याशिवाय पैसे का दिले?

ब्राझीलने या कराराला स्थगिती देण्याचं नेमकं काय कारण आहे?

ब्राझीलच्या तपास संस्थेने म्हटलं, "आरोग्य मंत्रालय आणि भारत बायोटेकदरम्यान झालेल्या करारानुसार पैसे लशीच्या पुरवठ्यानंतर 30 दिवसांत कधीही देता येऊ शकतात. त्यामध्ये अॅडव्हान्स पैसे देण्याचा उल्लेख नाही."

पण भारत बायोटेककडून याचं पालन झालं नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

भारत बायोटेकने 19 मार्चलाच ब्राझील सरकारकडे अॅडव्हान्स पैसे देण्यासाठीचं बिल जमा केलं होतं. पण करारानुसार हे चुकीचं होतं, असं CGU ने म्हटलं आहे.

मात्र, दुसरीकडे ब्राझील सरकारने अॅडव्हान्स पैसे दिल्याची कोणतीही नोंद नाही, असंही CGU ने सांगितलं आहे.

याउलट, अशा प्रकारची कोणतीही तरतूद करारामध्ये नाही, असं ब्राझीलच्या आरोग्य मंत्रालयाने भारत बायोटेकच्या प्रतिनिधी प्रेसिजा मेडिकामेंटोस यांना स्पष्टपणे सांगितलं होतं, हेसुद्धा समोर आलं आहे.

करारावरून कंपनीवर प्रश्नचिन्ह

याप्रकरणी आणकी एका अनियमिततेचा खुलासा CGU ने केला आहे. CGU नुसार, या करारावर ब्राझीलचं आरोग्य मंत्रालय आणि भारत बायोटेक लिमिटेड इंटरनॅशनल यांच्याकडून हस्ताक्षर करण्यात आले होते.

भारत बायोटेकचं प्रतिनिधीत्व प्रेसिजा मेडिकामेंटोस यांनी केलं होतं.

पण भारत बायोटेकने मॅडिसन बायोटेक PTI लिमिटेड नामक कंपनीच्या नावे चलन पाठवलं.

पण ही कंपनी कराराचा भाग कधीच नव्हती. त्यामुळे करारानुसार आवश्यक नियम या कंपनीकडून पूर्ण होत नव्हते.

CGU ला या प्रकरणाचाही तपास करायचा आहे.

वेळमर्यादेचं पालन नाही

या प्रकरणातील तिसरा मुद्दा वेळमर्यादेबाबत आहे.

ब्राझीलने भारत बायोटेकसोबत जो करार केला त्यानुसार करार झाल्यापासून 20 ते 70 दिवसांमध्ये लशींचा पहिल्या आणि अखेरच्या टप्प्यातील पुरवठा केला जाणार होता.

करारानुसार लशींचे 40 लाख डोस पाच टप्प्यात ब्राझीलला दिले जाणार होते.

CGU च्या मते, करार 25 जानेवारी रोजी झाला. त्यामुळे पहिली डिलिव्हरी 17 मार्चला व्हायला हवी होती. पण अजूनपर्यंत एकाही टप्प्यातील लशी ब्राझीलला पाठवण्यात आलेल्या नाहीत.

ब्राझील आरोग्य मंत्रालय आणि भारत बायोटेक यांच्यात झालेल्या पत्रव्यवहारानुसार लशीच्या आयातीत झालेला विलंब त्याची परवानगी न मिळाल्याने झाला. पण ही परवानगी मिळवण्याची जबाबदारी भारत बायोटेकची होती.

या सर्व बाबींचा विचार करता या कराराचं पुनर्विश्लेषण केल्याशिवाय ते सुरू ठेवणं जोखमीचं आहे, असं CGU ने म्हटलं आहे.

किमतीवरही प्रश्नचिन्ह

कोरोना लशीच्या किमतीवरूनही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे.

या करारादरम्यान लशीच्या किमतीबाबत कोणतंच संशोधन करण्यात आलेलं नाही, असंही CGU ने म्हटलं आहे.

या प्रकरणी कायदेशीर सल्ला घेण्यात आल्यानंतर ही प्रक्रिया 24 तासांच्या आतच तांत्रित तपासासाठी पुढे गेली. पण यामध्ये लशीच्या किमतीबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत कोणतंच स्पष्टीकरण देण्यात आलेलं नाही. घाई-गडबडीत 25 फेब्रुवारी रोजी करारावर हस्ताक्षर करून घेण्यात आले.

ब्राझील सरकार आणि भारत बायोटेक यांच्यातील करारात काही अनियमितता आहेत, याबाबत ब्राझीलच्या आरोग्य निरीक्षण सचिवालयानेही सूचित केलं होतं. त्यामुळे हा करार स्थगित करण्याची मागणी करण्यात आली होती, असंही CGU ने सांगितलं.

राष्ट्राध्यक्षांचं स्पष्टीकरण

या संपूर्म प्रकरणात ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष झायर बोलसोनारो यांनीही आपली बाजू स्पष्ट केली आहे.

ते म्हणाले, "आम्ही कोव्हॅक्सीनवर एक रुपयाही खर्च केलेला नाही. शिवाय लशीचा एक डोसही आपल्याला मिळाला नाही. त्यामुळे यात भ्रष्टाचार कुठून आला?

बोलसोनारो म्हणाले, "या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याचं समोर आल्यास तत्काळ कारवाई केली जाईल. भारत बायोटेक लशीची किंमत ब्राझीलमध्येही इतर देशांप्रमाणेच आहे."

भारत बायोटेकची बाजू

याप्रकरणी भारत बायोटेकनेही आपली बाजू स्पष्ट केली.

ते म्हणाले, "ब्राझीलमध्ये कोव्हॅक्सीनच्या आपत्कालीन वापरासाठीची परवानगी जून महिन्यात मिळाली. 8 महिने बैठकांचं सत्र सुरू होतं. सगळ्या प्रक्रिया पार पाडल्या गेल्या आहेत."

ब्राझील सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचं अॅडव्हान्स पेमेंट घेतलेलं नाही, असंही त्यांनी म्हटलं.

लशीच्या दराबाबत कंपनीने म्हटलं, "परदेशात कोव्हॅक्सीनची किंमत 15 ते 20 डॉलर प्रति डोस निर्धारित करण्यात आली आहे. ब्राझील सरकारला ही लस 15 डॉलर प्रतिडोस इतक्या किमतीत देण्यात आली आहे. इतर देशांनी लशींच्या करारानंतर अॅडव्हान्स पैसेही दिले आहेत.

प्रेसिजा मेडिकामेंटोस या ब्राझीलमध्ये भारत बायोटेकच्या पार्टनर आहेत. त्यांच्यासोबत मिळून भारत बायोटेक ब्राझीलमध्ये 5 हजार लोकांवर वैद्यकीय चाचणी करत आहे. त्याची परवानी नुकतीच ब्राझीलच्या राष्ट्रीय आरोग्य निरीक्षण संस्थेकडून मिळाली आहे.

याशिवाय, कोणत्याही देशासोबत लशींबाबत करार झाल्यानंतरच कंपनी संबंधित देशात लशीच्या आतप्कालीन वापरासाठी अर्ज करत असते, असं स्पष्टीकरण कंपनीने विलंबाबाबत दिलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)