कम्युनिस्ट चीनची 70 वर्षं: 'हाँगकाँगमध्ये मला काही भवितव्य नाही'

हाँगकाँग गेल्या काही महिन्यांपासून धुमसतंय. चीन आपल्यावर सक्ती करण्यासाठीचा एक कायदा आणू पाहत आहे, या भीतीने शेकडो-लाखो तरुणांनी जुलैपासून आंदोलनं केलीत. अखेर त्या वादग्रस्त विधेयकाला केराची टोपली दाखवण्यात आली.

पण त्यामुळे तिथली तरुणाई काही शांत झालेली नाही. त्यांचे अनेक प्रश्न आजही कायम आहेत. आज कम्युनिस्ट चीनला 70 वर्षं पूर्ण होत आहेत. मात्र हाँगकाँग 1999 सालापर्यंत ब्रिटिश राजवटीचाच भाग होती. त्यामुले तिथले तरुण आपल्याला चीनची तशी ओढ नसल्याचं सांगतात.

या नवीन विधेयकाच्या वादामुळे तर ही भावनिक दरी आणखी वाढल्याचं अनेक जण सांगतात. त्यांच्यापैकीच काही तरुणांची ही गोष्ट -

"चांगल्या आयुष्याच्या अपेक्षेने मी विद्यापीठात प्रवेश घेतला. परंतु आता मला हाँगकाँगमध्ये काहीच भवितव्य दिसत नाही," असं 20 वर्षांच्या डिकी चेयुंगने सांगितलं. डिकी आणि त्याचे मित्रमैत्रिणी गप्पाटप्पा करताना दिसतात, पण त्यांच्या हसण्याआड एक काळजी दडली आहे.

हाँगकाँगमधल्या मोंगकॉक जिल्ह्यात जेवणाच्या निमित्ताने त्यांची भेट झाली. या सगळ्यांशी बोलताना मला नैराश्य आणि निष्फळ प्रयत्नांच्या काही कहाण्या ऐकायला मिळाल्या.

डिकीला शिक्षक व्हायचंय आणि त्यासाठी त्याचं शिक्षण सुरू आहे. घरातलं कर्तेपण त्याला निभवायचं आहे. पण हे शक्य होईल असं त्याला वाटत नाही. कारण विद्यापीठातलं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर चांगली नोकरी मिळण्याची त्याला अपेक्षा नाही.

"मला माझ्या कुटुंबाचं जगणं बदलायचं आहे. हाँगकाँगमध्ये त्यांना घरभाड्यासाठी खूप कष्ट करावे लागतात," असं डिकी सांगतो.

"आता मोठं झाल्यावर मला ते करता येणार नाही. नोकरीच्या संधी खूपच कमी होत चालल्या आहेत. तीन वर्षांनंतर माझं ग्रॅज्युएशन पूर्ण होईल, तेव्हा तर संधी आणखी कमी झालेल्या असतील," तो सांगतो.

18 वर्षांच्या लियुंग स्युएट लामची परिस्थिती फारशी वेगळी नाही.

"ग्रॅज्युएशन झाल्यावर मी माझ्या घरच्यांसोबतच राहीन. इथे घर मिळणंही कठीण आहे. घर विकत घेणं परवडणारं नाही. हाँगकाँगच्या घरांची रचना लहानशी असते. लहान घर घ्यायलाही माझे खूप पैसे खर्च होतील, त्यामुळे बाकी सगळ्या इच्छाआकांक्षावर मर्यादा येतील," असं ती सांगते.

डिकी आणि लियुंग यांच्यासमोर तीन आर्थिक अडचणी आहेत - पगार फारसे वाढत नाहीयेत, नोकऱ्यांच्या संधी कमी आणि स्पर्धा वाढतेय, आणि घरांच्या वाढणाऱ्या गगनाला भिडत आहेत.

राजकीय आंदोलनाची कारणं गुंतागुंतीची आहेत. घर घेणं किंवा नोकरी याच्याशी त्याचा फारसा संबंध नाही. सरकारच्या दशकभर जुन्या आणि ढिसाळ ध्येयधोरणांचा फटका बसतो असं हाँगकाँगमधल्या अनेकांना वाटतं.

यामुळेच व्यवस्थेविरोधातला राग आणखी तीव्र झाला आहे.

'पगार वाढेना'

हाँगकाँगच्या मान्यताप्राप्त विद्यापीठांमध्ये एका-एका जागेसाठी प्रचंड चुरस आहे. समजा तुम्हाला प्रवेश मिळाला, तुमचं शिक्षण पूर्ण झालं तरीही कायमस्वरूपी नोकरी किंवा आर्थिक स्थैर्याची शाश्वती नाही.

हाँगकाँगच्या विद्यार्थ्यांसाठी नोकरीकरता चीनच्या विद्यार्थ्यांशीही स्पर्धा आहे. चान वेई केयुंग हे हाँगकाँग पॉलिटेक्निकमध्ये प्राध्यापक आहेत. ते सांगतात की 1990 मध्ये नव्या पदवीधरांना 25,000 अमेरिकन डॉलर्स इतका पगार मिळत असत.

आताच्या घडीला नव्या पदवीधरांना 28,000 डॉलर्स इतका पगार मिळतो. हाँगकाँगच्या तरुण पिढीच्या पगारात झालेली वाढ आणि जगण्यासाठीचा खर्च याचा गेल्या 30 वर्षांचा तुलनात्मक अभ्यास, असा एक अहवाल चान यांनी तयार केला.

