शेतकरी आंदोलन : भारतातील शेतकरी गरीब होत चाललेत का?

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाप्रकरणी गेल्या एका महिन्यापासून देशातलं वातावरण ढवळलेलं आहे. शेती कायद्यांच्या मुद्द्यावरून शेतकरी आणि सरकार यांच्यात अजूनही तोडगा निघू शकला नाही.

नव्याने आणलेले शेती कायदे शेतकऱ्यांच्या जीवनात आवश्यक तो बदल घडवतील, अशीच भूमिका सरकारमार्फत मांडण्यात येत आहे.

2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या भारतीय जनता पक्षाने 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

पण, देशाच्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये खरंच काही सकारात्मक बदल घडलाय का?

ग्रामीण भागातील नागरिकांचं उत्पन्न

वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार, भारतातील 40 टक्क्यांहून अधिक नागरिक शेतीशी संबंधित कामं करतात.

ग्रामीण भारतातील घरगुती उत्पन्नाची आकडेवारी अद्याप उपलब्ध नाही. पण शेती क्षेत्रातील मजुरी ही ग्रामीण उत्पन्नाचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्याच्याशी संबंधित आकडेवारी उपलब्ध आहे.

या आकडेवारीनुसार 2014 ते 2019 दरम्यान विकासाचा वेग मंदावला आहे.

भारतात महागाईचा दर गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढला आहे. वर्ल्ड बँकेच्या माहितीनुसार, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फितीचा दर 2.5 च्या जवळपास होता. हा दर 2019 मध्ये वाढून 7.7 झाला आहे.

यामुळे मजुरीत मिळालेल्या लाभाचा काहीच उपयोग झाला नाही. ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंटच्या अहवालानुसार 2013 ते 2016 दरम्यान शेतकऱ्यांचं उत्पन्न केवळ 2 टक्क्यांनी वाढलं.

कृषि विषयक तज्ज्ञ देवेंद्र शर्मा यांच्या मते, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं नाही तर उलट पूर्वीपेक्षाही कमीच झालं आहे.

महागाईचा विचार केल्यास महिन्याला दोन हजार रुपये उत्पन्न वाढल्यामुळे जास्त काही फरक पडत नाही.

शर्मा शेतीशी संबंधित वस्तूंच्या दराकडेही बोट दाखवतात. त्याशिवाय बाजारभावातील चढ-उतार हा मुद्दाही ते मांडतात.

गेल्या काही वर्षांत हवामानानेही अनेक ठिकाणी साथ दिली नाही. दुष्काळाचा फटका शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला बसला.

सरकारनं उद्दिष्ट पूर्ण केलं?

2017 मध्ये एका सरकारी समितीने एक अहवाल दिला होता. 2015 च्या तुलनेत 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी त्यामध्ये 10.4 टक्क्यांची वाढ होणं अपेक्षित असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

तसंच सरकारने 6.39 बिलियन रुपये कृषी क्षेत्रात गुंतवण्याची गरज असल्याचंही समितीने म्हटलं.

कर्जात बुडालेले शेतकरी

2016 मध्ये नॅशनल बँक फॉर अग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंटने (नाबार्ड) एक सरकारी सर्वेक्षण केलं. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरचं कर्ज तीन वर्षांत दुप्पट झाल्याचं त्यांनी म्हटलं.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्याचा किंवा इतर मार्गाने सवलती देण्याचा प्रयत्न झाला. उदाहरणार्थ खते किंवा बियाणांवर सवलत देणं, क्रेडीट स्कीम देणं वगैरे.

2019 मध्ये 8 कोटी शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती.

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपयांची मदत केली जाईल, असं सरकारने म्हटलं.

देशातील 6 राज्यांमध्ये आधीपासूनच आर्थिक मदतीची योजना सुरू आहे.

देवेंद्र शर्मा यांच्या मते, यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं आहे.

ते सांगतात, "सरकार थेट शेतकऱ्यांना मदत करण्याची योजना घेऊन आलं, हे एक चांगलं पाऊल होतं."

पण या योजनेतून शेतकऱ्यांना काय लाभ मिळाला, याची आकडेवारी सध्या उपलब्ध नाही.

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारमार्फत अशोक दलवाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती बनवण्यात आली होती.

दलवाई यांच्या मते, "सरकार योग्य दिशेने पुढे जात आहे. आपल्याला आकडेवारी प्रतीक्षा करावी लागेल. पण गेल्या तीन वर्षांत वेगाने विकास झाला आहे. आगामी काळातही विकासाचा वेग चांगलाच राहणार आहे."

अंतर्गत मुल्यांकनानुसार काम योग्य दिशेने सुरू आहे, असंही दलवाई यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)