इस्रायलः नेतान्याहूंची राजकीय अस्तित्वासाठी धडपड

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे निर्माण झालेलं संकट अधिकच गहिरं होत चाललं आहे. नेतान्याहू यांच्यावर तीन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये लाच घेणं, अफरातफर करणं असे आरोप आहेत. गुरुवारी (21 नोव्हेंबर) नेतान्याहू यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली.

आपल्याविरोधात डाव्या विचारांचे लोक आणि माध्यमं यांनी केलेला हा कट आहे, असं त्यांनी मत व्यक्त केलं आहे. पोलीस आणि आपल्याविरोधात आरोप करणारे लोक यांनी आपल्याला सत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी रचलेला हा बनाव आहे असं त्यांनी म्हटलं.

पंतप्रधान आणि त्यांच्या धनाढ्य मित्रांशी असलेल्या आर्थिक देवाणघेवाणीची चौकशी करण्यात आली होती. 3 वर्षे ही चौकशी करण्यात आल्यानंतर अॅटर्नी जनरल अविखाय मॅंडेलब्लिट यांनी नेतान्याहू यांच्यावरील आरोप जाहीर केले.

राजकीय लाभ मिळवून देण्यासाठी नेतान्याहू यांनी महागड्या भेटवस्तू स्वीकारल्याचा आणि माध्यमांमध्ये चांगलं वार्तांकन यावं यासाठी व्यवहार केल्याचा आरोप पंतप्रधानांवर आहे.

अविखाय मॅंडेलब्लिट यांनी आपण राजकीय हेतून प्रेरित न होता कायद्याला अनुसरूनच चौकशी केल्याचे सांगतिले आहे. परंतु नेतान्याहू यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेनंतर देशाच्या राजकीय परिस्थितीवर तज्ज्ञ भाष्य करू लागले आहेत.

ते आता (क्रोधाग्नीने) सगळं भस्मसात करून टाकतील, असं मारिव वर्तमानपत्रात बेन कॅस्पिट यांनी लिहिलं आहे. सगळ्यांचे तुकडेतुकडे होईपर्यंत ते थांबणार नाहीत असंही त्यांनी लिहिलं आहे.

इस्रायलमधील कार्यरत असणाऱ्या पंतप्रधानांच्याविरोधात प्रथमच गुन्हेगारीचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. तेही सध्या इस्रायलमध्ये राजकीय अस्थैर्य असताना.

नेतृत्वाला विरोध

निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यावर नेतान्याहू आणि त्यांचे प्रमुख विरोधक बेनी गॅंट्झ हे दोघेही सरकार स्थापन करू शकले नाहीत.

या आरोपामुळे नेतान्याहू यांची आघाडी पुन्हा एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्याची शक्यता आणखी मावळली आहे. आता देश पुन्हा एकदा निवडणुकांच्या दिशेने जाईल याचीच शक्यता वाढली आहे.

नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाचे ज्येष्ठ नेत्यांवर बरेचसे अवलंबून आहे. इतके दिवस त्यांनी नेतान्याहू यांच्याबाजूने उभं राहण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र आता त्यांना पक्षातूनच आव्हान मिळू शकतं.

शिक्षणमंत्री गिडन सार यांनी नेतान्याहू यांच्याजागी दुसऱ्या नेत्याची नियुक्ती करावी अशी मागणी पक्षातल्या ज्येष्ठांना केली आहे. कदाचित असे इतर अनेक नेत्यांना वाटत असेल.

तसेच लिकुडबरोबरचे इतर सहकारी पक्षही पुढील निवडणूक नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखाली लढली तर काय फटका बसेल याचा विचार करू शकतात. नेतान्याहू पुन्हा निवडणुकीच्या दिशेने जातील का याबद्दल राजकीय निरीक्षकांना शंका वाटते.

या आरोपांपासून संरक्षण मिळावं यासाठी ते उजव्या विचारसरणीचं सरकार स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

इस्रायली संसदेचे म्हणजे नेसेटचे सदस्य म्हणून असं संरक्षण मिळावं, अशी ते संसदेत विनंती करू शकतात. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय आरोपसिद्धी कायदेशीरदृष्ट्या दाखल होत नाही. परंतु देशात त्यासाठी हे कार्यरत सरकार असण्याची गरज आहे. सध्यातरी असं सरकार इस्रायलमध्ये नाही आणि नव्याने मतदान झाल्याशिवाय ते शक्य दिसत नाही.

यामुळे नेतान्याहू यांना नवे डावपेच टाकण्यासाठी वेळ मिळेल तसेच त्यांच्यावर सत्ता सोडण्यासाठी दबावही येईल. त्यांचे राजकीय विरोधक त्यांच्याकडे सत्ता सोडण्याची मागणी करत आहेत. इतकंच नव्हे तर नेतान्याहू यांच्याबाजूने असणाऱी वर्तमानपत्रंही ही चांगली कल्पना असल्याचं मत मांडत आहेत.

निवडणुकांची शक्यता

अशा आरोपांमुळे पंतप्रधानांनी आपलं पद सोडलं पाहिजे असा कायदा इस्रायलमध्ये नाही, परंतु आजवर असं एखादं प्रकरण आलं नव्हतं.

देशातल्या घटनात्मक संस्थावर होत असलेले हल्ले तसेच कायदेशीर संकटाला कंटाळलेले लोक आणि नेतान्याहू यांच्यामध्ये शस्त्रांविना यादवी युद्ध होईल, अशी भीती काही लोकांना वाटते.

काही लोकांना पंतप्रधानांनी माध्यमांवर केलेली टीका आणि आरोप करणाऱ्यांची चौकशी करण्याची केलेली मागणी यामुळे नेतान्याहू आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनल्ड ट्रंप यांच्यात तुलना (साम्यस्थळं शोधण्यासाठी) होण्याची शक्यता वाटते.

गिल होफमन यांनी जेरुसलेम पोस्ट वर्तमानपत्रात लिहिले आहे, "अमेरिकेप्रमाणे आमच्या देशात निवडणुका चार वर्षांच्याच कार्यकाळाने घेणे बंधनकारक नसल्यामुळे इस्रायलमध्ये पंतप्रधानांना पदच्युत करणे सोपे आहे."

आता बारा महिन्यांच्या काळात तिसऱ्यांदा निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)