पदवीधर मुलगा किंवा मुलीला मिळणाऱ्या पगारात फारसा बदल झालेला नाही, मात्र घरांच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत.

आमची शिक्षणपद्धती जुनाट वळणाची आहे. आमची अर्थव्यवस्था काही ठराविक प्रभावशाली कुटुंबीयांच्या हातात आहे. त्यांनी प्रॉपर्टी मार्केटमध्ये स्वत:चं उखळ पांढरं करून घेतलं आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान किंवा नव्या संकल्पनासाठी गुंतवणूक करायला ते तयार नाहीत.

सरकारही नव्या तंत्रज्ञानासाठी अनुकूल नाही. तरुण मुलामुलींना या क्षेत्रात यायचं असेल त्यांना फारशा संधी नाहीत.

'घर घेणं आवाक्याबाहेर'

नोकरीच्या-व्यवसायाच्या संधी मर्यादित असल्यामुळे घरं घेणं बहुतांश हाँगकाँगकरांसाठी अवघड आहे. कॅरिडी चो शहरातल्या एका आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञानविषयक कंपनीत काम करते. आईकडून पैसे घेऊन त्यांनी घर विकत घेतलं.

हाँगकाँगमध्ये घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे घर घेणं दुरापास्त झालं आहे. हे घर घेण्याचा निर्णय घेतला कारण नंतर हेही परवडणार नाही.

त्यांच्या घराची किंमत आहे 500,000 डॉलर आणि घर आहे फक्त 276 स्क्वेअर फूट. ती, तिचा भाऊ आणि बॉयफ्रेंड असे तिघे एकत्र राहतात.

असं राहणं तिला नवीन नाही. घरांच्या किमती जास्त असल्याने अनेक माणसं एकत्र राहतात. रिअल ईस्टेट बबल इंडेक्सनुसार जगातली सर्वाधिक महागडं घरं ज्या देशात आहेत त्यात हाँगकाँगचं नाव आहे.

2008 नंतर घरांच्या किंमती जवळपास दुप्पट झाल्या आहेत. हाँगकाँगची जनगणना आणि सांख्यिकी विभागानुसार, निम्म्यापेक्षा जास्त नागरिकांकडे स्वत:चं घर नाही. गेल्या वीस वर्षातलं हे सगळ्यात कमी प्रमाण आहे.

पब्लिक हाऊसिंग हा त्यावरचा उतारा होता. मात्र तशी व्यवस्था फारशी उपलब्धच नाही. जमीन विकासकांकडे मोठ्या प्रमाणावर जमिनी आहेत ज्या नापीक आहेत. बँका पब्लिक हाऊसिंगकरता पैसे देण्यास तयार नाहीत.

त्यांनी खा,गी तत्त्वावर निवासी भाग विकसित केला तर त्यांना दहापट रक्कम मिळू शकते, असं हाँगकाँगच्या स्टॅन्ले वोंग यांनी सांगितलं. हाँगकाँगच्या लँड सप्लाय टास्कफोर्सचे माजी चेअरमन होते.

पब्लिक हाऊसिंगसाठी ते नफ्याची टक्केवारी पाच टक्क्यांनी कमी करू शकतात. जागा मिळवून देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे.

गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांत सरकारने नागरिकांना जमीन मिळवून देण्यासंदर्भात कोणतंही धाडसी पाऊल उचललेलं नाही.

राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव

जगातल्या सगळ्यात कमी करप्रणालींमध्ये हाँगकाँगचा समावेश होतो. यामुळे आर्थिक विकासाचं केंद्र म्हणून हाँगकाँगने मान्यता मिळवली.

करातून मिळणारं उत्पन अल्पशा असल्याने सरकारला निधीकरता शिक्षण, घरं, आरोग्यविषयक उपक्रमातून महसूल जमा करावा लागतो.

पारंपरिकदृष्ट्या, खासगी विकासकांना दिल्या जाणाऱ्या जमीन विक्रीतून मिळणाऱ्या महसूलावरच सरकारचा भर राहिला आहे. यामुळे पब्लिक हाऊसिंगसासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांच्याकडे कारण आणि निमित्त दोन्हीही नाही.

हाँगकाँगची प्रशासकीय संरचना गुंतागुंतीची आहे. नागरिकांचा पैसा कुठे खर्च व्हावा हे 70सदस्यीय सदन ठरवतं. सदस्यांमध्ये उद्योग जगतातील लोकांचा भरणा आहे. हितसंबंध जपण्याच्या दृष्टीने ते आपलं मत ठरवतात.

हाँगकाँगची निर्मिती उद्योगासाठी झाली आहे. उद्योगांची भरभराट झाली असली, बाकीच्यांना बाजूला सारण्यात आलं आहे.

ठोस असं सरकारी नियोजन नसल्याने हाँगकाँगमध्ये गेल्या 45 वर्षातलं स्त्री-पुरुष प्रमाण व्यस्त झालं आहे.

गोष्टी हाताबाहेर जाण्याआधी कृती करायला हवी याची जाणीव सरकारला झाली आहे. पण तरीही बऱ्याच गोष्टींना खूप उशीर झाला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)