शेतकरी आंदोलन : ब्रिटनमधल्या लहान मुलांनी जगाचं लक्ष का वेधून घेतलंय?

भारतात सुरू असणारं शेतकरी आंदोलन आणि याचा शेतकऱ्यांच्या कुटुंबावर आणि शीख समुदायावर होणारा परिणाम याकडे जगाचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न ब्रिटनमधली काही मुलं करतायत.

पंजाब आणि हरियाणातले शेतकरी गेल्या महिन्याभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करत, ठिय्या ठोकून आहेत.

सरकार आणि आंदोलक शेतकरी यांच्या दरम्यानच्या चर्चेच्या अनेक फेऱ्या निष्फळ झाल्यायत आणि आता ब्रिटनमध्ये लंडन, लिस्टर आणि बर्मिंघमसोबत इतर ठिकाणीही याविषयीची निदर्शनं केली जात आहेत.

#istandwithfarmers हा हॅशटॅग वापरत अनेक लहान शीख मुलांनी ऑनलाईन विरोध केलाय आणि ब्रिटनमधल्या काही शाळांमध्ये हा चर्चेचा विषय झालाय.

पण हजारो मैल दूर होत असलेल्या एका आंदोलनाकडे जगाचं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न का सुरू आहे?

'मी पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं...'

मूळची पंजाबमधल्या लुधियानाच्या कुटुंबातली आठ वर्षांची इशलीन गिल कौर ही बर्कशरच्या विंडसरमध्ये राहते. पंजाबातलं तिचं कुटुंब मुख्यतः गहू आणि तांदळाच्या शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे.

जागरूकता वाढवण्यासाठी ती सोशल मीडियावर याविषयीचे व्हिडिओ पोस्ट पोस्ट करते. या प्रकरणी हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती करणारं एक पत्र तिने ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना लिहीलंय.

ती म्हणते, "आम्हाला त्यांचा पाठिंबा हवा आहे आणि हे आंदोलन संपुष्टात आणावं असं त्यांनी भारत सरकारला सांगावं. शेतकऱ्यांना योग्य वागणूक मिळत नसल्याचं पाहून वाईट वाटतं. याचा माझ्या कुटुंबावर मोठा परिणाम होईल आणि लहान शेतकऱ्यांची शेती यामुळे कायमची संपुष्टात येऊ शकते.

"ही शेती दीर्घकाळ टिकावी अशी माझी इच्छा आहे. मला माझ्या कुटुंबाला भेटायला भारतात जायचंय. त्यांच्यामुळेच माझ्या ताटात अन्न आहे आणि यासाठी मी त्यांची आभारी आहे."

या मुलीची आजी भारतामध्ये या आंदोलनात सहभागी झालीय. आजीची ओळख तिला उघड करायची नाही.

तिच्या आजीने तिला सांगितलंय, "आम्ही कणखर, मजबूत महिला आहोत. आम्ही एकतर जिंकून परत येऊ किंवा मग न्यायासाठी लढताना मरण पत्करू."

या आंदोलनाबद्दल मुलांना सांगणं हे आपलं कर्तव्य असल्याचं इशलीनचे वडील जगदीप सिंह गिल सांगतात.

ते म्हणतात, "भारतात अनेकांसाठी शेती हे उत्पन्नाचं एकमेव साधन आहे आणि तेच नसेल तर त्यांना त्यांची जमीन विकणं भाग पडेल आणि सुखाचं आयुष्य जगता येणार नाही."

वुल्वरहॅम्प्टनचा लिल रे रे सांगतो, "जर शेतकऱ्यांनी अन्न पेरलं नाही आणि विकलं नाही, तर मला जेवण मिळणार नाही."

त्याचे वडील डीजे निकयू चालवत असलेल्या त्याच्या इन्टाग्राम अकाऊंटचे 26 हजार फॉलोअर्स आहेत.

सहा वर्षांचा रे या शेतकरी आंदोलनाबद्दलचे व्हिडिओ तयार करतो. वेस्ट मिडलँडमधल्या आंदोलनाविषयीच्या बिलबोर्डवर त्याचा चेहरा झळकतोय.

तो सांगतो, "माझं कुटुंब पंजाबातल्या नकोदरजवळच्या बिलगामध्ये आहे. आम्ही फळं आणि भाज्यांची शेती करतो. या आंदोलनातल्या शेतकऱ्यांना मिळणारी वागणूक पाहून मला वाईट वाटतं. माझे पणजोबा शेतकरी आहेत आणि त्यांच्यामुळेच आज मी इथे आहे."

लाईटहाऊस आऊटडोअर डिजीटल मीडियाच्या ज्या बिलबोर्डवर रे चा फोटो आहे, त्यावर 'किसान एकता मजदूर झिंदाबाद' अशी घोषणा लिहीली आहे. लिल रे रे हे उदयाला येणारं प्रभावी व्यक्तिमत्त्वं असल्याचं ही कंपनी सांगते.

'शेतीत आमची पाळंमुळं आहेत'

पूर्वी लंडनच्या वुलविचमध्ये राहणारी 11 वर्षांची मुंसिमर कौर सांगते, "ही लोकं आमची आहेत आणि पंजाब आमची मातृभूमी आहे."

आपल्या चित्रासोबत तिने सोशल मीडियावर पोस्ट केलंय, "आम्ही त्या शेतकऱ्यांच्यासोबत आहोत जे हा वारसा वाचवण्यासाठी निदर्शनं करतायत."

तिची नव्वदीतली आजी भारतामध्ये पिढीजात जमिनीवर आतापर्यंत शेती करत होती.

मुंसिमर कौर सांगते, "माझ्या कुटुंबासाठी शेती अतिशय महत्त्वाची आहे. माझे दोन्ही आजी - आजोबा आणि त्यांचे आई-वडीलही याच वातावरणात लहानाचे मोठे झाले. आमच्या कुटुंबात शेती पिढ्यान पिढ्या केली जातेय."

ती सांगते, "ज्या लोकांना या कायद्यामुळे फायदा होईल त्यांना रोजच्या जेवणाची चिंता करावी लागणार नाही. पण ज्या शेतकऱ्यांचं यामुळे नुकसान होईल त्यांना त्यांचा पुढचा घास कुठून मिळेल, याची चिंता भासेल. हे योग्य नाही."

आंदोलक शेतकऱ्यांबद्दलच्या ब्रिटनमधल्या या मुलांच्या प्रतिक्रिया पाहून आपल्याला उत्साह आल्याचं बर्मिंघम एजबॅस्टनच्या लेबर पक्षाच्या मंत्री प्रीत गिल सांगतात.

त्या म्हणतात, "तरुण पिढीची प्रतिक्रिया पाहून मला आश्चर्य वाटलं नाही. कारण ब्लॅक लाईव्ह्ज मॅटरच्या बाबतीत जगभरातून पडसाद उमटल्याचं आपण पाहिलं होतं."

प्रीत गिल यांनी लेबर पार्टीच्या वतीने ब्रिटनचे परराष्ट्र मंत्री डॉमिनिक राब यांना एक पत्र लिहीलंय. आंदोलक शेतकऱ्यांना ज्या प्रकारची वागणूक दिली जात आहे त्यातल्या मानवी हक्कांविषयी त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

त्या सांगतात, "ही मानवाधिकाराची बाब आहे आणि यावर लक्ष देण्यात यायला हवं."

शेतकरी आंदोलन ही भारताची अंतर्गत बाब असल्याचं ब्रिटनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा..)