You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
एकीकडे 'क्वाड', दुसरीकडे 'ब्रिक्स', भारत चीनसोबतचा समतोल कसा साधणार?
- Author, जुबैर अहमद
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी, दिल्ली
अमेरिका शुक्रवारी (12 मार्च) 'क्वाड' राष्ट्रांच्या प्रमुखांची पहिली व्हर्च्युअल बैठक घेणार आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष जो बायडन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा ऑनलाईन भेटणार आहेत.
जो बायडन यांची अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जो बायडन यांची ही पहिलीच बैठक असणार आहे. याआधी बायडन यांची निवड झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी फोनवरून त्यांना शुभेच्छा दिल्या होत्या.
चीनविरोधात सदस्य राष्ट्रांमध्ये नौदल क्षमता आणि सहकार्य वाढवण्याच्या उद्देशाने क्वाडची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र, बैठकीत संघटनेच्या अजेंड्यांचा विस्तार करण्यात आला आहे.
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या एका प्रसिद्धी पत्रकातील माहितीनुसार, "सदस्य राष्ट्रांचे प्रमुख समान हितसंबंधांच्या स्थानिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा करतील. तसंच एक स्वतंत्र, मुक्त आणि सर्वसमावेशक हिंदी-प्रशांत महासागर प्रदेश राखण्याच्या दिशेने सहाकार्याच्या व्यावहारिक क्षेत्रांवर विचारांची देवाण-घेवाण करतील."
परराष्ट्र मंत्रालयातील एका प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे, "सदस्य राष्ट्रांचे प्रमुख कोव्हिड-19 चा सामना करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांवर चर्चा करतील. तसंच हिंदी-प्रशांत महासागर प्रदेशात सुरक्षा, वस्तू आणि स्वस्त लस उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकार्याच्या संधी शोधतील."
या व्हर्च्युअल बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन, जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन सहभागी होतील.
भारत चीनसोबत समतोल कसा साधतो?
क्वाड सिक्युरिटी डायलॉगचे चार सदस्य राष्ट्रं म्हणजेच अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत या प्रदेशात चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालण्यासाठी एका व्यासपीठावर एकत्र आले आहेत. भारत यातला एक महत्त्वाचा देश आहे.
दुसरीकडे भारत आणखी एका व्यासपीठावर बराच सक्रीय आहे जिथे भारत आणि चीन महत्त्वाची भूमिका बजावतात. हे व्यासपीठ आहे 'ब्रिक्स'चं. भारत आणि चीन व्यतिरिक्त रशिया, ब्राझिल आणि दक्षिण आफ्रिका ब्रिक्स संघटनेचे सदस्य आहेत.
विशेष म्हणजे यावर्षी भारताला ब्रिक्सचं अध्यक्षपद मिळालं आहे आणि भारत या वर्षाच्या मध्यात किंवा यानंतर ब्रिक्स शिखर परिषदेचं आयोजन करणार आहे. यात चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग उपस्थित राहण्याची दाट शक्यता आहे.
गेल्या वर्षी सीमेवर चिनी आणि भारतीय जवानांमध्ये झालेल्या चकमकीनंतर दोन्ही देशांमधले संबंध ताणले गेले होते. त्यामुळे ब्रिक्स शिखर परिषदेत शी जिनपिंग यांनी उपस्थिती लावल्यास ती या वर्षातली एक मोठी घडामोड ठरेल.
त्यामुळे भारत एकीकडे चीनविरोधी संघटनेचाही सदस्य आहे आणि दुसरीकडे चीनसोबतच्या एका संघटनेतही सदस्य आहे. अशावेळी भारत चीनबरोबरच्या संबंधात समतोल कसा साधतो?
भारत दोन प्रकारे समतोल साधतो, असं मुंबईतील परराष्ट्रविषयक थिंकटँक आणि गेटवे हाऊसशी संबंधित माजी राजदूत राजीव भाटिया यांचं म्हणणं आहे.
ते सांगतात, "एक म्हणजे ब्रिक्स 15 वर्षं जुनी संघटना आहे आणि यात बरंच सहकार्य झालं आहे. जगात चीनची भूमिका उत्तम होती आणि भारत-चीन संबंधही उत्तम होते, त्यावेळी ही संघटना स्थापन झाली होती. मात्र, गेल्या 3-4 वर्षात आणि विशेषतः 2020 साली चीनची भूमिका बरीच नकारात्मक झाली आहे. इतकंच नाही तर चीनचे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानशी संबंधही बिघडलेत आणि यातूनच क्वाडची स्थापना झालेली आहे."
ते पुढे सांगतात, "याआधीही क्वाडची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, ते फार काळ टिकू शकलं नाही. याच संघटनेचा दुसरा अवतार 2017 साली उदयास आला. भारत क्वाडमध्ये सहभागी आहे कारण त्याला चीनबरोबर समतोल साधून ठेवायचा आहे आणि हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा हिंदी-प्रशांत महासागर प्रदेशातल्या चार मोठ्या शक्ती (भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका) परस्पर सहकार्य करतील. यातून चीनला या प्रदेशात जे काही करायचं असेल ते कायद्यानुसारच करावं लागेल आणि यात तुम्ही सहकार्य केलं नाही तर शक्य ते सर्व आम्ही करू, असा इशारा देता येईल."
