कोरोना लॉकाडऊनमुळे गेलेल्या नोकऱ्या परत कधी मिळतील?

शलिका मदान (वय 38 वर्षं) दिल्लीतल्या एका कायदेविषयक कंपनीत काम करत होत्या. मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच त्यांना कार्यालयातून फोन आला आणि त्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं.

मदान यांना मुलगा आहे आणि त्याची विशेष काळजी घेण्याची गरज असते. तो दुसऱ्यांवर अवलंबून असतो.

मदान यांनी दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ या कंपनीत काम केलं होतं. शिवाय, या क्षेत्रात कामाचा जवळपास दशकभराचा अनुभव मदान यांना आहे. मात्र, कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे आयुष्य आणि व्यावसाय सर्वच कोलमडलं आहे.

"मला पगाराविना नोकरीवर ठेवून घ्या, अशी वारंवार विनंती केली. माझा बॉस म्हणाला, त्याचे पैसे संपलेत आणि व्यावसायही ठप्प झालाय. त्यांना माझी परिस्थिती माहिती आहे. मात्र, तेही हतबल होते," असं मदान सांगतात.

नोकरी गेलेल्या शलिका मदान या काही एकट्याच नाहीत. भारतात कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात लाखो जणांच्या नोकऱ्या गेल्या.

लॉकडाऊनच्या एका महिन्यानंतर जवळपास 12 कोटी 10 लाख भारतीय नोकरी गमावून घरी बसले होते, अशी आकेडावारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) ने दिलीय. CMIE हा स्वतंत्र थिंक टँक आहे.

त्यानंतर काही जणांच्या नोकऱ्या परत मिळाल्या. पण त्या अनौपचारिक आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतल्या आहेत. भारतात जवळपास 40 कोटी नोकऱ्या या अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेतल्याच आहेत.

घरगुती उत्पन्न, खर्च आणि संपत्ती यांचं सर्वेक्षण करणाऱ्या जगातील सर्वांत मोठ्या संस्थांपैकी एक संस्था CMIE आहे. या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर पुढच्याच महिन्यात म्हणजे एप्रिलमध्ये गेलेल्या नोकऱ्यांपैकी जवळपास सात कोटी नोकऱ्या परत मिळाल्या आहेत. म्हणजे, एवढे लोक पुन्हा नोकरीवर आले आहेत.

काही आर्थिक गोष्टी पुन्हा सुरू केल्यानं आणि कृषी क्षेत्रानं अतिरिक्त रोजगार निर्माण केल्यानं हे शक्य झालं. शिवाय, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनाही (मनरेगा) लोकांना पुन्हा रोजगार देण्यास महत्त्वाची ठरलीय.

मात्र, ही दिलासादायक बातमी इथेच संपल्याची दिसतं. कारण CMIE च्या माहितीनुसार, औपचारिक अर्थव्यवस्थेतील जवळपास एक कोटी 90 लाख लोकांच्या नोकऱ्या लॉकडाऊनच्या काळात गेल्या.

तसंच, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँक (ADB) यांनी स्वतंत्ररित्या केलेल्या सर्वेक्षणाच्या अंदाजानुसार, लॉकडाऊनमध्ये नोकऱ्या गेलेल्यांपैकी 40 लाखांहून अधिक जण वय वर्षं 30 पेक्षा कमी असलेले आहेत. 15 ते 24 वयोगटाला तर सर्वांत वाईट फटका बसलाय.

"तिशीपेक्षा कमी वयाच्या नोकरदारांना लॉकडाऊनचा सर्वांत मोठा फटका बसलाय. कंपन्या सुद्धा पुन्हा नोकऱ्यांवर घेताना अनुभवी लोकांना घेत आहेत आणि परिणामी तरुणांच्या नोकऱ्यांवर गदा येतेय," असं CMIE चे व्यवस्थापकीय संचालक महेश व्यास यांनी सांगितलं.

अनेकांच्या मते, भारताच्या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेची ही सर्वात चिंतेची बाब असू शकते. भारताची अर्थव्यवस्था यंदा झपाट्यानं घटण्याची शक्यता आहे.

"प्रशिक्षणार्थी किंवा प्रोबेशनर्सच्या नोकऱ्या तर गेल्याच आहेत. कंपन्या कॅम्पसमधून कुणालाही नोकरीवर घेत नाहीत. किंबहुना, नोकरभरती पूर्णपणे ठप्प आहे. 2021 मध्ये ज्यावेळी पदवी घेतलेला तरुणवर्ग नोकरीसाठी बाहेर पडेल, तेव्हा तो थेट बेरोजगारांच्या फौजेतच दाखल होईल," असं व्यास सांगतात.

पदवी घेऊन नोकरीसाठी बाहेर पडणाऱ्या पदवीधारकांना नोकऱ्या न मिळण्याचा अर्थ असा की, उदासीन वेतन, शिक्षणावरील परतीची घट आणि दीर्घ काळासाठी तुटपुंजी बचत.

