जिनिव्हा : मानवी कष्टाला सर्वाधिक मोबदला देणारं हे शहर होणार

जिनिव्हा जगभरातील सर्वांत जास्त किमान वेतन (महिन्याचा पगार) देणारं शहर बनणार आहे.

जिनेव्हा खूप श्रीमंत शहर आहे. या शहरात बड्या खासगी बॅंका आहेत. संयुक्त राष्ट्रांचं (United Nations) मुख्यालय याच शहरात आहे. एवढंच नाही तर, डोळ्यांचं पारणं फेडणाऱ्या किमतीत विक्री होणाऱ्या प्रचंड मोठ्या आणि मौल्यवान रत्नांचा लिलाव करणाऱ्या सोथबीज आणि क्रिस्टिज यांसारख्या कंपन्याही याच शहरात आहेत.

नव्या कायद्यानुसार या शहरात कामासाठी ताशी 23 स्विस फ्रॅन्क म्हणजे 25 अमेरीकन डॉलर्स, 19 पाउंड किंवा 22 यूरो मिळणार आहेत. भारतीय रुपयांमध्ये एका तासाच्या कामासाठी सरासरी 1800 रुपये मिळणार आहेत. या शहरात आता महिन्याचा किमान पगार 4000 स्विस फ्रॅन्क म्हणजे 3350 पाऊंड असणार आहे.

एवढ्या पगाराची गरज काय?

स्वित्झर्लंडचा हा भाग सधन आणि श्रीमंत आहे. पण, त्याचसोबत दुसरीकडे या भागात लाखोंच्या संख्येने हॉटेलमध्ये काम करणारे कामगार, वेटर, सफाई कर्मचारी राहतात ज्यांना जगण्यासाठी खूप मोठा संघर्ष करावा लागतो.

स्वित्झर्लंडमध्ये मार्च महिन्यात लॉकडाऊन करण्यात आला. त्यानंतर 'फूड बॅंक' च्या बाहेर लाईनमध्ये उभे असणाऱ्या लोकांचे फोटो बातम्यांच्या हेडलाईनमध्ये झळकले होते.

खरंतर, कोव्हिड-19 संसर्गाच्या आधीपासून या शहरात 'फूड बॅंक' होत्या. मात्र आता लॉकडाऊन संपल्यानंतरही 'फूड बॅंक' या शहरात सुरूच आहेत.

शहरातील सिटी सेंटरमध्ये सुरू असलेल्या फूड बॅंकेत चार्ली हर्नांडेझ चॅरिटीतर्फे हजारोंच्या संख्येने धान्याच्या पिशव्यांचं गरजूंना दर आठवड्याला वाटप केलं जातं.

'फूड बॅंकेबाहेर लावण्यात आलेल्या या लाईन फार मोठ्या असतात. धान्य घेण्यासाठी लाईनमध्ये उभ्या असलेल्यांमध्ये प्रामुख्याने लहान मुलं आणि त्यांची आया दिसून येतात.

"स्वित्झर्लंड हा खूप श्रीमंत देश आहे. पण, 8.5 दशलक्ष लोकसंख्या असलेल्या या देशात 6 लाख गरीब आहेत. हे काही कमी नाही," चार्ली हर्नांडेझ सांगतात.

पण, 4000 स्विस फ्रॅंक फार जास्त नाहीत?

चार्ली सांगतात, 4000 स्विस फ्रॅंक ऐकायला खूप वाटत असतील. पण, तुम्ही जिनिव्हामध्ये रहात नसाल तर.

"इथं एका खोलीचं भाडं 1000 स्विस फ्रॅंक आहे. जेवणावर 500 स्विस फ्रॅंक खर्च केलेत तर तुम्हाला चांगला मॅनेजर म्हणावं लागेल. प्रत्येक व्यक्तीचा आरोग्य विमा 550 स्विस फ्रॅंक आहे. तुमच्या कुटुंबात दोन मुलं असतील तर अशा परिस्थितीत निभावणं म्हणजे तारेवरची कसरतच आहे."

महिन्या अखेरीस आता पगारात किमान ठिकठाक रक्कम मिळणार असल्यामुळे फूड बॅंकेत जाणाऱ्यांना मोठा फायदा होईल.

लॉरा नावाची महिला सांगते, "आठवड्याच्या शेवटाला माझ्याकडे पैसेच उरायचे नाहीत. पाकिटात काहीच शिल्लक राहायचं नाही. ही फूड बॅंक खूप चांगली आहे. कारण, तुम्हाला याठिकाणी आठवड्याभराचं धान्य मिळतं."

लॉरासारख्या स्वयंसेवकांनाही जिनेव्हामध्ये राहण्यासाठी येणारा खर्च फार जास्त आणि परवडण्यासारखा नाही. नर्स म्हणून काम केल्यानंतर मिळणाऱ्या पगारात, या शहरात ती स्वत:चं घर घेण्याचा विचारही करू शकत नाही.