राजीव भाटिया म्हणतात, "ब्रिक्समध्ये बरंच काम झालंय. क्वाडच्या तुलनेत ती बरीच विकसित संस्था आहे. यावर्षी भारत ब्रिक्स परिषदेचं आयोजन करणार आहे. त्यामुळे ब्रिक्सला पुढे घेऊन जाणे हेदेखील भारताच्या हिताचंच आहे."
ब्रिक्स अधिक मजबूत संघटना आहे का?
भारत आणि चीन यांच्यातल्या संबंधात कटुता आल्यानंतर ब्रिक्सला पुढे नेण्यात अडचणी जरूर आल्या. मात्र, रशियाने या संघटनेची व्हर्च्युअल परिषद आयोजित केली त्यावेळी भारताचे पंतप्रधान आणि चीनचे अध्यक्ष दोघांनीही परिषदेला हजेरी लावली.
गेल्या महिन्यात चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भारताने ब्रिक्सचं आयोजन करावं, चीन सहभागी होईल, असं म्हटलं होतं. मात्र, परिषदेत चीनचं नेतृत्त्व स्वतः राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग करतील की इतर कुणी, हे स्पष्ट केलं नव्हतं.
ब्रिक्स परिषदेत आतापर्यंत जिनपिंग यांच्या सहभागावर नजर टाकल्यास एक गोष्ट लक्षात येते की गेल्या पाच वर्षांपासून ते स्वतः या परिषदेला उपस्थित राहतात. तसंच परराष्ट्र धोरणावर लक्ष ठेवणाऱ्या भारतातल्या जाणकारांच्या मते यावेळीदेखील जिनपिंग स्वतः उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
खरंतर क्वाडची स्थापना 2007 साली झाली होती. मात्र, क्वाडला आतापर्यंत मोठं यश मिळालेलं नाही. 2017 साली संघटनेची पुनर्रचना करण्यात आली आणि यावर्षी या संघटनेची पहिली बैठक पार पडतेय.
भारत चीनचा शेजारी देश आहे आणि दोन्ही देशांमध्ये 4500 किमी लांब सीमा आहे. चीनबाबत धोरण आखताना भारत या गोष्टीचीही काळजी घेतो. त्यामुळे ब्रिक्स आणि क्वाड या दोन्ही संघटनांमध्ये भारत सहभागी असणं, यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ट्वीट करत एक सल्ला दिला होता. या ट्वीटमध्ये त्यांनी भारताचा कल ब्रिक्सच्या बाजूने असायला हवा, असं म्हटलं होतं. मात्र, हा सल्ला भारताच्या परराष्ट्र धोरणाशी सुसंगत नाही.
परराष्ट्र मंत्र्यांचं चीनबाबतचं धोरण
भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी नुकतंच 'The Indian way: Strategies for an Uncertain World' हे पुस्तक लिहिलं आहे. यात एक संपूर्ण प्रकरण चीनविषयी आहे. चीनला मॅनेज करायला हवं, हाच या प्रकरणाचा सारांश आहे.
मॅनेज करणं आणि उत्तम संबंध प्रस्थापित करणं, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. भारत-चीन सीमा संघर्षापूर्वी हे पुस्तक प्रकाशित झालं आहे. संघर्षापूर्वी दोन्ही देशांमध्ये घट्ट मैत्री असल्याचं भासत होतं. मात्र, तरीही परराष्ट्र मंत्र्यांनी चीनसोबतचे संबंध मॅनेज करावे, असं म्हटलं होतं.
परराष्ट्र मंत्र्यांच्या पुस्तकातच त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाची झलक दिसून येते. संयुक्त राष्ट्रांसारख्या अनेक देशांच्या संघटनेपेक्षा ते कमी देश असणाऱ्या छोट्या गटांना प्राधान्य देतात.
क्वाड आणि ब्रिक्स या दोन्हीमध्ये भारताच्या उपस्थितीमुळे समतोल ढासळण्याचा विषयच नाही, असं परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सूत्रांचं म्हणणं आहे. प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताला 'उंच टेबलावर बसायचं' आहे, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.
या सूत्राच्या म्हणण्यानुसार, "संयुक्त राष्ट्रांमध्ये अनेक देश आहेत. त्यामुळे तिथे तुमचं नेतृत्त्व नेहमीच खुलून येत नाही. याउलट छोट्या गटांमध्ये भारत एक उदयोन्मुख जागतिक शक्तीच्या रुपात दिसतो आणि यामुळे देशाचं प्रोफाईल वाढतं."
गेल्या काही महिन्यात स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक मुद्द्यांवर भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावायला हवी, यावर भर दिला आहे.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)