"या सर्व गोष्टींचा नोकऱ्या शोधणाऱ्यांच्या कुटुंबावर, अर्थव्यवस्थेवर आणि सगळ्यांवरच परिणाम होतो," असं व्यास म्हणतात.

घरगुती उत्पन्न खालावत आहे, कारण व्यापक पद्धतीनं पगार कपात आणि मागणींमध्ये घट होतेय.

CMIE च्या सर्वेक्षणानुसार, आधीच्या वर्षापेक्षा यंदा चांगलं उत्पन्न असल्याचे सांगणारे गेल्यावर्षी 35 टक्के लोक होते, तर हीच आकडेवारी यंदा 2 टक्के आहे.

गरिबांपासून उच्च-मध्यमवर्गीयांपर्यंत सर्वांच्याच पगारात कपात झालीय. पगारकपात आणि नोकऱ्या गेल्यानं घरातील खर्च भागवण्यासाठी गेल्या चार महिन्यात अनेक नोकरदारांनी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतून 4 अब्ज डॉलर एवढी रक्कम काढलीय. महेश व्यास म्हणतात, उत्पन्न घटत जाणं हे मध्यम आणि उच्च-मध्यम आर्थिक उत्पन्न गटातल्यांसाठी धक्कादायक आहे.

तसंच, बऱ्याच ठिकाणी नोकऱ्याच उपलब्ध नसल्यानं कर्मचाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जातोय. हे काही नवीन नाही. अर्थतज्ज्ञ विनोज अब्राहम यांनी केलेल्या 2017 सालच्या अभ्यासानुसार, 2013-14 आणि 2015-16 या काळात स्वातंत्र्योत्तर भारतात पहिल्यांदाच रोजगारातील सर्वांत मोठी घट झाली होती.

2016 च्या नोटाबंदीच्या निर्णयाआधीच कार्यबलात नवीन कामगारांचा सहभाग 46 टक्क्यांवरून 35 टक्क्यांवर आला होता. आताचा 8 टक्के बेरोजगारीचा दर ही गोष्ट लपवतो. महेश व्यास म्हणतात, जेव्हा असं घडतं, तेव्हा नोकरी शोधणं निरर्थक असतं, कारण नोकऱ्याच उपलब्ध नसतात.

शलिका मदान यांनी डझनभर कंपन्यांकडे नोकरीसाठी बायोडेटा पाठवला. मात्र, कुठेच नोकरी मिळत नसल्यानं, त्या म्हणतात, आता बायोडेटा पाठवणंही बंद केलंय आणि नोकरी शोधणंही बंद केलंय.

मदान यांची स्वत:ची सेव्हिंग आणि आईची पेन्शनही संपत आलीय.

भारतात उत्पन्नाच्या असुरक्षिततेचा मुद्दा अत्यंत तीव्र झालाय. मारियान बर्ट्रांड, कौशिक कृष्णन आणि हेथर शोफिल्ड यांनी एक सर्वेक्षणात्मक अभ्यास केला.

लॉकडाऊनच्या काळात भारतीय आर्थिक परिस्थितीशी कसा सामना करतायेत, असा अभ्यासाचा विषय होता. ज्यावेळी हा अभ्यास केला गेला, त्यावेळी 66 टक्के कुटुंबांकडे पुढचा एक आठवडा पुरेल इतक्याच गोष्टी होत्या. त्यानंतर आर्थिक संकटांना तोंड द्यावं लागणार होतं.

नोकऱ्या जात आहेत किंवा गेल्या आहेत, हे सरकारनं नाकारलं नसल्याचं भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं होतं. गेल्या आर्थिक वर्षातील मासिक सरासरीच्या तुलनेत जूनमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्येही 60 टक्के घट झाली.

कोव्हिड-19 स्वरुपात देवाचा प्रकोपामुळे (ACT OF GOD) अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचं विधान नुकतंच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलं.

भारतात कोरोनाची रुग्णसंख्या आता लाखांच्या पटीत टप्पे पार करतेय आणि दुसरीकडे अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ठप्प आहे. अर्थचक्र पूर्णपणे रुळावर येण्याची चिन्ह अद्याप दिसत नाहीत.

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था हळूहळू पूर्वपदावर येतेय. लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर आपापल्या गावाकडे स्थलांतरित झालेले कामगार पुन्हा शहरांकडे येऊ लागले आहेत. काहींना तर आधीपेक्षा अधिक मोबदला मिळतोय, कारण व्यावसायिक आपापला व्यावसाय तातडीने सुरू करण्यासाठी सरसावले आहेत.

"अर्थव्यवस्था हळूहळू रुळावर येऊ लागली, तर या वर्षअखेरपर्यंत अधिक नोकऱ्या निर्माण होतील," असं अर्थतज्ज्ञ के. आर. श्याम सुंदर म्हणतात. मात्र, पगारावर काम करणाऱ्या नोकरदारांना रुळावर येण्यास आणखी काही काळ जाऊ शकतो, असंही ते म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)