26 वर्षांची लॉरा म्हणते, मी अत्यंत छोट्या फक्त एका खोलीच्या घरात माझ्या कुटुंबीयांसोबत रहाते.

कोण भरणार पैसे?

ज्या दुकानात किंवा कंपनीत कामगारांना एक तास काम केल्यानंतर 23 स्विस फ्रॅंकपेक्षा कमी पगार दिला जात होता. त्यांना कामगारांच्या पगारात वाढ करावी लागेल. पण, कोरोना संसर्गाच्या काळात व्यापार मंदावलेला असताना कामगारांची पगारवाढ करणं म्हणजे फायद्यापेक्षा तोटा जास्त असल्याचं मत जिनिव्हा चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या विन्सेंट सुबिलिया यांनी व्यक्त केलं आहे.

"कोव्हिड-19 च्या काळात हॉलेट आणि रेस्टॉरंट यांच्यासमोर मोठं आव्हान उभं राहीलं होतं,." असं ते पुढे म्हणाले. "आता या नव्या आदेशामुळे या व्यवसायांच्या अस्तित्वावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे."

स्विस टीव्हीशी बोलताना या परिसरातील एक हॉटेलमालक स्टेफिनो फेनारी म्हणतात, "मला वाटत नाही माझ्याच्याने हे बिल देणं शक्य होईल. एक प्रमुख शेफ म्हणून मला महिन्याकाठी 5000 ते 6000 स्विस फ्रॅंक मिळतात."

"जर मला सफाई करणाऱ्यांनाच एवढे पैसे द्यावे लागतील तर मी व्यवसाय सुरू कसा ठेऊ?"

"मी त्यांच्या कामाचे तास कमी करू? मला चुकीचं समजू नका. एखाद्याला 4000 स्विस फ्रॅंक देण्याच्या मी विरोधात अजिबात नाही. पण, एकवेळ अशी येईल जेव्हा आम्ही पैसे देऊ शकणार नाही. मी या ठिकाणी दररोज 12 तास काम करतो. मी काय करू?"

मग आता होणार काय?

जिनिव्हामध्ये किमान वेतन कायदा सरकारने लागू केलेला नाही. जिनिव्हातील स्थानिक लोकांनी "लोकांची मोहीम" म्हणून याचा प्रस्ताव ठेवला. स्थानिकांनी याच्या समर्थनार्थ सह्यांची मोहीम राबवली. रेफ्रेंडमसाठी आवश्यक तेवढ्या संख्येने सह्या जमवण्यात आल्या. त्यानंतर 27 सप्टेंबरला 58 विरुद्ध 42 टक्के अशा फरकाने स्थानिक लोकांनी किमान पगाराच्या बाजूने आपला कौल दिला.

स्वित्झर्लंडच्या थेट लोकशाही प्रक्रियेत मतदारांचा कौल हा अंतिम मानला जातो. त्यामुळे किमान वेतन आता सक्तीचं करण्यात आलं आहे.

सर्वसामान्यांच्या पैशांबाबत मतदान करताना सामान्यत: स्वित्झर्लंडचे लोक विचारपूर्वक मतदान करतात. पण, त्याच दिवशी त्यांनी पुरुषांना मुलांना सांभाळण्यासाठी 2 आठवड्यांच्या भर पगारी सुट्टीलाही पाठिंबा दिला.

चार्ली हर्नांडेझ यांच्यामते कोरोनाच्या या कठीण काळात, या श्रीमंत देशातील लोक इतरांच्या दृष्टीने विचार करून एकमेकांना सांभाळून निर्णय घेत आहेत. याला सकारात्मक बदल म्हणावा लागेल.

"त्यांनी या निर्णयाच्या बाजूने मतदान केल्याने मी खूप आनंदी आहे. आमच्याकडे थेट लोकशाही प्रक्रिया आहे हे चांगलं आहे."

"एखादा निर्णय मान्य होणं फार मोठी गोष्ट आहे. त्यामुळे परिस्थिती सुधारत आहे असं मी नक्की म्हणेन. भलेही परिस्थिती सुधारण्याचा वेग काही कमी आहे. पण, या शहरात याच वेगाने परिस्थिती बदलते."

पण, स्विस लोकांसमोर खरं आव्हान याच महिन्यात येणार आहे. जेव्हा त्यांना "Responsible Business Initiative" जबाबदारीपूर्वक व्यापारासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल.

या अंतर्गत स्वित्झर्लंडमधील सर्व कंपन्यांना मानवी हक्क आणि पर्यावरणाचं होणारं नुकसान याबाबत कायदेशीर आणि आर्थिक जबाबदारी घ्यावी लागेल. ही जबाबदारी त्यांच्या जगभरातील सर्व सप्लाय चेनला लागू असेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)